जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमा प्रथम स्ववियु खुला भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को आयोजनामा भएको प्रतियोगिता उद्घाटन समारोहसँगै सुरु गरिएको हो। आयोजकका
जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमा प्रथम स्ववियु खुला भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को आयोजनामा भएको प्रतियोगिता उद्घाटन समारोहसँगै सुरु गरिएको हो। आयोजकका
जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमा प्रथम स्ववियु खुला भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को आयोजनामा भएको प्रतियोगिता उद्घाटन समारोहसँगै सुरु गरिएको हो। आयोजकका
केही दशकअघिसम्म हामी नेपाली गर्वका साथ भन्थ्यौं, नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । दुर्भाग्य, अहिले विदेशीले एक हप्ता खाद्यान्न रोकिदिने हो भने हामी भोकभोकै मनुपर्ने
बालेन सरकारले न छिमेकले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन सकिरहेको छ न त देशभित्रै अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति । सरकार अलमलमा छ कि काम गर्नै चाहँदैन
राज्यले कडा नीतिनियम बनाएर लागू गर्न नसक्दा आज देशको यो अवस्था बनेको हो । बालेन सरकारले कि यही समितिलाई सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिनुपर्यो
इन्स्युरेन्स, हाइड्रोपावर, बैंक, वित्तिय संस्थाद्धारा प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशित सेयर दलालहरुले मूल्य बढाएर ३५ सयसम्ममा बेचे । यद्यपि, सेयर किनबेच हुँदा राज्यको ढुकुटीमा भने
इन्स्युरेन्स, हाइड्रोपावर, बैंक, वित्तिय संस्थाद्धारा प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशित सेयर दलालहरुले मूल्य बढाएर ३५ सयसम्ममा बेचे । यद्यपि, सेयर किनबेच हुँदा राज्यको ढुकुटीमा भने
महिनाभरि काम गर्दा तलब आउँछ जम्मा पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजार । अनि एक बोरा चामलमै तीन हजार परेपछि कसरी जीविकोपार्जन चलाउने ? फेरि चामलमात्र किनेर
सरकार न सहकारी सञ्चालकलाई समात्न सक्छ न बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकरी विभागले हिजो धमाधम
आफूलाई हिन्दुस्तान भन्ने भारतले पूर्वीय दर्शन विचारका संवत् प्रयोग गर्न पाएन। मुगल कालमा अकबर संवत् प्रचलनमा रह्यो भने ब्रिटिस शासकले अंग्रेजी पात्रो चलाउन सुरु गरे,
खोप केन्द्रदेखि गाउँघर क्लिनिक, ल्याब सेवा, एक्स-रे, कृषि परामर्श र विद्यालयसम्म, धेरै स्थानमा यिनै कर्मचारीले दिनरात खटेर सेवा दिइरहेका छन्। तर दुर्भाग्यवश, समाजमा करार कर्मचारीप्रति
रकार खर्च कटौतीतर्फ लाग्नुपर्थ्यो । जनप्रतिनिधिहरुको तलब कटौती गर्नुपर्थ्यो । देश आर्थिक संकटमा भएको बेला खर्च कटौती गर्नुको साटो सरकार धमाधम ऋण स्वीकृत गरिरहेको छ
