बोल्ने त मातृभाषा बोल्न तयार छ तर के सुन्ने मानिस नहाँसी सुन्न तयार छ? के मातृभाषा मिश्रित टुटेफुटेको नेपाली बोल्दा सम्मान गर्न बालबालिकालाई सिकाइएको छ त? जवाफ पाठककै स्वविवेकमा छाड्न चाहान्छु।
तपाईंले आफ्ना विद्यालय जाने बालबालिकाका कस्ता कस्ता समस्या देख्नुभएको छ? र के ती समस्याको गहिरिएर ख्याल गर्नुभएको छ? निजी विद्यालय पठाउनुहुन्छ भने समस्या पनि निजी नै होलान्।
कोही विद्यार्थीलाई दिउँसो साथीले जस्तो मिठो खाजा खान पाएन भन्ने गुनासो हुन्छ, त कतिलाई साथीले जस्तो हातमा घडी, सुन्दर जीव्मेट्री बक्स घरबाट पाएन भन्ने त कसैलाई आज स्कुलको गाडी छुट्यो भन्ने चटारो।
तर तपाईं यस्सो सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीको कुरा सुन्नुहुन्छ भने उनीहरुको समस्या साझा छन्। घरमा काम परेर विद्यालय जान नपाउने समस्या, बल्लतल्ल विद्यालय पुग्यो विद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसारको पुस्तक विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन भएको ६ महिनासम्म पनि पुगेको हुँदैन।
निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई झोला पुरानो भएको र नयाँ झोलाको समस्या हुनसक्छ तर यो समस्या प्राय सामुदायिक विद्यालयमा देखिन्न। झोला पुरानो भयो भनेर गुनासो गर्नलाई उनीहरू सित स्कुले झोला नै हुँदैन।
उनीहरू कोही किताबका रास कम्मरमा अडाएर त कोहीले घैंटो जस्तै टाउकोमा बोकेर विद्यालय जान्छन्। यी त भए केही निजी समस्या। केही सार्वजनिक समस्या जुन सबैलाई थाहा छ र पटकपटक बहस पनि हुन्छ। तर आज दुई यस्ता समस्याको चर्चा गरौं जुन समस्यामा बिरलै ध्यान दिन्छन् सरोकारवाला निकाय।
आज यहाँ केलाउन प्रयत्न गरिने प्रश्न कि भोग्नेलाई थाहा छ की अरूको मनोभावना, अवस्थाको ख्याल गर्ने व्यक्ति, संस्था या स्थानीय तहलाई थाहा छ। भुइँमान्छेका समस्या जबसम्म बिना समाधान भुइँमै रहन्छ तबसम्म कुनै देशले कायापलट गर्न सक्दैन।
सरकार यस्ता समस्याबाट केही बेर मुख लुकाएर बस्ला तर दायीत्वबाट पन्छिन पाउँदैन। नेपालभरका बालबालिका तथा विद्यार्थीले भोगिरहेका केही हृदयविधारक अप्ठ्यारा यहाँ पस्किएको छु जसले उनीहरूलाई समानताको प्रतिस्पर्धाबाट रोकिरहेको छ।
भाषा बाधक
आफ्नो घरमा १८ घण्टा थारु, नेपाल, खस, अवधी आदि मातृभाषा बोल्ने विद्यार्थी १० बजे विद्यालय छिरेपछि ६ घण्टा नेपालीमा सुन्छ, नेपाली शब्द देख्छ र नेपाली मै लेख्छ। उसलाई पाठयक्रमको विषयवस्तु बुझ्न भाषाकै कारण हम्मेहम्मे पर्छ।
हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ घरमा १८ घण्टै नेपाली बोल्ने बच्चालाई विद्यालयमा कुरा बुझ्न, अभिव्यक्त गर्न संघर्ष गर्नु पर्दैन। केही समयपछि विद्यालयमा परिक्षा आउँछ, नेपाली मातृभाषा भएको र अरु भाषा मातृभाषा भएको विद्यार्थी सबै सँगै परिक्षामा बस्छन्।
प्रश्न एउटै, तर ठूलो मिहिनेतले पढेर जानेको उत्तर लेख्ने बेलामा नेपाली बाहेक मातृभाषा बोल्ने विद्यार्थीले कुरा अभिव्यक्ति गर्ने माध्यम जान्दैन, उसलाई ‘हामी’, ‘तिमी’ जस्ता सामान्य शब्द लेख्न पनि हम्मे हम्मे हुन्छ। प्राय उसले गल्ती गर्छ, उसको व्याकरण बिग्रिन्छ।
तर नेपाली सधैं बोल्ने बच्चाले सजिलै शुद्ध लेख्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। उसको बढी अंक आउँछ। अनि को जान्ने को नजान्नेको वर्गिकरणको शिकार बन्छन्, बालबालिका भाषाकै कारण।
यसरी बिल्कुलै फरक परिस्थितिबाट विद्यार्थीलाई गुजारेर अन्तिममा एउटै प्रतिस्पर्धामा ल्याउनु कत्तिको न्याय संगत हो? अझ अंग्रेजीको कठिनाईको त कुरै गरेको छैन मैले, त्यसको आफ्नै बहस छ।
हो जे पृष्ठभूमिको बच्चा भए पनि मिहिनेतले माथि आउने हो, आउन सक्छ। तर त्यो मिहिनेत उसले उच्चा शिक्षामा गर्न सक्छ।
औसत क्षमता भएका बालबालिका जसलाई बाल्यकालमै सहयोग गर्दा धेरै राम्राे गर्न सक्छन्। उनीहरू भाषाकै कठिनाईका कारण पढाईबाट बिचलित हुने, आत्तिने समस्या बारे सोच्ने फुर्सद कसलाई छ?
भाषाको जटीलता सिर्जना गरिदिएर या भनौँ मातृभाषा र नेपाली भाषालाई जोड्ने शिक्षा प्रणाली अबलम्बन नगरिदिएर विद्यार्थीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नु स्वत: पराजित गर्ने मनसाय हो, विद्यार्थीलाई उठ्नै नसक्ने गरि खसाल्ने प्रवृत्ति हो।
तपाईंले ख्याल गर्नुभएको छ, नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषा बोल्ने बच्चा विद्यालयमा कम बोल्छ। बोली हाले पनि पूर्ण वाक्य बोल्दैन। उसलाई छोटो शब्दमा भन्नुपर्ने कुरा टुङ्गियोस जस्तो लाग्छ।
जसरी नेपाली बोल्नेलाई अंग्रेजी बोल्दा हुन्छ नी ठ्याक्कै त्यस्तै, यसरी भनेँ भने त पीडा बुझ्न सक्नुहुन्छ नी? उसलाई आफू बोल्दा आफ्नो उच्चारण, बोल्ने लवज सुनेर साथीहरु हाँस्छन् की भन्ने डर हुन्छ।
भाषा आयोग कार्यक्रम चलाउँछ, नयाँ पुस्ता, बालबालिकालाई मातृभाषा बोल्न प्रेरित गर्न खोज्छ। तर कहिल्यै सबै विद्यार्थीको माझ उनीहरूको साथीले बोल्ने अवधि, मैथिली, थारू आदि मातृभाषाको महत्व, पृष्ठभूमि बारे चेतना दिने कोसिस गरेको छ?
बोल्ने त मातृभाषा बोल्न तयार छ तर के सुन्ने मानिस नहाँसी सुन्न तयार छ? के मातृभाषा मिश्रित टुटेफुटेको नेपाली बोल्दा सम्मान गर्न बालबालिकालाई सिकाइएको छ त? जवाफ पाठककै स्वविवेकमा छाड्न चाहान्छु।
नेपालमा संविधानले मातृभाषालाई उच्च सम्मान दिएको छ। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिएको छ नेपालको संविधानले। एकातिर मातृभाषा बोलिराख्यौं शुद्ध नेपालीमा समस्या हुने होकी भन्ने भए अर्को तिर नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिँदा आफ्नो मातृभाषा लोप हुने भयबाट ग्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ।
बाल शिक्षामा भर्ना हुँदा देखिनै मातृभाषा बोल्न प्रेरित गर्नुपर्छ। मातृभाषामा कक्षा दिनु पाठयक्रम बनाउनु त उचित हो तर हामीले यो पनि बिर्सनु भएन प्राथमिक तह पछि फेरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको एउटै पाठ्यक्रम पढ्दा, परिक्षा दिदा, एसईई दिँदा दुबै थरी विधार्थीको भेट हुन्छ नै। तसर्थ दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
प्राथमिक तहबाटै मातृभाषा र नेपाली भाषाको पाठ्यपुस्तकलाई तुलनात्मक अध्ययन विधि अपनाउनु जरुरी छ ताकी मातृभाषामा पढीरहेको विषयवस्तु नेपालीमा समेत बुझीयोस्।
आर्थिक, सामाजिक कठिनाईलाई जितेर विद्यालय छिरेको विद्यार्थी भाषाकै कारण हार्नु नपरोस्, समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ।
भूगोल बाधक
नेपालको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक जटिलता बारे सायदै कोहि अनविज्ञ होला। तर यसले सबैभन्दा बढी पीडित उही विद्यार्थी भएका छन्।
३/४ घण्टा बिहान हिँडेर पढ्न जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ, विद्यार्थीमा। साँझ फर्किंदा रात परिसक्छ, स्वअध्ययन गर्ने कि थकित शरिरलाई आराम दिने? भोली बिहान सबेरै हिँड्न तयार हुनैपर्यो।
यो त भयो विद्यालय जानेको समस्या, कति विद्यार्थी त नियमित कक्षासम्म जाँदैनन्, लामो दुरीका कारण। तराईको जस्तो नजिक बस्ती पहाडमा हुन्न, घर टाढा टाढानै हुन्छन्। त्यसैको आधारमा विद्यालयको निर्माण गरिएको हुन्छ।
तर विद्यार्थीलाई सहज बनाउन, नियमित उपस्थित बढाउन सुरक्षित छात्रावासको निर्माण अपरिहार्य आवश्यकताको रुपमा खडा भएको छ।
उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीहरुको अर्को शत्रु हो अधिकतम चिसो र हिमपात। हिमपात हुने स्थानहरूमा, जाडोयाम भरि विद्यालय बन्द हुन्छन्।
समस्या विद्यालय बन्द हुन्छन् भन्नेमा होइन। मानिसको जीवन सधैं पहिलो प्राथमिकता हो। जीवनलाई चुनौती दिएर हिमपातको विरुद्ध बाहिर निस्कन पनि भएन।
तर समस्या अन्त्यमा देशभरका विद्यार्थीहरू बीच गराउने प्रतिस्पर्धाको हो। देशका अन्य भूभागका विधार्थीहरु बिदाका दिन बाहेक लगभग वर्षभरि नै पढ्छन्, अझ अतिरिक्त कक्षा लिन्छन्। तर हिमपात हुने स्थानका विद्यार्थीहरु वर्षको ३/४ महिना पढाईबाट बन्चित हुन्छन्।
अरुले १२ महिनामा सक्ने पाठ्यक्रम उनीहरूले ६/७ महिनामा सक्नुपर्ने दबाब हुन्छ। राम्रो आर्थिक पारिवारिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरु त नजिकैको तराई या सहर झर्छन् ट्युसन पढ्छन् र परिक्षा दिने बेला मात्र घर जान्छन् तर सबैको उही अवस्था छैन।
विद्यार्थी स्वअध्ययनको भरमा एसईई दिन बाध्य छन्। सबै बिदा काटेर ६ महिनाको पढाइको भरमा। अनि ती ६ महिना पढ्ने र १२ महिना दिन रात कक्षा, अतिरिक्त कक्षा पढेका विद्यार्थीहरु एउटै परिक्षा दिन्छन्। अनि नेपालभरीका विद्यार्थीको अंक तुलना गरिन्छ।
उच्च पहाडी क्षेत्रका विद्यार्थी पनि गनिन्छन्, काठमाडौँका पनि अनि त्यसमा धेरै जिपिए ल्याउनेले वाहवाही बटुल्छ। तर स्वअध्ययनको भरमा ६/७ महिना विद्यालय पढेको भरमा ‘बी’, ‘सी’ ल्याउनेको महत्व र क्षमता कहिले बुझ्ने केन्द्रले?
शिक्षामा सबैको अधिकार छ। तर अधिकारको चाबी कसको हातमा छ? कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क बनाएर के गर्ने? देशभर प्रतिस्पर्धा गर्न अभिभावक ऋण लिएर वर्षभरि तराई पठाउन बाध्य छन्। निजी विद्यालयमा पढ्न ताकी एसईई दिने बेला तयार भएर पढ्न आओस् बच्चा।
माथि अंग्रेजी बाहेक सबै पुस्तक नेपालीमा पढेकाहरु एक्कासी निजी विद्यालयमा घुलमिल हुन कति अफ्ठ्यारो हुन्छ होला? साँच्चै विद्यार्थी महान छन्। एकमाथि अर्का समस्या हुँदाहुँदै पनि राज्यले आँखा चिम्लिदिदा पनि आफ्नो मिहिनेतले पढिरहेका विद्यार्थीहरु प्रति उच्च सम्मान छ।
तर मेरो सम्मानले के हुन्छ र! यसरी पढेका विद्यार्थी पछि राम्रो गरेर माथि पुगे भने गर्वले छाति फुलाउन प्रदेश र संघीय सरकारले कसरी सक्छ होला। के लाज लाग्दैन? हुन त दायीत्व पचाउनेले लाज पनि पचाउने रहेछन्।
