उनीहरूको राजधानीमै तीन-चारवटासम्म घर भेटिन्छ। कतिपयका छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया छन् भने कतिपयका डाक्टर, इन्जिनियर। घाँटीमा तोलाका तोला सुन लगाउँछन्। उनीहरूको लवाइखवाइ हेर्दा कतैबाट सुकुम्बासी देखिँदैनन्।

काठमाडौं उपत्यकामा नदी-खोला आसपास सुकुम्बासीको नाममा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरू हजारौंको संख्यामा छन्। यो मात्र होइन, देशभर सुकुम्बासीको नाममा नदी-खोला छेउछाउका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिएको छ।

सुकुम्बासी नामका मात्र छन्, सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरू बसिरहेका छन्, राजनीतिक दलको आडमा। यो वर्षको गर्मी मौसम सुरु भइसकेको छ। यो समयमा आकाशबाट धेरै पानी पर्छ। बाढीपहिरो र डुबानको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ।

विशेष गरी असार, साउन र भदौमा अविरल वर्षा हुने हुँदा ठाउँठाउँमा पहिरोसँगै बाढी र डुबान आउने गर्छ। यसैमा परेर वर्षेनी सयौंको संख्यामा मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ। प्राकृतिक विपद् हरेक वर्ष आउँछ। त्यसबाट हामी सबैले पाठ सिक्नुपर्ने हो।

तर, यहाँ त सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा गर्न खोज्दा मानिसहरूले आफ्नो काल आफैं बोलाउने गरेका छन्। नदी-खोला आसपास बस्दा बर्खामा डुबान पर्छ, बाढीले बगाउँछ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तैपनि, सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने दाउमा ज्यानै जोखिममा राखेर मानिसहरू त्यस्ता ठाउँमा बसिरहेका छन्।

फेरि, उनीहरू साँच्चिकै सुकुम्बासी भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो। यहाँ त सुकुम्बासीको नाममा दलका खानदानी कार्यकर्ताहरूले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका छन्। त्यो जग्गा पाउने आशामा उनीहरू छोड्न तयार छैनन्। सुकुम्बासी हटाउन काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पटकपटक पहल गरिरहेका छन्।

मेयरमा निर्वाचित भएको केही महिनापछि, अर्थात् २०७९ मंसिर १२ गते, उनले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगर प्रहरीको नेतृत्वमा डोजर पठाएका थिए। त्यहाँका सुकुम्बासीहरू महानगर प्रहरीमाथि जाइलागे। ढुंगामुढा गरे। जसका कारण महानगरले उनीहरूलाई हटाउन सकेन।

थापाथलीमा त्यस्तो भए पनि महानगरले हार मानेन। गैरीगाउँको सुकुम्बासी हटाउन पुग्यो। तर, त्यहाँ सुकुम्बासीहरूलाई पहिल्यै सूचना दिइएको रहेछ। उनीहरूले हातहतियार बोकेर बस्नुका साथै आवश्यक तयारी गरेका थिए। गैरीगाउँको सुकुम्बासी पनि महानगरले हटाउन सकेन।

राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्दै आएका छन्। यसमा दुईमत छैन। काँग्रेस, एमाले र माओवादीले भोटका लागि हुकुम्बासीलाई समेत सरकारी जग्गा कब्जा गर्न दिएका छन्। अहिले सुकुम्बासीको नाममा नदी-खोला आसपास जति पनि घर-टहरा बनाएर बसेका छन्, ती सबै यिनै तीन दलका कार्यकर्ता हुन्।

उनीहरूको राजधानीमै तीन-चारवटासम्म घर भेटिन्छ। कतिपयका छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया छन् भने कतिपयका डाक्टर, इन्जिनियर। घाँटीमा तोलाका तोला सुन लगाउँछन्। उनीहरूको लवाइखवाइ हेर्दा कतैबाट सुकुम्बासी देखिँदैनन्। सरकारी जग्गा हडप्न मात्र उनीहरूले यो रणनीति अपनाएको, त्यहाँ पुगेपछि प्रस्ट हुन्छ।

त्यसो त, उपत्यका होस् वा देशभर, सुकुम्बासी बढाउनेमा दलहरूको ठूलो हात छ। उनीहरूकै कारण सुकुम्बासीको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ। दलहरूको चुनावको बेला जहिल्यै एउटा नारा हुने गरेको छ— सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँछौं। सुकुम्बासी हटाउनभन्दा पनि हुकुम्बासीलाई सुकुम्बासीको नाममा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने दलहरूको प्रयत्न छ।

अनि, कसरी सुकुम्बासी हट्छ? कसरी नदी-खोला आसपासका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकिन्छ? काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली काँग्रेसका नेता एवं हाल उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले २०६४ सालदेखि लगातार चुनाव जित्दै आएका छन्।

२०७९ मंसिरमा चुनाव हुनुअघि काठमाडौं महानगर, एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति, र उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच सुकुम्बासी हटाउन छलफल भइरहेको थियो। सोहीअनुरूप महानगरले ३५ दिने सूचना पनि निकालेको थियो। त्यसैबीच, सिंह भने सुकुम्बासी हटाउन दिँदैनौं भन्दै सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पुगेर भोट मागे।

त्यही भोटले जिते पनि, सुकुम्बासी हटाउने निर्णय महानगरको मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्कै हो। २०६५ सालमै नदी-खोला आसपास कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य रूपमा बायाँ २० र दायाँ २० मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यो पनि निजी जग्गा भएमात्र संरचना बनाउन पाइने।

तर, दलहरूको आडमा तिनका कार्यकर्ताहरूले कानुनको धज्जी उडाएर नदी-खोला छेउछाउका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा घर, टहरालगायत संरचना बनाए। महानगरको सुकुम्बासी हटाउने सूचनाविरुद्ध सुकुम्बासीहरूले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले।

सर्वोच्चले २०८० पुसमा खोला-नदी आसपास संरचना बनाउँदा ४० मिटर अनिवार्य छोड्नुपर्ने फैसला सुनायो। यो फैसलाको राजनीतिक दलहरूले आलोचना गरे पनि आम सर्वसाधारण निकै खुसी भए। महानगरलाई समेत सुकुम्बासी हटाउने बाटो खुल्यो।

सर्वोच्चको फैसलापछि महानगरले पुनः सुकुम्बासीहरूलाई हट्न ३५ दिने सूचना निकाल्यो। तर, सरकार सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नतिर लाग्यो। जसका कारण सुकुम्बासी हटाउन पुनः बाधा आइलाग्यो। भूमाफियाहरूले खोलालाई कुलो बनाए। खोलामाथि घर बनाए। उपत्यकाभित्र मात्र नभई देशभरका नदी-खोला मिचेर ठूल्ठूला घर ठड्याइएका छन्।

२०८१ असोज १०, ११ र १२ गते अविरल वर्षा भयो। वर्षाले उपत्यका डुब्यो। ठाउँठाउँमा बाढी गयो, डुबान भयो। नख्खु खोलाले इतिहासकै ठूलो रूप लिँदा त्यहाँ आसपास बस्दै आएका सर्वसाधारणको बिजोग भयो। बागमती नदी, विष्णुमती नदीलगायत राजधानीका अधिकांश नदी तथा खोला आसपास बस्दै आएकाहरू पनि डुबानमा परे।

डुबानमा परेपछि सुकुम्बासीहरूले भने, “सरकारले हामीलाई हेरेन।” पहिला उनीहरूकै भलोका लागि महानगरले हटाउन खोज्दा खुकुरी बोकेर आउने, अनि जोखिममा परेपछि सरकारमाथि आइलाग्ने। सुकुम्बासीहरूको दोहोरो चरित्र छ। एकातिर ठाउँ नछोड्ने, अर्कोतिर सरकारमाथि आरोप लगाउने।

दलहरू पनि भोटका लागि खोला छेउमा मानव बस्ती बसाउन दिन्छन्। अनि, बाढीले बगाएपछि गोहीको आँसु झार्छन्। यहाँ सबैलाई मोजमस्ती गर्नु छ। आनाको करोड पर्ने जग्गा सित्तैमा पाइने भएपछि मानिसहरू खोला छेउ गएर बस्छन्, गाउँको रोपनीका रोपनी जग्गा छोडेर।

कतिपयको काठमाडौंमै घर छ। काम नगरी मोजमस्ती गर्न खोज्दा मानिसहरूले आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेका छन्। उनीहरूले यतिसम्म सोचेका छैनन् कि ठूलो पानी परेमा जग्गा परको कुरा, ज्यानै बचाउन सकिँदैन। यहाँ त दलको लहैलहैमा लागेर ज्यानै जोखिममा पारेर सुकुम्बासीको नाममा नदी-खोला छेउछाउ अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

जनताले पनि आफैं मेहनत गरेर रमाउन सिकेनन्। छिटो कमाउन खोज्दा खोलाले बगाएर ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ। नेताहरू सिंहदरबार र बालुवाटार बसेर ज्यान जोगाउने, कार्यकर्तालाई भने नदी-खोला आसपास राखेर मार्ने। हुन त, नेता र कार्यकर्ता दुवै चोर हुन्। दुवै राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नतिर लागिपरेका छन्।