हरेक वर्ष खर्बौं वैदेशिक ऋणको भार बढिरहेको छ। एकातिर कर नउठाउने अर्कोतिर तलब र सेवासुविधा बढाएको बढाउँदै गर्ने। त्यसका लागि पैसा चाहियो। त्यसपछि सरकारले ‘चोर नीति’ अपनाएको छ। जसको प्रतिफल हो २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण।
कर उठाउनु सरकारको र कर तिर्नु जनताको दायित्व हो। सरकारी खर्च, विकास करबाटै गर्नैपर्छ। कर बिना राज्य सञ्चालन असम्भवझैँ छ। अन्य मुलुकमा उठेको करबाट विकास गरिन्छ। नेपालको हकमा भने छुट्टै अवस्था छ। यहाँ कर उठाएर होइन, विदेशी ऋण ल्याएर विकास गरिन्छ।
जसले भविष्यमा ठूलै समस्या निम्त्याउने देखिन्छ। सरकारले कर उठाउन, जनतालाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन, जनशक्तिको प्रयोग गर्न र समयको महत्व बुझाउन सकेन। जनतालाई काम गर्नुपर्छ भनेरै सरकारले सिकाउन सकेन। जसका कारण मुलुक वैदेशिक ऋणमा आत्मनिर्भर बन्न पुगेको हो।
अर्कोतर्फ, सरकारले ‘घाँटी हरेर हाड’ निकाल्न छैन। आम्दानी छैन, अनावश्यक खर्चको भार राज्यकोषमाथि थुपारिएको छ। सबैभन्दा बढी कर उठ्ने भनेकै उद्योग कलकारखानाबाट हो। जति उद्योग खुल्यो, राज्यलाई त्यति नै कर आउने हो। उद्योग खुल्दाको अर्को फाइदा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनु हो।
तर, सरकारले भएकै उद्योग पनि बन्द गर्यो। जनतालाई विदेश पठाउने अनि आफूहरू यहाँ मोजमस्ती गर्नेमै राजनीतिक दलहरू केन्द्रित भए। सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भन्दै ठूल्ठूला व्यवसायीबाट कर नै उठाएको छैन। जसको एउटा उदाहरण भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ हुन्।
सर्वोच्च अदालतले साढे चार अर्ब कर उठाउनु भनि सरकारको नाममा वर्षौं अगाडि आदेश दिएको छ। तर, सरकारले त्यो कर उठाउनमा तदारुकता देखाएको छैन। व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेबापत अर्बौं रुपैयाँ तिरेका छैनन्। सरकारले तिनीहरूलाई पनि छुट दिएको अवस्था छ।
कर नै नउठाउने हो भने राज्य कसरी सञ्चालन हुन्छ? जनतासँग कर तिर्ने हैसियत छैन, कर उठ्ने भनेकै व्यापारीहरूबाट हो। तर, सरकार आफ्नो कार्यकर्ता भन्दै उनीहरूलाई छुट दिइरहेको छ। भोटका लागि देशलाई वैदेशिक ऋणको दलदलमा फसाउने काम भएको छ। सरकारको खर्च बढेको बढ्यै छ।
हजारौंको संख्यामा जनप्रतिनिधि र लाखौंको संख्यामा कर्मचारी छन्। सरकार फेरिनेबित्तिकै यहाँ कर्मचारीहरूको तलब बढाउने उद्घोष गरिन्छ। प्रशासनिक भवनको नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने काम भइरहेको छ। भोट र कमिशनकै निम्ति अनावश्यक ठाउँमा सरकारी भवन ठड्याइएको छ।
राजनीतिक दललाई जसरी पनि आफ्नो पार्टी ठूलो बनाउनु छ। त्यो होडले भविष्यमा देशै डुबाउने निश्चित छ। जनप्रतिनिधिहरू बढीबढी सेवासुविधा लिन खोज्छन् तर कर उठाउन चाहँदैनन्। कर उठाएपछि आफ्नो भोट गुम्छ भन्ने डर उनीहरूलाई छ। कर नउठेपछि सरकारले धमाधम वैदेशिक ऋण ल्यायो।
हरेक वर्ष खर्बौं वैदेशिक ऋणको भार बढिरहेको छ। एकातिर कर नउठाउने अर्कोतिर तलब र सेवासुविधा बढाएको बढाउँदै गर्ने। त्यसका लागि पैसा चाहियो। त्यसपछि सरकारले ‘चोर नीति’ अपनाएको छ। जसको प्रतिफल हो २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण।
यत्रो वैदेशिक ऋण थुप्रिसक्दासमेत सरकारको चेत खुलेको छैन। सरकार अझै पनि आँखा चिम्लेर वैदेशिक ऋण लिइरहेको छ। तर, अब त्यो विदेशी ऋणले देश नै टाँट पल्टाउने पक्कापक्की छ। किनभने ऋण दिएका बैंक, मुलुकहरूले ब्याजदर दोब्बरले बढाएका छन्। जनताले तिरेको करले ब्याज तिर्नै पुग्दैन, सावा कहाँबाट तिर्नु?
अर्कोतर्फ सरकारी खर्च कसरी धान्ने? नेपाल अब श्रीलंका र बङ्गलादेशको बाटोमा जाने देखिन्छ। ती मुलुकका राजनीतिक दलले पनि नेपालजस्तै विदेशी ऋण ल्याएर मोजमस्ती गरिरहेका थिए। उनीहरूको हविगत के भयो? हाम्रो सामुन्ने प्रष्टै छ। नेपाललाई सबैभन्दा बढी ऋण दिइरहेको विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले ब्याज बढाइसकेको छ।
बढेको ब्याज कसरी तिर्ने? सरकारसँग योजना छैन। न सरकारले आम्दानीको स्रोत नै खोजेको छ। २०४६ पछि बनेको सरकारको एजेन्डा नै विदेशी ऋण ल्याउने अनि मोजमस्ती गर्ने बन्यो। काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाले चलाएको धन्दा नै यो हो। नेताहरूले पहिले सरकारी, ऐलानी, गुठी, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचे पछि देश पनि।
आफ्नो पार्टी सरकारमा गएकोमा कार्यकर्ताहरू मख्ख परे। तर, आफ्नो पार्टीले के गर्यो? जनताले कहिल्यै मूल्याङ्कन गरेनन्। उनीहरूको गलत कामलाई पनि चुप्पीले समर्थन गरिरहे। जसको नतिजा आजको नेपाल हो। नेताहरू अझै पनि हामी विकास गर्छौँ भन्दै हिँडेका छन्।
के ल्याउनु विकास गर्नु? विकास गर्नलाई पैसा पनि हुनुपर्यो। एक जना नेपालीको टाउकोमा ९३ हजार रुपैयाँ वैदेशिक ऋण पुगिसकेको छ। सरकारले कहिलेसम्म जनताको आँखामा छारो हाल्ने? नेताहरूले जनतालाई देशबाट लखेटे। वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिएपछि नेताहरूको टन्टला नै साफ भयो।
विरोध गर्ने कोही नभएपछि नेताहरूले आफ्नो मनोमानी चलाए। देशलाई आफ्नो निजी पेवा नै बनाए। जनताले तिरेको कर पनि पचाए, रेमिट्यान्स पनि। त्यतिले पनि नपुगेर वैदेशिक ऋण ल्याए। देश नै डुबाउने अवस्थामा पुर्याए। नेताहरूलाई देशको न हिजो माया थियो न आज।
उनीहरूलाई त कसरी खान पाइन्छ? भन्ने मात्रै छ। एउटा आउने, अर्को जाने अनि खाने क्रम चलिरहेकै छ। सधैँ एकअर्काको खुट्टा तानिरहने राजनीतिक दलहरू राजावादीको आन्दोलन चर्किनेबित्तिकै एकजुट भए। त्यतिबेला के काँग्रेस, के कम्युनिष्ट। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष पनि बिर्सिए।
यसले नै राजनीतिक दलहरू खान मात्र आएका हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। जनताको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ। बेरोजगारीको संख्या झन्झन् बढिरहेको छ। जनता कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यस्तो अवस्थामा विदेशी ऋणको ब्याजदर बढेको छ। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रक्सी खाएर बाथरुममा लड्ने।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै दुनियाँमा मस्तमगन छन्। काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको त झन् के कुरा गर्नु। यस्ता नेताबाट देश विकास हुन्छ। देशको अनुहार फेरिन्छ। जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँछ भनेर नसोचेपनि हुन्छ। सरकारले ‘ऋण लिईलिई घ्यु’ खाएको छ।
यसको परिणाम विस्तारै देखिन्छ। बुढापाकाले भन्थे, ‘ऋण भनेको घिन हो।’ जसरी रुखमुनिको बाली फल्दैन, त्यसैगरी ऋण लिएको व्यक्ति कहिल्यै उमो लाग्दैन। विडम्बना, यहाँ त देश नै ऋणमा चलिरहेको छ। जनतासँग कहिल्यै नेतालाई प्रश्न गर्ने आँट आएन। हामीले तिरेको कर खोइ? रेमिट्यान्स खोइ? विदेशी ऋण खोइ? जनताले सोध्न सकेनन्।
जनताले चुप्पी साँध्दा मनोमानी चलाउन नेताहरूको मनोबल बढेको हो। जनता सचेत भएको भए सायदै आज देशको यो अवस्था बन्यो। न नेताहरूले देशलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउन सक्थे। नेताहरूलाई नेपाल ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तै भयो। नेताहरूले देशलाई खेलौनाझैँ ठाने।
अब विदेशी ऋण तिर्न सक्ने देखिँदैन। सरकारले खर्च कटौती नगर्ने हो भने यसले गम्भीर अवस्था निम्त्याउँछ। यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी भइसकेको छ। सरकारले अब विदेशी ऋण लिने होइन, कर उठाएर देश विकास गर्ने हो। ऋण लिएर गरेको विकासमा नाक फुलाउन आवश्यक छैन।
