माओवादीका प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर जिसीले सरकारले ‘आयोजना बैंक’ का नाममा एकलौटी र अपारदर्शी ढंगले बजेट बनाएको आरोप लगाए।
कर्णाली प्रदेशमा विपक्षी दलहरूले प्रदेश सभा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुति अनिश्चित बनेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले सरकारको अपारदर्शी बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद् बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन्।
आइतबार दिउँसो ३ बजेका लागि तय भएको बजेट प्रस्तुति विपक्षीको बहिष्कारले प्रभावित भएको छ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर जिसीले सरकारले ‘आयोजना बैंक’ का नाममा एकलौटी र अपारदर्शी ढंगले बजेट बनाएको आरोप लगाए।
“प्रदेश सांसदहरूलाई समेत योजना आयोगमा प्रतिबन्ध लगाएर बजेट तयार गरिएको छ,” जिसीले भने, “जनप्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरेर बनाइएको बजेटको स्वामित्व हामी लिन सक्दैनौं।”
विपक्षीले योजना बैंकका योजनाहरू सार्वजनिक गर्न र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार जिल्लाबाट सिफारिस भएका योजनाहरू समावेश नभएसम्म संसद्मा उपस्थित नहुने अडान लिएका छन्।
“बजेटमा ऐन-कानुन र मापदण्डको पालना भएको छैन,” जिसीले थपे।
यता, सत्तारुढ नेकपा एमालेले भने छलफलमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले बजेट रोक्नु उपयुक्त नभएको भन्दै आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत पनि बजेट ल्याउन सकिने विकल्प रहेको उल्लेख गरे।
“विपक्षीको अडानले बैठक ढिला भए पनि परामर्शबाट समाधान निकालिन्छ,” उनले भने।
विपक्षीको बहिष्कार र सत्तापक्षको अडानबीच कर्णालीको बजेट प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ।
