भारतको नीति भनेको जसरी पनि नेपालबाट नेपालीलाई हटाउने हो। नेपालका उद्योग–कलकारखाना बन्द गर्ने, एक–दुई सन्तान जन्माउन नदिने, तिनलाई पनि विदेश पठाउने, अनि आफ्ना जनतालाई ल्याएर यहाँ राज गराउने। भारत आफ्नो योजनामा सफल भइसकेको छ।
नेपालीहरू काम गर्न विदेश जान्छन्। यहाँ काम भएन भन्दै उनीहरू भारतसहित विभिन्न मुलुक गइरहेका छन्। तर, भारतीयसहित अन्य देशका नागरिकहरू कामका लागि नेपाल आइरहेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतीय कामदार रहेको पाइन्छ। कपाल काट्ने, फलफूल बेच्ने, कबाडी सङ्कलन गर्ने, वर्कसपमा मिस्त्रीको काम गर्ने, कपडा बेच्ने, किराना पसल सञ्चालन गर्ने, घर निर्माण गर्नेलगायतका काम भारतीयले गरिरहेका छन्।
राजधानीमा मात्र होइन, गाउँदेखि सहरसम्म भारतीयहरू छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन्। काम गर्ने मात्र नभई सडक, आकाशे पुल, मठमन्दिर, सार्वजनिक स्थलमा माग्न बसेकामध्ये धेरै भारतीय नै छन्। नेपालमा जति ठूला व्यापार–व्यवसाय छन्, तिनमा मारवाडीहरूको लगानी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, ठूल्ठूला कम्पनीहरू मारवाडीको कब्जामा छन्। नेपाल र भारतको सीमाना खुला भएकाले भारतीयहरू कुनै प्रक्रियाबिना नै यहाँ काम गर्न आउँछन्।
अन्य देशका नागरिकहरू भने श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न नेपाल आइरहेका छन्। तिनमा सर्वोच्च स्थानमा चिनियाँ छन्। नेपालमा नेपालीको सङ्ख्या घट्दै जाँदा पछिल्लो समय विदेशीहरू बढी देखिन थालेका छन्। २०४६ सालपछि नेपालमा एउटा सन्तान जन्माउने प्रचलन बढ्यो। एउटा सन्तान जन्माउने, त्यसलाई पनि विदेश पठाउने। जसका कारण नेपालमा नेपालीको सङ्ख्या घट्दै गएको छ, र अन्य देशका नागरिक बढ्दै छन्।
अहिलेका युवामा विवाहप्रति रुचि छैन। यसले जनसङ्ख्यामा ठूलो असर परेको छ। ३०–३५ वर्षसम्म युवायुवतीले विवाह नै गर्दैनन्, विवाह गरे पनि सन्तान जन्माउँदैनन्। पहिले सानै उमेरमा विवाह हुन्थ्यो। उनीहरूका पाँचदेखि बाह्र जनासम्म सन्तान हुन्थे। ती सन्तानले नेपालमै कुनै न कुनै काम गर्थे, आफ्नो भूभागको संरक्षण गर्थे। पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपालमा नेपाली टिक्न सकेनन्।
जनता सबै विदेश पुगे। यता, सरकारले ‘दुई सन्तान, सुखी परिवार’ को नीति ल्यायो। विवाह गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्ने नियम बन्यो। जसका कारण मुलुकको जनसङ्ख्यालाई ठूलो धक्का लाग्यो। जन्मदर निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। विवाह गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्ने, तर विदेश जान १८ वर्षमै पुग्ने। सरकारको दोहोरो चरित्र यहीँबाट पुष्टि हुन्छ।
भारतको नीति नेपाल सरकार र नेपाली सञ्चारकर्मीले कहिल्यै बुझेनन्। भारतको नीति भनेको जसरी पनि नेपालबाट नेपालीलाई हटाउने हो। नेपालका उद्योग–कलकारखाना बन्द गर्ने, एक–दुई सन्तान जन्माउन नदिने, तिनलाई पनि विदेश पठाउने, अनि आफ्ना जनतालाई ल्याएर यहाँ राज गराउने। भारत आफ्नो योजनामा सफल भइसकेको छ। नेपालीलाई विदेश पठाएर यहाँ सबै व्यापार–व्यवसायमा उसले हस्तक्षेप गरेको छ।
अहिले बाआमाले भएको एउटा सन्तान पनि विदेश पठाएका छन्। ऊ जिउँदो आउँछ कि बाकसमा, भन्न सकिन्न। नेपालबाट नेपालीलाई लखेट्ने योजना भारतको भए पनि सरकारले त्यसमा पूर्ण सहयोग गर्यो। भारतले जे भन्यो, त्यही गर्यो। भारतकै लागि आफ्ना सबै उद्योग–कलकारखाना बन्द गर्यो। यहाँ केही उत्पादन नभएपछि सबै सामान भारतबाट आयात गर्नुपर्छ।
किराना पसल सञ्चालन गरेर ती सामान बेच्ने पनि भारतीय नै छन्। भारतले नेपालको धेरै भूभाग कब्जा गरेको छ। अब उसको दाउ नेपाल नै कब्जा गर्ने हो। नेपालीलाई जति लखेटे पनि भारतले आफ्नो बाटो खाली गरिसकेको छ, तर सरकारले अझै यो कुरा बुझ्न सकेको छैन। २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ। एक करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या रोजगारी र शिक्षाका लागि अन्य देशमा छ।
अधिकांश नेपालीले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशको नागरिकता लिइसकेका छन्। उनीहरू अब त्यतैका नागरिक भइसके। नागरिकता पाउने मुलुकमा पुगेका नेपालीले यहाँको सम्पत्ति बेचेर लगिसके। अब उनीहरूलाई यहाँ के हुन्छ, कुनै सरोकार छैन। देशमा जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ, तर सरकारलाई कुनै चासो छैन। ‘विवाह गरेर के हुन्छ र?’ भन्ने मानसिकताले जनता ग्रसित छन्।
सरकारले जनताको दिमागबाट यो कुरा हटाउन कुनै प्रयास गरेको छैन। सरकारले विवाह गर्न जनतालाई प्रोत्साहन गर्न सकेन। सन्तान पाल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने डरले जनता वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन चाहँदैनन्। सरकारले पनि वास्ता गर्दैन। नेपालीलाई विदेश पठाएर सरकारले बाहिरी देशका मान्छे ल्याएर यहाँ व्यापार–व्यवसाय गराइरहेको छ।
उनीहरूले बजारमा कब्जा गरेर पैसा आफ्नो देशमा लगिरहेका छन्। नेपाल सरकार हेरेको हेर्यै छ। अझै पनि सरकारले भारतको रणनीति बुझ्न सकेको छैन। नेपालमा नेपालीलाई रित्तो बनाएर आफ्ना नागरिक यहाँ राख्ने दाउ भारतको देखिन्छ। सरकार यसमा सचेत हुन आवश्यक छ। नेपालमा लाखौँको सङ्ख्यामा भारतीय छन्। भोलि भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने यहाँका भारतीयले आफ्नो रूप देखाइहाल्छन्।
देशको सुनदेखि नुनको व्यापारसम्म भारतको कब्जामा छ। तर, सरकार अझै टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ। नेपालले नेपाली नेतालाई भूमिगत समयमा सित्तैमा पालेको होइन। लड्नका लागि हतियार सित्तैमा दिएको होइन। उनीहरूको नीति भित्रभित्रै नेपाल सिध्याउने रहेछ। घर नेपालीको छ, तर भाडामा बस्ने भारतीय छन्।
प्रत्येक नेपालीको घरमा भारतीयको बसोबास छ। आफ्नो घरमा अर्को देशको नागरिक राखेर घरधनीले आफ्नो सन्तान विदेश पठाएका छन्। भोलि कुनै कारणले नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रियो, खटपट भयो भने भारतले सहजै नेपाललाई कब्जामा लिन्छ। नेपाल सरकार यति निरीह छ कि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैन। सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन पनि दिंदैन। विदेश नजाऊ भनेर पनि भन्न सक्दैन। तर, भारतीयलाई पाल्छ।
कतै नेतृत्वको भारतीय नागरिकता त छैन? गम्भीर प्रश्न उठ्छ। केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाललगायतले राष्ट्रियताको कुरा गर्नु भनेको जनताको आँखामा छारो हाल्नु हो। नेपालीलाई विदेश पठाएर भारतीय ल्याउनेले राष्ट्रियताको कुरा गर्न सुहाउँदैन।
खेतीपातीले खान नपुगेपछि र रोजगारीका लागि नेपाली सहर पसे। सहर पनि सोचेजस्तो नभएपछि विदेश गए। अहिले त गाउँ पनि खाली भयो, सहर पनि। नेपाली रित्तिए पनि भारतलाई सहज भएको छ। देशको कुनाकुनामा भारतीय पुगेका छन्।
जनसङ्ख्या जति बढ्यो, राज्यलाई त्यति फाइदा हुन्छ। नागरिकले काम गर्छ, राज्यलाई राजस्व आउँछ। जनताले देशको भूभागको रक्षा गर्छ। तर, सरकारको सोच त्यसतर्फ गएन। पछिल्लो समय नेताहरूले नै विवाह गर्न छोडेका छन्। यसले जनतालाई विवाह नगर्न मलजल गरेको छ।। सरकारले त्यसबाट भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिलाई बेवास्ता गरिरहेको छ।
जनता पनि त्यस्तै छन्। विवाह नगर्नेलाई त्यागी नेता भन्छन्। भोट दिएर उसलाई नेता बनाउँछन्। जसले श्रीमती पाल्ने आँट गर्दैन, उसले देश बनाउने हिम्मत राख्छ? सबैभन्दा ठूलो जनता हो। जनता नभए राज्यलाई कर आउँदैन, देशको भूभागको सुरक्षा हुँदैन, निर्वाचनमा मत आउँदैन।
नेपाली खान नखाई छोराछोरी बोर्डिङ स्कूलमा पठाउँछन्। त्यत्रो दुख गरेर पढाएको सन्तानले अर्काको देशका लागि काम गर्छ, अर्काको देशको विकास गर्छ। भारतीयहरू बिना पढलेख यहाँ आएर बिना लगानी महिनाको लाखौँ कमाउँछन्। त्यो पैसा भारत दौडाउँछन्।
अब भनौँ, ‘हामी नेपाली कहाँ छौँ, हाम्रो बुद्धि कहाँ छ? नेपाल सरकारसँग भिजन छ?’
