भ्रष्टाचारी, लुटाहाहरू खोइ कानुनको दायरामा आएका ? नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको ।’ सुशीलाको हकमा पनि त्यही देखियो । राजनीतिक पार्टीको सरकारले केही गरेन भनेर उनलाई ल्याइयो, उनी पनि दलकै बाटो हिँडेकी छिन्।
देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा भएका एम्बुलेन्स र शववाहक १५ देखि २५ वर्ष पुराना छन् । निजी प्लेटमा दर्ता भएका यी सवारी साधन अति आवश्यकमा पर्छन् । तर, बिरामी र शव बोक्ने यी सवारी साधन थोत्रा त छँदै छन् साथै धुँवाको मुस्लो फालेर बाटोमा गुडिरहेको देखिन्छ । यता, भाडामा यी गाडीको मनपरी छ । एक किलोमिटरमै दुईदेखि १० हजारसम्म असुलिरहेको अवस्था छ । कानुनमा रातो प्लेटको गाडीले यात्रु बोकेर पैसा कमाउन मिल्दैन ।
पैसा कमाउने भए, कालो प्लेटमा दर्ता हुनुपर्छ । रातो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीले राज्यलाई कुनै कर बुझाउँदैन । न ६–६ महिनाको जाँचपास गर्छ न रोड परमिट । प्रदूषण पनि जाँच गर्दैन । भाडाको गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएको हुनुपर्छ । तर, रातो प्लेटको हकमा छुट छ । सरकारले भाडाको गाडीको भाडादर आफैं तय गर्छ । इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा भाडामा पनि पुनरावलोकन गरिन्छ । यद्यपि, निजीको हकमा त्यस्तो छैन । निजीको भाडा चालक आफैंले तोक्छन् । एम्बुलेन्सले खुलेआम बिरामीका आफन्त ठगिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ । शववाहनको हकमा पनि मन्त्रालय मौन छ । यी गाडीको भाडा तोक्न र अनुगमन गर्न सरकारले चासो नदेखाउँदा मनोमानी बढेको छ ।
यता, ट्राफिक प्रहरीले पनि एम्बुलेन्स र शववाहन भनेर त्यत्तिकै छोडिदिन्छ । एम्बुलेन्स दर्ता भएको मितिले १० वर्षमाथि सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, थोत्रा गाडीहरू एम्बुलेन्सको रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । एम्बुलेन्समा बिरामीलाई आवश्यक उपकरणहरू पनि पाइँदैन । सरकारले एम्बुलेन्स सञ्चालनको मापदण्ड बनाएको छ । तर, कसले हेर्ने र कसले टेर्ने ? सरकार अनुगमन गर्दैन, बिरामीका आफन्तलाई थाहा हुँदैन । जसको फाइदा अस्पतालले उठाएको छ । मनलाग्दी पैसा लिन्छ तर सेवासुविधा दिँदैन । एम्बुलेन्समा आवश्यक सामान नहुँदा बिरामीहरू अस्पताल लैजाँदै गर्दा बितेका घटनाहरू पनि छन् ।
यता, एम्बुलेन्स चालकले अस्पतालबाट कमिशन खाएका हुन्छन् । उनीहरूले आफूलाई जहाँ कमिशन आउँछ, त्यही बिरामी लिएर जान्छन् र कमिशन खान्छन् । थोत्रा गाडी र चालकको लापरवाहीले एम्बुलेन्सहरू पनि दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । ती घटनामा बिरामी र तिनका आफन्तले नै ज्यान गुमाएका उदाहरणहरू पनि छन् । बाटामा धुँवाको मुस्लो फालेर २३ देखि ३५ वर्ष पुराना ट्याक्सी, बस, माइक्रो बस, टेम्पो गुडिरहेका छन् । त्यहीँ सूचीमा एम्बुलेन्स र शववाहन पनि रहेका छन् । तर, ट्राफिकले देख्दै देख्दैन । जनताले धुँवाको मुस्लो फालेर थोत्रा गाडी गुडिरहेको देख्छन्, ट्राफिक प्रहरीले देख्दैनन् । जसका कारण ट्राफिक प्रहरीको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
मंसिर १ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीलाई ज्याकेट दिइएको छ । त्यसका बाबजुद ट्राफिक प्रहरी जहाँ घाम लाग्छ, त्यहीँ उभिएर बस्छन् । जनतासँग रोजगारी छैन, रोजगारी नभएकाले पैसा पनि छैन । तर, रोगले त ‘सँग पैसा छैन’ भन्दैन । रोग लागेपछि लागिहाल्यो । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य निःशुल्क भनेको छ । हरेक नागरिकको उपचारमा पहुँच हुने संविधानमा उल्लेख छ । तर, संविधानमा जेसुकै लेखेपनि कार्यान्वयन रद्दीभर पनि छैन । संविधान कागजको खोस्टो मात्रै बनेको छ । जनताले एम्बुलेन्सको भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, उपचारको कुरा त कल्पना नै नगरौँ । एम्बुलेन्स, अस्पताल, फार्मेसी, डाक्टर–नर्सले बिरामीलाई ठगेर कमाएका छन् ।
विडम्बना, बिरामीबाटै आफ्नो घर चलाएकाहरूले बिरामीलाई राम्रो व्यवहार गर्दैनन् । उनीहरूको कुरुवा वा भेटघाट गर्न आएका आफन्तलाई थर्काउँछन् । अस्पतालले आफन्तलाई अनावश्यक औषधि ल्याउन लगाउँछन् र लगेर बेच्छन् । केही दिनअघि एउटा अस्पतालबाट यो कुराको प्रमाणित भएको छ । शिथिल अवस्थाबाट अस्पताल ल्याइएको र उपचारको क्रममा मरिसकेको बिरामीको नाममा डाक्टर–नर्सले औषधि र खाना मगाएपछि अस्पतालको असलियतको भण्डाफोर भएको थियो । डाक्टर–नर्सले मगाएको अधिकांश औषधि प्रयोग नै हुँदैन । तर, उनीहरूले प्रयोग भयो भनेर झुक्याउँछन् र फार्मेसीमा लगेर बेचेर पैसा लिन्छन् ।
अधिकांश एम्बुलेन्स र शववाहन विभिन्न मुलुकले नेपाललाई सहयोगका रूपमा दिएका हुन् । केही जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो भने केही भने व्यक्तिले आफैंले खरिद गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । सहयोगमा आएको र जनताले तिरेको करबाट किनिएको एम्बुलेन्स र शववाहनमार्फत जनतालाई नै ठग्ने काम भइरहेको छ । एम्बुलेन्स र शववाहनले राम्रो आम्दानी गर्दै आएको छ । तर, राज्यले सुको पाउँदैन । एम्बुलेन्स र शववाहनबाट जनता पनि ठगिएका छन्, राज्य पनि । स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतमले एम्बुलेन्स र शववाहनलाई थितिमा ल्याउन चासो देखाएकी छैनन् । एम्बुलेन्स र शववाहनले खुलेआम बिरामी र मृतकका आफन्तलाई ठगिरहँदा उनी हात बाँधेर बसेकी छिन् ।
यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले पनि यस्ता गाडीलाई नियमकानुनभित्र ल्याएर सञ्चालन गर्नमा तदारुकता देखाएका छैनन् । एम्बुलेन्स र शववाहनले ठगिरहेको छ, उनी हेरिरहेका छन् । एम्बुलेन्स धनी र चालकको संगठन छ । राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर उनीहरूले सर्वसाधारणलाई लुटिरहेका छन् । एम्बुलेन्स र शववाहक चालक भन्छन्, ‘जुन अस्पतालले हामीलाई बिरामी डिस्चार्ज हुँदैछ वा शव छ भनेर सूचना दिन्छ, त्यसलाई कमिशन दिन्छौँ ।’ उपचारको नाममा कंगाल बनाएका अस्पतालले डिस्चार्ज भएपछि वा मरेपछि पनि ठग्न छोड्दैनन् । अहिलेको अवस्थामा अस्पताल जानु भनेको आफ्नो घरखेत सकाउनु हो ।
उपचारको नाममा धेरैले आफ्नो श्रीसम्पत्ति सकाएका छन् । गरिबले त अस्पतालमा पाइला पनि टेक्न सक्दैनन् । कुनै समय एउटा गीत एकदमै चर्चामा आएको थियो, ‘लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै छ छुट ।’ यो सत्यता नै रहेछ । यहाँ त जसले ठग्न सक्यो, उसले पेट पाल्छ । जसले बोल्न सक्यो, उसले न्याय पाउँछ । ठग्न, लुट्न र बोल्न नसक्नेहरू भोकभोकै मर्छन्, न्यायको खोजीमा आफ्नो जिन्दगी काट्छन् । ठग्नेहरूको अगाडि सरकार सधैं लाचार छ । अहिले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री छिन्, जो पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । देशमा सुशासन कायम गर्न उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको हो ।
तर, खोइ त सुशासन ? भ्रष्टाचारी, लुटाहाहरू खोइ कानुनको दायरामा आएका ? नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको ।’ सुशीलाको हकमा पनि त्यही देखियो । राजनीतिक पार्टीको सरकारले केही गरेन भनेर उनलाई ल्याइयो, उनी पनि दलकै बाटो हिँडेकी छिन् । महान्यायाधिवक्तामाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि उनी आँखा चिम्लेर बसेकी छिन् । अब भनौँ–उनले गलतलाई कारबाही गर्ने रहेछिन् ? सुशासन र विधिको शासन भनेको यहीँ हो ? नेपाली जनताले के बुझ्दा हुन्छ भने जोसुकै सरकारमा गएपनि यहाँ ठगहरुकै साम्राज्य चल्नेछ ।
जनता सधैं पिल्सिनेछन् । जनताले कहिल्यै आफ्नो मौलिक अधिकारको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । संविधानले आधारभूत भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यबाट पनि जनता वञ्चित हुनेछन् । जसले ठगेर, लुटेर, भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति जोडेको छ, उसले आफ्ना सन्तान पढाउँछन्, उपचार गराउँछन् । निमुखा जनतालाई त दुई छाक खान धौंधौ छ, स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरै नगरौँ । प्रधानमन्त्री कार्की र स्वास्थ्यकर्मी गौतम जेनजी घाइते भेट्ने नाममा विभिन्न अस्पताल पुगेका थिए । उनीहरूले जेनजीको घाइते भेटे, अरूलाई भेटेनन् । त्यहाँ भएका अरू बिरामीचाँहि नेपाली जनता थिएनन् ? उनीहरूको पनि पीडा थियो होला त ? तर, दुवैले सुनेनन् । यस्ता पनि प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री ? सानो सोच भएकाहरू देशको उच्च ओहोदामा पुगेसम्म जनताले कहिल्यै सुख पाउने छैनन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ–जो आएपनि नौटंकी देखाउने मात्र हुन्।
