बैंकमा समस्या आइसक्यो। तर, लुकाइएको छ। जनतालाई भ्रममा राख्न बैंकहरूले नाफा बढिरहेको गलत प्रतिवेदन देखाइरहेका छन्। यद्यपि, कतिञ्जेल यस्तरी बैंक टिक्छ? हेर्न बाँकी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बजारबाट धमाधम तरलता तानिरहेको छ। सातामै दुई–तीन पटकसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकबाट पैसा तान्ने गरेको छ। पाँच सय र हजारको नोट राष्ट्र बैंकले थुपारेर राखिरहेको छ। बैंकमा तरलता थुप्रिए पनि पैसा निकाल्ने पनि बढिरहेका छन्। बैंक डुब्ने चर्चापछि अधिकांशले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप निकालेका छन्।
उनीहरूले आफ्नै घरमा पैसा राख्न थालेका छन्। किनकि बैंकमा राखिएमा सहकारीझैं अवस्था आउने चिन्ता धेरैमा छ। अहिले बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार हुन थालेको छ। यी नोट देखिनै छोडेको छ। एकातिर बैंकको पैसा राष्ट्र बैंकले तान्ने, अर्कोतिर सर्वसाधारणले बैंकमा भएको आफ्नो पैसा झिकेर घरमा लुकाउनुले बजारमा पैसाको अभाव देखिएको हो।
बजार मन्दीमा छ। झण्डै पाँच वर्ष भइसकेको छ, मन्दीले छोएको। तैपनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन। अहिले त मन्दीले झनै आक्रामक रूप लिन थालेको छ। व्यापार व्यवसाय ठप्पै भएको छ। पैसा हुनेले लुकाएका छन् भने नभएकालाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौधौ छ। आर्थिक मन्दीका कारण राज्यको ढुकुटी राज्यविहीन बन्दै गएको छ।
बजार चलायमान हुन सकिरहेको छैन। अहिले त अर्थतन्त्रमै समस्या देखिन थालिसक्यो। विदेशी ऋणले कतिञ्जेल चाँहि देश धान्छ र? सरकारी स्वामित्वकै महालेखा परीक्षकको कार्यालय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर रहेको बताउँछ। अनि खर्च गरिरहेको पैसा राज्यको ढुकुटीको होइन। विदेशीसँग हात थापेर ल्याएको ऋण हो। झण्डै २७ खर्ब पुगिसक्यो विदेशी ऋण।
त्यो ऋणको साँवाब्याज मात्र वार्षिक खर्बौं तिर्नुपर्छ। अहिले सरकार एउटासँग ऋण ल्याएर अर्केको साँवाब्याज तिर्ने र कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने काम गरिरहेको छ। तर, यस्तो पाराले कतिञ्जेल धान्छ? कुनै दिन त विदेशीले पनि ऋण र अनुदान दिन छोड्ला? तब सरकार के गर्छ? सरकारसँग भविष्यबारे कुनै योजना नै छैन। सरकार राज्य र जनताको अभिभावक हो।
विडम्बना, हामी कहाँ भने देशलाई टाट पल्टाउन सरकार आफै लागिपरेको छ। यदि विदेशी ऋण तिर्न नसके देशैसमेत नरहन सक्छ। किनकि विदेशीले यत्तिकै ऋण दिएको होइन। उसको आँखा नेपालमाथि छ। ऋणका लागि सरकारमा बसेकाहरूले देशैसमेत जोखिममा पारिदिए। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको दाबी गर्छन्।
विदेशी ऋणले देशलाई किचिसक्यो, राजस्व उठ्न छोडिसक्यो, सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर छ अनि कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको छ? सरकारमा बसेकाहरूले जनतामा भ्रम छर्नबाहेक अरू केही गर्न जानेनन्। अर्थतन्त्र ठिकठाक छ कि छैन? भन्ने कुराको जवाफ बजारमा गएपछि आफै थाहा हुन्छ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरले स्पष्टीकरण दिइराख्नुपर्ने कुनै जरूरत छैन। फेरि झुट्टा कुरा नगरिएमा आफूहरूको पोल खुल्ने डर भएकाले पनि उनीहरू बेलाबखत यस्तो भनिरहन्छन्। बजार सुनसान छ। व्यापार व्यवसाय ठप्पै भएको छ। व्यापारीहरू भन्छन्, ‘मान्छे नै छैन। बहनीसमेत नभई सटर बन्द गर्नुपर्छ।’
व्यापार व्यवसाय त ठप्प भयो नै सँगै घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमासमेत मन्दी छाएको छ। कुनै बेला सबैभन्दा भीडभाड हुने ठाउँ हो, मालपोत र यातायात कार्यालय। यी कार्यालयबाट सरकारले दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व उठाउन्थ्यो। अहिले त्यसको एक हिस्सा राजस्व मासिक रूपमासमेत उठ्दैन। किनकि मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छन्।
कर्मचारीबाहेक कोही सेवाग्राही यहाँ देखिँदैनन्। घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ। तैपनि यसको किनबेच पुरानै लयमा फर्किन सकेको छैन। हुन त यही क्षेत्रमा लगानी गरेकै कारण सहकारी भाग्नुपर्यो। कयौं सर्वसाधारण डुब्नुपर्यो। अब भने पालो बैंकको आएको छ। बैंकको पनि त लगानी यही छ।
अहिले बैंकमा संकट देखिसक्यो। केही वर्षमा सहकारीझैं बैंक पनि धमाधम भाग्न थाल्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ। अधिकांश भन्छन्, ‘बैंकमा समस्या आइसक्यो। तर, लुकाइएको छ। जनतालाई भ्रममा राख्न बैंकहरूले नाफा बढिरहेको गलत प्रतिवेदन देखाइरहेका छन्। यद्यपि, कतिञ्जेल यस्तरी बैंक टिक्छ? हेर्न बाँकी छ।’
हिजो सहकारीमा समस्या आउँदा सरकारदेखि सहकारी संरक्षकहरूले झुट्टा आश्वासन बाँडे। जसका कारण आज सहकारीमा करोडौं सर्वसाधारणको खर्बौं रकम डुबेको छ। सहकारीको पाठ सिकेर अब सरकारको झुट्टा आश्वासनमा आफूहरू नपर्ने जनता बताउँछन्। सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले जतिसुकै भ्रम छर्न खोजे पनि अब जनताले त्यसमाथि विश्वास गर्ने छैनन्।
हुन त यहाँ सरकार आफैं जनता डुबाउन लागिपरेको देखिन्छ। सरकारले बेलैमा सत्यतथ्य नबताउँदा जनता डुबिरहेका छन्। हिजो सहकारीमा समस्या आउँदा सरकार जनता जोगाउनभन्दा पनि ठग सहकारी जोगाउन लागिपर्यो। अहिले परिणाम जनताले भोगिरहेका छन्। अब बैंकको हकमा पनि त्यही हुने देखिन्छ। किनकि सरकारले जनताको साथ दिने छैन, ठगकै साथ दिनेछ। सरकारको गलत निर्णयका कारण बैंकमा कति सर्वसाधारणको कति रकम डुब्छ? अब हेर्न मात्र बाँकी छ।
जनता पीडामा छन्। ऋणको बोझ बोकेर उनीहरू हिँडिरहेका छन्। ऋण तिर्न नसकेकै कारण कतिपयले आत्महत्या गरेका छन्। आफ्नो वंशज नै नाश गरेका छन्। ऋणले जनताको ज्यान लिइरहेको छ। सरकार भने जनता मरेको चुपचाप हेरिरहेको छ। अब जनताले राज्यलाई कर पनि तिर्न सक्दैनन्। तब सरकार पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिने छ।
किनकि सरकारले पनि विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिएको कुरा नकार्न सकिँदैन। हुन त यहाँ सरकार नै ऋणमा छ। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना महामारीको १६ अर्ब भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन। दियोस् पनि त कसरी राज्यको ढुकुटीमा पैसा नै छैन।
बजारमा मन्दी आएको झण्डै पाँच वर्ष हुन लागेको छ। यस अवधिमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री बने। दुर्भाग्य कसैले मन्दी हटाउन सकेका छैन। किनकि सरकार मन्दी हटाउनभन्दा पनि आफ्नालाई पोस्नेतिर लाग्यो। मन्दी हटाउन पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन संसददेखि सडकसम्म आवाज उठ्यो। तर, सरकारले केही गरेन।
सहकारी, मीटरब्याज, लघुवित्तका कारण करोडौं जनता पीडित बनेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई न्याय दिन सकेन। त्यसैले, अहिले जनताले लोकतन्त्र गणतन्त्रको विकल्प खोजेका छन्। हिजो जनता आफैंले राजतन्त्र हटाएका थिए। अहिले राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका निम्ति जनता आफैं सडकमा उत्रिए। यसबाट के बुझ्ने? राजनीतिक दलहरूले देश र जनताको लागि केही गरेनन्। व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्नतिर मात्रै लागे।
यसको परिणाम देखिन थालेको छ। हिजो ती राजनीतिक दललाई भोट दिएर सत्तामा पुर्याउने जनता अहिले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भनिरहेका छन्। यसबाटै राजनीतिक दलहरूको नालायकीपन प्रष्ट हुन्छ। अझै पनि दलहरूले स्वार्थमाथि उठेर देश र जनताको लागि काम नगर्ने हो भने जनताले फ्यालेको राजतन्त्र जनता आफैले फेरि ल्याउन समय लाग्ने छैन।
