उपत्यका पूरै डुब्यो। भक्तपुरको राधेराधेस्थित भाटभटेनी रहेको एरिया पनि पूरै डुबेको थियो। वर्षाले उपत्यका जलमग्न हुँदा ठूलो भौतिक क्षति पुग्यो। मानिसहरूको सामान सबै बिग्रियो। त्यसपछि कतिपयले डराएर उपत्यका छोडे।
सामाजिक सञ्जालहरूमा काठमाडौं उपत्यकासहित बाहिरी जिल्लामा घरजग्गा निकै सस्तो मूल्यमा बिक्रीका लागि राखिएको भेटिन्छ। राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिका र सार्वजनिक स्थलमा पनि घरजग्गा निकै सस्तो भएको सुनिन्छ। उपत्यकामै तीनदेखि चार आना जग्गामा बनेको चार तलेसम्मको घर ५०–६० लाखमै बिक्रीका लागि राखिएको पाइन्छ।
पाँच वर्षअघिसम्म डेढ करोडदेखि तीन करोडसम्म पर्ने घरजग्गा अहिले कसरी लाखौंमा झर्यो त ? प्रश्न उब्जिएको छ। तर, यसका जवाफ पनि छन्। त्यो पनि धेरै। एउटा मीटरब्याजका कारण ऋण तिर्न नसक्नु। दोस्रो स्मार्ट सिटी। तेस्रो सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी जग्गामा घर बनाइनु।
यससम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिमा सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। चौथो कारण हो, जग्गा वर्गीकरण। जसअनुसार खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन पाइँदैन। पाँचौं, घर बनाउने मापदण्ड परिवर्तन हुनु। ०७२ सालको महाभूकम्प वा अस्तव्यस्त शहरका कारण घर बनाउने मापदण्ड परिवर्तन गरिएको हो।
पहिला अर्थात् ०६४ को मापदण्डअनुसार तीन पट्टी जोडेर घर बनाउन पाइन्थ्यो। ०८१ मंसिर २८ गतेको क्याबिनेट बैठकले नक्सा पाससम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याइसकेको छ। जसअनुसार अब बन्ने घरहरू तीन पट्टी जोड्न पाइँदैन। खुल्ला ठाउँ ४० मिटर छोड्नुपर्छ। यतिमात्र होइन, नयाँ मापदण्डमा बाटो अब २० मिटरको बनाउने जनाइएको छ।
पहिले १३ मिटर थियो। त्यस्तै, विद्युत ट्रान्समिटर बायाँदायाँ घर तथा संरचना बनाउँदा पहिले ९ मिटर छोड्नुपर्नेमा १४ मिटर बनाइएको छ। ०८० पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले खोला वा राजकुलो दायाँबायाँ घर तथा संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ। ०८१ असार १०, ११ र १२ गते उपत्यकासहित देशभर भारी वर्षा भयो।
उपत्यका पूरै डुब्यो। भक्तपुरको राधेराधेस्थित भाटभटेनी रहेको एरिया पनि पूरै डुबेको थियो। वर्षाले उपत्यका जलमग्न हुँदा ठूलो भौतिक क्षति पुग्यो। मानिसहरूको सामान सबै बिग्रियो। त्यसपछि कतिपयले डराएर उपत्यका छोडे। आफ्नै घरगाउँ फर्किए। घरजग्गाको मूल्य घट्नुको अर्को कारण हो, उपत्यका खाली हुनु।
उपत्यकामा घरभाडा निकै महँगो छ। पहिले पो रोजगारी जति पनि पाइन्थ्यो। मानिसहरू गाउँदेखि उपत्यका आएर काम गर्थे। अहिले ठ्याक्कै उल्टो छ। बेरोजगारी बढ्दो छ। भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन। अनि उपत्यकामै बसोबास गर्नेहरू आफ्नो गाउँघर फर्किए। कतिपय चाहिँ विदेश लागे। परिवारलाई गाउँ छोडे। योसँगै सहकारी डुब्यो। लघुवित्त, फाइनान्स पनि डुबे। बैंकमा पनि समस्या निम्तिँदैछ।
सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स सञ्चालन भइरहँदा धेरै घर भाडामा गएको थियो। तर, यी संस्था डुब्नासाथ ती घर खाली भए। संस्था सञ्चालन भएको घर मात्र होइन, कर्मचारी बस्ने घरसमेत खाली भएको छ। किनकि कर्मचारीहरू आफ्नो गाउँघर वा विदेश पलायन भएका छन्। मन्दीका कारण विभिन्न संघसंस्था, होटल, रेष्टुराँ, सुपरमार्केटहरू डुबे।
उनीहरूले न भाडा तिर्न सके न कर्मचारीलाई तलब। अहिले मानिसहरू दाल–भात खानसक्ने अवस्थामा छैनन्। माछा, मासु, दही, दूध त परको कुरा हो। यसले कतिपय मासु पसल तथा डेरीसमेत बन्द भएका छन्। अधिकांश ठाउँमा काम गर्नेहरूले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको तलब नपाएको सुनिन्छ।
बजारमा व्यापारी होस् या सर्वसाधारण, उपत्यका बस्न सक्ने अवस्था नै नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘भाडा तिर्नै पर्यो। खानै पर्यो। हिँड्न गाडी चढ्न पर्यो। तर, काम गरेको ठाउँबाट तलब दिँदैन। अनि कसरी खर्च धान्नु ? बरु उपत्यका नै छोड्न विचार गरेका छौं।’ तलब नपाइरहेको अवस्थामा घरधनीहरू भाडा बढाउँछन्।
पहिल्यैकै भाडा कसरी तिर्नु भइरहँदा बढेको भाडा झन् के गरेर तिर्नू ? कतिपय घरधनीले चाहिँ सटर भाडा घटाएका छन्। सबै व्यापारीले सटर छोड्ने भएपछि घरधनीहरू भाडा घटाउन बाध्य भएका हुन्। काठमाडौंको महाबौद्ध, न्यूरोड, इन्द्रचोक, असन, भोटेबहाल, सुन्धारा, क्षेत्रपाटी, टेकु, सोह्रखुट्टे, त्रिपुरेश्वर, रानीपोखरीलगायत क्षेत्रका घरधनी र व्यापारी ०८१ मंसिरमा बैठक बसेर २५ प्रतिशत भाडा घटाउने निर्णय गरे।
अहिले त्यति भाडा तिर्नसमेत गाह्रो भएको र ५० प्रतिशत घटाइदिन व्यापारीहरू माग गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘५० प्रतिशत भाडा घटाइदिनू। नभए हामी सटर छोड्छौं।’ घरबहालसम्बन्धी कानूनमा कुनै पनि डेराबहाल बसेको दुई वर्षपछि दस प्रतिशत भाडा बढाउने व्यवस्था छ। तर, कुन कोठाको भाडा कति ? फ्ल्याटको कति वा सटरको कति ? भनेर सरकारले निर्धारण गरेको छैन।
घरधनीहरू आफुखुसी भाडा तोक्छन्, असुल्छन्। ठाउँअनुसार एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म भाडा लिने गरिएको छ। एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाख रुपैयाँसम्म भाडा उठाइन्छ। यत्रो पैसा असुलेर पनि बसेको तीन महिनामै ह्वात्तै भाडा बढाइदिने। यता, खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ।
भाडामा मात्र घरधनीहरूको असुली सीमित हुँदैन, बत्ती, पानी, इन्टरनेट, फोहोर र सवारी साधन राखेको पनि आफुखुसी पैसा उठाउँछन्। भाडा चर्को भएपछि सर्वसाधारणले कोठा छोडे। संघसंस्थाले फ्ल्याट छोडे। अनि व्यापारीले सटर छोडे। घरधनीहरू राज्यलाई कर नतिर्ने। जनता चाहिँ ठग्ने।
एउटा घरमा करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ। जग्गामा पनि करोडौं लगानी हुन्छ। त्यो घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं आम्दानी गरिन्छ। तर, घरधनीहरू न लगानीको राजस्व राज्यलाई तिर्छन् न त आम्दानीको। कानूनमा लिएको भाडाको दस प्रतिशत घरबहाल कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि घरधनीहरूले छल्दै आएका छन्।
घर भाडामा नरहेको, सित्तैमा आफन्त बसिरहेको वा सस्तोमा भाडा लगाइएकोजस्ता बहाना बनाएर कर तिर्दैनन्। अहिले उपत्यका होस् या बाहिरी जिल्लामा जताजतै घरैघर देखिन्छ। जबकी चार दशकअघि निकै कम घर हुन्थे, त्यो पनि माटो र ढुंगाका। खर, पराल, झिंगटी, छलिले छाएको घर हुन्थ्यो। घरमा खासै लगानी गरिँदैनथ्यो।
मानिसहरूको साधारण घर हुन्थ्यो तर जमिन रोपनीका रोपनी हुन्थ्यो। एउटै व्यक्तिको सयौं रोपनी जमिन हुन्थ्यो। ०४२ सालदेखि दलालीहरूले जग्गा प्लटिङ गर्न थाले। त्यसअघि ०३९ सालसम्म नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो। सरकारले विदेशीलाई समेत खाद्यान्न अनुदानमा दिन्थ्यो। दलालीहरूले रोपनीको पाँच–दस हजार रुपैयाँमा जग्गा किने।
त्यसमा डोजर चलाए। अनि आनाकै ६०–७० लाखमा बेचिदिए। जबकी त्यो जग्गाको न लम्बाइ बढेको छ न चौडाइ नै। गाउँ पूरै खाली भयो, शहर भरियो। देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढीका जग्गा राजनीतिक दलको आडमा सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायीकै सहयोगमा व्यक्तिको नाममा लगियो।
०४६ सालअघि काठमाडौंको पुतलीसडक–बाँसघारी मुनि–कालिस्थान–घट्टेकुलो–अनामनगर–बिजुलीबजार–हनुमानस्थान–सिडिओ कार्यालय–रामशाहपथ–अन्नपूर्ण हस्पिटल भएको जमिन सरकारी थियो। यता, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, आर्मी ब्यारेक गणेशस्थान चङ्गा गणेशको दुवै पट्टी, दुवाकोट जाने टर्निङ, हनुमन्ते खोला, सिर्जनानगर, राधेराधेको भाटभटेनी, निर्माणाधीन १५ तले भवनसँगै त्यही सञ्चालित इजिवे ड्राइभिङ सेन्टर र बुढाथोकी ड्राइभिङ सेन्टर, राजेश हायवेयरसहित आसपास घर तथा भवन बनेका जमिन ०४६ सालअघि ऐलानी थियो।
पहिला त्यहाँ आर्यघाट रहेको यहाँका स्थानीय बताउँछन्। उपत्यकाभित्रकै लाखौं रोपनी सरकारी–सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी, मठमन्दिर, तालपोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ। भूमाफियाहरूले रातारात खेतीयोग्यसँगै सरकारी जमिन सिध्याए। यतिमात्र होइन, खोलासमेत मासे। खोलामाथि नै घर बनाइएको छ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ–नारायणथानबाट बग्ने खोला लाम्जिपाटको उत्तर ढोकासम्म भेटिन्छ। त्यसपछि खोला गायब छ। सिधैँ सिंहदरबार पुगेपछि देखिन्छ। यसबीचमा खोला बग्ने ठाउँमा घर ठड्याइएको छ। खोलामाथि ढलान गरेर घर निर्माण गरिएको छ। यसरी भूमाफिया, दलालीहरूले सबै सिध्याए।
अहिले त्यसैको परिमाण देखिँदैछ। घरजग्गा कारोबार ठप्पै भएको छ। यो बिक्री हुनै छोडेको छ। जतिसुकै सस्तो मूल्यमा बेच्न खोजेपनि बिक्री हुँदैन। जसले दलालीहरूको भागाभाग चलेको छ भने मानिसहरूमा पनि सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नुहुन्न, सरकारका ऐन, कानूनबारे जानकारी रहनुपर्छ भनेर सचेतना आएको छ।
