वैदेशिक ऋण झन्डै २७ खर्ब पुगिसकेको छ। त्यसैले अब नेपाललाई ऋण पत्याउन गाह्रो छ। विभिन्न मुलुकले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमा पनि रोक लगाएको छ। आम्दानीको स्रोत केही छैन, अर्थमन्त्री पौडेल भने भ्याटका भ्याट मनमौजी बजेट बनाउन लागिपरेका छन्। पहिले स्रोत हेरौं।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट निर्माणका निम्ति अर्थ मन्त्रालयमा पछिल्ला दिनहरूमा दिनैपिच्छे जस्तो छलफल भइरहेको छ। कहिले कुन मन्त्रालय त कहिले कुनका प्रतिनिधिसँग छलफल चलिरहेको छ। कुनै मन्त्रालयलाई बढाएर त कुनैलाई घटाएर बजेट दिने तयारी चलिरहेको छ।
बजेट भाषण आउन अब लगभग दुई महिना बाँकी छ। नयाँ वर्षको जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउनैपर्छ। सरकारले २०८१/८२ मा जुन राजस्वको लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको थियो, त्यसको आधा पनि उठेन। आगामी आर्थिक वर्षको हालत झन् के होला? सर्वसाधारणको अवस्था झन् शिथिल बन्दै गएको छ।
व्यापार–व्यवसाय डामाडोल बनिसकेको छ। सर्वसाधारण कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो आर्थिक वर्षभन्दा अर्को आर्थिक वर्षमा कम राजस्व उठ्ने निश्चित नै छ। आम्दानीको स्रोत नै नभएपछि सर्वसाधारणले कसरी कर तिर्छन्? कर नउठेको देख्दादेख्दै मनलाग्दी बजेट बनाउने काम भइरहेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आफ्नो घरबाट पैसा ल्याएर दिने जस्तोगरी हचुवाको भरमा बजेट बनाउन लागिपरेका छन्। मन्त्रालयले यो मन्त्रालयलाई यति भनेर बजेट दिन्छ। त्यहीअनुसार मन्त्रालयले योजना बनाउँछ। तर, भोलि बजेटले धान्न सकेन भने अवस्था के हुन्छ? सुरु गरेको काम बीचमै रोक्नुपर्ने हुन्छ।
वैदेशिक ऋण झन्डै २७ खर्ब पुगिसकेको छ। त्यसैले अब नेपाललाई ऋण पत्याउन गाह्रो छ। विभिन्न मुलुकले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमा पनि रोक लगाएको छ। आम्दानीको स्रोत केही छैन, अर्थमन्त्री पौडेल भने भ्याटका भ्याट मनमौजी बजेट बनाउन लागिपरेका छन्। पहिले स्रोत हेरौं।
अनि मात्र बजेट बनाऔं। राजस्व कहाँ–कहाँबाट उठ्छ? पहिला यो खोजौं। राजस्व हेरेर बजेट दिने काम गरी परिपक्व काम गरौं। अर्थ मन्त्रालयले अहिले पनि तीन क्षेत्रलाई राजस्वको प्रमुख स्रोत बनाएको छ। त्यो हो घरजग्गा, गाडी र सेयर। तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको बजारको अवस्था बिर्सिएको जस्तै छ।
घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबार तीव्र रूपमा ओरालो गतिमा लागिरहेको छ। यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू फसेका छन्। यहाँबाट राजस्व आउँछ भनेर सोच्नु भनेको ‘साउनमा आँखा फुटेको गोरुले वैशाखमा पनि हरियो देख्छ’ जस्तै हो। करोडौं जनता सेयरमा डुबेका छन् भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन।
पाँच दर्जन दलालीले कमाए, करोडौं जनताले पानीसम्म भन्न पाएनन्। कमाउनका लागि सेयरमा गरिएको लगानीले ‘घर न घाट’को बनाएको छ। आनाको एक हजार नपर्ने जग्गालाई भूमाफियाहरूले प्लानिङ गरेर आनाकै लाखदेखि करोडसम्म बेचे। त्यही लगानी गर्नेहरू पनि चार्लमचुर्लुम डुबे।
छिमेकी मुलुकमा एक लाखमा पाउने गाडी यहाँ ल्याएर ६०–७० लाखमा बेचियो। उनीहरू पनि फसिहाले। कर तिर्ने जनता ऋण तिर्न नसकेर सुकुम्बासी बनेका छन्। कोही भागेका छन्, कोही जेलको चिसो भुइँमा सजाय काटिरहेका छन्। सरकारसँग एउटा आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्र छ।
यसले सरकारी खर्च धान्ने कि विकासका परियोजनामा लगाउने? वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? सेतो कागजमा कालो कलमले लेख्न सजिलो छ। तर, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो। अहिले कागजमा भकाभक बजेट बाँडिरहेको मन्त्रालयले भोलि त्यसलाई कसरी लागू गर्छ?
अर्थमन्त्री पौडेलसँग के भिजन छ? कहाँबाट पैसा ल्याएर विकास गर्छु, खर्च धान्छु भन्ने छ उनलाई? उद्योग, कलकारखाना सबै बन्द गरिहाले। छिमेकीलाई फाइदा गराउनका लागि यिनीहरूले मुलुकका कलकारखाना ठप्प पारे। आफ्नो उत्पादन केही छैन। व्यापार घाटा उत्तिकै छ।
बजेट बनाउनु भनेर जनतालाई झुल्याउनु मात्र हो। कोठाभित्र बसेर बजारको अवस्था थाहा हुन्छ? देशको अवस्था के छ? जनता कसरी बाँचिरहेका छन्? विदेशी ऋण कति लिइसकेका छौं? थाहा नभएको व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भइरहेका छन्। ऋण बढेर शिरभन्दा माथि गइसक्यो, अझै भूतपूर्वहरूको सेवा–सुविधा बढाउने सुरमा छन्।
यी देशका नेतृत्वकर्ता होइनन्, ‘लुटेरा’हरू हुन्। ऋण लिई–लिई घ्यू खाने प्रवृत्तिको कारण आज देश नै अप्ठ्यारोमा परेको छ। धमाधम विदेशी ऋण स्वीकृत गर्यो, खायो। विडम्बनापूर्ण कुरा के भने, जनताले कहिल्यै त्यो कुरा बुझेनन्, बुझ्न चाहेनन्। आफ्नो घरअगाडि पिच हुँदा, भत्ता पाउँदा उनीहरू मख्ख परेर बसे।
आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउँदा आज देश नै धरापमा पर्ने स्थिति आयो कि आएन? देशमा व्यापक बेरोजगारी बढेको छ। जनतालाई बिहान–बेलुका छाक टार्न पनि धौ–धौ छ। अनि कसले कर तिर्छ? भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङसँग चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर नलिने, बरु एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि जग्गा लिने।
उद्योग–व्यवसायीहरूसँग २२ अर्ब बत्ती बालेको पैसा नलिने। बरु विदेशी ऋण लिने। आफ्नो फाइदाका लागि कर नै नउठाइदिने। कर उठेन भने देश कसरी चल्छ? सरकारी खर्च कसरी धानिन्छ? राज्य सञ्चालकहरूले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? राजनीतिक दलहरू ठूला व्यवसायीसँग चुनाव लड्न र पार्टी चलाउन चन्दा लिने, कर्मचारीहरूलाई तलब–भत्ता दिन चाहिँ विदेशी ऋण ल्याएर साँवा–ब्याज तिर्ने।
यस्ता ‘फटाहा र द्धैध चरित्र’ भएकाले देश बनाउँछन्। आफैं देश डुबाउँछन् अनि बजेट भाषण ल्याउँछन्। सरकारको जताततै उधारो बाँकी छ। निर्माण व्यवसायी, दूध तथा उखु किसान, कोरोना बीमाको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकिएको छैन। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले अहिले पनि बीमा नगर भनेर जनतालाई सूचित गराएका छैनन्।
यता जनताले पैसा तिरेर बीमा गराइरहेका छन्, उता उपचार पाउँदैनन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई निर्माण व्यवसायीको पुरानो भुक्तानी दिन सकिएको छैन भन्ने राम्ररी थाहा छ। तर, अहिले पनि नयाँ ठेक्का लगाउने काम भइरहेको छ। नयाँ ठेक्का दिनुको पछाडिको कारण कमिसन भएको प्रस्टै छ।
कृषि मन्त्रालयले अहिले पनि कृषकबाट दूध लिइरहेको छ। यो पैसा तिर्ने कहाँबाट? सरकारसँग कुनै योजना नै छैन। कमिसनको लोभमा जे पनि गर्नेलाई देशको के माया हुन्छ? घाउलाई मल्हम लगाएर ठीक पार्ने कि कोट्याएर झन् ठूलो? सरोकारवालाले त अब ऋण लाग्ने काम ठ्याक्कै रोकिदिनुपर्ने हो।
जति लाग्यो लाग्यो, अब थप्नुहुँदैन भन्नेमा उनीहरू जानुपर्ने हो। बूढापाकाले भन्थे, ‘रुखमुनिको बाली र ऋणी कहिल्यै उमो लाग्दैन।’ ऋण भनेको घिन हो। विडम्बना, सरकारले त्यो कुरा कहिल्यै सोचेन। बजेट बनाउँछु, राजस्व उठ्छ, देश विकास गर्छु भन्ने विश्वास अझै पनि अर्थमन्त्री पौडेललाई छ?
देशै सकिने अवस्थामा पुगिसकेको छ अनि बजेट भाषणको के अर्थ? कतिसम्म नौटंकी देखाउन र जनतालाई अल्मलाउन जानेका हुन्। २०४९ सालसम्म पौडेलको नाममा एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको सर्वसाधारण बताउँछन्। अहिले उनको सम्पत्ति नगण्य छ। राजनीतिक दलहरू देश बेचेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नमा लागे।
अब नौटंकी बन्द गरौं। बजेट भाषणको नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम नगरौं। साँच्चै नै देश बचाउने हो भने विदेशी ऋण मिनाहाको प्रस्ताव गरौं। जनप्रतिनिधिहरूको तलब–भत्ता र सेवा–सुविधा बन्द गरौं। करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई निकालौं। होइन भने घाटमा पुगिसकेको अर्थतन्त्रको त्यहीबाट अस्तित्व मेटिन्छ।
