खोप केन्द्रदेखि गाउँघर क्लिनिक, ल्याब सेवा, एक्स-रे, कृषि परामर्श र विद्यालयसम्म, धेरै स्थानमा यिनै कर्मचारीले दिनरात खटेर सेवा दिइरहेका छन्। तर दुर्भाग्यवश, समाजमा करार कर्मचारीप्रति अनेक भ्रमहरू फैलिएका छन्।
नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीभित्र ‘करार कर्मचारी’ भन्ने शब्द आजभोलि केवल प्रशासनिक व्यवस्था मात्र होइन, सामाजिक बहस र विभाजनको विषय पनि बन्दै गएको छ। ‘करार फरार’ जस्ता अपहेलित भाष्यहरू निर्माण हुँदै गर्दा यसले न केवल कर्मचारीको मनोबल घटाएको छ, बरु समग्र सेवा प्रवाहप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम बढाएको छ।
यस्ता धारणा किन बने र यसको वास्तविकता के हो भन्ने कुरामा गम्भीर रूपमा सोच्ने समय आएको छ। वास्तवमा करार कर्मचारी राख्नु राज्यको बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो।
सरकारले स्थायी दरबन्दी अनुसार पर्याप्त जनशक्ति पूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा, सेवा प्रवाह निरन्तर राख्न करारमार्फत कर्मचारी नियुक्त गरिन्छ। अझ ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा, जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्रविधि लगायतका सेवा विस्तार गर्नुपर्छ तर पर्याप्त स्थायी संरचना छैन, त्यहाँ करार कर्मचारी नै सेवाको मुख्य आधार बनेका छन्।
खोप केन्द्रदेखि गाउँघर क्लिनिक, ल्याब सेवा, एक्स-रे, कृषि परामर्श र विद्यालयसम्म, धेरै स्थानमा यिनै कर्मचारीले दिनरात खटेर सेवा दिइरहेका छन्। तर दुर्भाग्यवश, समाजमा करार कर्मचारीप्रति अनेक भ्रमहरू फैलिएका छन्।
उनीहरूलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गरिएको, काम नगर्ने, सान देखाउने, यहाँसम्म कि भ्रष्ट वा ‘झोले’ भन्ने आरोप लगाइन्छ। यस्ता आरोपहरू सामान्यीकरणका उदाहरण हुन्, जसले वास्तविकताभन्दा बढी पूर्वाग्रह झल्काउँछन्।
सबै करार कर्मचारी एउटै दृष्टिले हेर्नु न न्यायोचित हो, न यथार्थपरक। कुनै-कुनै अपवादका आधारमा सम्पूर्ण समूहलाई दोषी ठहर गर्नु सामाजिक अन्याय नै हो।
अर्कोतर्फ, करार कर्मचारीहरू पनि शिक्षित, दक्ष र सक्षम नागरिक हुन्, जसले आफ्नो सीप र ज्ञान प्रयोग गरेर समाजमा योगदान दिइरहेका छन्। धेरैजसोले सहज आम्दानीका अन्य विकल्प त्यागेर सेवा क्षेत्रमा लागेका हुन्छन्, किनकि उनीहरूमा समाजप्रति जिम्मेवारी र पेशाप्रति समर्पणको भावना हुन्छ।
उनीहरू पनि कर तिर्ने, कानुन पालना गर्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेको रोजगारीको अधिकार प्रयोग गर्ने नागरिक हुन्। जब समाजमा कामको आधारमा होइन, पद वा नियुक्तिको स्वरूपको आधारमा विभेद गरिन्छ, तब त्यसले व्यक्तिलाई निराश र हतोत्साहित बनाउँछ।
यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा बेरोजगारी, असमानता र सामाजिक असन्तुलनको कारण बन्न सक्छ। अन्ततः यसको नकारात्मक असर फेरि समाजमै फर्किन्छ।
त्यसैले करार कर्मचारीप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण राख्नु, उनीहरूको योगदानको कदर गर्नु र अपहेलित भाष्यहरूको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो। समाज र राज्य दुवैको साझा दायित्व भनेको सेवा दिने हातहरूको सम्मान गर्नु हो, न कि तिनलाई शंकाको घेरामा राख्नु।
हामीले सेवा प्रवाहमा खटिएका कर्मचारीहरु माझँ करार- फरार जस्ता विभेदपूर्ण भाष्यको अन्त्य नगर्ने हो भने सेवा प्रवाहमा खटिएका प्रत्येक व्यक्तिको मूल्य बुझ्न सक्दैनौं, समावेशी र न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना अधुरै रहन्छ।
(कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ५ जुम्लाका लेखक जन्मजय सेवा फाउन्डेसनको संरक्षक हुनुहुन्छ भने उहाँ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवामा आवद्ध कर्मचारी हुनुहुन्छ।)
