नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले सरकारसँग यो निर्णयको शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गरेको छ। साथै, सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता र ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ।
नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले नेपाल सरकारद्वारा हालै पारित “आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०८१” मा उल्लेखित नगरपालिकामा स्थापना हुने १५ शैय्याको आधारभूत अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
मिति २०८२ बैशाख २६ गते सम्पन्न शाखा र पूर्व पदाधिकारीहरूको संयुक्त अनलाइन बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
बैठकले बैशाख २८ गतेदेखि देशभरका निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको डेन्टल ओपीडी र प्रतीक्षा क्षेत्रमा “नगरपालिकामा हुने १५ शैय्याको आधारभूत अस्पतालमा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी राखी नेपाली नागरिकलाई दन्त चिकित्सकबाट उचित सेवा प्राप्तिको प्रत्याभूति गर सरकार” भन्ने ब्यानर र पोस्टर टाँस्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका अनुसार, यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य नेपालका सम्पूर्ण नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र दन्त स्वास्थ्य सेवा समावेश गराई दन्त चिकित्सकबाट गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नु हो।
आन्दोलनअन्तर्गत सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट जनचेतना फैलाउने, साथै संस्थागत र व्यक्तिगत स्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरू निरन्तर सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
दन्त चिकित्सक डा. भूमेश काफ्लेका अनुसार, नेपालमा हाल ६,००० दन्त चिकित्सक र ३,२०० डेन्टल हाइजिनिस्ट छन्। प्रत्येक वर्ष ६०० दन्त चिकित्सक र ४०० डेन्टल हाइजिनिस्ट उत्पादन भइरहेका छन्।
तर, ५, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालहरूको सङ्ख्या क्रमशः ८३, १५५ र ४१७ मात्र छ। यस्तो अवस्थामा दन्त चिकित्सकको दरबन्दी नराखी डेन्टल हाइजिनिस्टलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा बिरामीले पूर्ण उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने, निजी डेन्टल अस्पताल र क्लिनिकमा उपचार प्रवाहमा समस्या आउने र नागरिकको मौलिक स्वास्थ्य अधिकार हनन हुने खतरा छ।
डा. काफ्लेका अनुसार, दन्त चिकित्सकको सङ्ख्या बढी भए पनि व्यवस्थापनको कमी छ। सरकारले दन्त चिकित्सकको सिट अझै बढाउने योजना बनाइरहेको छ, जसले बेरोजगारी, लगानीको विफलता, ब्रेन ड्रेन, सेवाको गुणस्तरमा गिरावट र क्वाकेरीको प्रसारजस्ता गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ।
निजी क्लिनिकको मापदण्डअनुसार एक दन्त चिकित्सक, एक डेन्टल हाइजिनिस्ट र एक डेन्टल असिस्टेन्ट अनिवार्य हुने भएकाले व्यवस्थापन झनै जटिल बन्न सक्छ।
नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले सरकारसँग यो निर्णयको शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गरेको छ। साथै, सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता र ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ।
डा. काफ्लेले भने, “हामी नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। दन्त स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्ग हो, र यो सेवा दन्त चिकित्सकबाटै प्रदान हुनुपर्छ।”
