सरकारले अब हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । कसको कति सम्पत्ति छ ? कति खर्च छ ?आम्दानीको स्रोत के ? खोज्नुपर्छ । अनि स्रोत नभेटिने सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ।
आम सर्वसाधारण, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, व्यापारी, उद्योगीलगायतको आम्दानी र खर्च कति हो ? अब बन्ने सरकारले खोजी गर्नुपर्छ । यहाँ एउटै व्यक्तिसँग दुई करोडदेखि अर्बौको सम्पत्ति छ । उनीहरुले त्यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे त ? स्रोत नखुलेमा राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । जनतालाई ठगेर र राज्यलाई कर छलेर यहाँ मानिसहरुले अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा भएका बेथितिबारे हामी सबै जानकार नै छौं।
कर्मचारीहरु घुसबिना काम गर्न मान्दैनन् । यहाँ त नागरिकता, पासपोर्ट, परिचयपत्र बनाउनसमेत घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । घुस खुवाउन नसके एक दिनमा हुने काम महिनौं लाग्छ । सामग्री खरिदमा कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्नु गर्छन् । एक हजारको सामानलाई २० हजार भन्दै बिल बनाउँछन् । खाजामा पनि उत्तिकै भ्रष्टाचार हुन्छ । सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । त्यसैले, अब बन्ने सरकारले कर्मचारीबाटै सम्पत्ति छानबिन कार्य शुरु गर्नुपर्छ । यहाँ जनता पनि मालामाल छन् । एउटै व्यक्तिले करोडौंदेखि अर्बौ लगानी गरेर घर बनाएका छन् । एकै जनाको पाँचदेखि ६७ वटासम्म घर रहेको पाइन्छ । घरभाडा मनलाग्दी असुलिन्छ । तर, राज्यलाई घरबहाल कर तिरिँदैन।
आफ्ना छोराछोरीलाई महँगो स्कुलमा पढाएका छन् । उनीहरुको जीवनशैली भीआईपी खालको छ । महँगो कपडा लगाउँछन्, चिप्लो गाडी चढ्छन् । अनि यी सबैको आम्दानी के ? सरकारले खोज्नुपर्छ । उद्योगी, व्यापारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछन् भनिन्छ । तर, हामी कहाँ उल्टो छ । यहाँ राज्य कंगाल छ, उद्योगी, व्यापारीसँग सम्पत्तिको थुप्रो । उद्योग, व्यवसाय गरेरै अर्बौ वा खर्बौको सम्पत्ति कसरी जोडियो त ? उसले राज्यलाई कर तिरेको छ कि छैन ? जनतालाई ठगेर त धनी भएको होइन ? अब सरकारले खोजबिन गर्नुपर्छ।राजनीतिक दलका नेताहरुले हातमै करोडौंको घडी बाँधेका छन् । उनीहरुको लुगा पनि उत्तिकै महँगा देखिन्छन् । जीवनशैली भीआईपी । अनि राजनीति गरेर यस्तो जीवन कसरी बिताउन सकिन्छ ?
सरकारले अब हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । कसको कति सम्पत्ति छ ? कति खर्च छ ?आम्दानीको स्रोत के ? खोज्नुपर्छ । अनि स्रोत नभेटिने सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । यसो गरेमा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टबाट हट्नुका साथै राज्य मालामाल हुनेछ । यहाँ जनतादेखि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, नेता, उद्योग, व्प्यापारी व्यवसायीसम्म भ्रष्टाचारी छन् ।
नभए मासिक हजारमा तलब खाएर अर्बौको सम्पत्ति कसरी जोड्न सकिन्छ।
अहिले पो निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरुको मासिक २९ हजारदेखि लाखसम्म तलब हुन्छ । चार दशकअघि कर्मचारीको तलब बढीमा डेढ सय हुन्थ्यो । अर्कोकुरा, अहिले महँगी छोइनसक्नु छ । कर्मचारीको तलब उसका छोराछोरीको शिक्षा वा पारिवारिक आवश्यकतामै खर्च हुन्छ । तर, उसैको करोडौं, अर्बौको सम्पत्ति कसरी आयो त? त्यसकारण अब बन्ने सरकारले सम्पत्ति छानबिन कार्य गर्नैपर्छ । अहिले एउटै व्यक्तिसँग सयौं तोला सुन छ । उनीहरुले त्यो सुन कसरी जोडे त ? सुनलाई कालोधन लुकाउने माध्यम बनाइँदैछ । सुन कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता हुँदैन । अहिले सरकारलाई थाहा छैन कि कोसँग कति सुन छ ? कसले कसरी सुन किनेका हुन् ?
त्यसैले, अबको सरकारले सुनतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । सुनमार्फत कालोधन लुकाउनेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सँगै सुन दर्ता र नियमनका निम्ति सरकारी निकाय खडा गर्नुपर्छ । कर तिर्ने जनताको दायित्व हो । राज्यको काम करबाट विकास गर्नु हो । पटकपटक सरकारमा पुगेका पुराना राजनीतिक दलहरुले देशमा विकास नगरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । यसैले, यो पटक जनताले उनीहरुलाई सरकारमा जाने अवसर नै दिएनन् । तर, दलहरुमाथि अनेकौं आरोप लगाउने हामी जनता कति स्वच्छ छौं त ? के हामीले राज्यलाई कर तिरेका छौं ? राज्यप्रति जवाफदेही छौं ? राज्यका ऐन, कानून, नीतिनियम मानेका छौं ? आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं ? भ्रष्टाचार गरेका छौं कि छैनौ ? मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि अरुमाथि आरोप लगाउन सजिलो छ तर आफूमाथि लाग्ने पन्छिने प्रवृत्ति छ।
जनता आफैं घरबहाल कर तिर्नुनपरोस् भनेर झुटो बोल्ने, जनप्रतिनिधिलाई घुस खुवाउने, आफ्ना छोराछोरीलाई जागिर लगाउन दलको चाकडी गर्ने, सेवासुविधाका निम्ति भनसुन गर्ने अनि पुराना दलहरुमाथि मात्र दोष थुपार्ने ? यदि जनताले दलहरुको चाकडी नगरेको भए उनीहरुको मनोबल बढ्थ्यो ? देश विकास नहुनुमा जति दलहरु जिम्मेवार छन्, उत्तिकै जनता पनि । जनताको अनावश्यक चाकडीले दलहरुलाई शक्तिशाली बनायो । र, उनीहरुमा घमण्ड बढ्यो। फलस्वरुप अहिले उनीहरु चक्नाचुर हुन पुगेका छन् । तर, अहिले देश विकास हुन्छ भन्दै जनताले बहुमत दिएको पार्टीलाई पनि सहज पक्कै छैन । किनकि चाकडीवाद, चाप्लुसीवाद, कर्मचारीतन्त्रलगायत प्रवृत्ति अझै पनि हाबी छ ।
के थाहा नयाँ भनिएको दल पनि सरकारमा पुगेपछि पुरानै धन्दामा लाग्ने हो कि ? यो केही समयमै थाहा भइहाल्छ । यद्यपि, अबको सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही नगरे मुलुक कालोसूचीमै पर्ने खतरा एकदमै छ । त्यसकारण, हरेक नागरिकको सम्पत्ति छानबिन आवश्यक छ ।
नेपालको वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसकेको छ । हरेक नेपालीको टाउकोमा लाखौं ऋणको भार छ । देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी दिनै बाँकी छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा ८४ अर्ब ७७ करोड बढीको सरकारी र २७ खर्बको निजी सम्पत्ति खरानी बनेको छ ।
भुक्तानी वा पुनःनिर्माणका निम्ति यति नै रकम आवश्यक पर्छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? वैदेशिक ऋण कसरी तिर्ने ? यी सबैको एकमात्र उपाय छ, हरेकको सम्पत्ति छानबिन र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण । यसो गरेमा एकातिर भ्रष्टाचारीहरु कानूनको दायरामा आउँछन्, अर्कोतिर राज्य मालामाल हुन्छ । तर, यो काम नगरेमा ठूलो संकट आउनेछ । अहिले पेन्सन र भत्तामा कर काटिँदैन । जबकी मासिक लाखौंले पेन्सन र भत्ता बुझ्छन् । यदि सरकारले यसमा पनि कर लगाए त्यहीबाट धेरै रकमको जोहो हुनेछ । व्यक्तिका नाममा लगिएको सबै सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याइनुपर्छ । देशभरका लाखौं रोपनी सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी, राजपरिवार, मठमन्दिर, खोलानालालगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको छ।
यस्तो जग्गा खोजतलास गरी सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । अहिले जनताको पनि देखाउने र चपाउने दाँत अलग्गै छ । बाहिर राष्ट्रियताको ठूल्ठुला कुरा गर्छन्, भित्र आफैं सरकारी सम्पत्ति लुट्छन् र कर छल्छन् । त्यसैले, अब सरकारले हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्नैपर्छ । वर्तमान सुशीला कार्की सरकार वा अब बन्ने रास्वपा नेतृत्वको सरकारले हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेर यो कामको थालनी गर्नुपर्छ ।
