नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, “बिचौलिया र व्यापारीहरू प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म पुगे।” सदनमा सांसदहरूले बजार अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदैनन्। सरकारमा बसेकाहरू बजार अनुगमनमा चासो दिँदैनन्।
पछिल्लो समय हार्डवेयर तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। तर, मूल्यअनुसार सामान भने गुणस्तरीय नरहेको वा कमसल हुने गरेको बजारमा व्यापक गुनासो सुनिन्छ। डन्डी, जस्तापाता, रङ, सिमेन्टलगायत सामग्री एकातिर गुणस्तरहीन छन् भने अर्कोतिर तौल कम हुने गरेको आम नागरिक बताउँछन्। यी सामग्रीको मूल्य त बढेको बढ्यै छ।
सर्वसाधारण जनता यस्ता सामग्री महँगोमा किन्न बाध्य छन्। गुणस्तरहीन रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले चर्को मूल्य तिरेर यी सामान किनिरहेका छन्। किनभने, यी सामग्रीबिना अन्य विकल्प छैन। घरलगायत कुनै पनि संरचना बनाउन यस्ता सामग्री आवश्यक पर्छ नै। यी सामानबिना पछिल्लो समय घर, भवन निर्माणको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन।
पाँच–छ दशकअघि घर बनाउन यस्ता सामग्रीको आवश्यकता पर्दैनथ्यो। त्यतिबेला घर माटोले बनाइन्थ्यो। आफ्नो घर आफैँले बनाइन्थ्यो। घर बनाउन धेरै खर्च लाग्दैनथ्यो। घर बनाउँदा मानिसहरू एकअर्कालाई सहयोग गर्थे। अहिलेजस्तो सिमेन्ट, डन्डी, सिसा प्रयोग गरेर घर निर्माण गरिँदैनथ्यो। मौलिक र परम्परागत घर बनाइन्थ्यो।
त्यस्ता घर भत्किएपछि जमिनमा खेतीपातीसमेत गर्न सकिन्थ्यो। जबकि, अहिलेका घर भत्किए पनि त्यस जमिनमा खेतीपाती गर्न सकिँदैन। किनभने, पछिल्लो समय घर बनाउँदा विभिन्न सिमेन्ट र रङको प्रयोग गरिन्छ। यस्तो रङले उर्वर जमिनलाई समेत सधैँका लागि उत्पादनशील नहुने बनाइदिन्छ। अर्कोतर्फ, घर बनाउने जिम्मा ठेकेदारलाई दिइएको हुन्छ।
ठेकेदारले जहाँ कमिसन पाउँछ, त्यहीँबाट घर बनाउने सामग्री ल्याउँछ। ती सामान कमसल र गुणस्तरहीन भए पनि घरधनी यसबारे अनविज्ञ रहन्छ। देखासिकीका लागि विभिन्न सामग्री प्रयोग गरेर मानिसहरूले घर बनाउनुपरेको छ। ठेकेदारहरूलाई कमिसन भए पुग्छ। हार्डवेयर पसलहरूलाई ठग्न पाए पुग्छ। यसरी सबै आ-आफ्नो स्वार्थका लागि काम गरिरहेका छन्।
यता, बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा, इँटा, मार्बल, काठ पनि गुणस्तरहीन र कमसल बेच्ने गरिएको छ। पैसा भने महँगो लिने, तर सामान गुणस्तरहीन। घर बनाउन विभिन्न सामग्री आवश्यक पर्छ। घरधनीलाई ती सामान कहाँ पाइन्छ, थाहा हुँदैन। अनि उसले ठेकेदारको सहयोग लिन्छ। ठेकेदारले त्यसको फाइदा उठाउँदै आफूलाई कमिसन आउने ठाउँमा घरधनीलाई लैजान्छ।
“यहाँजस्तो राम्रो र सस्तो सामान अरू कतै पाइँदैन,” भन्दै ठेकेदारले झुट बोल्छ। घरधनी विश्वासमा परेर सामान किन्छ। ठेकेदारले कमिसन खाएको हुन्छ र सामान कमसल रहेको थाहै पाउँदैन।
हार्डवेयर कम्पनीसहित विभिन्न व्यवसायीसँग मिलेर ठेकेदारहरूले आम सर्वसाधारणलाई ठगिरहँदा सरकार भने मौन छ। बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले यसबारे अनुगमन नै गर्दैन। विडम्बना, जनता ठगिएकोमा सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ। बजारमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री र रङहरू छ्याप्छ्याप्ती छन्।
त्यस्ता सामग्री तोकिएभन्दा दोब्बर–तेब्बर मूल्यमा बेचिन्छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। घर बनाउन निर्माण सामग्री चाहिनै भएपछि जनता त्यस्ता सामानसमेत महँगोमा किन्न बाध्य छन्। यसले ठग व्यवसायीहरूको मनोबल झन् बढेको छ। यो दुर्भाग्यको कारण सरकार नै जिम्मेवार देखिन्छ।
केही वर्षअघि बालाजुस्थित राजेश हार्डवेयरले कम तौल र कमसल सामान बेचेको भन्दै कारबाहीमा पर्यो। उपभोक्ताको पटकपटकको गुनासो र उजुरीपछि नापतौल विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट खटिएको टोलीले अनुगमन गर्दा सो हार्डवेयरले उपभोक्ता ठगेको पाइएको थियो।
त्यसपछि राजेश हार्डवेयरलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइयो। राजेश हार्डवेयरका पसलहरू काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर पनि छन्। अहिले पुनः यो हार्डवेयरको ठगीधन्दा सुरु भएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। यस्तै, अन्य हार्डवेयरहरूले पनि उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन्। कमसल, गुणस्तरहीन र कम तौल सामान खुलेआम बेचिरहेका छन्। तैपनि, सम्बन्धित निकायले बजार अनुगमन गर्दैन।
जतिसुकै ठगे पनि कारबाही नहुने भएपछि यस्ता व्यवसायीहरूको ठगीधन्दा झन् मौलाएको छ। अहिले बजारमा हार्डवेयर व्यवसायीहरूले राज्यलाई राजस्व छलेको समेत सुनिन थालेको छ। भारतबाट लुकाइछिपाइ हार्डवेयर सामग्री ल्याउने र यहाँ महँगोमा बेच्ने गरेको आम नागरिक बताउँछन्। “हार्डवेयर सामग्रीको नाममा लुटतन्त्र मच्चिएको छ। उपभोक्तालाई ठगिएको छ नै, साथै राज्यलाई पनि लुटिएको छ,” उनीहरू भन्छन्।
अर्कोतर्फ, उपभोक्तालाई भ्याट बिल पनि दिइँदैन। भ्याट बिल नदिएपछि न त राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ, न त आफ्नो ठगीधन्दा बाहिरिन्छ। यसमा हामी उपभोक्ताको पनि कमीकमजोरी छ। उपभोक्ता जिम्मेवार र सचेत भएको भए आज यस्ता ठगहरूको मनोबल बढ्ने थिएन। कुनै पनि सामान किनेपछि भ्याट बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। तर, हामी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न डराउँदा वा बेवास्ता गर्दा व्यवसायीहरूबाट हामी त ठगियौँ नै, साथै राज्यसमेत ठगिएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, “बिचौलिया र व्यापारीहरू प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म पुगे।” सदनमा सांसदहरूले बजार अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदैनन्। सरकारमा बसेकाहरू बजार अनुगमनमा चासो दिँदैनन्। अनि व्यापारीहरू प्रधानमन्त्रीको बेडमा नपुगे को पुग्छ त ! व्यापारीहरूलाई ठग्न र राजस्व छल्न पाए पुग्छ।
सरकारी कर्मचारीलाई सेवासुविधा र तलब बढाउनुपरेको छ। सरकारसँग ढुकुटीमा पैसा छैन। विदेशी ऋण ल्याउनमै सरकार व्यस्त छ। बजार अनुगमन गरेर राजस्व उठाउनमा सरकारको चासो नै छैन। सरकारको ध्यान विदेशी ऋण र रेमिट्यान्समा मात्रै छ। देशभरका अर्थात् ७७ जिल्लाका जनता उपत्यकामा आएर बसेका छन्।
उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै सरकारी कार्यालय छन्। ठूलादेखि सानासम्म सरकारी कार्यालय यहीँ छन्। विडम्बना, यहाँ नै जनता सबैभन्दा धेरै ठगिएका छन्। राज्य लुटिएको छ। तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) मा त बजार अनुगमन गर्न नसक्ने सरकारले देशका अन्य जिल्लाको के नै गर्थ्यो र। हुन त सरकारमा बसेका तथा जनप्रतिनिधिहरू व्यापारीकै पैसाबाट यहाँसम्म आइपुगेका हुन्।
त्यसैले पनि व्यापारीहरूले जतिसुकै जनता ठगे पनि उनीहरूलाई केही मतलब छैन। यदि सरकारले बजार अनुगमन गर्ने हो भने सबै व्यापारी कारबाहीमा पर्नेछन्। कसैले कमसल, गुणस्तरहीन सामान बेचेका छन् त कसैले राज्यलाई लाखौँदेखि अर्बौँसम्म राजस्व छलेका छन्। तैपनि, उनीहरू कारबाहीमा नपर्नुमा सत्तामा बस्ने र राजनीतिक दलको कृपा (संरक्षण) छ। देशमा सरकार छैन। देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले होइन, व्यापारीले चलाइरहेका छन्।
