सञ्चारमाध्यमहरूले पनि नेताहरूको हावादारी भाषणलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन। देशको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउनुपर्छ। देश कुन अवस्थामा छ? भनेर सञ्चारमाध्यमले जनतालाई यथार्थ देखाइदिनुपर्छ। यसो गरिएमा जनताको आँखा खुल्नेछ।

२०८४ सालको चुनावमा मुलुककै पहिलो पार्टी बन्ने लक्ष्यसहित केही वर्षअघि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) देश दौडानमा निस्किएको थियो। तर, अहिले लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा जेलमा छन्। एमाले पनि ०८४ मा बहुमत ल्याउने लक्ष्यसहित देश दौडानमा लागेको थियो।

यद्यपि, काँग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गरेपछि एमालेको देश दौडानमा रोकावट आयो। वर्तमान सरकारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्। उनी सरकारबाट हट्नासाथ आफैं जेल जान सक्ने सम्भावना छ। किनभने, झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण कसैबाट लुकेको छैन। यतिमात्र होइन, एमालेका ठूलाबडा नेताहरू जेल जान सक्नेछन्।

सबैले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा हडपेका छन्। भ्रष्टाचार गरेका छन्। त्यसैले, पुराना फाइल खोल्नासाथ एमालेका नेताहरूको लर्को जेलमा लाग्ने निश्चित छ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने देश दौडानमा छन्। ०८४ को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने उनको लक्ष्य छ।

तर, ०८४ सम्म प्रचण्ड बाहिर रहन्छन् कि जेलभित्र? यो अन्योलमा छ। जनयुद्धको नाममा १७ हजार जनताको बलि चढाएका उनलाई पनि छिट्टै कानुनी दायरामा ल्याइने चर्चा सुरु भएको छ। रौतहटको गौरमा साढे दुई दर्जन मानिस मारिएको घटनामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि जेल जान सक्ने सम्भावना छ। टिकापुर हत्याकाण्डमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर छुटेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।

अदालतले उनको आममाफी खारेज गरेर पुनः जन्मकैदको सजायलाई सदर गर्न सक्ने बलियो सम्भावना छ। किनभने, केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजायमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर छुटेका काँग्रेसका रिगलको आममाफी खारेज गर्दै जन्मकैदको सजायलाई सदर गरेको नजिर छ।

यतिमात्र होइन, माओवादी सांसद अग्नि सापकोटाविरुद्धको अपहरण तथा हत्या मुद्दालाई डेढ दशकअघि मन्त्रिपरिषद्ले तामेलीमा राखे पनि अहिले सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै उनमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल पनि सर्प प्रकरण र सरकारी-सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको कसुरमा जेल जान सक्ने सम्भावना छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ। यो त शुरुआत मात्र हो। किनभने, उनले प्रधानमन्त्री हुँदा व्यक्तिगत लाभका लागि राज्यलाई हानि पुर्‍याउने थुप्रै निर्णय गरेका थिए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि विभिन्न ठाउँका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कार्यमा उनको संलग्नता देखिन्छ।

माधवसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि जेल जान सक्ने सम्भावना बलियो छ। ललिता निवास प्रकरणमा उनको संलग्नता स्पष्ट छ। थानकोटको मातातीर्थको हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा पनि उनले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोप छ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल जान सक्ने सम्भावना छ।

उनीहरूसँगै काँग्रेसका धेरै नेताहरू यो प्रकरणमा जेल जान सक्छन्। यतिमात्र होइन, सहकारी ठगीमा काँग्रेसका सांसद र नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ। उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सकिन्छ। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ र २ का सम्पूर्ण सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, गुठी जग्गा मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे र सांसद प्रेम सुवालसहितको मिलेमतोमा कार्यकर्ताहरूको नाममा दर्ता गरिएको छ।

०२८ सालमा गरिएको नापीका क्रममा सल्लाघारी, आर्मी ब्यारेक, दुवाकोट र सिर्जनानगरको जग्गा ऐलानी भनिएकोमा मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरूले कब्जा गरेर ठूल्ठूला घर बनाएका छन्। यसमा सहयोग गर्ने बिजुक्छे र सुवाल हुन्। भक्तपुरका जति पनि सरकारी र सार्वजनिक जग्गा थिए, ती यिनीहरूकै मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ। अख्तियारले छानबिन गर्नासाथ बिजुक्छे र सुवाल यो प्रकरणमा जेल जाने निश्चित छ।

हरेक राजनीतिक दलका नेतृत्व र नेताहरू कुनै न कुनै प्रकरण वा अनैतिक गतिविधिमा मुछिएका छन्। यदि उनीहरूमाथि अनुसन्धान भएमा जेल जाने पक्का छ। अनि नेताहरू जेल गएपछि ०८४ सालमा निर्वाचन कसरी हुन्छ त? अहिले बजारमा ०८४ सालमा चुनाव नहुने हल्ला चलेको छ। जनता भन्छन्, ‘चुनाव भए पनि यस्ता ठग र शोषकहरूलाई भोट दिनु हुँदैन।’

दलहरूले नै देशको भूभाग छिमेकीलाई बेचे। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नेपालको थुप्रै भूभाग नेताहरूले भारत र चीनलाई बेचे। अहिले जनताले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन्। यतिमात्र होइन, देशलाई धितो राखेर विदेशीबाट २७ खर्ब ऋण ल्याएका छन्। ऋणमा मोजमस्ती गर्ने नेताहरू, तर आर्थिक भार थपिने जनतामा! देश ऋणैऋणमा डुबेको छ। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ। यद्यपि, यो तिर्न सरकारसँग पैसा छैन।

राज्य कंगाल बनेको छ। ढुकुटी रित्तिएको छ। अहिलेसम्म विदेशीबाट ऋण लिएर सरकारले देश चलाइरहेको छ। यदि विदेशीले ऋण दिन छोडे भने सरकारले के गर्छ? कसरी खर्च धान्छ? किनभने, मुलुकभित्र राजस्व उठ्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन। अब जनता र सञ्चारमाध्यमले एउटा कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ– नेताहरूले अझै ‘देश विकास गर्छु’ भन्नु भ्रम मात्र हो।

नेताहरूले देश विकास गर्ने होइन, देश सिध्याइसकेका छन्। यदि विदेशीको २७ खर्ब ऋण तिर्न नसकेमा नेपालमाथि विदेशीले कब्जा गर्नेछन्। अहिले नै मुलुकमाथि विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। नेपाल संकटमा परिसकेको छ। र, देशलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउने यी दल र नेताहरू नै हुन्। त्यसैले, अझै पनि नेताहरूको झुटा भाषणमा जनताले ताली पिट्ने हो भने त्योभन्दा मूर्खता अरू केही हुन सक्दैन।

सञ्चारमाध्यमहरूले पनि नेताहरूको हावादारी भाषणलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन। देशको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउनुपर्छ। देश कुन अवस्थामा छ? भनेर सञ्चारमाध्यमले जनतालाई यथार्थ देखाइदिनुपर्छ। यसो गरिएमा जनताको आँखा खुल्नेछ। नेताहरूको भ्रमको खेती समाप्त हुनेछ। यदि सञ्चारमाध्यमले छिट्टै सत्य-तथ्य बाहिर ल्याए भने देश जोगिन सक्छ। भनिन्छ, समय फर्केर आउँदैन।

सञ्चारमाध्यमले अहिले नै जनतालाई सतर्क गराएमा देश ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिन सक्छ। तर, दलको झोले बनेर बसेमा पछि केही गर्न सकिँदैन। दल कि देश ठूलो? अब जनता र सञ्चारकर्मीले छुट्याउनुपर्छ। अनि मात्र देश जोगिनेछ र देशमा केही हुन सक्नेछ।