उता, लिलामी गरेको धितोहरू पनि बिक्री नभइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा बैंकहरूलाई समस्या भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् भने बैंकहरू मर्ज हुने क्रम पनि जारी छ। बैंकले एउटै व्यक्तिमाथि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ।

पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको बहानामा कामदारहरूको श्रम शोषण गर्ने क्रम बढेको छ। तलब नमागुञ्जेल काममा लगाउने र मागेपछि कामबाट निकाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। निजी संघसंस्था, सुपरमार्केट, पसलहरूमा यस्तो धन्दा चलेको छ। त्यसैगरी, घरेलु कामदारहरूलाई पनि तलब नदिने र तलब मागेपछि निकाल्न थालिएको छ।

तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म तलब नपाउनेहरू असंख्य छन्। तलब नपाए पनि उनीहरूले काम गरिरहेका थिए। हाल उनीहरूलाई पैसा नदिई धमाधम निकालिएको छ। पुरानो तलब नदिने, अनि “नआइज” भनेर खाली हात पठाइदिने। बाँकी भएको तलब “पछि दिन्छु” भन्ने, तर कहिले दिने? थाहा छैन।

निर्माण क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल–रेस्टुरेन्ट, मिडिया, प्राइभेट अफिस, पार्टी प्यालेस, सुपरमार्केट, रिकन्डिसन सेन्टर, अटो शोरूम, बोर्डिङ स्कूल, निजी अस्पतालमा तलब पचाइदिने काम भइरहेको छ। पुरानालाई निकाल्ने, अनि नयाँलाई “तीन–चार महिना काम हेर्नुपर्छ” भन्दै फ्रिमा काममा लगाउने।

निजी संघसंस्थामा पुरानालाई निकाल्ने र नयाँ भर्ती गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यसो गर्दा उनीहरूलाई तलब दिनुपर्ने टन्टलापुर हुन्न। केही वर्षयता बैंकमा संकट देखिएको छ। ऋण लिने मान्छे छैनन्, भने पहिलेकै ऋणीहरूले ऋण तिरिरहेका छैनन्। जसका कारण बैंकमा खराब कर्जा बढेको छ।

उता, लिलामी गरेको धितोहरू पनि बिक्री नभइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा बैंकहरूलाई समस्या भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् भने बैंकहरू मर्ज हुने क्रम पनि जारी छ। बैंकले एउटै व्यक्तिमाथि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ।

पहुँच पुगेकाहरूलाई बैंकले आँखा चिम्लेर धमाधम लगानी गर्यो। जसले गर्दा बैंकलाई हाल कर्जा उठाउन धौ–धौ परेको छ। एउटा व्यक्तिमाथि लगानी गर्नुको साटो बैंकले धेरैलाई ऋण दिनुपर्थ्यो। यसो हुँदा बैंकको ऋण उठ्ने सम्भावना बढी हुन्थ्यो। एउटैमाथि लगानी गरेपछि त्यहाँ व्यवसाय वा व्यक्ति डुबेपछि बैंक डुब्यो कि डुबेन?

अहिले बैंकमा भएको त्यही नै हो। यतिबेला व्यापार डामाडोल छ। दिनमा लाखौंको कारोबार गरिरहेका व्यापारीहरू हाल केही लाखमा खुम्चिनुपरेको छ। यसले व्यापारी समस्यामा परेका छन्। तीन भागको एक भाग पनि व्यापार छैन। जसले गर्दा निजी संघसंस्थाले धमाधम कर्मचारी निकाल्न थालेका हुन्।

हुन त पछिल्लो समय सर्वसाधारणसँग पैसा छैन। खान नै समस्या छ। बिहान खाए, बेलुका के खाने? भन्ने चिन्ता सर्वसाधारणलाई छ। बेरोजगारी धेरै छ, काम गरेको ठाउँमा पनि तलब नपाइरहेको अवस्था छ। यता, आम्दानी भइरहेकाहरूले पनि आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउन थालेका छन्।

अरूलाई खानै पर्दैन, लाउनै पर्दैन, कोठाभाडा तिर्नै पर्दैन जस्तो गर्छन्। के धनीले मात्र खानुपर्ने हो? सरकारी कर्मचारीलाई मात्र भोक लाग्छ? राजनीतिक दललाई मात्र खान, लाउन पर्ने हो? जनताचाहिँ के सडकमा सुत्ने? उनीहरूलाई भोक लाग्दैन? खानु पर्दैन? अनि तलब दिनुपर्छ कि पर्दैन?

काम गरेपछि पारिश्रमिक पाउनु हरेक कामदारको अधिकार हो। र, त्यो कानुनले पनि भनेको छ। विडम्बना, यहाँ कानुन कागजको खोस्टो र सरकार पहुँचवाला र व्यापारीको गुलाम हो। जसका कारण जनताको आवाज यहाँ सुनुवाइ हुँदैन। सरकारले १७ हजार तीन सय रुपैयाँ न्यूनतम तलब तोकेको छ।

बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइन्छ। दशैं खर्च एक महिनाको तलबबराबर र उपचार खर्च पनि कामदारलाई दिनुपर्छ। घरेलु कामदारहरू अहिलेदेखि मासिक तीन हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म काम गर्न बाध्य छन्। बिहान–बेलुकाको जुठो भाँडा मोल्ने, लुगा धुने, घर पुछ्ने लगायतका काम लगाएर त्यति पैसा दिइन्छ।

संघसंस्था, पसलहरूले १० देखि १५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब दिइन्छ। पहिले नै कम तलब दिन्थे, अहिले त कामबाटै हटाइरहेका छन्। शोषकहरूले श्रमिकको रगत–पसिना चुस्नुसम्म चुसेका छन्। गाडीमा चढ्नेबित्तिकै आधा किलोमिटरमा २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। २५ किलोको एक बोरा चामलको तीन हजार रुपैयाँसम्म पर्छ।

एक मुठी सागलाई ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अँध्यारो, दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने, एउटा खाट नअट्ने कोठालाई पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म तिर्नुपर्छ। एक जार पानीको ६० रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। एक किलो कुखुराको मासुको तीनदेखि चार सय रुपैयाँ पर्छ। खसीको मासु त १३ देखि १४ सय रुपैयाँ छ।

दही–दूध पनि छोइनसक्नु छ। एक लिटर दहीको डेढदेखि दुई सय रुपैयाँ छ। गरिबहरूले अस्पताल जान्छु भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ। टिकट काट्न छुट्टै, उपचार शुल्क छुट्टै, औषधि छुट्टै। पैसा पनि सिद्धियो, जyan पनि। लुगा त अब फेर्नै नसक्ने भएको छ। पुरानै लुगा टालटुल पारेर लगाउनुपर्ने अवस्था छ।

एक सयको सामानलाई दुई हजारमा भिडाइहाल्छ। मुलुकमा जो पनि ठग भए। जुनसुकै पसल होस्, उनीहरूको सिद्धान्त नै ठग्ने र लुट्ने हो। मीठो बोल्ने अनि सर्वसाधारणको गोजी रित्याउने। महिना नमर्दै घरधनी भाडा माग्न आउँछन्। पसलमा पैसा तिरिकन सामान दिँदैनन्।

बिल नतिरिकन डाक्टरले बिरामी छुँदैनन्। यहाँ पनि पैसाकै कुरा आउँछ तर रोजगारदाताले तलब नै दिँदैनन्। अब जनतालाई लुट्ने र चोर्नेबाहेक अरू केही उपाय नै छैन। सञ्चारकर्मीले जनताको आवाज हुन्। उनीहरूलाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ। विडम्बना, उनीहरू नै भोकभोकै हिँड्नुपरेको छ।

अनि उनीहरूले देश र जनताको पीडा कसरी उठाउँछन्? मिडिया क्षेत्रमा झन् बढी श्रम शोषण देखिएको छ। यहाँ त जसले ठग्न सक्छ, ऊ नै माथि पुग्छ। सोझा–साझा त सधैं हेरेको हेर्‍यै। हुन त आठ कक्षा पढेकाले देश हाँकिरहेका छन्। अनि देश कसरी उभो लाग्छ? जनताले कसरी सुख पाउँछन्?

सञ्चारमाध्यमले अब जनताको अवस्था बाहिर ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक दलले पार्टीको सदस्यता भिडाएर सञ्चारमाध्यम र जनतालाई उल्लु बनाएका छन्। यो रोकिन आवश्यक छ। जनता र देशको विषयमा लेख्नका लागि राजनीतिक दलले रोकिदिएका छन्। सरकारले जेसुकै भने पनि देशमा बेरोजगारी बढेको छ।

बेरोजगारी बढेपछि गरिबी बढ्नु स्वाभाविकै हो। ठग्न जान्नेहरू धनी बन्दै गए। उनीहरूले गरिबको श्रम शोषण गर्दै गए। जसका कारण मुलुकमा गरिब र धनीबीच खाडल बढ्दै गएको छ। धनी झन्–झन् धनी बन्दै गएका छन्, गरिब झन्–झन् गरिब। मुलुकमा आत्महत्याको दर बढ्दै गएको छ।

कोही ऋणका कारणले आत्महत्या गर्दै छन् त कोही खान नपाएर। केही वर्षअगाडि संसद् भवनअगाडि प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरे। भाटभटेनी साहुले भुक्तानी नदिएपछि ऋणमा डुबेका उनले आत्मदाहको बाटो रोजे। उनको मृत्यु भयो, सकियो। भाटभटेनीमा पहिले पेमेन्ट गर्नुपर्छ।

त्यहाँ उधारो कारोबार हुँदैन। उत्पादनकर्ताको पैसा नतिर्ने अनि उपभोक्ताबाट पहिल्यै पैसा असुल्ने। भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङले चार अर्ब ५० करोड कर तिर्नुपर्ने भनी अदालतले फैसला गरिसकेको छ। यो उनले अहिलेसम्म तिरेका छैनन्। व्यापारीहरूको पैसा पनि उनले दिएका छैनन्।

अहिले कामदारहरूलाई धमाधम निकालिरहेका छन्। राज्यलाई कर नतिर्ने, कामदारलाई तलब नदिने अनि एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दिने। राज्यले यस्ता व्यापारीलाई कारबाही गर्छ भनेर जनताले सोच्नु बेकार छ। किनभने सरकारमा बस्नेहरू यस्तै व्यापारीसँग बिकेका छन्।

कसैलाई कसैको रगत–पसिना खाने अधिकार छैन। तलब नदिनेहरूविरुद्ध अब आवाज उठाउन थालौं।