मासिक पन्ध्र हजार रुपैयाँ भाडासमेत नपर्ने घरमा लाखौँ रुपैयाँ तिरेर कार्यालय राखिएको छ। यहाँ पहिलाका यातायात मन्त्री र सचिवले घरधनीसँग कमिसन खाएको आरोप छ। त्यसैले, थोत्रा घरमा चर्को भाडा तिरेर कार्यालय राखिएको छ। अहिले त्यहाँका घरधनीले मासिक लाखौँ रुपैयाँ भाडा उठाउँछन्।
नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छन्। तीमध्ये सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर हो। भक्तपुरमा चार वटा नगरपालिका छन्। चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी र भक्तपुर नगरपालिका रहेका छन्। राधेराधेस्थित हनुमन्ते खोला पारि मध्यपुर थिमी र वारि भक्तपुर नगरपालिका पर्छ। त्यो खोलाले नगरपालिकालाई छुट्याएको छ।
खोला वारि र पारि आधा किलोमिटरको दूरीमा बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका दुई वटा कार्यालय छन्। सल्लाघारी चौरअगाडि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छ भने सिर्जनानगर र राधेराधेको बीचमा यातायात व्यवस्था कार्यालय छ। दुवै कार्यालय भाडामा छन्।
रोचक कुरा चाहिँ, मासिक पन्ध्र हजार रुपैयाँ भाडासमेत नपर्ने घरमा लाखौँ रुपैयाँ तिरेर कार्यालय राखिएको छ। यहाँ पहिलाका यातायात मन्त्री र सचिवले घरधनीसँग कमिसन खाएको आरोप छ। त्यसैले, थोत्रा घरमा चर्को भाडा तिरेर कार्यालय राखिएको छ। अहिले त्यहाँका घरधनीले मासिक लाखौँ रुपैयाँ भाडा उठाउँछन्।
जबकि ती घरका कोठा मासिक पन्ध्र हजार रुपैयाँ भाडामा समेत नबस्ने खालका छन्। बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन्। अझै पनि कतिपय जिल्लामा एउटा पनि यातायात कार्यालय छैन। तर, भक्तपुरमा चाहिँ एउटै मन्त्रालयका कार्यालय आधा किलोमिटरको दूरीमा छन्, तर किन? जनतालाई सेवा दिने भन्दै मन्त्रालयले कार्यालय खुल्यो।
तैपनि एउटै ठाउँमा। यसमा चलखेल भएको स्पष्ट हुन्छ। भक्तपुर, काठमाडौँ र काभ्रेको बीचमा पर्छ। जडीबुटीस्थित मनोहरा खोलायता र साँगायता भक्तपुर पर्छ। यदि मन्त्रालयले साँच्चिकै सेवा दिनका निम्ति कार्यालय खोलेको भए एउटा कार्यालय लोकन्थली र अर्को साँगामा राखिन्थ्यो। तर, यहाँ त घरधनीको फाइदाका निम्ति कार्यालय खोलिएको छ। जसले कमिसन दिन्छ, उसैको घरमा सरकारी कार्यालय।
अहिले सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ। टाढा-टाढाबाट यहाँसम्म आउनुपरेको छ। उनीहरू भन्छन्, “कस्तो ठाउँमा कार्यालय खोलिदिएको होला? आउन मात्रै घण्टौँ लाग्छ।” मन्त्री र सचिवलाई कमिसन आएपछि सर्वसाधारणको दुःख त के हो र? बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन र सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीलाई कमिसन भए पुग्यो।
जनतालाई जतिसुकै समस्या भए पनि उनीहरूलाई मतलब छैन। अब मन्त्री र सचिवले तुरुन्तै यो कार्यालय सार्नुपर्छ। कार्यालय नभएको ठाउँमा कार्यालय खोल्नुपर्छ। अनि मात्र जनताले विश्वास गर्नेछन् कि हाम्रै लागि कार्यालय खोलिएको हो। अहिले त घरधनीको खुसीका लागि कार्यालय खुलेजस्तो देखिन्छ। त्यसमाथि एउटै प्रदेशको कुनै ठाउँमा एउटै यातायात कार्यालय नहुने र कुनै ठाउँमा केही पाइलाको दूरीमै दुई वटा हुनुले थप आशंका पैदा गरेको छ।
त्यसैले, अब मन्त्रालयले भक्तपुरमा एउटा मात्र यातायात कार्यालय राखेर अन्य दुर्गम जिल्लामा अर्को कार्यालय सार्नुपर्छ। हुन त जति पनि यातायात कार्यालय छन्, ती सबै उपत्यकामा मात्रै छन्। केहीको आफ्नै भवन छ त केही चर्को भाडा तिरेर बसेका छन्।
सरकारले उपत्यकाबासीलाई मात्र जनता सोचेको हो कि आफ्नो स्वार्थ जोडिएर यहाँ मात्र कार्यालय स्थापना गरेको हो? यसको जवाफ पनि जनतालाई दिइयोस्। बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले न सबै ठाउँमा सरकारी कार्यालयको समान पहुँच पुर्याउन निर्देशन दिन्छन्, न यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट हटाउन चासो नै दिन्छन्।
अनि लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको के फाइदा? उपत्यकाबासीका लागि मात्र लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको हो, सरकार? सेवाजति सबै उपत्यकामा अनि अन्य जिल्लाका जनता चाहिँ नेपाली होइनन् र, सरकार? यता, अहिले पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय भाडामा छन्। चर्को भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। कार्यालय सञ्चालनको नाममा पनि यहाँ ठूलो चलखेल भइरहेको छ। सरकारी कार्यालय सार्वजनिक, सरकारी जग्गामा खोल्नुपर्ने हो।
किनकि यसो गरिएमा एकातर्फ भाडा जोगिन्छ, अर्कोतर्फ सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा हुनबाट बच्छ। विडम्बना, हामी त मन्त्री, कर्मचारीलाई घुस मात्र भए पुग्यो। सरकारी कार्यालय जहाँ जसरी राखे पनि, सरकारी सार्वजनिक जग्गा कब्जा भए पनि उनीहरूलाई चासो छैन। सबैलाई आफ्नो धोक्रो भर्न पाए पुग्यो।
सिर्जनानगर र सल्लाघारीमा यातायात कार्यालय बसेको जग्गा सरकारी हो भनेर यहाँका स्थानीय बताउँछन्। २०२४ सालअघि यो दुवै ठाउँको जग्गा सरकारी तथा गुठीको जग्गा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यो जमिन खेतीयोग्य रहेको भन्दै सरकारले ०३३ सालसम्म यहाँ एउटै घर बनाउन दिएको थिएन। तर, अहिले जताततै घर छन्।
अचेल यहाँ खाली जग्गा देख्नै मुस्किल पर्न थालेको छ। “बोल्नको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन” भन्ने नेपाली उखान छ। यो अहिले प्रमाणित भएको छ। राधेराधेस्थित भाटभटेनी अगाडि नै एउटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यो भवन भाटभटेनीभन्दा ठूलो छ। तर, सरकारले त्यसलाई स्वीकृति दिएको थिएन।
कारण भन्नुपर्दा, डुबान। उक्त भवन विगत १७-१८ वर्षदेखि अलपत्र छ। रोचक कुरा चाहिँ त्यही क्षेत्रमा भाटभटेनी बनाउन स्वीकृति दिइयो तर अर्को भवनलाई स्वीकृति दिइएन। आखिर किन? यो पनि सबै कमिसनकै खेल हो। जसले कमिसन दियो, उसले अनुमति पायो। कमिसन दिन नसक्नेको अर्बौँको लगानी बालुवामा पानी बराबर भएको छ।
हुन त भाटभटेनी बनाउने र त्यो अलपत्र भवनका लगानीकर्ता दुवै नेपाली हुन्। दुर्भाग्य, यहाँ सरकार आफ्नै नागरिकबीच विभेद गर्छ। पहुँच र पैसाका आधारमा नागरिकलाई छुट्याइन्छ। अनि कसरी हुन्छ हाम्रो देशको विकास? कसरी जनताले सुख पाउँछन्? यदि त्यो भवन बनाउन सरकारले स्वीकृति दिएको भए आज हजारौँले रोजगारी पाउँथे।
त्यसबाट सरकारलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो। तर, कमिसन नपाएपछि राज्यलाई जतिसुकै ठूलो नोक्सान भए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू वास्ता गर्दैनन्। घुस पाए मात्र तुरुन्तै काम हुन्छ। अर्कोतर्फ, यसमा भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङको पनि चलखेल रहेको बताइन्छ। भाटभटेनीअगाडि नै अर्को भवन बनेर व्यापार भएमा उनको व्यापार सुक्छ।
त्यसैले, उनले पनि त्यहाँ भवन निर्माण हुनबाट रोकेको बताइन्छ। गत असोज १०, ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाले राधेराधे पूरै डुबानमा पर्यो। भाटभटेनीभित्रै पानी पसेको थियो। यो डुबान क्षेत्र हो। जसलाई नकार्न सकिँदैन। प्रकृतिले आफ्नो अस्तित्व स्मरण गराइहाल्छ। तर, हामी मानिस आफ्नो स्वार्थका निम्ति प्रकृतिमाथि खेलबाड गरिरहेका छौँ।
प्रकृतिले पटक-पटक चेतावनी दिँदा पनि डुबान क्षेत्रमै घर, भवन बनाइएको छ। अनि हामी पीडित नभए अरू को हुन्छ? राधेराधे डुबानमा परेपछि त्यहाँका घरधनीहरू त्रसित भए। घरै बेच्न खोजे। यद्यपि, सबैले अहिले त्यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने थाहा पाएपछि बिक्री भइरहेको छैन। एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ।
राधेराधे, सिर्जनानगर र सल्लाघारीको जग्गा ०४७ सालसम्म रोपनीको ३० हजारमा समेत बिक्री नहुने बताइन्छ। तर, पाँच वर्षअघि आनाकै ३० लाखदेखि करोडसम्ममा बिक्री भयो। अहिले फेरि जग्गाको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। भक्तपुरको अधिकांश सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा भइसकेको छ। तैपनि, स्थानीय सरकार मुकदर्शक छ।
चार वटा नगरपालिका भएर के गर्नु? जब सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दिनप्रतिदिन व्यक्तिको कब्जामा गइरहेको छ। व्यक्तिको नाममा दर्ता भइरहेको छ। भक्तपुरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एउटै काम गर्ने खालका भएनन्। कामभन्दा पनि उद्घाटनमा बढी व्यस्त देखिन्छन्, यहाँका जनप्रतिनिधि। अनि कसरी भक्तपुरवासीले सुख पाउँछन्? कसरी भक्तपुरको संरक्षण हुन्छ?
