बीमा नगरिकन गाडीको कागजपत्र नवीकरण नहुने, नामसारी नहुने भनी निर्णय गराइयो। यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूलाई कमिसन खुवाएर गराएको निर्णय अहिले सरकारलाई नै ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको छ।
२०८० माघ १ गते काठमाडौंबाट पोखरा उडेको विमान सेतीखोँचमा दुर्घटनामा पर्यो। त्यसमा सवार ७२ जनाको घटनास्थलमै निधन भयो। गत साउन ९ गते एयरपोर्टभित्रै विमान दुर्घटना भयो। जसमा १८ जनाको ज्यान गयो। यो बीचमा धेरै हेलिकप्टर दुर्घटनामा परे। पाइलटसहित यात्रुहरूको मृत्यु भयो।
यी भयानक दुर्घटनाअगाडि भएका हवाई दुर्घटनाको बीमा रकमसमेत बीमा कम्पनीले अहिलेसम्म नदिएको बुझिन्छ। गत असोज १०, ११ र १२ गते भएको लगातार वर्षाले ठूलो क्षति भयो। त्यसमा जनधनको क्षति हुन पुगेको थियो। सवारी साधन दुर्घटना, आगलागी लगायतका अप्रिय घटनाहरू पनि भए। विदेश जाँदा अनिवार्य बीमा गराउनुपर्छ, नत्र श्रम स्वीकृति दिँदैन।
तर, मान्छे मर्यो वा दुर्घटनामा पर्यो भने पैसा दिँदैनन्। स्वास्थ्य बीमा गराएका धेरै छन्। तर, न त उनीहरूले उपचार पाए, न औषधि। स्वास्थ्य बीमा कागजमै सीमित बन्यो। एक परिवारका पाँच जनाको बीमा गर्दा वर्षेनि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यसको अवधि एक वर्ष हुन्छ। घर, गाडी, जहाजहरूको बीमा गर्दा लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
जबकि, त्यसको अवधि पनि एक वर्ष मात्र हो। तर, बीमा कम्पनीले कसैलाई पनि क्षतिपूर्ति दिएको छैन। पैसा खाने बाटो मात्र भएको छ, बीमा कम्पनीलाई। दुर्घटनाको दाबी गरे पनि बीमा कम्पनीले आलटाल गरिरहेको अवस्था छ। बीमा कम्पनीहरूले सरकारबाट १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको ठोकुवा गरिरहेका छन्।
तर, यो सत्य विवरण होइन। भौचरमा गडबडी गरेर निकालिएको रकम हो यो। बीमा गर्ने बेलामा जनतालाई चिप्लो घसियो। बीमा एजेन्टहरूले फकाई-फकाई बीमा गर्न लगाए। अहिले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बेलामा भने दाँतबाट पसिना काढिरहेका छन्। सरोकारवालासँग मिलेमतोमा बीमा गर्न लगाइयो।
जसले घरजग्गा, गाडी राखेर कर्जा लिन खोज्यो, उसलाई जबरजस्ती बीमा गर्न लगाइयो। बीमा नगरिकन कर्जा नदिने भनेर अनिवार्य गराइयो। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि मिलीभगत छ। कमिसन खाएर उनीहरू बीमा कम्पनीको योजनाको सारथी बनेको प्रष्टै छ।
यता, बीमा नगरिकन गाडीको कागजपत्र नवीकरण नहुने, नामसारी नहुने भनी निर्णय गराइयो। यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूलाई कमिसन खुवाएर गराएको निर्णय अहिले सरकारलाई नै ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको छ।
बीमा कम्पनीले बीमाबापत राखेको रेट सरकारले तोकेको होइन। कम्पनी आफैंले निर्धारण गरेको हो। लिने बेलामा हाँसीहाँसी लिएकाहरू दिने बेलामा भने तीन तारा देखिरहेका छन्। यस्ता ‘ठग’ हरूलाई न गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्छ, न अर्थ मन्त्रालयले। बीमा कम्पनीले यसरी ठग्दा पनि सरकार मुकदर्शक भएर बस्नुले ‘दालमा केही कालो’ भएको पुष्टि गरेको छ।
हुन त जति पनि बीमा कम्पनी छन्, ती सबै राजनीतिक दलकै हुन्। एउटै बचतकर्ताले बैंकमा करोडौं रुपैयाँ बचत गरेका छन्। बैंकले भन्छ, ‘हामीले तपाईंको सम्पूर्ण बचतको बीमा गरिदिएका छौं।’ तर, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको रकमको बीमा नै हुँदैन। यो कानुनमै स्पष्ट उल्लेख छ।
भोलि केही कारणवश बैंकमा अप्रिय घटना भयो, बैंक घाटामा गयो वा डुब्यो भने बचतकर्ताले पाँच लाख मात्र पाउने हुन्। कमिसन खानका लागि ऋणीलाई थाहा नदिई बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीले धितोको बीमा गरिदिन्छन्। र, सो पैसा भने ऋणीले तिर्नुपर्छ।
बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीलाई फाइदा भएको होला, तर ऋणीले त महिनैपिच्छे पैसा बुझाउनुपर्छ। बैंकले त उसको ऋणमा थप्दै जान्छ। त्यसको पनि हर्जाना र पेनाल्टी तिर्नुपर्ने। बैंकका सञ्चालक र राज्यलाई हात लाग्ने र जनता ठग्ने। बीमाको नाममा यो चलखेल चलिरहेको छ।
तर, राज्य र सञ्चारकर्मीले नबुझेको हो कि बुझेर पनि बुझ पचाएको? बुझ्नै सकस हो। मोडलजस्ता महिलाहरू राखेर बीमा कम्पनीले पैसा उठाउँछ। पैसा लिने बेलामा उनीहरूको कुनै प्रक्रिया हुँदैन। एउटा फर्म भर्छ, पैसा लिन्छ। तर, दिने बेला यति दुःख दिन्छन् कि। प्रहरीको डकुमेन्टदेखि लिएर सम्पूर्ण कागजात बुझाउनुपर्छ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले भन्थे, ‘बैंक र इन्स्योरेन्स कम्पनी माडेको। एउटा पोलिसी ल्याउने, सरकार र राजनीतिक दललाई हात लाग्ने अनि जनता लुट्ने।’ यो सत्य देखिन थालेको छ। जनताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनी ठग हो भन्न थालिसकेका छन्।
यीनीहरूको लुटको धन्दा जनताले बुझिसकेका छन्। विडम्बना, सरकार आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ। अब सर्वसाधारणले गरेको बीमा नवीकरण गर्नुहुँदैन र नयाँ बीमक बन्नु पनि हुँदैन। यीनीहरूको ठगी धन्दा सञ्चारमाध्यमले खुलस्त रूपमा बाहिर ल्याइदिनुपर्छ। विज्ञापन दिएर बीमा कम्पनीले आफूविरुद्ध उठ्न सक्ने आवाज बन्द गरिदिएको छ।
त्यसैले, सञ्चारमाध्यम पनि सचेत हुन आवश्यक छ। देशमा ऐन-कानुन छ, तैपनि कम्पनीहरूको ठग्ने क्रम रोकिन सकेको छैन। झन् खुलेआम ठग्न थालेका छन्। अनि पीडित जनता कहाँ जाने? सरकारले जनताको आवाज सुन्दै सुन्दैन। २०७४ फागुन ३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए।
एमालेले निर्वाचनको क्रममा आफ्नो पार्टीले जितेमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइदिने घोषणा गरेको थियो। उनको सरकारमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए। २०७५–७६ को बजेट ल्याउँदा खतिवडाले ज्येष्ठ नागरिकको एक लाखको बीमा गराइदिने योजना ल्याए।
यसमा कमिसनको ठूलो चलखेल भएको प्रष्टै छ। बीमाको नाममा ओली र खतिवडालाई ठूलै फाइदा भयो। देशमा ४२ लाख ज्येष्ठ नागरिक छन्। कति कमिसन पाए होला? आफैं सोचौं। एकातिर जनताले तिरेको अर्बौं रुपैयाँ सखाप भयो, अर्कोतिर ज्येष्ठ नागरिकलाई केही फाइदा पनि भएन।
बरु, भत्ता बढाइदिएको भए उनीहरूले चामल किनेर खान्थे होला। कोठाभाडा तिर्न सहज हुन्थ्यो होला। योजनाकारहरू भित्र बसेर प्लान बनाउने, राजनीतिक दलहरू त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने। अनि जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्ने। हुन त कमिसनका लागि यीनीहरूले देश बेचिसके, जनता बेचिसके।
यीनीहरू ‘दलाल’ हुन्। नेपालीहरूको दुर्भाग्य, यस्ता दलालहरूले देश बनाउँछु भनेर हिँडेका छन्। कुर्सीमा बसेका छन्। जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका सुरक्षाकर्मीहरू यस्ता दलाललाई सलाम ठोक्छन्। ओलीले मन्त्रीबराबरको सेवा-सुविधा दिएर खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्।
ओली म पनि घुस खान्न, अरूलाई पनि खान दिन्न भन्ने, तर आर्थिक सल्लाहकारचाहिँ सेटिङ गर्ने। घुस खानका लागि खतिवडालाई अगाडि सारेको जनताले प्रष्टै देखिरहेका छन्। खतिवडा को हुन्? जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति हो? न उनको राजनीतिमा कुनै योगदान छ, न उनी जनताले पत्याएका व्यक्ति हुन्।
सरकारको तलब खाने कर्मचारीलाई ओलीले अर्थमन्त्री बनाइदिए। यसमा ओलीको ठूलो स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ। मारवाडीहरूलाई न सरकारी जग्गा देखिन्छ, न जनता। सरकारी जग्गा कब्जा गर्छन्, जनता लुट्छन्। प्रधानमन्त्री आफ्नो सन्तान छैन, सम्पत्ति केलाई चाहियो भन्छन्, तर भ्रष्टाचार गर्न छोड्दैनन्।
खतिवडा आर्थिक सल्लाहकार भएको यत्रो महिना भयो। अर्थतन्त्र सुध्रियो? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ। जनताले तिरेको कर सकाउन आफ्नो निकटलाई नियुक्ति दिनेको विरोधमा बोल्ने आँट कोहीसँग छैन।
