जनता आत्महत्या गरिरहेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण जीवनभरको कमाई गुमाउनुका साथै सन्ततिको समेत भविष्य संकटमा परेपछि ऋणी आफू त मर्छ नै सँगै परिवारलाई समेत मार्छ ।
पछिल्लो स्थानीय तहहरुमा बाक्लो भीडभाड देखिन्छ । तर, त्यो भीड न स्थानीय नागरिकको हो न कर तिर्नेको, त्यो सिफारिसको भीड हो । तैपनि बैंक, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको । धितो लिलामीका निम्ति सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक छ ।
वडा वा पालिकाले सिफारिस दिएपछि मात्र बैंक, वित्तिय संस्थाले ऋणीको घर खाली गराउन पाउँछन् । सँगै त्यसका निम्ति सुरक्षाकर्मीसमेत खटाइदिइन्छ । कानूनमा स्पष्ट भनिएको छ कि कोही कसैलाई सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन ।
विडम्बना यहाँ त सरकारले नै जनतालाई सुकुम्बासी बनाइरहेको छ । अझ रोचक कुरा हिजो जसले भोट दिए, आज उसैलाई सडकछाप बनाउँदैछन् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु । बैंक, वित्तिय संस्थाबाट घुस वा कमिशन खाएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु घर लिलामीका निम्ति धमाधम सिफारिस दिइरहेका छन् ।
ऋणीलाई कर्जा चुक्ताका निम्ति सहजीकरण गरिदिनुको साटो उल्टै सडकमा पुर्याइरहेका छन्, जनप्रतिनिधिहरु । त्यही स्थानीयले दिएको भोटबाट पदमा पुग्ने, तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा बुझ्ने अनि तिनै स्थानीयलाइ सडकको बास बनाइदिने । योभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के होला ।
अर्कोतर्फ, सिडिओ कार्यालयहरु पनि एकतर्फी भए । बैंक, वित्तिय संस्थाको मात्र कुरा सुनेर सिडिओले ऋणीको घर खाली गराइदिन सुरक्षाकर्मी पठाइदिन्छन् । ऋणीलाई एकचोटी पनि आफ्नो कुरा राख्न दिइँदैन । ऋणीले के कारणले कर्जा तिर्न नसकेको हो ? भनेर सोधपुछ गरिँदैन, सिधैं घरबाट निकालिदिइन्छ ।
अनि सरकार यस्तै हो ? प्रशासन यस्तै हो ? एकपक्षीय कुरामा लागेर कसैको उठीबास लगाउन मिल्छ ? जीनभरको संघर्षबाट बनाएको घरबाट एकछिनमै निकाल्न मिल्छ ? घर खाली गराउन सिफारिस दिनुअघि पालिका वा वडाले ऋणीसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सुरक्षाकर्मी पठाउनुअघि सिडिओले ऋणीको अवस्था बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ?
एकातिर बैंक, वित्तिय संस्था चर्को ब्याजदर असुल्ने, अर्कोतर्फ सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधि पनि पीडितमाथि नै जाइलाग्ने । जीवनभर कमाएको पैसाबाट धेरैजसो मानिसहरुले घरजग्गा किनेको पाइन्छ । दलाल, भूमाफियाहरुले रोपनीको पाँच–दश हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन आनाकै २५ लाखदेखि करोडौंमा बेचे ।
दलालीको लहैलहैमा लागेर आम सर्वसाधारणले घरजग्गामा लगानी गरे । त्यसका निम्ति दलालीहरुले नै बैंक, वित्तिय संस्थाबाट कर्जा मिलाइदिए । शुरुमा १२ देखि १८ प्रतिशत ब्याज र एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनियो । तर, कागजात सबै बनाएपछि बैंक, वित्तिय संस्था ऋण दिन मानेनन् । घुस माग्छन् ।
मागिएको घुस नदिए ऋण नदिने ठाडै जवाफ दिइन्छ । कागजात बनाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको लाखौं रकम खर्च भइसक्छ । समय पनि उत्तिकै खेर गइसक्छ । तर, अन्तिममा सबै कुरा घुसमा अड्किन्छ । अनि बाध्य भएर ऋणी घुस दिन तयार हुन्छ । कर्जाको १० देखि २० प्रतिशतसम्म घुस दिनुपर्छ ।
उता, बढीमा १८ प्रतिशत ब्याज भनिएकोमा ४८ देखि ८० प्रतिशतसम्म असुलिन्छ । तीन प्रतिशत सेवासुविधा काटिन्छ , धितोको अनिवार्य बीमा गर्न लगाइन्छ र वर्षेनी नवीकरण । त्योपनि ऋणीकै पैसाबाट । अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।
अब केसम्म गरिन्छ भन्नुपर्दा धितो लिलाम गर्नुपूर्व ऋणीलाई जानकारी नै गराइँदैन । अझ पहिले (कर्जा लिँदैं) ऋणीलाई खाली नेपाली कागजमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे गर्न लगाइएको हुन्छ । र, तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै ऋणीलाई पूर्वसूचनाबिनै धितो लिलामी थालिन्छ । कतिपय ऋणीले त धितो लिलाम भइसक्दासमेत थाहा पाउँदैनन् ।
जबकी कानूनमा धितो लिलामीपूर्व राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा अनिवार्य सूचना निकाल्नुपर्ने र ऋणीलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, बैंक, वित्तिय संस्थाले कानूनमाथि नै धोती लगाइदिएका छन् । यतिमै बैंक, वित्तिय संस्थाको ज्यादती रोकिँदैन ।
राम्रो धितो भएमा उनीहरुले सबै हद पार गर्छन् । ऋणीले समयमै तिरेको किस्ता रकम पनि बचत खातामा जम्मा गराइन्छ अनि पेनाल्टी, हर्जाना तिराइन्छ । विभिन्न बहानामा मोटो रकम असुलिन्छ । समयअगावै ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिइन्छ । अनि ऋणीले कर्जा तिर्न नसक्नेबित्तिकै धितो लिलाम गरिहालिन्छ ।
यसरी बैंक, वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर घरजग्गा किनेका धेरैजसो चुलुम्म हुन पुगेका छन् । आफूले जीवनभर कमाएको पैसा त उनीहरुले गुमाएकै छन्, सँगै तीन पुस्ता कालोसूचीमा परेका छन् । समाजमा बहिष्कृत भएका छन् । सबैतिरबाट उनीलाई हेला गरिन्छ । हिजो करोडपति रहेकाहरु आज सडकछाप बन्न पुगेका छन् ।
बैंक, वित्तिय संस्थाको अत्याचार बयान गरिसाध्य छैन । तापनि, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सिडिओहरु तिनकै कुरा सुनेरलाई जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन लागिपरेका छन् । यदि जनप्रतिनिधि र सिडिओहरुले घर खाली गराउनजतिकै सक्रियता ठग बैंक, वित्तिय संस्थालाई कारबाही गर्न देखाएको भए आज यत्रा नागरिक सुकुम्बासी हुने थिएनन् ।
जनता ठग्न बैंक, वित्तिय संस्थाको मनोबल बढ्ने थिएन । विडम्बना, यहाँ त सरकार नै ठगहरुको पक्षमा छ । उनीहरुको साथ दिन्छ अनि सोझासाझा, पीडित जनताहरु झन् पीडित र सुकुम्बासी त हुने भइहाले । मुलुकमा जोसुकैको सरकार आएपछि ठग बैंक, वित्तिय संस्था सधैं जोगिन्छन्, कहिले कारबाही हुँदैन भन्ने कुरा पनि यसले पुष्टि गरेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु कर उठाउनतिर लाग्दैनन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार–व्यवसाय दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहँदा, घरबहाल कर नतिर्दा, कर छल्दा उनीहरुलाई चासो छैन तर बैंब, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु सिफारिस लिन आउनेबित्तिकै आफैं सुरक्षाकर्मीसहित घर खाली गराउन पुगिहाल्छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
धेरैजसो पीडितहरुको गुनासो छ–सिफारिस दिएबापत बैंक, वित्तिय संस्थाले लाखौं रकम घुस दिँदा रहेछन् । हामी त त्यत्रो रकम दिन सक्दैनौं । त्यसैले, पीडितकै उठीबास लगाउँछन् । जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी र बफादार नभएको यसले छर्लङ्ग हुन्छ । राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा दिनहुँ पानाका पाना धितो लिलामी सूचना आउँछन् ।
यसबापत बैंक, वित्तिय संस्थाले पत्रपत्रिकालाई दिने शुल्क पनि ऋणीबाटै असुलिन्छ । यतिमात्र होइन, पाँच हजारदेखि २० हजार लागेमा ऋणीबाट ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँ उठाइन्छ । बैंक, वित्तिय संंस्थाको असली रुप जनताले देखिसकेका छन् । तर, सरकार करको लोभमा यो कुरा बुझेर पनि अनदेखा गरिरहेको छ । त्यस्ता ठग संस्थाहरुलाई नै जनता अझ प्रोत्साहन गर्छ ।
उता, जनता भने आत्महत्या गरिरहेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण जीवनभरको कमाई गुमाउनुका साथै सन्ततिको समेत भविष्य संकटमा परेपछि ऋणी आफू त मर्छ नै सँगै परिवारलाई समेत मार्छ । किनकि तीन पुस्ता कालोसूचीमा परेपछि न सरकारी जागिर खान पाइन्छ न विदेश जान । बैंकको पूरा ऋण चुक्ता नगरेसम्म कालोसूचीबाट हटाइँदैन ।
तर, तीन पुस्तासम्म लाखौं ऋण अर्बौ पुगिसक्छ । अनि कसरी तिर्ने ? त्यसैले, अब सरकारले बैंक, वित्तिय संस्थाको लुटधन्दा बन्द गर्नुपर्छ । यस्ता संस्थामाथि नियमन बढाउनुपर्छ । साथै, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सिडिओहरुले पनि एकपक्षीय कुरा सुनेर घर खाली गराउन सिफारिस दिनुहुन्न, सुरक्षाकर्मी पठाउनुहुन्न । यदि यो क्रम जारी रहने हो भने केही वर्षपछि सबै जनताको सडकमा बास हुनेछ । किनकि ९५ प्रतिशत जनताले बैंक, वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । यी सबै जनता सडकमा ओर्लिए के होला ? त्यसैले, सरकार बैलेमा सतर्क हौं ।
रुषा थापा
