मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले छठपछि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । जेनजी समूहले पनि आन्दोलनका निम्ति तयारी अवस्थामा रहन भनेको छ । उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा सर्वसाधारण भने त्रसित बनेका छन् । सर्वसाधारणले घटनाको पूर्वतयारीस्वरूप खाद्यान्न, ग्यासलगायतका सामान किनेर भण्डारण गर्न थालेका छन् । अर्कोतिर, कतिपय आफ्नै जन्मथलो फर्किने सुरसारमा छन् । आन्दोलन भएमा उतै जाने र काठमाडौं नफर्किने उनीहरूको मनशाय छ । दशैं र तिहारमा धेरै नफर्किने गरी नै घर गएका छन् ।
मुलुकमा लगातार एकपछि अर्को आन्दोलन भइरहेको छ । कहिले राजावादीको, त कहिले राजनीतिक दलको, भने कहिले जेनजीको । जसले आन्दोलन गरे पनि दुःख पाउने जनताले नै हो । जति दिन बन्द भए पनि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कुनै प्रभाव पर्दैन । किनकि, महिना मर्नेबित्तिकै सरकारले उनीहरूको खातामा तलब र पेन्सन हाल्दिहाल्छ । मर्ने भनेका त निमुखा र गरिखाने वर्ग हुन् ।
गत चैत १५ गते भएको प्रसाईँको आन्दोलन र भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनले मुलुकलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले मुलुकलाई वर्षौं पछाडि धकेलेको छ । यस्तोमा अर्को आन्दोलन हुँदा मुलुक डामाडोल अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । लगातार आन्दोलनका कारण गरिखाने वर्ग प्रभावित बनेको छ । व्यापार–व्यवसाय चौपटको स्थितिमा छ । जनताले कर तिर्न छोडेका छन् । सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ भने आम्दानीको स्रोत छैन ।
घरजग्गा कारोबार ठप्पजस्तै छ । गत असोज महिनामा देशभरका १३४ वटा मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा कारोबारबापत जम्मा दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । भदौ महिनामा तीन करोड १२ लाख रुपैयाँ उठेकोमा झन् घट्यो । घरजग्गा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्र पनि त्यस्तै छ । आन्दोलनमा भएको क्षतिका कारण राज्यको ढुकुटीमा पुनर्निर्माणको चाप बढिरहँदा अब अरु आन्दोलन भयो भने देशको अवस्था के होला ?
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अर्थशास्त्री हुन् । उनी अर्थमन्त्री बनेको दुई महिना हुन लागिसकेको छ । तर, उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कदम चालेका छैनन् । खर्च कटौतीमा अर्थमन्त्री खनालको ध्यान छैन । देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब आधा घटाउनुपर्ने हो । ज्यालादारी र करारका कर्मचारी धमाधम हटाउनुपर्ने हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन कटौती र आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्ने हो । पाँच सय र हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हो ।
उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, देशलाई नै दाउमा राखेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पाल्न सकिँदैन । देश रहे मात्र कर्मचारी र जनप्रतिनिधि रहन्छन् । यद्यपि, उनी पनि पुरानै मन्त्रीहरूको बाटोमा हिँडे । पुराना मन्त्रीले काम गर्न सकेनन् भनेर विज्ञ ल्याइएकोमा विज्ञको हविगत पनि उस्तै छ । अर्थमन्त्रीले धमाधम खर्च कटौतीको निर्णय नगर्ने हो भने देश जटिल अवस्थामा पुग्छ । किनकि, अब लगातार मुलुकमा आन्दोलन हुँदैछ । आन्दोलनपछि व्यापार–व्यवसाय डामाडोल हुन्छ । उनीहरूले राजस्व तिर्न सक्दैनन् । अनि सरकारले आफ्ना खर्च कसरी धान्छ ?
सरकार त अहिलेदेखि नै गृहकार्यमा लाग्नुपर्ने हो । सरकारले आर्मी, सशस्त्र र प्रहरीलाई बिहान–बेलुका भात खुवाउनैपर्छ । कारागारमा रहेका करिब ३० हजार कैदीबन्दीलाई पनि पाल्नैपर्छ । यसको लागि स्रोत त चाहियो । सरकारले अब धमाधम आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ । पहिल्यै वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ । वर्षेनि त्यसको साँवा ब्याज पनि तिर्नुपर्छ, जसमा खर्बौं खर्च हुन्छ । सरकार अहिले नै सचेत नभए मुलुकले ठूलो आर्थिक संकट खेप्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारका अनावश्यक खर्च धेरै छन् । उदाहरणका लागि– भक्तपुरमा पाँच मिनेटको दुरीमा दुई वटा यातायात कार्यालय छन् । एउटा सिर्जनानगरमा छ भने अर्को राधेराधेमा । एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई वटा कार्यालय केही मिटरको दुरीमा राखिएका छन् । फेरि ती यातायात कार्यालय भाडाको भवनमा छन् । मासिक तीन लाख त घरधनीलाई भाडा नै बुझाउनुपर्छ । दुई वटा कार्यालय एउटै भवनबाट सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । तर, कमिसनका लागि राज्यको ढुकुटीमा आर्थिक भार थपिएको छ । एउटा कार्यालयमा सयौंको संख्यामा कर्मचारी छन्, जबकि त्यत्रो कर्मचारीको आवश्यकता पनि छैन । काम नभएर उनीहरू दिनभर हल्लिएर बस्छन् ।
सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन तोकेको छ । २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा त्योभन्दा बढी खर्च हुने निश्चित छ । सरकारले कहाँबाट पैसा ल्याएर निर्वाचन गराउने ? एउटै माध्यम– विदेशी ऋण हो । अर्कोतिर, सरकारले दूध किसानको सात अर्ब, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब र कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । नेपालमा उद्योग–कलकारखाना छैन । व्यक्ति र बैंकको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर फसेको छ ।
घर, गाडी, सेयर र सुनमा धेरै लगानी छ । तर, यी सबै क्षेत्र अहिले डामाडोल अवस्थामा छन् । घर, गाडी र सेयर बजार डामाडोल अवस्थामा पुगेको लामो समय भइसक्यो भने सुन पनि त्यतै जाँदै छ । केही महिनाअगाडि सुन र बनावटी ज्याला गरेर झन्डै तोलाकै तीन लाख पुगेको सुनमा ठूलो पहिरो गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घट्दा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने भएको छ । वर्षौंअघिको दरमा सुन आउने भएको छ । सरकारले विलासी वस्तुमा लगानी नगर्नु भनी कहिल्यै जनतालाई सचेत गराएन । पैसा उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन जनतालाई सुझाव दिइएन । जसको असर बजारमा देखिँदै छ ।
दिनको दुई गुणा र रातको चौगुणा नाफा कमाउने प्रलोभनमा परेर जनताले आँखा चिम्लेर घर, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गरे । अहिले उनीहरू ‘रुनु न हाँस्नु’ अवस्थामा छन् । बैंकले एक सय रुपैयाँ कित्तामा निकालेको सेयर ३२ सय रुपैयाँसम्म पुर्याइयो । सेयर बजारमा पहिरो आउँदा लगानीकर्ताहरू चुलुम्मै डुबेका छन् । ३२ सयको सेयर २४ सयमा झरिसकेको छ । बैंक र जलविद्युत कम्पनीहरू डुबेपछि बोनस पनि काटिएको छ ।
सरकारले बेलैमा उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिएको भए, आज यो समस्या आउँदैनथ्यो । उद्योग चल्थ्यो, सर्वसाधारणले रोजगारी पाउँथे, राज्यलाई राजस्व आउँथ्यो । विडम्बना, सरकारले बेलैमा जनतालाई चेत नदिई बुद्धि दिएन । जसको असर राज्य, व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र मुलुकले भोगिरहेको छ । सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभर मेहिनेत गरेर कमाएको पैसा सो ठाउँमा लगानी गर्दा सुकुम्बासी भएका छन् । करोडौं लगानी गरेको क्षेत्र लाखमा झरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री खनाल अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारले अब खर्च कटौती र आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ । आन्दोलनको नाममा देश सकाउनेहरू सल्बलाएका छन् । बन्द, हड्ताल, आन्दोलनका नाममा सरकारी सम्पत्ति र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गर्ने र देश कंगाल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । देशलाई खरानी बनाएर अरूलाई सुम्पिने दाउ हो । यसमा नेपाली जनता सचेत हुन आवश्यक छ ।
अनुसा थापा, भक्तपुर
