जुम्ला र मुस्ताङलाई स्याउका कारण एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन। तर तुलना गर्दा केही महत्वपूर्ण पक्ष देखिन्छन्। तर यी दुई क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको सम्भावना ठूलो छ। नेपालले ‘जुम्लाको स्याउ’ र ‘मुस्ताङको स्याउ’लाई एउटै राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत फरक भौगोलिक पहिचानसहित प्रवर्द्धन गर्न सक्छ।
जुम्लाको कुनै गाउँमा भदौ लाग्दै गर्दा स्याउका बोटहरू फलले राताम्मे देखिन थाल्छन्। बगैँचामा पुगेका व्यापारीले फल हेर्छन्, किसानसँग मोलमोलाइ गर्छन् र टिप्ने समयबारे कुरा हुन्छ। किसानका लागि त्यो वर्षभरको मिहिनेतको प्रतिफल पाउने समय हो। तर यही समय एउटा अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—स्याउ साँच्चिकै पाकिसकेको छ त?
बोटमा झुन्डिएको स्याउको बाहिरी रङ रातो देखिन सक्छ। तर रङ आउनु र फल पूर्ण रूपमा परिपक्व हुनु एउटै कुरा होइन। स्याउमा स्वाद, मिठास, सुगन्ध र गुणस्तर विकास हुन अझै केही समय लाग्न सक्छ। त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा स्याउको वास्तविक मूल्य केवल उत्पादनको परिमाणले होइन, कति गुणस्तरीय स्याउ उत्पादन भयो र त्यो उपभोक्तासम्म कस्तो अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
नेपालमा स्याउ उत्पादनको चर्चा गर्दा यी दुई जिल्ला प्रायः एउटै वाक्यमा आउँछन्। दुवैको भौगोलिक अवस्था फरक छ, उत्पादन प्रणाली फरक छ, बजार पहुँच फरक छ। तर दुवैसँग एउटा साझा सम्पत्ति छ, हिमाली हावापानीमा उत्पादन हुने विशिष्ट स्वादको स्याउ।
तर प्रश्न फेरि उही छ, यस्तो सम्भावना भएको स्याउले किसानलाई अपेक्षित आम्दानी किन दिन सकेको छैन? उत्तर एउटा मात्र छैन। समस्या बगैँचाबाट सुरु भएर बजारसम्म पुग्छ। कतै समयअघि टिपिन्छ। कतै ग्रेडिङ हुँदैन। कतै उचित प्याकेजिङ छैन। कतै सडक बिग्रिन्छ। कतै शीतभण्डार छैन। कतै किसानलाई बजार मूल्य थाहा हुँदैन। अनि अन्ततः उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्दा पनि किसानले अपेक्षित लाभ पाउँदैन।
यो केवल स्याउको समस्या होइन। यो नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा रहेको एउटा पुरानै प्रश्न हो, उत्पादन गर्ने किसान र बजारबाट मूल्य उठाउने प्रणालीबीचको दूरी।
जुम्लामा स्याउ अब एउटा फलफूल बाली रहेन। यो ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ। २०२४ मा प्रकाशित जुम्लाको स्याउ उत्पादनसम्बन्धी एक विस्तृत अध्ययनले ८० जना कृषकलाई आधार बनाएर गरेको अनुसन्धानमा कृषि ७३.७५ प्रतिशत उत्तरदाताको प्रमुख आम्दानीको स्रोत रहेको देखाएको थियो।
अध्ययनमा औसत जग्गा स्वामित्व ०.३४२८ हेक्टर र स्याउ खेतीको औसत क्षेत्रफल ०.३१६४ हेक्टर रहेको उल्लेख छ। यसको अर्थ के हो भने जुम्लामा स्याउ खेती धेरै परिवारका लागि छुट्टै व्यावसायिक उद्यम मात्र होइन, समग्र पारिवारिक अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कृषि प्रणाली हो।
जुम्लाको स्याउ उत्पादनमा देखिएको यो परिवर्तनले स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावना जन्माएको छ। गाउँमा बगैँचा विस्तार भएका छन्। युवाहरू व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। तर उत्पादन बढेसँगै अर्को चुनौती पनि थपिएको छ, बजार व्यवस्थापन।
उत्पादन बढ्यो, तर त्यसअनुसार भण्डारण बढेन। बगैँचा बढे, तर प्रशोधन उद्योग बढेन। स्याउको मात्रा बढ्यो, तर किसानको मूल्य निर्धारण गर्ने क्षमता बढेन। यही असन्तुलनले उत्पादनको वास्तविक लाभ कसले लिने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
तर मुस्ताङमा स्याउ उत्पादनसँगै पर्यटनको बलियो सम्बन्ध छ। मुस्ताङ पुग्ने पर्यटकका लागि स्थानीय स्याउ, सुक्खा स्याउ र स्याउबाट बनेका विभिन्न परिकार आफैँमा आकर्षण हुन्। जुम्लाले स्याउको उत्पादन र सम्भावनालाई अझै व्यापक रूपमा बजारसँग जोड्न संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा मुस्ताङले पर्यटनलाई स्याउको बजारसँग जोड्ने अवसर तुलनात्मक रूपमा बढी पाएको देखिन्छ।
मुस्ताङको स्याउ पर्यटकको यात्रासँग जोडिन सक्छ। स्थानीय होटल, होमस्टे, रेस्टुरेन्ट र उपहार पसलसँग जोडिन सक्छ। ताजा स्याउ मात्र होइन, सुक्खा स्याउ, जुस, जामलगायत प्रशोधित वस्तु पनि पर्यटकको उपभोगसँग जोडिन सक्छन्।
यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ—कृषि उत्पादनलाई कृषि मात्र बनाएर राख्ने कि पर्यटन, संस्कृति र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने? जुम्लाका लागि यो प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ।
जुम्लाको स्याउलाई पनि चन्दननाथ मन्दिर, सिंजा सभ्यता, तातोपानी, गिडीदहलगायत पर्यटन गन्तव्यसँग जोड्न सकिन्छ। पर्यटकलाई स्याउ बगैँचा घुमाउने, आफैँ स्याउ टिप्ने, स्थानीय उत्पादन चखाउने र किसानको जीवनसँग परिचित गराउने कार्यक्रम विकास गर्न सकिन्छ। त्यसपछि स्याउ ‘बजारमा पठाउने वस्तु’ रहँदैन। त्यो आफैमा पर्यटन अनुभव बन्छ।
स्याउ उत्पादनको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष टिप्ने समय हो। बजारमा छिटो पुग्ने होडमा समयअघि स्याउ टिप्ने प्रवृत्ति देखिए त्यसले किसानलाई तत्काल फाइदा दिएजस्तो लाग्न सक्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा यसले उत्पादक क्षेत्रको ब्रान्डमा असर पार्न सक्छ।
एकपटक उपभोक्ताले ‘जुम्लाको स्याउ काचो रहेछ’ वा ‘स्वाद राम्रो रहेनछ’ भन्ने धारणा बनाए भने त्यसको असर अर्को वर्षको बजारमा समेत पर्न सक्छ।
यहाँ किसानलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। किसानले किन काचो स्याउ टिप्छ? कारण धेरै छन्। कहिलेकाहीँ व्यापारीले छिटो स्याउ माग्छ। किसानलाई तत्काल पैसा चाहिन्छ। सडक वर्षातले अवरुद्ध हुने डर हुन्छ। शीतभण्डार हुँदैन। बजारमा मूल्य घट्ने जोखिम हुन्छ।
अर्थात्, काचो स्याउ टिप्नु किसानको मात्र समस्या होइन; यो बजार प्रणालीको कमजोरीको परिणाम पनि हो। यदि किसानसँग स्याउ राख्ने शीतभण्डार छैन भने उसले बोटमै फल कुहिन दिन सक्दैन। यदि सडक कहिले खुल्छ र कहिले बन्द हुन्छ भन्ने निश्चित छैन भने उसले उत्पादन बजारमा पठाउने अवसर गुमाउन चाहँदैन।
त्यसैले ‘समयअघि स्याउ नटिप’ भन्नुअघि सरकारले किसानलाई अर्को प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ, ‘समय नपुगुन्जेल तिम्रो स्याउ कहाँ राख्ने?’ ही प्रश्नको उत्तरमा शीतभण्डार, संकलन केन्द्र र बजार व्यवस्थापन जोडिन्छ।
स्याउको बजारमा किसानको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी उसको मूल्य निर्धारण गर्ने क्षमता कमजोर हुनु हो। उत्पादनको लागत किसानले बेहोर्छ। मल, औषधि, श्रम, सिँचाइ, बगैँचा व्यवस्थापन र ढुवानीको जोखिम किसानले लिन्छ। तर बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने अन्तिम शक्ति प्रायः किसानसँग हुँदैन।
यसमा बिचौलियाको भूमिकालाई मात्र दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन। बिचौलिया आफैँ पनि बजार प्रणालीको एउटा हिस्सा हो। समस्या तब हुन्छ, जब किसानसँग बजारको सूचना हुँदैन, सामूहिक बिक्री प्रणाली हुँदैन र उत्पादन लामो समय सुरक्षित राख्ने क्षमता हुँदैन।
त्यसैले समाधान किसान र व्यापारीबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्नु होइन। समाधान हो, पारदर्शी मूल्य प्रणाली। किसानले आफ्नो उत्पादनको बजार मूल्य थाहा पाउनुपर्छ। उत्पादनको ग्रेडअनुसार मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ। तौल, ग्रेडिङ र भुक्तानी प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ। किसान समूह वा सहकारीमार्फत सामूहिक बिक्रीको व्यवस्था गर्न सकिए किसानको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्न सक्छ।
जुम्ला र मुस्ताङलाई स्याउका कारण एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन। तर तुलना गर्दा केही महत्वपूर्ण पक्ष देखिन्छन्। तर यी दुई क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको सम्भावना ठूलो छ। नेपालले ‘जुम्लाको स्याउ’ र ‘मुस्ताङको स्याउ’लाई एउटै राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत फरक भौगोलिक पहिचानसहित प्रवर्द्धन गर्न सक्छ।
जुम्लाको स्याउलाई ‘हिमाली उत्पादन’को पहिचानसँग जोड्न सकिन्छ। मुस्ताङको स्याउलाई ‘हिमाल र पर्यटन’सँग जोड्न सकिन्छ। दुवैलाई एउटै राष्ट्रिय ब्रान्ड, नेपाल हिमाली एप्पल’ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान सकिन्छ।
जुम्लाको स्याउलाई धेरैले ‘अर्गानिक स्याउ’ भनेर चिनाउँछन्। तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, के सबै उत्पादन औपचारिक रूपमा अर्गानिक प्रमाणीकरण भएका छन्? अर्गानिक हुनु र रासायनिक विषादी कम प्रयोग गर्नु एउटै कुरा होइन।
यदि जुम्ला वा मुस्ताङको स्याउलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘अर्गानिक’ भनेर बेच्ने हो भने त्यसका लागि प्रमाणित मापदण्ड, परीक्षण र प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अबको ब्रान्डिङ केवल भावनामा आधारित हुनु हुँदैन।
‘जुम्लाको स्याउ अर्गानिक छ’ भन्नुभन्दा ‘जुम्लाको स्याउको गुणस्तर प्रमाणित छ’ भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यहीँबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ढोका खुल्न सक्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा एउटा पुरानो समस्या छ, हामी कच्चा उत्पादन बेच्न अभ्यस्त छौँ। स्याउको पनि अवस्था त्यस्तै छ। बगैँचाबाट स्याउ टिप्यो। कार्टुनमा हाल्यो। ट्रकमा राख्यो। बजार पठायो। कथा सकियो। तर वास्तविक मूल्य त त्यसपछि सुरु हुन सक्छ।
एउटै स्याउबाट जुस बनाउन सकिन्छ। जाम बनाउन सकिन्छ। जेली बनाउन सकिन्छ। सुक्खा स्याउ बनाउन सकिन्छ। साइडरजस्ता पेय उत्पादन गर्न सकिन्छ। बीउ र बोक्रासमेत उपयोग गर्न सकिने प्रविधि विकास गर्न सकिन्छ।
यसका लागि स्थानीय तहमा साना प्रशोधन केन्द्र र प्रदेशस्तरमा ठूला उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले तीनवटा काम एकैपटक गर्छ, पहिलो, उत्पादन खेर जानबाट जोगाउँछ। दोस्रो, किसानको उत्पादनको मूल्य बढाउँछ। तेस्रो, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्छ। अर्थात्, स्याउको अर्थतन्त्र केवल किसानको बगैँचामा होइन, प्रशोधन उद्योग, प्याकेजिङ, ढुवानी, होटल, पर्यटन र रोजगारीसम्म फैलिन सक्छ।
स्याउको समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ।
स्थानीय सरकार : किसानको पहिलो साझेदार
स्थानीय सरकारले स्याउ उत्पादनको तथ्यांक राख्नुपर्छ। कुन वडामा कति क्षेत्रफलमा स्याउ खेती छ? कति उत्पादन हुन्छ? कुन जातका स्याउ छन्? उत्पादन कहिले बजारमा आउँछ? यी तथ्यांकबिना योजना बनाउनु अँध्यारोमा तीर हान्नुजस्तै हो।
स्थानीय सरकारले स्याउ टिप्ने उपयुक्त समय निर्धारण गर्न सक्छ। प्राविधिक टोली परिचालन गर्न सक्छ। संकलन केन्द्र स्थापना गर्न सक्छ। किसान समूह र सहकारीलाई बलियो बनाउन सक्छ। तर समयअघि स्याउ टिप्न रोक लगाउने निर्णय मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यससँगै किसानलाई भण्डारण र बजारको विकल्प पनि दिनुपर्छ।
प्रदेश सरकार : उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने
प्रदेश सरकारको मुख्य भूमिका उत्पादनपछि सुरु हुन्छ। ठूला शीतभण्डार, प्रशोधन उद्योग, प्याकेजिङ केन्द्र र कृषि बजार निर्माणमा प्रदेशले नेतृत्व लिन सक्छ।
कर्णाली प्रदेशले जुम्लाको स्याउलाई प्रदेशको आर्थिक पहिचानसँग जोडेर राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सक्छ। गण्डकी प्रदेशले मुस्ताङको स्याउलाई पर्यटन र कृषि अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्छ।
दुवै प्रदेशले मिलेर ‘हिमाली स्याउ करिडोर’को अवधारणा विकास गर्न सके त्यो नेपालको कृषि, पर्यटनको नयाँ मोडल बन्न सक्छ।
संघीय सरकार : नीति र राष्ट्रिय बजारको संरक्षक
संघीय सरकारको जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो छ। सडक पूर्वाधार, कृषि बीमा, आयात नीति, कृषि अनुसन्धान, गुणस्तर प्रमाणीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार संघीय सरकारको क्षेत्र हो।
नेपालले विदेशी स्याउ आयातलाई मात्र दोष दिएर स्वदेशी उत्पादन जोगाउन सक्दैन। यदि नेपाली स्याउ महँगो, असमान गुणस्तरको र बजारमा अनियमित रूपमा उपलब्ध छ भने उपभोक्ता स्वाभाविक रूपमा सजिलो विकल्प खोज्छ। त्यसैले विदेशी उत्पादन रोक्नेभन्दा पहिले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति आवश्यक छ।
किसानलाई राम्रो बिरुवा चाहिन्छ। प्राविधिक ज्ञान चाहिन्छ। सिँचाइ चाहिन्छ। बीमा चाहिन्छ। सडक चाहिन्छ। शीतभण्डार चाहिन्छ। प्रशोधन उद्योग चाहिन्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बजार चाहिन्छ।
जुम्ला र मुस्ताङका किसानलाई सरकारले वर्षौँदेखि स्याउ खेती विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। तर अबको प्रश्न फरक हुनुपर्छ। ‘स्याउ फलायौ कि फलाएनौ?’ होइन। प्रश्न हुनुपर्छ, ‘फलाएको स्याउबाट कति आम्दानी भयो?’ कृषि नीति उत्पादनको मात्रामा केन्द्रित भएर पुग्दैन। किसानको शुद्ध आम्दानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
यदि किसानले १० टन स्याउ उत्पादन गर्छ, तर बजारमा उचित मूल्य नपाएर घाटामा जान्छ भने उत्पादन वृद्धि आफैँमा सफलता होइन। यदि किसानले थोरै उत्पादन गर्छ, तर गुणस्तर, ब्रान्डिङ र प्रशोधनमार्फत उच्च मूल्य पाउँछ भने त्यो दिगो कृषि अर्थतन्त्रको संकेत हो। त्यसैले अब नेपालको स्याउ नीति ‘उत्पादन बढाऊ’ बाट ‘मूल्य बढाऊ’ तर्फ जानुपर्छ।
जुम्ला र मुस्ताङको स्याउमा नेपालको हिमाली अर्थतन्त्र बदल्ने क्षमता छ। तर सम्भावना आफैँ विकास हुँदैन। त्यसका लागि किसानको ज्ञान, व्यापारीको जिम्मेवारी, उपभोक्ताको सचेतना र सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ।
किसानले समयअघि स्याउ नटिप्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। तर सरकारले पनि उसलाई शीतभण्डार दिनुपर्छ। व्यापारीले उचित मूल्य दिनुपर्छ। तर किसानले पनि गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले स्वदेशी स्याउ रोज्नुपर्छ। तर स्वदेशी स्याउ पनि गुणस्तरीय, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध हुनुपर्छ।
सरकारले विदेशी स्याउ आयात नियन्त्रणको बहस गर्न सक्छ। तर त्योभन्दा पहिले नेपाली स्याउलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने नीति बनाउनुपर्छ।
किनभने अन्ततः स्याउको लडाइँ केवल जुम्ला र मुस्ताङको होइन। यो किसानको श्रम र बजारको मूल्यबीचको लडाइँ हो। यो उत्पादन र प्रशोधनबीचको दूरी घटाउने चुनौती हो। यो गाउँको बगैँचा र सहरको उपभोक्ताबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने अवसर हो र यो नेपालको हिमाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने सम्भावना पनि हो।
जुम्लाको बगैँचामा पाकेको एउटा स्याउ र मुस्ताङको बगैँचामा पाकेको अर्को स्याउले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्, हामीलाई केवल फलका रूपमा बेच्ने हो कि नेपालको पहिचानका रूपमा स्थापित गर्ने? यसको उत्तर अब किसानको बगैँचाले मात्र दिने छैन।
उत्तर तीनै तहका सरकारको नीति, बजारको व्यवहार र उपभोक्ताको रोजाइले दिनेछ। त्यसैले अब स्याउ फलाउने अभियानभन्दा अघि स्याउको मूल्य जोगाउने अभियान सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किनभने हिमाली स्याउको वास्तविक सम्भावना बोटमा फल्ने स्याउको संख्यामा होइन, त्यसबाट किसानको जीवनमा आउने परिवर्तनमा छ।
