पीडितले उजुरी दिन पाउनुपर्छ। यो उनीहरूको अधिकार हो। विडम्बना, संसदले सोचविचार नगरी कानून बनाउँदा उनीहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। कानून जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरूले बनाएका हुन्। जनताले भोट दिएर जिताएपछि जनताको हित हुने गरी उनीहरूले कानून बनाउनुपर्थ्यो। तर, यहाँ त ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भनेझैं कानून बनाइएको छ।
निक्षेप फिर्ता नपाएपछि सहकारीका बचतकर्ताहरू उजुरी बोकेर सहकारी विभाग, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह पुगिरहेका छन्। तर, कुनै पनि निकायले उजुरी नलिई उनीहरूलाई फर्काइरहेका छन्। कारण हो, संख्या नपुग्नु। कुनै पनि सहकारी संस्थामाथि उजुरी हाल्न संस्थाको कुल शेयरधनी तथा बचतकर्तामध्ये दश प्रतिशत हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, एक हजार बचतकर्ता भएमा उजुरी हाल्न एक सय जना बचतकर्ता चाहिन्छ। सहकारीमा बचत गर्नेहरूको एकअर्कासँग चिनजान हुँदैन, किनभने सहकारीले कहिल्यै उनीहरूलाई घुलमिल हुन दिँदैन। अनि, बचतकर्ताहरू एक–एक जना गरेर उजुरी दिन जान्छन्। त्यहाँ उनीहरूलाई भनिन्छ, “दश प्रतिशत सदस्य लिएर आउनुस्।”
सहकारीले कसैको पनि निक्षेप फिर्ता गरेको हुँदैन। सबै बचतकर्ता पीडित छन्। तर, उनीहरूबीच चिनजान नहुँदा उजुरी दिन पाइँदैन। त्यसमाथि, कतिपय बचतकर्ताबीच चिनजान भए पनि उजुरी हाल्न नदिन सहकारी सञ्चालक र अध्यक्षहरूले कसैलाई रकम फिर्ता गर्ने वा आश्वासन बाँड्ने गर्छन्। यसरी सहकारी सञ्चालक र अध्यक्षहरूले बचतकर्ताहरूलाई एकजुट हुनै दिँदैनन्। अनि, सहकारी विभाग, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहले दश प्रतिशत सदस्य नभई उजुरी लिँदैनन्।
यसले पीडितलाई झन् पीडा थपिएको छ। एकातर्फ बचत फिर्ता पाइँदैन, अर्कोतर्फ उजुरीसमेत दिन पाइँदैन। कानून पीडितलाई राहत मिल्ने गरी बनाइनुपर्छ। तर, यहाँ त सहकारी सञ्चालक र अध्यक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी कानून बनाइएको छ। पैसा त एक जना बचतकर्ताबाट पनि उठाउन पाइने, तर त्यही बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ताका लागि उजुरी दिन दश प्रतिशत चाहिने! यो त सिधै सहकारी माफियाहरूको हितमा कानून बनाइएको देखिन्छ।
यसले बचतकर्ताहरू अन्यायमा परेका छन्। पीडितलाई झन् पीडा भएको छ। प्रमाण हुँदाहुँदै उनीहरूले सहकारीविरुद्ध उजुरीसमेत दिन पाएका छैनन्। यही हो न्याय? यही हो हाम्रो कानून? न्याय खोज्दै सरकार गुहार्न खोज्दा संख्याका आधारमा उजुरीसमेत नलिनु कहाँको कानून हो? अब सरकारले कि त कानून संशोधन गर्नुपर्छ कि त एक जना बचतकर्ताको पनि उजुरी लिन सबै निकायलाई निर्देशन दिनुपर्छ।
पीडितले उजुरी दिन पाउनुपर्छ। यो उनीहरूको अधिकार हो। विडम्बना, संसदले सोचविचार नगरी कानून बनाउँदा उनीहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। कानून जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरूले बनाएका हुन्। जनताले भोट दिएर जिताएपछि जनताको हित हुने गरी उनीहरूले कानून बनाउनुपर्थ्यो। तर, यहाँ त ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भनेझैं कानून बनाइएको छ।
पीडितलाई राहत मिल्ने वा न्याय पाउने किसिमको कानून बनाउनुपर्नेमा उल्टै न्यायका लागि पहलसमेत गर्न नमिल्ने खालको कानून बनाइएको छ। यही कानूनका कारण अहिले सहकारीका बचतकर्ताहरू पीडामा छन्। प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उनीहरू चुप लागेर बस्न बाध्य छन्। उजुरी हाल्नसमेत पाएका छैनन्। योभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के होला?
सहकारी खोल्न सरकारले लाइसेन्स दिएको हो। देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढी भागिसके, र बाँकी रहेकाले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन्। सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताले खर्बौं रकम जम्मा गरेका थिए। तर, सहकारी सञ्चालक र अध्यक्षहरूले बचतकर्ताको रकम जथाभावी लगानी गरे। सर्वसाधारणको पैसामाथि उनीहरूको रजाइँ चल्यो। उनीहरूले मोजमस्ती गरे।
बचतकर्ताको पैसाले करोडौंको गाडीमा चढ्ने, छोराछोरीलाई महँगो स्कूलमा पढाउने, घरजग्गा जोड्ने काम गरे। सहकारीमा एउटै बचतकर्ताले ५० हजारदेखि १२ करोडसम्म जम्मा गरेका थिए। कसैले मकै पोलेर बेचेको पैसा सहकारीमा राखे, कसैले घरजग्गा बेचेर आएको रकम राखे। आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर, विदेशमा रगत–पसिना बगाएर कमाएको पैसा, थोरै भए पनि ब्याज आउने प्रलोभनमा मानिसहरूले सहकारीमा राखे।
दुर्भाग्य, सहकारीका सञ्चालक र अध्यक्षहरूले बचतकर्ताको रकमलाई आफ्नो ठानेर मनलाग्दी ठाउँमा लगानी गरे। घरजग्गा, गाडी र सेयरजस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरे। अनि, यसमा आएको मन्दीपछि सहकारीहरू एकाएक भागे। कतिपय सहकारी नभागे पनि बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गरेका छैनन्। बचत फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ताहरू प्रमाण बोकेर उजुरी दिन सम्बन्धित निकाय पुगिरहेका छन्। तर, त्यहाँ उनीहरूको उजुरी लिइँदैन।
“सहकारीका दश प्रतिशत सदस्य लिएर आउनुस्, अनि मात्र उजुरी दर्ता हुन्छ,” भनिन्छ। बिचरा बचतकर्ताको एक जनासँग पनि चिनजान हुँदैन। को बचतकर्ता, कहाँ बस्छ? आफूले बचत गरेको संस्थामा कति बचतकर्ता छन्? उनीहरूलाई केही थाहा हुँदैन। अनि, उसले कहाँबाट दश प्रतिशत सदस्य ल्याउनु?
पीडित त दश प्रतिशतभन्दा बढी, अर्थात् सबै बचतकर्ता छन्। तर, निक्षेपकर्ताहरूबीच चिनजान नहुँदा उनीहरू उजुरी दिनबाटै वञ्चित भएका छन्। सहकारीमा बचत गर्नेहरूले आफ्नो पैसा त पाएनन्, साथै न्यायबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ।
कानूनबारे अनभिज्ञ हुँदा उनीहरू मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन्। पैसा डुबे पनि, प्रमाण हुँदाहुँदै उजुरी दिन नपाउँदा बचतकर्ताहरूको भोक र निद्रा नै हराएको छ। ब्याजको प्रलोभनमा मानिसहरूले सोचविचार नगरी सहकारीमा बचत गरे। सरकारको ऐन, कानूनबारे उनीहरूलाई थाहै थिएन। यदि थाहा भएको भए, बचत गर्ने नै थिएनन्। यता, सहकारीले बचतकर्तासँग पैसा लियो, तर ऐन, कानूनबारे केही बताएन।
किनभने, उनीहरूलाई थाहा थियो, यो कानूनबारे थाहा पाएमा कसैले बचत गर्दैन। त्यसैले, बचतकर्तालाई बढी ब्याजको प्रलोभनमा पारेर उनीहरूले निक्षेप जम्मा गर्न लगाए। सहकारी डुबेपछि बचतकर्ताहरूले कानूनबारे थाहा पाए। उनीहरू उजुरी दिनबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ। अहिले बैंकहरू पनि समस्यामा छन्। यदि भविष्यमा सहकारीजस्तै बैंकहरू पनि टाट पल्टिए र बचतकर्ताहरू उजुरी दिन जाँदा “दश प्रतिशत सदस्य लिएर आउनुस्” भनियो भने के गर्ने?
अब बैंकका बचतकर्ताहरू सचेत हौं। सहकारीका बचतकर्ताबाट पाठ सिकौं। अर्कोतर्फ, मिडिया राज्यको चौथो अंग हो। विडम्बना, सञ्चारमाध्यमहरू राजनीतिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुँदा यस्ता विषय ओझेलमा परेका छन्। मिडियाले चासो नदिँदा पीडितहरू झन् पीडामा छन्। त्यसैले, सञ्चारमाध्यमको ध्यान राजनीतिक विषयमा मात्र नभई जनताले भोगिरहेको समस्या र पीडातर्फ पनि जाओस्।
विज्ञापन बोर्डले पनि सरकारको कानूनबारे जानकारी गराउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको आफ्नो रकमको सुरक्षा गर्न आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनुपर्छ।
