पछिल्लो समय सिधै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन थालिएको छ। मेयर, वडाध्यक्षहरूले स्वयं उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गराउँछन्। त्यहाँ सबै आफ्ना कार्यकर्ता राख्छन्। अनि कामभन्दा बढीको बिल बनाउँछन्, कमसल सामानको प्रयोग गर्छन् र सबै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले झ्वाम्म पार्छन्।
मुलुकमा विकासको अवस्था कस्तो छ? यो कसैबाट लुकेको छैन। कतै बनाउँदा-बनाउँदै संरचना भत्किन्छ, कतै बनाएको केही दिनमै भत्किन्छ। हिजो मात्रै रामेछापमा निर्माण भइरहेको पुल पूरै ध्वस्त भएको छ। मुलुकका विकास निर्माण कमजोर हुनुको प्रमुख कारण हो–कमिसन।
तलदेखि माथिसम्म कमिसन खाने भएपछि विकास निर्माण कसरी मजबुत र टिकाउ हुन्छ? देशमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन्। जहाँ एउटा आयोजनाका लागि २० लाख रुपैयाँदेखि करोडौंसम्म बजेट पर्छ। ठेकेदारहरूले विकास निर्माण गर्दा १० प्रतिशत शुरुमै डिपोजिट राख्नुपर्ने बताउँछन्। वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले सो रकम फिर्ता नदिने र मिलेर खाइदिने गरेका छन्।
वडाध्यक्ष र सरकारी इन्जिनियरलाई १०-१० प्रतिशत, मेयरलाई १० प्रतिशत, उपभोक्ता समितिलाई १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ। त्यति नछुट्याए काम नै नपाउने ठेकेदारहरूको गुनासो छ। आधा रकम कमिसनमै सकिन्छ, अनि विकास निर्माण कसरी मजबुत हुन्छ? ठेकेदारलाई जसरी पनि नाफा निकाल्नुपर्छ।
६० प्रतिशत रकमले सामान किन्नुपर्छ, काम गर्ने मजदुरलाई दिनुपर्छ, आफूलाई पनि नाफा चाहिन्छ। अनि काम जति सबै आज बनायो, भोलि छैनजस्तो हुन्छ। जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू सबै पार्टीका कार्यकर्ता छन्। उनीहरू सबै मिलेर बाँडीचुँडी खान्छन्।
अनि दुख पाउने त जनता? निर्माण सकिएको केही समयमै पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जसका कारण जनताले सधैँ हैरानी खेप्नुपर्छ। तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निर्माणको क्रममा गठन गरिने उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने निर्णय गरिन्।
शहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको केही महिनामै उनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर समिति खारेज गरिदिइन्। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले त्यतिबेला चर्को विरोध गरे। त्यसपछि मेटमणि चौधरी सो पदमा आए। उनले उपभोक्ता समिति पुनर्जनन गरिदिए। दुवै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका थिए।
जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋण विकासका लागि विनियोजन गरिन्छ। गाउँगाउँमा, टोलटोलमा विकासका लागि बजेट दिइन्छ। तर, त्यो बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। सबैलाई बाँड्दा-बाँड्दा बजेट सकिन्छ, अनि के विकास हुन्छ? विकासको नाममा झारा टार्ने काम हुन्छ।
पछिल्लो समय सिधै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन थालिएको छ। मेयर, वडाध्यक्षहरूले स्वयं उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गराउँछन्। त्यहाँ सबै आफ्ना कार्यकर्ता राख्छन्। अनि कामभन्दा बढीको बिल बनाउँछन्, कमसल सामानको प्रयोग गर्छन् र सबै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले झ्वाम्म पार्छन्।
म्याद सकिएको, पुरानो सामान प्रयोग गर्छन्। त्यसपछि नयाँ सामानअनुसार बिल बनाएर पैसा खान्छन्। उपभोक्ता समिति ठग्ने राम्रो माध्यम बनिरहेको छ। आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने यो उत्तम उपाय हो। उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरूले बिल पेश गरेर मोटो रकम लिन्छन्।
काम गर्नेलाई थोरै ज्याला दिन्छन्। यो कार्य हरेक स्थानीय तहमा चलिरहेको छ। तर, सरोकारवालाको यसतर्फ ध्यान गएको छैन। अहिले टोलटोलमा गेट राखिएको पाइन्छ, चाहे त्यो उपत्यकाभित्र होस् वा बाहिर। हरेक शनिबार त्यो टोलका बासिन्दाहरू साभेल, कुचो, झाडु, डोको लिएर सडकमा निस्किन्छन्।
दिनभर सरसफाइ गर्छन्। उनीहरूले निःशुल्क काम गरेका हुन्छन्। तर, वडाध्यक्ष र टोल समितिले श्रमदानको पनि सरकारबाट पैसा लिएर खाइदिन्छन्। एक सयमा कुचो किन्यो भने दोब्बरको बिल बनाउँछन्। यतिजना उपस्थित भनेर ज्याला पनि लिन्छन्। १० हजारको बोर्ड राखेर ५० हजारको बिल बनाउँछन्।
उपभोक्ता समिति र टोल विकास समिति भ्रष्टाचारीहरूको समिति बनिसकेको छ। यसको नाम फेरेर भ्रष्टाचार समिति राख्न आवश्यक छ। एउटा सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट हाल्न सक्यो भने माथिदेखि तलसम्म सबैले खान पाउँछन्। सांसद आफैँले त कमिसन पाउने भइहाले, मेयर, वडाध्यक्षदेखि कार्यकर्तासम्मले त्यसबाट कमिसन लिन्छन्।
अनि बजेटका लागि सदनमा किन त्यत्रो झगडा नहुनु? भनाभनको अवस्था बन्नुको कारण यही हो। बजेट हाल्न सकेपछि निर्वाचनमा भोट बढ्छ। उसबाट लाभ लिएकाहरूले त उसलाई नै भोट हाल्छन्। हाम्रो क्षेत्रमा विकासका लागि बजेट हाल्यो भनेर जनताले पनि उसैलाई मतदान गर्छन्।
जनतालाई के थाहा, बजेट बाँडेर खाएपछि बचेकोबाट कमसल विकास गरिएको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले आफ्नो भव्य प्रशासकीय भवन बनाएको छ। वडा नम्बर ५ स्थित कटुञ्जेमा झन्डै २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर भवन ठड्याइएको हो। सो भवन सरकारी जग्गामा बनेको हो।
त्यहाँ पहिले एउटा सरकारी विद्यालय थियो। विद्यालयलाई मर्ज गरेर त्यही जग्गामा करोडौँको भवन ठड्याइयो। रोचक कुरा के भने, उद्घाटन भएको केही समयमै भवनबाट झिंगटी खस्न थालिसकेको छ। त्यहाँका स्थानीयहरू भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भवन निर्माणमा करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको अनुमान उनीहरूको छ। शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनताले तिरेको अर्बौँ रुपैयाँ आफ्नो पार्टीको भवन बनाउन छुट्याएका छन्। नेपाल तरुण दलको भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गासहित राज्यको ढुकुटीबाट रकम विनियोजन गरिएको हो।
२०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारको मापदण्डविपरीत र बाटो मिचेर बनेका घरहरू भत्काए। यी घर काठमाडौँभित्रका हुन्। प्रकाशमान स्वयं काठमाडौँका हुन्। उनले भोटका लागि राज्यको ढुकुटी नै दाउमा लगाएका छन्। मापदण्डविपरीत भनेर भत्काइएका घरलाई उनले राज्यको ढुकुटीबाट क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छन्।
आफ्ना जिल्लावासी हुन् भन्दैमा राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्न पाइन्छ? प्रकाशमानको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो राज्यको ढुकुटीबाट बाँड्नलाई? कहिले जनताले तिरेको करबाट पार्टी कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गरेको छ, कहिले मापदण्डविपरीत बनेका घरलाई। सरकारले ती घर मापदण्डविपरीत भएर भत्काएको हो।
उनीहरूले मापदण्ड टेरेका थिएनन्, सरकारले भत्कायो। क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए त्यतिबेलै सरकारले दिन्थ्यो होला। अब अहिले आफ्नो भोट बढाउनका लागि उनले मापदण्डविपरीत बनेका घरलाई राज्यको ढुकुटीबाट खर्बौँ रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरेका छन्। सरकारले कहाँबाट ल्याएको त्यत्रो पैसा बाँड्ने?
विदेशी ऋण लिएर? उनीहरू आफ्नो भोटका लागि धमाधम विदेशी ऋण ल्याउँछन्, कार्यकर्ता पाल्छन् अनि ऋण बोक्नुपर्ने जनता? पहिले मापदण्डविपरीत, बाटो मिचेर घर बनाएर बस्ने, अहिले क्षतिपूर्ति पाउने। कति आनन्द! अब सबैले क्षतिपूर्ति पाइन्छ भनेरै मापदण्डविपरीत घर बनाउँछन्।
सरकारले कति जनालाई क्षतिपूर्ति दिन्छ? विदेशी ऋण २७ खर्ब ५ अर्ब १७ करोड पुगिसकेको छ। एक जनाको टाउकोमा ९२ हजार रुपैयाँ विदेशी ऋण पुगिसकेको छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ। ती सबैले विदेशी ऋण बोकेका छन्।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले हिजो देश लिजमा दिऔँ भने। काँग्रेस र एमालेका सांसदले विरोध जनाए, सभामुख देवराज घिमिरेले उनले बोलेको रेकर्ड हटाउन लगाए। अब जनताले काँग्रेस र एमालेका सांसदलाई सोध्छन्, ‘देश लिजमा लिएर यत्रो ऋण ल्याएको कि देश बेचेर?’
यसको जवाफ सभामुख, काँग्रेस र एमालेका सांसदले दिनुपर्छ। नेपाल ऋणमा चुलुम्म डुबिसकेको काँग्रेस र एमालेका सांसदलाई थाहा छैन? आफूहरू खर्बौँ विदेशी ऋण ल्याएर खाने अनि कसैले सत्य बोल्दा विरोध जनाउने? नेपाल सबै नेपालीको हो, तर यहाँ मोज नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीको चलेको छ।
