एकातिर भवन निर्माण गर्ने कम्पनीका ठेकेदार देवेन्द्र खड्काको दोस्रो कोरोना आक्रमणमा परेर मृत्यु भइसकेको थियो। ठेकेदारकी पत्नी म्याम श्रीमान् गुमाएको पीडामा हुनु भएकोले भवनबारे धेरै बोल्न नहुने, बोले पीडाले रुने मात्र गर्नु हुन्थ्यो।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलको उपन्यायाधिवक्ता पदमा कार्यरत थिएँ, विगत दस महिना देखि २०७८ भाद्रसम्म। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय डोटी सिलगढीको जिल्ला न्यायाधिवक्ता पदमा न्याय सेवा आयोगले २०८० भाद्रमा गरेको सरुवा निर्णय छिटो साधनद्वारा प्राप्त हुन आयो।
आश्चर्यचकित भएँ, सरुवा निर्णय देखेर। भइसकेको सरुवामा मन दुखाएर पो के गर्नू। सुन्दर सुदूर पश्चिमका नागवेली परेका अग्ला अग्ला पहाड, सेती नदी मन्द मन्द बगेको गति र किनार, सिलगढीस्थित माता शैलेश्वरीको पवित्रधाम सम्झेर चित्त बुझाएँ।
यो चोटि उपसचिवको पोजिसनमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता अर्थात् कार्यालय प्रमुखको भूमिकामा सरुवा भएको थिएँ भने भवन निर्माणको अर्को जिम्मेवारी पनि थपिएको थियो।
म पुगुञ्जेल पौने तीनतला भवन निर्माण गर्ने भनिएको जग्गाको माटो परीक्षण, टेण्डर आह्वान, टेण्डर स्वीकृति सहित ठेक्का सम्झौता भई भुइँतलाको ढलान समेत भइसकेको थियो।
न्याय सेवा आयोगले गरेको सरुवा भएकोले पहिले हाजिर हुनुहोस् अनि पछि पायक पर्ने ठाउँमा सोचौँला भन्ने जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापकीय टिमबाट आएपछि म बुटवलबाट सरुवा भएको केही दिन अर्थात् असोजको पहिलो हप्तामै हाजिर हुन पुगेको थिएँ डोटी।
हाजिर भएर भवन हेर्न जाँदा भवनको विकराल अवस्था देखेर विरक्त भएको थिएँ। भवनको पछाडिपट्टी भीरालो जमिन काटेर जालीमा ढुंगा भरेर जमिनदेखि माथि १०/१२ मिटर माथि उठाइएको रहेछ। बनाइएको बाटो ट्रक र गाडी हिँड्ने भएकोले ढुंगाको पर्खाल भत्किन निहुँ खोजेको रहेछ। यसैगरी भवनको अगाडिपट्टिको भाग वर्षातले भत्काएर बन्दै गरेको भवन भत्किने उत्तिकै जोखिम र संभावना रहेको थियो।
लगेत्तै सालको कार्तिक ३० गतेदेखि मंसिर ३ गतेसम्म देशभर अविरल आएको वर्षातले देशभरका काटिएका नकाटिएका धान डुबानमा परेका थिए। देशभरका सडकहरू भत्केका थिए, सडक कतै पहिरो आएर कतै भत्केर हप्तौँ सडक अवरुद्ध भएका थिए।
बाटोबाटोमा सडक कार्यालय र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको परामर्श र सहकार्यमा बाढी र हिलो पन्छाउने काम अनि भत्केको ठाउँमा सडक बनाएर सडक सञ्चालन गर्ने काम भएको थियो। काटिएका धान र धानका कुन्यु समेत बगेर गएका टिकटक र भिडियो हेर्दा मन अमिलो भएर आउँछ।
भवनको अगाडिपट्टिको भाग भत्किएको थियो, यसलाई बलियो ढङ्गले नबनाए बन्दै गरेको भवनको भविष्य के हुने अन्योल थियो। नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेज्यू खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज घुमेर आउनु भएको थियो। उहाँबाट पनि निर्माणाधीन भवनको अवलोकन भयो। उहाँसँग पनि आवश्यक परामर्श गरेँ।
भेरिएसन गर्नुको विकल्प थिएन, भवन कार्यालयबाट भएको सिफारिस प्रतिवेदन अनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहयोगमा भेरिएसन पास भयो। आरसीसी पर्खाल बन्ने भयो। यो आरसीसी पर्खाल बनाउँदा नै बजेटमाथि भार परेको रहेछ।
यो भवन बनाउँदा शुरुवातदेखिनै जटिलताहरू आइरहेका रहेछन्। ठेक्का हाल्दानै ठेकेदारहरूबीचको कुरा नमिलेर आन्तरिक कारणले ४ करोडको बजेटमा झण्डै १ तिहाइभन्दा बढी बजेटमा ठेक्का घटेर हालिएको रहेछ। त्यति धेरै घटाघट भएको ठेक्कामा गुणस्तरीय भवन, कम्पाउण्डलगायत पर्खाल बनाउनु थियो। भीरालो जमिनमा भवन बाहेक आँगनको डिजाइन कस्तो हुने भन्ने परिकल्पना नै गरिएको रहेनछ।
यसैमा भवन वरिपरिकाका नाला कत्रा र कहाँ कसरी निकास गर्ने त्यो पनि अन्योल रहेछ। यसैमा कार्यालय प्रमुखको निवास कोठामा र अतिथि कक्षमा एटेच बाथरुम रहेनछ। अंकगणितीय रूपमा एक एक ट्वाइलेट सेट राखिए पनि छुट्टै ट्वाइलेटका कोठा, त्यसमा जडित हुने इतिबृति सामानहरू राख्नु पर्ने थियो।
पुनः नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला सर खप्तड हुँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय डोटीमा जानुभयो। अनौपचारिक निर्माणाधीन भवन अवलोकन गर्ने क्रममा एटेच बाथरुम पनि बनाउन निर्देशन भयो। एटेच बाथरुम, जग्गाको आँगनको प्लटिङ, नाला, पर्खाल, भ्याटलगायत मिलाउँदा झण्डै १८/२० लाख रकम बढ्न गयो। भेरिएसन नगरी नहुने भयो।
कुल बजेट भन्दा सीमा नाघ्यो, उता नबनाई नहुने संरचना थियो। भवनको भेरिएसन पास गर्न आवश्यक र पुष्टि सहित सहयोग गर्न हुने सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्की सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
एकातिर भवन निर्माण गर्ने कम्पनीका ठेकेदार देवेन्द्र खड्काको दोस्रो कोरोना आक्रमणमा परेर मृत्यु भइसकेको थियो। ठेकेदारकी पत्नी म्याम श्रीमान् गुमाएको पीडामा हुनु भएकोले भवनबारे धेरै बोल्न नहुने, बोले पीडाले रुने मात्र गर्नु हुन्थ्यो। उक्त ठेक्कामा शैलेन्द्र खड्काले भवन निर्माण कार्यमा धेरै सहयोग गर्नु भएको थियो।
बेला बेला भवनका इन्जिनियरहरूसँग गरिने सहकार्य, ठेकेदारको सट्टा काम गर्ने शैलेन्द्र खड्का, उनका सहयोगी दिनेश खड्का भाइ साह्रै मिलनसार हुनुहुँदो रहेछ। नरम शैलीका ठेकेदार परिवारले भनेकै समयमा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्न कन्विन्स हुनुभयो।
अर्कोतिर नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाज्यूको खरो र तात्तिने स्वभावले भवन जेजस्तो बन्थ्यो बन्थ्यो, किन भेरिएसनलाई अगाडि बढाउनुभयो भनेर तात्तिनु हुन्थ्यो। किन भेरिएसनमा हात हालेहुँला भैरहेको थियो। हुन पनि भेरिएसन पासको लागि बजेट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफैं थप्ने नभएर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने थियो। भेरिएसन पासका पनि कानूनी सीमा र अड्चनहरू छन्।
यसैमा कहिलेकाहीँ मलाई झोक्किएर तपाईं आफैले भेरिएसन बराबरको पैसा तिरेर भवन क्लियर्स गर्नुहोस् भन्नु हुन्थ्यो। मेरो लागि झण्डै बीस लाख तिर्न कावु बाहिरको कुरा थियो। एतिबेला मेरो एक मनले भन्थ्यो– जाउला डोटी खाउला रोटी, घर आउँदा धोती न टोपी भन्थे, म पनि भेरिएसन पास भएन भने कसरी बीस–बीस लाख पैसा तिरेर घर जाने होला, “खाई न लाई छाला टोपी लाई” भनेझैँ भयो। लौ फसिने भो भनेर बेला बेला डराइरहेको थिएँ।
अर्को मनले भन्थ्यो, केही गरेर भएन भने आफ्नो भागको अंश बेचेर भए पनि उम्किनुपर्ला सोच्थेँ। अर्कोतिर भवन ठेकेदारले बनाईसकेका छन्, बनेको भवन नेपाल सरकारले छोड्ने कुरा पनि हुँदैन। बनाउन सफल त भएको छु नि, डराउनु पर्ने छैन भनेर मन बलियो बनाईरहेको थिएँ। जम्मा तीन महिना बाँकी थियो भवन उद्घाटन हुन। विश्वराज कोइराला सरको जागिर सेवा अवधि पुगेर अवकाश हुनुभयो। उहाँको पालामा चाहँदा चाहँदै पनि उद्घाटन हुन सकेन।
उहाँको पालाको काम उहाँले जति समस्या बुझ्नु भएको थियो, त्यति पछि आउने नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेज्यूलाई बुझाउन टाइम् लाग्न सक्थ्यो। तर पनि उहाँले मलाई नजिकबाट चिनेको र बुझेको हुनाले थप समस्या आएन।
मलाई अर्कोतर्फ नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला र महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेलज्यूले असार तेर्सो हप्ता सम्म भवन उद्घाटन गराउन दबाब दिइरहनु भएको थियो। अर्को तिर पैसा नआएसम्म काम गर्दिन भनेर ठेकेदारले काम अड्काएर बसिरहेका थिए। म दुई ढुङ्गाबीचको तरुलझैँ भएको थिएँ।
एकातिर पैसा आउने प्रोसेस यो लेभलसम्म पुगेको छ भनेर फकाईफुलाई काम गरिरहेको थिएँ। उता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापकीय टिम र लेखा समूहलाई अब काम गर्न धेरै बाँकी छैन भनेर विश्वास दिलाइरहेको थिएँ। वास्तवमा फर्निचर ल्याउन र सरसफाइ गर्न मात्रैको काम बाँकी थियो। यो कुरा २०८० साल बैशाख तिरको हो।
डा. टेकबहादुर घिमिरेज्यू १ नम्बरको नायव महान्यायाधिवक्ता भए लगत्तै उहाँले आवश्यक सिफारिस र थप लेखापढी गरी अर्थ मन्त्रालयलाई कन्मिन्स गरेपछि असारको पहिलो साता भेरिएसन पास भएर माग गरे जतिको भेरिएसनको पैसा आयो। मेरो सरुवा जेठको महिना भइसकेको थियो। भवन उद्घाटन गरेर रमाना हुनु होला भनेर विभागका नायव कोइराला सरले भन्नु भएकोले म उद्घाटनको दिन पर्खेर बसिरहेको थिएँ।
बजेट आयो, ठेकेदारले फर्निचर ल्याउन काँकी थियो, सरसफाइ गर्न पनि बाँकी थियो, बिजुलीबत्तिमा सामान राख्न बाँकी थियो। कारण– ठेकेदारले अघिल्लो बिलको पैसा भुक्तानी लिएर कामदारले पैसा नपाएर कामदार काम गर्न आएका रहेनछन्।
अर्कोतिर फर्निचरको बिल पेश नगरी भुक्तानी दिन नमिल्ने। बल्लबल्ल फकाईफुलाई पारेर फर्निचर ल्याए। अफिसभित्र र बाहिर सरसफाइ गर्न बाँकी नै थियो। भुक्तानी गर्ने दिन असार २४ गते आइसकेकोले बिलको रकम भुक्तानी नगरेर पनि नहुने। बिलको रकम विश्वास गरेर भुक्तानी दिएँ।
बिजुलीका सामान लाइन त जोडिए, ठेकेदारले भित्री सरसफाइ पनि गरे। भवन बाहिरको भाग आँगन बाँकी थियो। २०८० असार २९ गते बिहान उद्घाटन हुने दिन थियो। २४/२५ गतेसम्म सबै काम सिद्ध्याउनु पर्ने थियो। निमन्त्रणापत्र बाँड्नुपर्ने। सरसजावट र टेन्ट लगाउनुपर्ने काम बाँकी। भित्तामा सिंहमरमरको शिलालेख अड्याउनुपर्ने, धेरै काम बाँकी थियो।
ठेकेदार पैसा पाएपछि नजिकै परेनन्। उद्घाटनको कार्यक्रममा लाग्ने खर्च, स्वागत खर्च सबै आफैं व्यहोर्छु भनेको ठेकेदार टिम आएन। काठमाडौँबाट नौ जनाको टिम आएर कैलाली पुगिसकेको थियो २८ गते बिहान।
धनगढीबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कैलालीका सरकारी वकिल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताले काठमाडौँबाट आउने पाहुनालाई गाडीमा राखेर हिँडिसक्नु भएको थियो।
काठमाडौँबाट आउने पाहुनाहरूमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल, नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, लेखा उपसचिव, उपन्यायाधिवक्ता र अधिकृत, एक जना महान्यायाधिवक्ताज्यूको बडीगार्ड समेतको नौ जनाको टिम थियो।
यता उद्घाटन नगरी नयाँ भवनमा बस्न नमिल्ने, भाडाको भवन साँघुरो थियो। असारको अन्तिम बेला थियो। गर्मी चरम सिमामा पुगेको थियो। सिलगढी पहाडी भेग भए पनि अलिअलि गर्मी त हुन्थ्यो नै। अचाक्ली गर्मी थिएन। सिलगढीमा खाना खुवाएर दिपायलमा सुताउन पनि त्यति मनले मानेको थिएन। सिलगढीमा सुताउने जस्तो एउटै होटेल थियो तर एसी सुविधा थिएन। तैपनि बुक गराएको थिएँ।
दिपायलमा एसी सुविधाका रूमहरू बुकिङ गराएको थिएँ। भात भान्सा जे होला होला भनेर भाडाको अफिसमा तयार गरेँ। सुताउनलाई एसी रुमहरू देखाएँ, मन परेनन् उहाँहरूलाई। उसो भए एसी नभए पनि सुत्ने ठाउँको समस्या छैन भनेर सिलगढी ल्याएँ, रिजर्भ गरिएको होटेल र कोठाहरू उहाँहरूलाई मन पर्यो। शैलेश्वरी होटेलले इज्जत बचाइदियो। अफिसमा पुर्याएर खादामाला सहित स्वागत गर्न भ्याएँ।
मञ्च निर्माणमा सिलगढीस्थित नेपाली सेनाका करसाव जनमत बहादुर कार्की सरले मानिससहित टेन्ट पालहरू पठाएर सहयोग गर्नुभयो। पाल र कुर्सी सहित पठाइदिएर दिपायल सिलगढी नगरपालिकाबाट सहयोग भयो।
डोटीका प्रजिअ गोपाल अर्यालज्यूले प्रत्यक्ष उपस्थित भई आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिनुभयो। मञ्च निर्माण र सजावटमा प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमला सर र प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मीराज जोशीले सहयोग गरिदिनुभयो।
असार २९ गते बिहान सवा ८:१५ को उद्घाटनको समय रहेको थियो। महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलज्यूबाट पानसमा बत्ती बाल्दै शिलापत्र अनावरण गरी समुद्घाटन सम्पन्न भयो। धन्यवादसहित भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र ठेकेदार र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकोमा भवन डिभिजन कार्यालय दिपायललाई महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट प्रदान गरियो। उपस्थित सबैलाई धन्यवादसहित खाजापछि कार्यक्रम समापन भयो।
उद्घाटन सकेर पाहुनाहरूलाई खाना खुवाई त्यसै दिन रमाना भएँ। डोटीमा बस्दा कार्यकालभरी विभिन्न भूमिकाले सहयोग गर्नु हुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय परिवार, माननीय जिल्ला न्यायाधीश, नगर प्रमुख, प्रजिअज्यू, प्रहरी उपरीक्षकज्यू, सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखज्यू, श्रेष्टेदार बिरेन्द्र मल्ल, विभिन्न निकाय र व्यक्तित्वहरू, वकिल साथी, अन्य साथीभाइ, कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई धन्यवाद दिँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जतर्फ लागेँ।
