जनता जताततैबाट लुटिइरहेका छन्, यद्यपि, सरकार देखेर पनि अनदेखा गरिरहेको छ । बजार अनुगमनका निम्ति मुलुकमा थुप्रै निकाय छन् । तर, कुनै निकायले गम्भीर भएर आफ्नो जिम्मेवारी पालना गरेका छैनन् । बजार अनुगमनका निम्ति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग छ ।
सार्वजनिक यातायात सबैको साझा यातायात हो । आफ्नो निजी सवारी साधन नभएकाहरू सार्वजनिक यातायात चढ्छन् । देशभर दैनिक करोडौं यात्रु सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक ६० लाख यात्रुले सार्वजनिक यातायातमार्फत ओहोरदोहोर गर्छन् ।
कार्यालय आवतजावत, किनमेल, अस्पताललगायत आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न यात्रु सार्वजनिक यातायात चढ्छन् । सरकारले उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, आधा किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ असुलिन्छ ।
सरकारले भागबण्डा गरिदिने हो भने आधा किलोमिटर यात्रा गर्ने यात्रुले दुई रुपैयाँ तिरे पुग्नुपर्ने हो । लामो रुटमा चल्ने सवारी साधनले ठगी धन्दा मच्चाएको छ । सरकारले पाँच सय रुपैयाँ तोकेकोमा सात सय असुल्छन् । सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा त्यही सात सय रुपैयाँमा थप ४० प्रतिशत बढी उठाउँछन् ।
हिजो जडीबुटीस्थित बसपार्कमा उभिएका यात्रुहरू भन्दै थिए, ‘पहिले ओखलढुंगा गएको १३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो, अहिले त २२ सय पुर्याएछन् ।’ कोटेश्वरबाट विभिन्न जिल्लामा जाने विद्युतीय माइक्रोबस, टाटासुमोको परमिट छैन । तिनीहरू पटकेको भरमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ ।
सवारी साधनको ब्लूबुक, परमिट र कर किताब हुन्छ । यातायात कार्यालयले दिने कागजात यति नै हुन् । परमिट नै नभएको सवारी साधनबाट एकदेखि दुई हजार रुपैयाँ घुस खाएर सल्लाघारीस्थित यातायात कार्यालयले पटके काटिरहेको छ । ब्लूबुकको आधारमा पटके काट्न मिल्छ ? परमिट नहुँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँदैन ।
तैपनि, यातायात कार्यालयबाट त्यस्तो गैरकानुनी काम भइरहेको छ । यता, बीमा नभएको सवारी साधनबाट पनि घुस खाएर ब्लूबुक नवीकरण गरिदिने क्रम जारी छ । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार ब्लूबुक नवीकरण गर्न अनिवार्य गाडी र यात्रुको बीमा गरेको हुनुपर्दछ । तर, एक–दुई हजार रुपैयाँ घुस खाएर नवीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।
बल्खु, कलंकी, नयाँ बसपार्क, बालाजु र बाइसधाराबाट चल्ने जम्बो हायस, माइक्रोबस र टाटासुमो सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । किनकि, ती गाडी पछाडिबाट एक चक्के मात्रै छन् । १३ सीट अनुमति पाएकोमा ३० जनासम्म खाँदिन्छ । मुढा राखेर, नक्कली सीट हालेर र उभ्याएर तोकिएकोभन्दा दोब्बर यात्रु हालिन्छ ।
बसहरूले २४ सीट पाएकोमा ७० जनासम्म खाँद्छन् । यातायात व्यवसायीले दैनिक १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्, सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा यात्रुबाट असुलेर । ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र अपाङ्गता भएकालाई भाडा छुट दिइँदैन । जबकि, कानुनले नै उनीहरूले भाडा छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
झोला र लगेजको मनलाग्दी भाडा असुलिन्छ । ७४ जिल्लाका सर्वसाधारण रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कारणले उपत्यकामा आएर बसेका छन् । दशैं मान्नका लागि हरेक वर्ष २५ देखि २६ लाखले उपत्यका छोड्छन् । यो वर्ष यातायात व्यवसायीले अग्रिम टिकट खुलाएनन् ।
सरकारले असोज ६ देखि असोज २२ गतेसम्म रुट परमिट खुला गरेको छ । अब उपत्यकाभित्र चल्ने सवारी साधन पनि यात्रु बोकेर उपत्यकाबाहिर जान्छन् । रिजर्भ गर्दै, यात्रु बोक्दै गर्छन् । दैनिक १५ हजार कमाउनेमा दशैंमा उनीहरूले एकैदिनमा ५० हजारसम्म कमाउँछन् ।
त्यसैले प्रायःजसो सवारी चालक यात्रु बोकेर बाहिर नै जान रुचाउँछन् । उपत्यकाभित्र जनसंख्या करोडबराबर छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ । लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्ट्रक टेम्पो, ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिएको छैन । रुट परमिट खुलेसँगै आजदेखि उपत्यकाभित्रका सवारी साधन यात्रु बोकेर अन्य जिल्ला जान्छन् ।
यही मौका छोपेर ट्याक्सीको ठगी धन्दा मौलाउँछ । वर्षभरको कमाइ यातायात व्यवसायीले चाडपर्वमै उठाउँछन् । पैसा हुने त जति भएपनि तिरेर ट्याक्सी चढ्लान् । पैसा नहुनेको हकमा के ? उनीहरूले पनि अस्पताल जानुपर्ला, काममा जानुपर्ला । सरकारले दशैंभर निजामती कर्मचारी, सेना, सशस्त्र, प्रहरीको सवारी साधन चलाइदिने हो भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई राहत हुन्थ्यो ।
यहाँ धेरै मान्छे बेरोजगार छन् । तर, बेरोजगार छन् भन्दैमा भोक नलाग्ने होइन, अस्पताल जान नपर्ने होइन । तर, यहीँ मौका छोपेर ट्याक्सीले लुट्नु लुट्छ । देशमा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकार छ । तर, बजार अनुगमन शून्य छ । व्यापारीहरूले एक सयको सामान १५ सयदेखि दुई हजारमा बेचिरहेका छन् ।
जनता जताततैबाट लुटिइरहेका छन्, यद्यपि, सरकार देखेर पनि अनदेखा गरिरहेको छ । बजार अनुगमनका निम्ति मुलुकमा थुप्रै निकाय छन् । तर, कुनै निकायले गम्भीर भएर आफ्नो जिम्मेवारी पालना गरेका छैनन् । बजार अनुगमनका निम्ति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग छ ।
विभागका कर्मचारी कहिल्यै बजार अनुगमनमा निस्किँदैनन् । सवारी साधनमाथि अनुगमन गर्न, भाडादर पालना भए–नभएको हेर्न यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी छन् । यद्यपि, कतैबाट पनि अनुगमन हुँदैन । विगतका वर्षझैं यो वर्ष पनि ज्यानको बाजी राखेर थोत्रा पुराना र कण्डिसन ठीक नभएका सवारी साधनमा महँगो भाडा तिरेर दशैं मनाउन घर फर्किनुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ ।
सडकमा २३ देखि ३२ वर्ष कटेका सवारी साधन धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेको छ । त्यस्ता सवारी साधनमा यात्रुले यात्रा गरिरहेका छन् । कहाँ गएर त्यो गाडी दुर्घटनामा पर्ने हो र जनता मर्ने हुन् ? ठेगान छैन । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विध्वंसमा प्रहरी कार्यालयहरू टार्गेटमा परे ।
देशभरका सयौं प्रहरी कार्यालय खरानी बनेका छन् । प्रहरीलाई कुटिकुटी मारिएको छ । जसका कारण प्रहरीहरूको मनोबल खस्किएको छ । सडकमा निस्किनका लागि उनीहरूसँग पोशाक छैन । प्रहरीको सबै लुटिएपनि अन्य निकाय त अझै छन् । ती निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले त कुटाइ खाएका छैनन् ।
तैपनि उनीहरू सडकमा आएर अनुगमन गर्दैनन् । जोसुकै सत्तामा आएपनि सर्वसाधारणमा कुनै प्रभाव परेको छैन । पटकपटक देशको राजनीतिक परिवर्तन भयो ? जनताले के पाए ? अहिले अब नयाँ नेपाल बनाउन भनेर पुरानै नेपाल खरानी बनाइयो । बाठा–ठाठा पदमा पुगे । जनताले केही पाउने देखिँदैन ।
जनता सबैका निम्ति सँधै मोहोरा मात्रै बने । दशैं सबै नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बीको चाड हो । वर्षदिनमा आउने यो चाड कतिपय परिवारका लागि सँधै दशा बन्ने गरेको छ । दशैं मनाउन घर फर्किएकाहरू गाडी दुर्घटनामा परेर बीच सडकमै अस्ताउने गरेका छन् । यो वर्ष त्यस्तो नबनोस् ।
कुनै जनता भोको नपरून्, कुनै जनता दुर्घटनामा नपरून् भन्ने उद्देश्यले सरकार अघि बढ्न आवश्यक छ । ठगी धन्दा व्यापक छ । हरेक क्षेत्रमा सेवाग्राही ठगिएका छन् । वर्तमान सरकार यसमा गम्भीर बनोस् । आफूहरू ६ महिनाका लागि मात्र हो भन्ने भाव सरकारले नदेखाओस् ।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको एक साता नाघिसकेको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रगति देखिएको छैन । यस्तै पाराले सरकार नाङ्गिने निश्चित छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
