सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै जान्छ भने देशमा कानुनी राज्यको मर्म मिट्दै जान्छ। यसमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजाने, हिनामिना गर्ने कोहीबाट कानुनबाट नउम्किऊन्।
नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको हिनामिना प्रकरणले यतिबेला फेरि मुलुकमा तरंग ल्याएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग ‘सीआईबी’ ले उक्त प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाएपछि ठूल्ठूला नेताको सातो गएको छ। सो प्रकरणमा एक जना समातिसकेका छन् भने अन्यमाथि छानबिन जारी छ।
त्यसमा छानबिन सुरू भएसँगै भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग नागरिक स्तरबाट उठेको छ। राजा महेन्द्रले २०२४ सालमा प्रति रोपनी एक हजार रुपैयाँमा १०८ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा कान्छा छोरा धिरेन्द्रका निम्ति खरिद गरेका थिए।
देशबाट राजतन्त्र हटेसँगै सो जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा गयो। राजपरिवारको सम्पत्ति संरक्षणका निम्ति स्थापना गरिएको ट्रष्टले खेलाँची गर्दा त्यहाँ अहिले ६० देखि ६५ रोपनी जग्गा मात्र बाँकी छ। अरू जम्मै जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेर घर बनाएका छन्। हाल उक्त स्थानको जग्गाको बाजारी मूल्य आनाकै २५ लाखदेखि करोडसम्म छ।
रोचक प्रसंग के भने, सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने जम्मै नेपाल मजदुर किसान पार्टी ‘नेमकिपा’ का कार्यकर्ता हुन्। उनीहरूले जग्गा दर्ता गरेर बाहिरी जिल्लाका नागरिकलाई बेचेका छन्। नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें, सांसद प्रेम सुवाल, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति र वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष श्याम खत्रीको मिलीभगत र संरक्षणमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा बेचिएको स्थानीय बताउँछन्।
व्यक्तिको नाममा लगेर बाँकी भएको जग्गामा नगरपालिकाले पर्खाल घेरेको छ। र, त्यो जग्गामा पनि नगरपालिकाकै रजाइँ चलिरहेको छ। त्यहाँ कार्यक्रम गर्नलाई नगरपालिकाबाट इजाजत लिनुपर्छ। जबकि, इजाजत नेपाल ट्रष्टबाट लिनुपर्ने हो। सो जग्गामा दशैं–तिहारमा खसी–बोका, च्याङ्ग्रा बेच्न राखिन्छ।
त्यसबापत नगरपालिकालाई एक दिनकै भाडा ७५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्छ। त्यसैगरी, अन्य कार्यक्रम, एक्स्पो गर्दा पनि नगरपालिकाले नै भाडामा लगाउँछ, पैसा उठाउँछ। ट्रष्टको जग्गामा कार्यक्रम गर्दा भाडा राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने होइन? नगरपालिकाले भाडा उठाएर खान मिल्छ?
ट्रष्टको जग्गामा ड्राइभिङ, कराते सिकाइन्छ। त्यहाँबाट पनि नगरपालिकाले नै पैसा उठाउँछ। यातायात कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीले त्यहाँ पार्किङ गरेबापत नगरपालिकालाई नै पैसा तिर्छन्। जग्गा एउटाको हो भने मोजमस्ती चाहिँ अर्कोले गरिरहेको छ। तर, त्यसमा ट्रष्टको ध्यान गएको छैन।
सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालमा नापी गर्यो। जनताको जग्गाको लालपूर्जा जनतालाई नै दिइयो। जनतालाई दिएर बाँकी भएको जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा राख्यो। ऐलानी, गुठी, वन–जंगल, खोलानाला, हदबन्दीभन्दा बढीको लगायतका जग्गा सरकारी सम्पत्ति हो।
भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित आर्मी ब्यारेकको मुनि, चंगागणेश दायाँ–बायाँ, दुवाकोट जाने टेम्पो पार्क, हनुमन्ते खोला वारिपारि, सिर्जनानगर वरपरको जग्गा सरकारी सम्पत्ति भनी दर्ज गराइएको छ। हाल त्यहाँ घरैघर छ। जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिसँग छ। त्यहाँ लाखौँ रोपनी जग्गा हिनामिना छ।
सरकारले यसमा अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने? स्थानीयले बताएअनुसार त्यस क्षेत्रमा पहिले वन–जंगल र घारी नै घारी थियो। दिउँसै हिँड्न पनि डरमर्दो हुन्थ्यो। २०३२ सालमा सर्वप्रथम त्यहाँ छाप्रो हालियो। त्यहीँ व्यक्तिले २०३५ सालमा झिंगटी हालेर ढुंगामाटाको घर बनाए।
स्थानीयका अनुसार सल्लाघारी चौर अगाडि तीन वटा ढुंगेधारा थियो। कटुञ्जेका स्थानीयहरू त्यहीँबाट पानी ओसार्थे। बिकुलाल ख्याउजुंले ती धारा पुरेर घर बनाएको स्थानीय बताउँछन्। सो घरमा फलफूल र किराना पसल छ। २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो।
नेमकिपाले पञ्चायतकालमै आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा कब्जा गर्न लगाइसकेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि ती कब्जा गरेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो। ७६ जिल्लाका नागरिकले यहाँ जग्गा किनेर घर बनाएका छन्। सरकारी सम्पत्तिमा घर बनाएर मासिक लाखौँ रुपैयाँ भाडा उठाउने क्रम जारी छ।
सरकार भने आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन पनि नाकाम भएको छ। जग्गा पनि लगे, त्यहाँ घर बनाएर भाडा उठाएर खाइरहेका छन्। उनीहरूले कति नाफा भयो, राज्यलाई कति घाटा। भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा निरन्तर नेमकिपाले जित्दै आएको छ। काम गरेर होइन, छुट दिएर नेमकिपाले पटक–पटक चुनाव जितेको हो।
नेमकिपाको सदस्यता लिएकाले घरबहाल कर तिर्नुपर्दैन। दर्ता बिना नै व्यवसाय चलाउन पाइन्छ। बत्ती, फोहोर, पानी केहीको पनि पैसा बुझाउनुपर्दैन। आफ्ना कार्यकर्ताको मापदण्डविपरीतको घरलाई पनि जनप्रतिनिधिले सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएका छन्। बाटो नभएको ठाउँमा पनि नक्सा पास गरिदिन्छन्।
आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको कानुनविपरीतको काम पनि गर्ने, अन्य पार्टीकालाई नागरिकताको सिफारिससमेत नदिने। भक्तपुरमा जतिपनि विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मन्दिर छन्, ती सबै पञ्चायतकालमा बनेका हुन्। राजाको पालामा ती मन्दिरहरू बनाइएका हुन्। उता, नगरकोटलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने पनि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय हुन्।
वास्तवमा भन्ने हो भने, नेमकिपाले पटक–पटक चुनाव जितेपनि केही काम गरेको छैन। कर छुट दिएर, आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिरमा भर्ती गरेर मात्रै नेमकिपाले चुनाव जितेको हो। २०६४ सालमा नेमकिपाले भक्तपुरको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि निर्वाचन जित्यो। तर, काम नगरेपछि एकैचोटिमा बिदा भयो।
१ नम्बरमा त २०४८ सालदेखि २०७९ सम्म नेमकिपाले नै विजयी हासिल गरिरहेको छ। २०७० सालसम्म बिजुक्छेंले निर्वाचन जिते भने त्यसयता भएको दुई वटा निर्वाचनबाट सुवाल निर्वाचित भए। सरकारले भक्तपुरमा भएको सरकारी सम्पत्ति अब खोजतलास गर्नुपर्छ। भक्तपुरको सबै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ।
ती जग्गा व्यक्तिको नाममा जानुमा यसै क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको हात छ। सरकारले अब नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छें, सांसद सुवाल, मेयर प्रजापति र वडाध्यक्ष खत्रीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ। भोटका लागि करमा छुट दिनु पनि भ्रष्टाचार हो। त्यसमाथि पनि सरकारले छानबिन गरोस्।
दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याओस्। नत्र सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै जान्छ भने देशमा कानुनी राज्यको मर्म मिट्दै जान्छ। यसमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजाने, हिनामिना गर्ने कोहीबाट कानुनबाट नउम्किऊन्।
आफ्नो क्षेत्रबाट राजस्व नउठाउने अनि राज्यको सम्पत्ति भाडामा लगाएर पैसा उठाउने! यस्तो गर्न मिल्छ? भोट भड्किन्छ भनेर स्थानीयबाट लिनुपर्ने पैसा नउठाउने, सबै छुट दिने। विकास गर्नलाई सबै राज्यले बजेट हालिदिनुपर्ने? उनीहरूले ठेक्कापट्टा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र दिने गरेको गुनासो छ।
अर्कोतर्फ, विदेशीहरू नेपाल घुम्न आउँदा नगरपालिकालाई कर तिर्छन्। भक्तपुरमा वर्षेनि ठूलो संख्यामा विदेशी भ्रमणका लागि आउँछन्। उनीहरूले तिरेको कर खोइ? नेमकिपाको अहिलेको दाउ ख्वप विश्वविद्यालय खोल्ने, बाँकी भएको जग्गा पनि सिध्याउने अनि छानबिन हुनबाट रोक्ने। सरकार यसमा सचेत होस्।
अनुसा थापा
भक्तपुर
