वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको यो आन्दोलनमा दन्त चिकित्सकहरूले कालो पट्टी बाँधेर आफ्नो नियमित उपचार सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। देशभरका सरकारी अस्पताल, निजी क्लिनिक, र दन्त अस्पतालहरूमा ब्यानर र पोस्टरमार्फत सरकारलाई दबाब दिइएको छ।
नेपाल सरकारले हालै पारित गरेको “आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०८१” मा नगरपालिकामा स्थापना हुने १५ शैय्याको आधारभूत अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नेपाल डेन्टल एसोसिएसन (एनडीए) ले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ।
वैशाख २६ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार वैशाख २८ गतेदेखि देशभरका सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको दन्त ओपीडी र प्रतीक्षा कक्षमा “नगरपालिकामा हुने १५ शैय्याको आधारभूत अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी राखी नेपाली नागरिकलाई दन्त चिकित्सकबाट उचित सेवा प्राप्तिको प्रत्याभूति गर सरकार” भन्ने सन्देशसहितका ब्यानर र पोस्टर टाँसिएका छन्।
आन्दोलनरत दन्त चिकित्सकहरूलाई कालो पट्टी बाँधेर नियमित काममा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ। यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र दन्त स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गरी प्रत्येक नेपाली नागरिकले स्थानीय तहमै गुणस्तरीय दन्त उपचार प्राप्त गर्न सक्ने सुनिश्चितता गर्नु हो।
नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका अनुसार, नेपालमा दन्त स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै पनि सीमित छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले सिफारिस गरेको दन्त चिकित्सक–जनसङ्ख्या अनुपात १:७,५०० को तुलनामा नेपालमा यो अनुपात १:२०,००० छ। यस्तो अवस्थामा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनताले दन्त स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
सरकारको नयाँ मापदण्डले यो असमानता हटाउने अवसर प्रदान गरेको छ, तर यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै एनडीएले आन्दोलनको बाटो रोजेको हो।
“हाम्रो माग स्पष्ट छ, सरकारले गरेको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रत्येक १५ शैय्याको आधारभूत अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गरोस्,” दन्त चिकित्सक डा. भूमेश काफ्लेले भने, “यो आन्दोलन केवल दन्त चिकित्सकको रोजगारीका लागि मात्र होइन, बरु हरेक नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हो।”
आन्दोलनका गतिविधि
वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको यो आन्दोलनमा दन्त चिकित्सकहरूले कालो पट्टी बाँधेर आफ्नो नियमित उपचार सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। देशभरका सरकारी अस्पताल, निजी क्लिनिक, र दन्त अस्पतालहरूमा ब्यानर र पोस्टरमार्फत सरकारलाई दबाब दिइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि #DentalRights र #NepalHealth जस्ता ह्यासट्यागमार्फत यो अभियानले व्यापकता पाइरहेको छ।
एनडीएले सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, र स्थानीय स्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। “हामीले यो सन्देश हरेक गाउँ र टोलसम्म पुर्याउन चाहन्छौं कि दन्त स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्ग हो,” डा. काफ्लेले थपे।
सरकारको प्रतिक्रिया र आगामी कदम
नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले सरकारसँग तत्काल वार्ता र निर्णयको कार्यान्वयनको माग गरेको छ। यदि सरकारले यो मागलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै अन्य कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने चेतावनी दिइएको छ।
“हामी शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो माग राखिरहेका छौं, तर सरकारले हाम्रो आवाजलाई बेवास्ता गरेमा हामी थप कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं,” डा. काफ्लेले बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीले यो मागबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्, तर ठोस निर्णय भने आइसकेको छैन।
सामाजिक प्रभाव र अपेक्षा
यो आन्दोलनले दन्त स्वास्थ्य सेवाको महत्त्व र ग्रामीण क्षेत्रमा यसको आवश्यकताबारे व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा दन्त रोगहरूको उच्च प्रकोप छ, र ६०–९०% स्कूली बालबालिकामा दन्त क्षयको समस्या छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दीले स्वास्थ्य सेवामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
“यो आन्दोलनले दन्त स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हिस्साका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,” दन्त चिकित्सक डा. समा प्रधानले भनिन्। “हामी चाहन्छौं कि हरेक नेपालीले महँगा निजी क्लिनिकमा नधाउनुपरोस्, बरु स्थानीय अस्पतालमै गुणस्तरीय दन्त उपचार पाओस्।”
