देशको विकास, स्थिरता र समृद्धि सुशासनमा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि सन्देहको विषय होइन। यो सार्वभौम सत्य हो, जसलाई इतिहास, अनुभव र विश्वका सफल राष्ट्रहरूले बारम्बार पुष्टि गरिरहेका छन्। तर विडम्बना के छ भने, हाम्रो देशमा विशेषगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा देखिएको अवस्थाले सुशासनको अभ्यासलाई कमजोर पार्दै कुसाशनको बाटो रोजेको जस्तो देखिन्छ। जनताले आफ्नो अधिकार र विकासका सपना साकार पार्नका लागि विश्वासका साथ छानेका जनप्रतिनिधिहरू नै जब दादागिरी, स्वेच्छाचारिता र दुरुपयोगमा लाग्छन्, त्यतिबेला लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन्छ।
जनताले दिएका मतको दुरुपयोग हुनु भनेको केवल व्यक्तिगत गल्ती मात्र होइन, लोकतन्त्रकै अपमान हो। जनताले दिनरातको दुःख, पसिनाले कमाएको कर तिरेर बनाएको राज्य संरचनामा आफ्नो विश्वास र आशा व्यक्त गर्छन्। तर सो विश्वासलाई जनप्रतिनिधिहरूले यदि आफ्नो स्वार्थ र सत्ता–लोभको खेलमा परिणत गर्छन् भने त्यसले सुशासन होइन, कुसाशनको संस्कृति जन्माउँछ।
पहिलो कुरा, जनप्रतिनिधि भनेको जनताको सेवक हुन्, मालिक होइनन्। तर अहिले धेरै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सेवकभन्दा मालिकझैँ व्यवहार गर्न थालेका छन्। कार्यालयमा नागरिकसँग असभ्य व्यवहार गर्ने, सेवाग्राहीलाई घमण्ड देखाउने, आफ्ना नातेदार वा कार्यकर्तालाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्ता कार्यहरूले सुशासनको मूल्य र मान्यतालाई कमजोर पारिरहेको छ। यस्तो दादागिरी बढेपछि नागरिकमा शासनप्रति अविश्वास जन्मिन्छ, उनीहरू आफ्नै मतप्रति पश्चात्ताप गर्न थाल्छन्, र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति निराशा बढ्छ।
दोस्रो कुरा, सुशासन भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समानताको आधारमा चल्ने प्रक्रिया हो। तर हाल स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले बजेट विनियोजनदेखि विकास आयोजना सञ्चालनसम्म आफ्ना नातेदार, आफन्त वा नजिकका कार्यकर्तालाई मात्र लाभ हुनेगरी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। यसले समान अवसरको सिद्धान्तलाई क्षति पुच्याउँदै सामान्य नागरिकलाई पछि धकेल्छ। यसरी सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग हुनु भनेको राज्यको सम्पत्ति लुट्नु हो। जसले मात्र होइन, सुशासनलाई कमजोर बनाउँदै भ्रष्टाचार, विभेद र असमानताको संस्कृतिलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ।
तेस्रो कुरा, कानुनको शासनभन्दा शक्तिको शासन बढ्दै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरू कानुनी प्रक्रिया पन्छाएर व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत दबाब वा शक्ति प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। कानुनको शासन कमजोर भएपछि नागरिकको अधिकार हनन हुन्छ, समाजमा अन्याय बढ्छ र असमानता संस्थागत बन्छ। लोकतन्त्रको मूल आधार नै कानुनको सर्वोच्चता हो। यदि यही आधार कमजोर पारियो भने मुलुक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकटतर्फ धकेलिन्छ।
यसरी हेर्दा, सुशासनको कमीले केवल दैनिक प्रशासनिक समस्या मात्र सिर्जना गर्दैन, बरु यो दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास र समृद्धिलाई अवरुद्ध गर्छ। भ्रष्टाचार, दादागिरी र शक्ति दुरुपयोगले देशलाई समृद्धिको बाटोमा होइन, अझै दुर्गतिको दलदलमा पुर्याउँछ। आजको दिनमा जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्झाउने मात्र पर्याप्त छैन, उनीहरूलाई कठोर रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै स्तरमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समानता र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विकासका आयोजना, नीति निर्माण र बजेट खर्च सबै कुरामा जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निगरानी गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। यसले मात्र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र जनताको विश्वासलाई पुनः बलियो बनाउन सकिन्छ।
साथै, जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यबोधमा आधारित भएर काम गर्न बाध्य पार्नुपर्छ। उनीहरूले आफूलाई जनताको सेवक ठान्नुपर्ने हो, मालिक होइन। जनताको आवाजलाई प्राथमिकता दिने, निर्णय प्रक्रियामा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र समान अवसरका आधारमा समाजलाई अघि बढाउने हो भने मात्रै सुशासन व्यवहारमा स्थापित हुन्छ।
अन्ततः, देश कुसाशनले होइन, सुशासनले मात्र अघि बढ्छ। सुशासन नै स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको आधार हो। यदि हामीले सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यौं भने मात्र नेपालको लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ र देश समृद्ध, न्यायपूर्ण र स्थिर बन्न सक्छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूमिकालाई सही रूपमा आत्मसात नगरी, दुरुपयोग र दादागिरीमा रमाउन थाले भने लोकतन्त्र कमजोर मात्र होइन, मुलुककै भविष्य संकटग्रस्त हुन्छ। त्यसैले, आजको आवश्यकता भनेको हरेक तहका प्रतिनिधिलाई जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनतर्फ गम्भीर प्रयास गर्नु हो।
सुशासनको सपना अधुरो रहोस् भन्ने होइन, व्यवहारमै स्थापित होस् भन्ने हाम्रो साझा आकांक्षा हो। त्यही आकांक्षाले मात्र मुलुकलाई साँचो अर्थमा समृद्ध, न्यायपूर्ण र स्थिर भविष्यतर्फ अघि बढाउन सक्छ।
