काम नै नगरिकन मासिक तलब बुझ्ने, सरकारी सवारीको दुरुपयोग गर्ने अनि कार्यालय समयमा व्यक्तिगत आम्दानीको स्रोत खोज्दै हिँड्ने। अमेरिकाले नेपाललाई ‘ठग’ भनेको छ। तर, हामीले प्रतिवाद गर्न सकेनौं। किनकि उसले भनेको सतप्रतिशत सही छ।
मुलुकको निजामती क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास गुम्दै छ किन? सरकारी कर्मचारीले कार्यालय खुलेको दिन सेवाग्राहीलाई सेवा दिनैपर्छ। जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका उनीहरुले समयमै कार्यालय पुगेर आफ्नो काम थाल्नुपर्छ। तर, सरकारी कर्मचारीहरुलाई आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीको अलिकति पनि ख्याल छैन।
जनता सेवा लिनका लागि बिहानदेखि लाइन बसेका हुन्छन्, उनीहरुचाँहि घरजग्गा देखाउन दौडिरहेका हुन्छन्। सेयर बेच्नका लागि ब्रोकरको कार्यालय धाएको भेटिन्छन। कार्यालय बिदा भएको दिन त यी काम गर्नु ठिकै होला तर कार्यालय छोडिछोडि ‘दलाल’ को काम गर्दै हिँड्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन?
जनताले तिरेको करबाट महिनावारी तलब खाने, लुगा लगाउने, गाडी चढ्ने सरकारी कर्मचारी कामचाँहि व्यक्तिगत स्वार्थको गर्छन्। मीटरब्याजमा पैसा लगानी गर्ने पनि अधिकांश सरकारी कर्मचारी नै छन्। कार्यालयमै भएपनि कर्मचारीहरु काम गर्दैनन्। टेलिफोनमार्फत घण्टौं आफन्तसँग कुराकानी गरेर बस्छन्।
यता सेवाग्राहीको लाइन लागेको हुन्छ उता उनीहरु गफ हाँकेर बसेका हुन्छन्। घाम तापेर दिन कटाउँछन्। बिहान १० बजे कार्यालय पुग्नुपर्ने भएपनि आधा दिन कटिसकेपछि मात्र जान्छन्। हाजिर गरेर घर दौडिने कर्मचारीहरु पनि यत्तिकै छन्। खाजा खान गयो भने घण्टौं बिताइदिन्छन्।
सरकारी कर्मचारीहरु काम नै नगर्ने भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही महिनाअघि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको थियो। कति जना त कारबाहीमा पनि परेका थिए। उता, तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले त कित्ताकाट नै रोकिदिएकी थिइन्। सरकारी कर्मचारी ड्रेसमै जग्गा देखाउन, नापजाँच गर्न पुगेपछि उनले कडाइ गरेकी हुन्।
तैपनि कर्मचारीहरुले आफ्नो व्यवहारमा सुधार गरेका छैनन्। उनीहरुको अझै पनि चेत खुलेको छैन। सरकारी कर्मचारी पढेलेखेका व्यक्ति हुन्। उनीहरु सही र गलतको फरक छुट्याउन सक्छन्। लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर उनीहरु यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्छन्।
भनिन्छ नि, ‘पढेकोभन्दा पनि परेकोलाई बढी ज्ञान हुन्छ।’ सरकारी कर्मचारी जति शिक्षित भएपनि के गर्ने, बैंकले एक सय रुपैयाँमा किनेको सेयर २९ सयमा किन्नुहुँदैन् भन्ने थाहा छैन। उसले ३२ सयमा बेच्नका लागि किनेको हो। सरकारी रेट आनाको एक लाख भएको जग्गालाई ६०–७० लाख हाल्ने सरकारी कर्मचारी हुन्।
जबकि, उनीहरुलाई त्यो गैरकानुनी छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छ। उनीहरुले अर्कालाई ‘मुर्गा’ बनाउनकै लागि सो जग्गा खरिद गरेका हुन्। कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ, कसैलाई ललाईफकाई गरेर, कसैको आपतविपतको फाइदा उठाएर, बाध्य बनाएर सम्पत्ति लिन पाइँदैन। त्यसो गरेमा त्यस व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।
कसैले कर्जा लगानी गरेको छ भने १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज र सेवाशुल्क लिन पाइँदैन्। सरकारी कर्मचारीहरुले नै एक करोड रुपैयाँ पर्ने घरजग्गा राखेर २० देखि २५ लाख रुपैयाँ दिन्छन्। तीन महिनादेखि एक वर्ष टाइम दिने, महिनैपिच्छे ब्याज लिन्छन्। कुनले एक महिनाको दुई हजार, कुनैले तीन हजार ब्याज लिन्छन्।
मालपोतमा पास गर्दा पनि ऋणीले नै राजश्व तिर्नुपर्छ। दलालीलाई पनि पाँच प्रतिशत दिनुपर्छ। यो धन्दामा बहालवाला र भूपू दुवै कर्मचारीको संलग्नता छ। सरकारी कर्मचारीहरुले लोकसेवाको परीक्षा दिँदा हामी देश र जनताको लागि काम गर्छौं भनेका हुन्छन्। उनीहरुले आफूभन्दा माथि सँधै देश र जनतालाई राख्नुपर्छ।
तर, उनीहरुले नै जनतालाई धुरुक्कै बनाएका छन्। सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई निकै छुट दिएको छ। एक जनाले गर्न सक्ने कामका लागि २० जना राखिएको छ। हल्लिएकै भरमा उनीहरुले तलब खाइरहेका छन्। तै पनि सहज रुपमा जनतालाई सेवा दिन सक्दैनन्। जनताले तिरेको कर वालुवामा पानी बराबर भएको छ।
सरकारी कर्मचारीमा लगानी बेकार साबित भइसकेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको तीन महिना बितिसकेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन्। महानगरबासीले सेवा पाउन सकेका छैनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा समस्या भएको भनि मिडियाले लेखेको लेख्यै छन्।
तैपनि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन्। व्यक्तिसँगको जुहारी ठूलो कि सर्वसाधारणले पाएको दुःखहैरानी? यत्रो मिडियाले लेख्दा त प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन् भने अन्य कर्मचारीले के गर्छन्? कता जान्छन्? उनलाई के थाहा?
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सबै मन्त्रीका स्वकीय सचिव हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरुले एकै स्वरमा भनेका थिए, ‘मन्त्रीका स्वकीय सचिवले पैसा पाए भने नहुने काम पनि गरिदिने, पैसा पाएनन् भने हुने काम पनि नगरिदिने। यसले गर्दा बेतिथि बढ्यो, हामीले पनि काम गर्न सकेनौं।’
अहिले त सांसदहरुले पनि स्वकीय सचिव राखेका छन्। आफन्तलाई स्वकीय राख्ने, जनताले तिरेको करबाट तलब खुवाउने, सेवासुविधा दिने। स्वकीय सचिवको काम नै घुसको पार्किङ्ग गर्ने, सरुवा बढुवा गर्ने, ठेक्कापट्टा मिलाउने भएको छ। कर्मचारी पनि घुसखोरी, नेता पनि।
नगर प्रहरीहरु पनि त्यसै गर्ने। घाम ताप्ने, कहाँबाट कमिशन आउँछ भन्दै ढुकेर हिँड्ने। नेता दलाली, सरकारी कर्मचारी दलाली, नगर प्रहरी दलाली अनि देश कसरी उमो लाग्छ? जो दलाली पेशामा छन्, उनीहरु भन्दापनि बढी दलाल गर्ने भए यिनीहरु। सदन चलेको एक महिना बितिसकेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेको पुसमै हो। तर, अहिलेसम्म त्यो पारित भएको छैन। सदनमा दर्ता नै गरिएको छ। सहकारीका कारण करोडौं जनताको बिल्लीबाठ भएको छ। त्यो ऐन किन सदनमा दर्ता नगरेको? सांसदहरु बोल्दैनन्।
भूमिसम्बन्धी ऐन पास नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीको अध्यादेश पनि फेल गराइदिने भए। आफू झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनामिनाबाट बच्नका लागि ल्याएको भूम अध्यादेश पारित नहुने भएपछि किन सहकारीको अध्यादेश पारित गर्ने? भन्ने उनलाई लागेको छ।
हुन त यहाँ जो पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने मात्र छन्। कसैले देश र जनताको बारेमा सोच्दैनन्। सांसदहरु सदनमा जान्छन्, हाजिरी भत्ता लिन्छन्, हिँडिहाल्छन्। जब सरकारले विधेयक पेश गर्छ, संख्या पुगेर फेल हुन्छ। सांसदहरु तलब लिने, भत्ता लिने, सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने।
सरकारी कर्मचारीले पनि त्यही सिको सिके। काम नै नगरिकन मासिक तलब बुझ्ने, सरकारी सवारीको दुरुपयोग गर्ने अनि कार्यालय समयमा व्यक्तिगत आम्दानीको स्रोत खोज्दै हिँड्ने। अमेरिकाले नेपाललाई ‘ठग’ भनेको छ। तर, हामीले प्रतिवाद गर्न सकेनौं। किनकि उसले भनेको सतप्रतिशत सही छ।
नेता र सरकारी कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बद्नामी गराएका छन्। यताबाट ल्याएको छन् खाएका छन्, उताबाट ल्याएको छन् खाएका छन्। नेता र सरकारी कर्मचारीको कारण जनताको समेत बेइज्जत भएको छ। राजनीतिक दल र नेताले देशलाई यसरी डुबाए, कि बाउडिन पनि गाह्रो छ।
