वाणिज्य विभाग अनुगमन गर्दैन भने, अनुगमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन खोज्नेबित्तिकै महानिर्देशकलाई नै सरकारले सरुवा गरिदिन्छ। सरकार आफैंले कानुनको धज्जी उडाउने काम गर्दै आएको छ। सरकारका यस्ता गतिविधिका कारण कसैले बजार अनुगमन नै गर्दैनन्। बजार अनुगमनको दायित्व स्थानीय तहको पनि हो।
के व्यवसाय गर्न लागेको हो ? त्यससँग सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयमा दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय गर्न पाइन्छ। त्यो दर्ताको प्रमाणपत्र, घरधनीको नक्सा, लालपुर्जा र तिरो तिरेको रसिद लिएर नगरपालिका र वडामा गएर घरधनी र व्यवसायीले घरबहाल सम्झौता गर्नुपर्छ। वडामा दर्ता भएपछि बल्ल वडाले व्यवसाय गर्न दिन्छ।
होडिङ बोर्ड राख्ने इजाजत दिन्छ। तर, यहाँ कानुन कसले टेर्ने ? अधिकांश पसलमा दर्ता नै छैन। पसलहरू यत्तिकै सञ्चालन भएका छन्। एउटै घरमा दर्जनौँ पसल खोलिएका छन्। रोचक प्रसङ्ग के भने, होडिङ बोर्ड राखेका छन्, तर पसलको दर्ता भने छैन। सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने उपत्यकाभित्रै दर्ताबिनाका पसल छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्।
घरधनी र सटरवालको सम्झौतामा पसल राख्ने काम भएको छ। राजधानीको मुटुमै दर्ता छैन भने बाहिरी जिल्लाको अवस्था के होला ? अनामनगरस्थित बिग मार्केटबाट हनुमानस्थान आउनेतर्फ दुईवटा मःम पसल छन्। ती मःम पसलको दर्ता नै छैन। एउटामा मःम पसल मात्र छ भने अर्कोमा बाहिर मःम र भित्र चिया पसल छ।
उनीहरूले मासिक एक लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा घरधनीलाई बुझाउने बताउँछन्। सोही भवनमा मोबाइल पसल, फोटो स्टुडियो, म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी, लन्ड्री, जग्गा दलालीको अफिस सञ्चालनमा छ। पहिले सो घरमा मासु पसल थियो। उनीहरू सरेर गएपछि अहिले सटर खाली छ।
सो घरका सबै कोठा भाडामा छन्। एउटै कोठाको १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँ लिएर अफिसलाई दिइएको छ। सिंहदरबारकै पछाडि बिना दर्ता दशकौँदेखि व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ। न त्यहाँ व्यवसायीले कर तिर्छन्, न घरधनीले घरबहाल कर। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो।
राजधानीका हरेक व्यवसायी र घरधनीले गर्ने यही नै हो — घरधनी भाडा उठाउने कर नतिर्ने, व्यवसायी व्यवसाय गरेर पैसा कमाउने तर राज्यलाई सुको नतिर्ने। अनि राज्यको ढुकुटीमा कसरी राजस्व उठ्छ ? देश कसरी चल्छ ? तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कन्सल्टेन्सीमाथि कडाइ गरेका थिए।
उनले कन्सल्टेन्सीमाथि अनुगमन बढाए। सो क्रममा ६ सयभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीको दर्ता नै नभेटिएको उनी स्वयंले बताएका थिए। ती कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरुवा गरिदियो। कन्सल्टेन्सी मात्र नभई अन्य व्यवसायको हकमा पनि सोही कहानी हो।
तर, वाणिज्य विभाग अनुगमन गर्दैन भने, अनुगमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन खोज्नेबित्तिकै महानिर्देशकलाई नै सरकारले सरुवा गरिदिन्छ। सरकार आफैंले कानुनको धज्जी उडाउने काम गर्दै आएको छ। सरकारका यस्ता गतिविधिका कारण कसैले बजार अनुगमन नै गर्दैनन्। बजार अनुगमनको दायित्व स्थानीय तहको पनि हो।
यद्यपि, स्थानीय तहलाई पनि बजार अनुगमनमा चासो छैन। आफ्नो वडा, पालिकामा कति व्यवसाय दर्ता भएका छन् ? कति दर्ता नगरिकन सञ्चालन भइरहेका छन् ? यसको तथ्यांक स्थानीय सरकारसँग छैन। पालिका र वडामा भएका बजार अनुगमनका कर्मचारीको काम ‘दिन कटाउने, माना पचाउने’मै सीमित भएको छ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका जाने दुईटा बाटो छन्, सिर्जनानगर र सल्लाघारी। जनप्रतिनिधि र नगर प्रहरीहरू दैनिक त्यहीँबाट ओहोरदोहोर गर्छन्। त्यहाँ बिनादर्ता थुप्रै पसल सञ्चालनमा छन्, मासु पसल, सुन पसल, टेलर, फलफूल पसल, मोबाइल पसल, मिठाइ पसललगायत।
तर, त्यसतर्फ न जनप्रतिनिधिको आँखा जान्छ न नगर प्रहरीको। नगर प्रहरी आउँछन्, दिनभर हल्लिन्छन् र घर फर्किन्छन्। त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा के भने, सूर्यविनायक नगरपालिका र सडक डिभिजन भक्तपुरअगाडिका कुनै पनि पसलको दर्ता छैन। सडक डिभिजनको अगाडि भएको डेरीबाट त्यहाँ र नगरपालिकाका कर्मचारीले दही–मही ल्याएर खान्छन्।
उनीहरू दिनमा पटक–पटक पुग्ने सो पसलको दर्ता छैन। अनि, स्थानीय पालिकाले काम गर्छ ? स्थानीय तह त राज्यकोषमा भार पार्न मात्रजस्तो भएको छ। जनप्रतिनिधिलाई राजस्व उठाउनेतर्फ चासो छैन, कर्मचारी कामै गर्दैनन्। सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको २०८२–८३ को बजेटमा सुन र हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट ल्याउने उल्लेख छ।
भ्याटको त कुरै छोडौं, सुन पसलकै दर्ता छैन। रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भएको दुई महिना भयो, तर उनले राजस्वको स्रोत खोज्न सकेनन्। उनी र विगतका अर्थमन्त्रीमा कुनै फरक देखिएन। उनले त करको स्रोत खोज्न सक्नुपर्थ्यो। घरबहाल र व्यवसाय दर्तालाई कडाइ गर्ने, यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको सिण्डिकेट खारेज गरेर नयाँ दर्ता खोल्नेलगायतका निर्णय यो सरकारले गर्न सकेको भए, धेरै राजस्व उठ्थ्यो।
राजस्व उठाउन नसके पनि खर्च कटौती गर्न सकिन्थ्यो। उनी त्यसमा पनि नाकाम भएका छन्। उनले ज्यालादारी र करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय त गरे तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। रामेश्वर पहिले अर्थसचिव थिए। त्यतिबेलै उनको क्षमता देखिइसकेको छ। उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमणि अधिकारीसँग विवाद भएपछि राजीनामा दिएका थिए।
उनीसँग अलिकति पनि नैतिकता छ भने उनले अहिले पनि तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। किनभने, उनले पनि काम गर्न सकेका छैनन्। काम गर्ने मान्छेलाई एक मिनेट पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, आएको दुई महिना हुँदासमेत केही गरेका छैनन्। जेनजीले यत्रो विद्रोह गरेर बनाएको अन्तरिम सरकार पनि ‘उही ड्याङको मूला’ बनेको छ।
हुन त अहिलेको सरकारमा भएका अधिकांश एनजिओमै छन्। एनजिओ दलाल हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। देशलाई कंगाल बनाउने अनि विदेशीबाट डलर झारेर खाने, एनजिओको उद्देश्य नै त्यही हो। एनजिओबाट आएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि देश कहिले उकासिन्छ ?
झन् कंगालचाँहि हुन्छ। यसअघिको सरकारले एनजिओलाई करको दायरामा ल्याउन खोजिरहेको थियो। संस्था ऐन २०१८, २०३४, २०४९ खारेज गरेर करको दायरामा ल्याउने र संस्थामा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी भइरहेको थियो। त्यसैगरी, २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन खोजिएको थियो।
तर, विदेशीबाट परिचालितहरूले देशमा यत्रो आतंक मच्चाए। सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाए। अहिले के भयो ? केही पनि भएन। यो सरकारले न एनजिओलाई कानुनको दायरामा ल्यायो न सामाजिक सञ्जाललाई। यस्तो सरकारले देशमा सुधार ल्याउँछ ? अहिले सरकारमा भएकाहरूमा पनि काम गर्ने क्षमता छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।
यिनीहरू देश बनाउन होइन, देश सिद्ध्याउन आएका हुन्। कार्की नेतृत्वको सरकार आएपछि पनि १४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिइसकेको छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको।’ देशको अवस्था पनि त्यस्तै छ। जो आए पनि कर्मचारीले काम नगर्ने भए।
सरकारले घरघरमा कर्मचारी खटाएर राजस्व उठाउनुपर्ने हो। तर, सरकार त्यसमा नाकाम भइसकेको छ। जनताले तिरेको कर बढी भएर कर्मचारी राखिएको त होइन होला ? भाडामा लगाउनका लागि एउटै व्यक्तिले ६७ वटा घर बनाएका छन्। उनीहरूले मासिक करोडौँ भाडा उठाउँछन्।
तर, राज्यलाई सुको राजस्व तिर्दैनन्। व्यापारी पसल खोल्छन्, आफू कमाउँछन्, राज्यलाई सुको दिँदैनन्। अनि राजस्व कहाँबाट उठोस् ?
अनुसा थापा
भक्तपुर
