एकातिर घरधनीबाट राज्य ठगिने, अर्कोतिर व्यापारीबाट उपभोक्ता। स्थानीय पालिकाले अनुगमन नगर्दा राज्य घरबहाल करबाट वञ्चित भएको छ भने उपभोक्ता जुनसुकै सामानको महंगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
यतिबेला बजारमा दशैंको चहलपहल छ। प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरू असन, इन्द्रचोक, महाबौद्ध, भोटाहिटी, न्यूरोडलगायतका स्थानमा सामान किन्नेको एकदमै भीड छ। उपत्यकाभित्रका जुनसुकै पसलमा हेरेपनि सामान किन्ने र हेर्नेहरू यत्तिकै देखिन्छन्। व्यापारीका लागि दशैं कमाउने बेला हो।
वर्षभरको कमाइ उनीहरूले यतिबेलै उठाउँछन्। प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा दैनिक दशौं लाखको व्यापार गरिरहेका छन्, व्यापारीहरू। यता, सामान्य पसलेले समेत पचासौं हजारको व्यापार गरिरहेका छन्। व्यापारीले सामान बेचिरहेका छन् तर कसैलाई पनि भ्याट बिल दिँदैनन्।
बिलविनै कारोबार गरिरहेको अवस्था छ। सरकारले सामान खरिद गरेपछि अनिवार्य बिल लिन वा दिनु भन्छ। पहिलो कुरा त पसलेले बिल राखेका हुँदैनन्। दोस्रो राखे पनि भ्याट बिल हुँदैन। सामान र रकम लेखेर बिल बनाइदिन्छन्। प्रायःजसो पसलको त यहाँ दर्ता पनि छैन। यता, फोनमा राखेको क्यूआर कोड पनि व्यक्तिको नाममा छ।
जबकि, त्यो पसलको नाममा हुनुपर्थ्यो, कारोबारको रकम पसलको खातामा जानुपर्थ्यो। जुनसुकै व्यवसायले हरेक वर्ष अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापारीहरूले अडिट त गर्छन् तर घाटा भनेर देखाइदिन्छन्। प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका व्यापारीहरू भन्छन्, ‘यहाँ ५० हजारदेखि २० लाखसम्म मासिक सटर भाडा छ।’
दुलोजस्तो सटरको घरधनीहरूले एक महिनाकै ५० हजार वा त्यसभन्दा माथि असुल्छन्। घरधनीहरूले यत्रो भाडा उठाएतापनि राज्यलाई घरबहाल कर भने तिरेको पाइँदैन। आफ्नो मान्छे बसेको छ, घर भाडामा लगाएको छैन भनेर घरधनीले घरबहाल कर तिर्दैनन्। यता, व्यापारीले भने घरबहाल समेत जोडेर उपभोक्तासँग असुल्छन्।
एकातिर घरधनीबाट राज्य ठगिने, अर्कोतिर व्यापारीबाट उपभोक्ता। स्थानीय पालिकाले अनुगमन नगर्दा राज्य घरबहाल करबाट वञ्चित भएको छ भने उपभोक्ता जुनसुकै सामानको महंगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ एक फ्ल्याटकै ३५ हजारदेखि लाखसम्म भाडा पर्छ।
खाली सटर त लाखौंमा खरिदबिक्री हुन्छ। डेरावालहरू खुरुखुरु पैसा तिरिरहेका छन् तर राज्यले केही पाएको छैन। घरधनी मात्र मोटाइरहेको अवस्था छ। सरकारले घरबहालको १० प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। जुन कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो।
विडम्बना, स्थानीय सरकार आफ्नो दायित्व निर्वाहमा चुकेको छ। पालिका र वडा कार्यालयले वडामा घरबहाल करका निम्ति डेरावालको डेटा बुझाउन भनि सूचना जारी गर्दैन। घरधनी आफैं राजश्व बुझाउन जान्दैनन्। अनि कसरी कर उठ्छ? देशभर ७५३ वटा स्थानीय पालिका छन्।
व्यवसाय दर्ता गर्ने, घरको सम्पूर्णता प्रमाणपत्र दिने, घरबहाल तोक्ने, घरबहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। देशैभर पाँचदेखि १९ तलासम्मको घर बनाएर भाडामा लगाइएको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय पालिका वा वडा कार्यालयले घरबहाल कर उठाउन चासो देखाएको पाइँदैन।
यसैबीच, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशी घरबहाल कर उठाउन अघि बढेका छन्। उनले केही दिनअघि सूचना जारी घरबहाल करका निम्ति तीनपुस्ते विवरण बुझाउन भनेका छन्। २०७४ मा पनि उनी नै वडाध्यक्ष थिए। तर, दोस्रोपटक निर्वाचित भएको यति लामो समय बितेपछि मात्र उनले सूचना जारी गरे।
घर जाने बेला हुँदै गर्दा उनी घरबहाल कर उठाउन तातिएका हुन्। पहिलोपटक निर्वाचित हुनेबित्तिकै घरबहाल कर उठाउन सूचना निकालेको भए राज्यको ढुकुटीमा कति राजश्व आउँथ्यो? तर, पहिलो कार्यकालमा उनले सिन्को पनि भाँचेनन्। जोशीको घर सुशीलभैरव थानअगाडि छ।
उनको घरमा कपाल काट्ने, औषधी र लुगा पसल छ। व्यापारीहरू एउटा सटरको ३० देखि ३५ हजार सटरबहाल तिर्छौं भन्छन्। यता, कोठाहरू पनि भाडामा लगाइएको छ। रोचक प्रसंग के भने, उनी आफैंले राज्यलाई सुको कर तिरेका छैनन्। यता, उनले सुशीलभैरव थानको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन्।
भक्तपुरमा धेरै घरको नक्सापास छैन। यता, पहिलेपहिले बनाएका घरहरू सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैनन्। तैपनि, उनीहरूसँग सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र छ, कसरी? जवाफ सहज छ–पैसा खाएर मेयर र वडाध्यक्षले सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएका हुन्। एउटा घरमा घरधनीले करोडौं लगानी गरेको छ।
तर, राज्यले त्यहाँबाट सुको राजश्व पाउँदैन। स्थानीय सरकार घरहरूलाई कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने, प्रत्येक ६ महिनामा प्राधिकरण चेक गर्ने निर्णय गर्दैन। डेरावालले खाईनखाई भाडा तिर्छन्। तर, राज्यको हातमा केही पर्दैन। सूर्यविनायक नगरपालिकाकै अगाडि कुनै पनि पसल दर्ता छैन।
नगरपालिकाकै छेउमा बसिरहेका एक जना भन्छन्, ‘म यहाँ बसेको १० वर्ष भयो। दुईटा कोठामा मैले १५ हजार तिर्छु। घरधनीहरू नगरपालिकाबाट कोही सोध्न आयो भने बसेको तीन महिना मात्र भयो भन भन्छन्। भाडा पनि तीन हजार मात्र छ भन भन्छन्। नभनौं निकाल्देलान्। जताबाट पनि भाडामा बस्ने पेलिने रहेछन्।’
यता, भक्तपुर नगरपालिकाले घरधनीसँग फोहोर, पानीको पैसा लिँदैन। न व्यवसाय गर्दा नगर्नुपर्छ न घरबहाल कर तिर्नुपर्छ। राज्य जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन हुन्छ। राज्यको ढुकुटीमा पैसा भयो भने मात्र देश विकास हुन्छ। तर, राज्यलाई कर तिर्न जनता तयार छैनन्। राज्यलाई कर नतिर्ने अनि पेन्सन, भत्ताचाँहि चाहिने। त्यस्तै व्यक्तिहरु सार्वजनिक स्थलमा बसेर राज्यले केही गरेन भनेर ठूलाठूला कुरा गर्छन्।
देश विकास हुनलाई त पैसा चाहियो होला नि। कर नतिर्ने अनि राज्यले चाँहि कहाँबाट ल्याएर विकास गर्ने? जनताले कर नतिर्दा २९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण पुगिसकेको छ। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकिएको छैन।
नेपालीहरू अधिकार खोज्छन् तर कर्तव्य पूरा गर्दैनन्। पहिला आफ्नो कर्तव्य पूरा गरौं अनि अधिकार खोजौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मुलुकको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी खर्च घटाएका छन्। उनले भत्ता र पेन्सनमा पनि कर लगाइदिएको भए, राज्यलाई अझै राहत हुन्थ्यो।
जनप्रतिनिधि कर नउठाएर आफ्ना मतदाता रिझाउने। घरधनीहरू महिनैपिच्छे भाडा बढाउँछन् तर सेवासुविधा केही दिँदैनन्। खुरुखुरु पैसा असुल्न सक्नेहरूले सेवासुविधा माग्ने बित्तिकै सरेर जा भनिहाल्छन्। नयाँ बहालवालालाई दोब्बर भाडामा लगाइन्छ। यता, जग्गा भाडामा लगाएकाले पनि राज्यलाई कर तिरेका छैनन्।
अहिले जति तलब आउँछ, त्यतिले त कोठाभाडा पनि तिर्न पुग्दैन। घरायसी काम गर्नेहरू महिनाभर दुईदेखि तीन हजारमा काम गर्न बाध्य छन्। पसल, निजी संघसंस्थामा काम गर्नेहरूको तलब पनि आठदेखि १० हजारभित्र छ। यति पैसाले उनीहरूले घरभाडा तिर्ने कि खाने?
सरकारले भाडा नतोकिदिँदा डेरावाल निकै मर्कामा परेका छन्। अर्थमन्त्री खनाल राजश्व उठाउने, खर्च कटाउने र विदेशी ऋण नलिने बाटोमा जानुपर्छ। त्यसैगरी, हजार र पाँच सयको नोट बन्द गरिनुपर्छ। अनि मात्र देशको मुहार फेरिएला।
अनुसा थापा
भक्तपुर
