केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले पालोपालो देशलाई दुहुनो गाईँ बनाए। उनीहरूकै कारणले आज देश र जनता यो अवस्थामा पुगे। उनीहरू विलासितामा नरमाएको भए, सायदै जनताको नजरमा यसरी नङ्गिनुपर्थ्यो होला। ओली, देउवा र दाहालले कहिल्यै आफ्नो नेता भएको धर्म निभाएनन्।

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो। संविधानपछि मुलुक संघीयतामा गयो। देशमा तीनवटा सरकार कायम भयो–संघ, प्रदेश र स्थानीय। हाल मुलुकमा सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन्। ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारा लगाएर जनतालाई झुक्याउने काम भएको छ। सरकारी भवन बनाउने, सरकारी गाडी किन्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिने होडबाजी चल्यो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जनताका सेवक हुन्।

तर, उनीहरू जनताको शासक बन्न खोजे। जनताको काम नगर्ने, सरकारी भवन बनाउने, सरकारी गाडी किन्ने र कमिशन खानेतिर उनीहरू लागे। जनताले कुनै सेवासुविधा नपाए पनि अहिले हरेक स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारको भव्य महलजस्तो प्रशासनिक भवन छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ माघ १४ गते भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गरे।

सो भवन सरकारी जग्गामा बनेको हो। नगरपालिकाको भवन बनेको ठाउँमा पहिले बालबालिका पढ्ने सरकारी विद्यालय थियो। विद्यालय हटाएर नगरपालिकाको भव्य भवन बनाइयो। हाल सो विद्यालयका विद्यार्थीलाई वडा नम्बर–५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीको निवासअगाडि सानो टहरा बनाएर पढाइराखिएको छ। स्कुलको वरपर पहिले पुरै सरकारी जमिन थियो।

सबै व्यक्तिले दर्ता गरेर घर बनाइसकेका छन्। बाँकी भएको थोरै जमिनमा स्कुल बनाइएकोमा न विद्यार्थीलाई खेल्ने ठाउँ छ, न बाहिर बस्ने। नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन भएको ठाउँमा विद्यालयको भवन नै थियो। त्यो भत्काएर सुशिल भैरवथाननिर लगियो। यसको एउटै कारण–कमिशन हो। यता नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउँदा पनि कमिशन आयो, उता स्कुलबाट पनि।

कमिशनकै लागि स्कुलको भइराखेको भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाइयो। अर्कोतर्फ २२ करोड रुपैयाँ लागतमा नगरपालिका निर्माण गरेको भने पनि पत्यार लाग्न गाह्रो छ। जग्गाबाहेक भवन बनाउन मात्र २२ करोड लाग्छ? यता, नगरपालिका र सडक डिभिजन वरपरको जग्गा पनि सबै सरकारी नै भएको स्थानीय बताउँछन्। ती सरकारी जग्गामा अहिले ठूल्ठूला भवन निर्माण भएका छन्।

भवन बनाउने भन्नेबित्तिकै तम्सिने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी सरकारी जग्गा खोज्न भने चासो देखाउँदैनन्। मेयर वासुदेव थापा र वडाध्यक्ष जोशीको यो दोस्रो कार्यकाल हो। दुवै एमाले हुन् भने पेशाले जग्गा दलाली। नगरपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयमा जम्मै एमालेका कार्यकर्ता मात्र छन्। शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, नगर प्रहरी, कार्यालय सहयोगी लगायत सबै एमालेका हुन्। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो।

हरेक पालिकाको कथा यहीँ नै हो। जुन पार्टीले जितेको छ, त्यसैको कार्यकर्ताले करार र ज्यालादारीमा काम पाउँछन्। काम नगर्ने, बैठक भत्ता खाने, खाजा ल्याउने अनि जनताले तिरेको करमा दर मार्ने। देश संघीयतामा गएपछि यो बेतिथि व्यापक बढेको छ। देशमा जति पनि पार्टी छन्, ती देश बनाउन होइन, सकाउन बनेका हुन्। उनीहरूको दाउ जसरी हुन्छ, राज्यको ढुकुटीबाट मोजमस्ती गर्ने हो।

भवन ठड्याएर हुन्छ कि गाडी किनेर, उनीहरूले जसरी हुन्छ, राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र गरे। अहिले ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन्। उनीहरूले ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब खान्छन्। उनीहरूको गाडी, ड्राइभर, इन्धन र अन्य सेवासुविधा छुट्टै छ। अनि देशले धान्छ? जनताले उनीहरूलाई पाल्न सक्छन्? २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउनुको के औचित्य? भवनले जनतालाई रोजगारी दिन्छ?

राज्यको आम्दानी बढाउँछ? त्यो २२ करोड उद्योगमा लगानी गरिदिएको भए, कतिले रोजगारी पाउँथे? सेवासुविधा त जहाँबाट पनि दिन सकिन्छ। एउटा सामान्य भवन बनाएर सेवासुविधा दिन सकिन्छ। सेवासुविधा भवनले होइन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दिने हुन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू विलासित भए। उनीहरूलाई भव्य भवन चाहिने, महँगा फर्निचरमा एसी लगाएको कोठामा बस्नुपर्ने, जनताको छोराछोरीचाहिँ पेट पाल्नका लागि विदेश जानुपर्ने?

बाकसमा प्याक भएर आउनुपर्ने? यस्ता पनि नेता, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी? केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले पालोपालो देशलाई दुहुनो गाईँ बनाए। उनीहरूकै कारणले आज देश र जनता यो अवस्थामा पुगे। उनीहरू विलासितामा नरमाएको भए, सायदै जनताको नजरमा यसरी नङ्गिनुपर्थ्यो होला। ओली, देउवा र दाहालले कहिल्यै आफ्नो नेता भएको धर्म निभाएनन्।

अन्य देशका नेता त्यागी छन्। उनीहरू आफूभन्दा अगाडि देश र जनतालाई राख्छन्। तर, हाम्रो देशका नेता जसरी हुन्छ, राज्यको ढुकुटी लुट्ने अनि मोजमस्ती गर्नतर्फ लागे। सरकारी भवन, सरकारी गाडी, फर्निचरहरू विलासित वस्तु हुन् र यसमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नेताले कहिल्यै सोचेनन्। जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ, जनतालाई यहीँ रोजगारी दिनुपर्छ, आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिल्यै उनीहरूको दिमागमा आएन।

उनीहरू त जनताले तिरेको कर पनि खाने, रेमिट्यान्स पनि सकाउने, नपुगे विदेशी ऋण ल्याएर मोजमस्ती गर्नतर्फ केन्द्रित भए। त्यसले के भयो? आज आफैं भाग्नुपर्ने स्थिति आयो कि आएन? मान्छेले एक रुपैयाँ लगानी गरेर अर्को एक रुपैयाँ कमाउँछ। लगानी पनि यस्तो ठाउँमा गर्छ कि जसले प्रतिफल दिन्छ। तर, सरकारको लगानी सबै भवन, गाडी र फर्निचरमा सीमित भयो।

जेनजीले भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शन गर्‍यो। करोडौं रुपैयाँ हालेर किनेको गाडी अब फलाम मात्र बाँकी छ। दुई रुपैयाँ किलो पनि बिक्री नहुने स्थिति आयो। भवनहरू खरानी बनेका छन्। भवनसँगै महँगा फर्निचर, सोफा, पर्दा, विद्युतीय उपकरण जल्यो। सरकारको ठूलो लगानी ‘वालुवामा पानी’ बन्यो। आफूलाई अर्थविद् दाबी गर्नेहरू यत्तिकै छन्। उनीहरूले बेलैमा सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ कि पर्दैन?

यस्तोमा लगानी गर्दा देश सकिन्छ भनेर उनीहरूले सम्झाउनुपर्दैन? जनताले तिरेको कर त सकियो, उता विदेशी ऋण ठाडै छ। त्यो कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? जनताले जन्मिँदाँ पनि कर तिरेका छन्, मर्दाँ पनि कर तिरेका छन्। कर तिर्दातिर्दै जनताको ज्यान सकियो। जिन्दगीभर खाईनखाई तिरेको कर २७ घण्टामै खरानी भयो। विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ।

त्यसको सावाब्याज कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ। उनीहरू रुँदै हिँडेका छन्। सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकले उनीहरूको धितो लिलामी गरिदिएका छन्। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना पुगेको छैन। तर, उनले १४ अर्ब विदेशी ऋण लिइसकेकी छिन्।

सरकारले कुनै पनि खर्च कटौती गर्न सक्दैन। देश विषम परिस्थितिमा हुँदा सरकारले न खर्च कटौती गर्छ, न आम्दानीको स्रोत खोज्छ। अनि देश कसरी चल्छ? विगतको सरकारले केही गर्न सकेन र त्यत्रो आन्दोलन गरेर नयाँ ल्याइयो। तर, नयाँको पारा पनि पुरानोजस्तै छ। देश विदेशीको हातमा पुगिसकेको छ। यो अब जनताले बुझ्नुपर्छ।