जनता समस्यामा छन् तर प्रधानमन्त्रीलाई मतलब छैन्। बरु सेयरको मूल्य बढ्यो भने केक काटेर खान्छु भन्छन्। यस्तो व्यक्ति पदमा पुग्नु जनताको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो शब्द बोल्न सुहाउँछ? उनले बोल्नुभन्दा अगाडि बारम्बार सोच्नुपर्ने हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिनाअघि भनेका थिए, ‘एक कित्ता सेयरको ३२ सय पुगेपछि म केक काटेर खान्छु।’ बैंक, फाइनेन्स, लघुवित्त, हाइड्रोपावरलगायतका संस्थाले एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निकालेको सेयर ३२ सय पुगेपछि केक काटेर खान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ उचित थियो?
दलालीहरुले कार्टेलिङ गरेर ३२ सयसम्म पुर्याएका हुन्। अहिलेपनि सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता २६ सयको हाराहारीमा छ। कानुनमा कुनैपनि सामान खरिद गरेको मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा नाफा लिन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। त्योभन्दा बढी नाफा लिएमा कालोबजारी र ठगी हुन्छ।
अब भनौं, कसले बिचौलियाहरुलाई प्रोत्साहन गरेको रहेछ? बिचौलियाहरुलाई कारबाही गर्छु भन्नुको साटो प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले केक काटेर खान्छु भने। उनको भनाइले बिचौलियालाई थप प्रोत्साहन मिल्यो। सातामा एक दिन सेयरको मूल्य बढ्छ। अरु दिन घट्छ।
सेयरको मूल्य बढेको दिन दलालीहरुले सबै सेयर बेच्छन्, त्यही सेयर घटेको दिन किन्छन्। सीधासाधीहरु चुलुम्मै डुबिरहेका छन्। सेयरमा लगानी गर्ने ९३ लाख सुकुम्बासी भइसकेका छन्। सेयर बजारमा ५०–५५ खेलाडीले कमाए, सर्वसाधारणलाई सुकुम्बासी बनाइदिए। पछिल्लो समय बजारको अवस्थाबारे सबै जानकार नै छन्।
बैंक तथा वित्तिय संस्था संकटमा छन्। सहकारी भागिसकेको छ। सेयर निकास गर्ने कम्पनीहरु घाटामा छन्। तर, अहिलेपनि दलालीले सातामा एक दिन सेयरको मूल्य बढाउँछन्। कम्पनी नाफामा भयो भने सेयरको मूल्य बढ्ने हो। उसले नाफा कमायो भने त बोनस बाँड्छ।
अनि सेयर होल्डरलाई फाइदा हुन्छ। बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ। सबै क्षेत्रमा मन्दीको असर देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सेयरको मूल्य कसरी बढ्यो? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। हुन त देशको प्रधानमन्त्री नै दलाली छन्। सरकारी, गुठी, सार्वजनिक जग्गा देख्नै नहुने!
झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा उनकै पालामा व्यक्तिको नाममा गएको हो। यता, देशका सांसदहरु पनि व्यापारीको भाषा बोल्छन्। मुख मात्र उनीहरुको हो। व्यापारीहरुले जे भन्यो, त्यही बोल्छन्। सांसद होस् या मन्त्री कमिशन चाहिएको छ। जनताको बारे त यहाँ कसलाई ख्याल छ र?
२०२२ सालमा एक तोला सुनको ८० रुपैयाँ थियो। केही महिनाअघि त्यति नै सुनको एक लाख ७१ हजार ३०० पुग्यो। सुनको मूल्यमा उछाल ल्याउने दलाली नै हुन्। जमिन सदाबहार हो। तर, ५० वर्षअघि १०० रुपैयाँ आनामा बिक्री नहुने जग्गा दलालीले करोड पुर्याइदियो।
दुई रुपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने प्लास्टिक, फलाम, रबरहरुबाट गाडी बनाएर छिमेकीले नेपालीलाई लाखदेखि करोडसम्म बेचेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्थको विषयमा रद्दीभर पनि ज्ञान छैन्। कहाँबाट कमिशन आउँछ? कहाँ सरकारी जग्गा छ? आफ्ना कार्यकर्तालाई कताबाट फाइदा गर्न सकिन्छ? उनको ध्यान त्यतामात्र केन्द्रित छ।
अर्थ पढेर अर्थविद् बनेकाहरु पनि निष्पक्ष भएनन्। मन्त्री खान पाइन्छ कि कतै सरकारले नियुक्ति दिन्छ कि भन्ने दौडधुपमै उनीहरु छन्। नेपालको अर्थविद्हरु राजनीतिक दलको झोले बने। उनीहरुले जे जे भन्यो त्यही बोल्छन्। हाल रास्वपाबाट सांसद स्वर्णिम वाग्ले पनि अर्थविद् नै हुन्।
पहिले उनी काँग्रेसमा थिए। तर, त्यताबाट पार लाग्ने नदेखेपछि उनी रास्वपातिर आए। त्यहाँ आउनेबित्तिकै सांसद बनिहाले। अर्थविद्हरु कस्ता छन्? भन्ने यही एउटा उदाहरण नै काफी छ। कुनैबेला मासिक ४५–५० रुपैयाँमा जागिर खानेहरुले अहिले पेन्सन नै ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँ थाप्छन्।
राज्यले सेयर, घरजग्गा, गाडीको सँधै उही गतिमा खरिदबिक्री भइरहन्छ, राजश्व आइरहन्छ भनेर धमाधम पैसा बाँड्ने काम गर्यो। फजुल खर्चतर्फ राज्य गयो। बर्खामा भेल आउने खोला त हिँउदमा सुक्छ भने यो त राजश्व। जतिबेला जे पनि हुन सक्छ भन्ने राज्यले सोच्दै सोचेनन्।
पहिले नेपालमा उद्योग, कलकारखाना धेरै थियो। ती उद्योगमा राज्यको लगानी थियो। उद्योग सञ्चालन भएको जग्गा पनि राज्यकै थियो। काम गरेबापत तलब दिन साह्रै ठूलो कुरा थिएन्। किन कि आम्दानीको एउटा भरपर्दो स्रोत थियो। सरकारलाई त्यतिखेर विदेशी ऋण थिएन्। अहिले नेपालले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋण झण्डै २७ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
देशमै श्रम गरेर खान, लाउन पुग्थ्यो। सरकार होस् या जनता आत्मनिर्भर थिए। कुनै चीजको लागि अर्काको भर पर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। अहिले विदेशीले खाद्य पठाएन् भने नेपाली भोकभोकै मर्छन्। ग्याँस, इन्धन पनि अर्काकै देशबाट आउँछ। विदेशी ऋण तिर्न सकिएन् भने नेपाल नै नरहला भन्ने जोखिम छ।
जनता समस्यामा छन् तर प्रधानमन्त्रीलाई मतलब छैन्। बरु सेयरको मूल्य बढ्यो भने केक काटेर खान्छु भन्छन्। यस्तो व्यक्ति पदमा पुग्नु जनताको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो शब्द बोल्न सुहाउँछ? उनले बोल्नुभन्दा अगाडि बारम्बार सोच्नुपर्ने हो।
विडम्बना, देशको प्रधानमन्त्री नै दलालीको पक्षधर भएपछि कसको के लाग्छ? आफूले के बोल्दा देश र जनतामा कस्तो असर पर्छ भनेर समेत सोच्न नसक्नेले देश बनाउँछ? ओलीलाई उखान टुक्का र ठट्टा गर्नभन्दा केही आएन्। उनलाई प्रधानमन्त्री पद ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तो भयो।
बाँदरलाई नरिवलभित्र पानी हुन्छ भन्ने के थाहा? त्यो पानी पियो भने तागत लाग्छ भन्ने बाँदरले के थाहा पाउँथ्यो? उनलाई प्रधानमन्त्री पद खेलाँचीजस्तो भएको छ। ओलीबाट देश सुध्रिन्छ, विकास हुन्छ, जनताले सुःख पाउँछन् भनि नसोचेकै बेस। महालेखापरीक्षकको कार्यालय आम्दानी नभएको र खर्च बढेको भनि सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ।
तर, ओली मलाई ‘बाल–मतलब’ भनेर बसेका छन्। खर्च कटौतीमा उनलाई सरोकार नै छैन्। देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनुपर्छ भन्ने नै छैन्। जसरी हुन्छ देश र जनता बचाउने हो। देशको नेतृत्व आफूलाई दाउमा राखेर आफ्ना जनता बचाउन लागिपर्छन्। हाम्रा नेता कसरी जनता चुस्न पाइन्छ? भनेर हिँड्छन्।
यस्ता नेताबाट देश उभो लाग्छ? बरु कम दिऊँ, सबैलाई दिऊँ। यो देश भिआईपी र सरकारी कर्मचारीको मात्र होइन त। तीन करोड नेपाली जनता यहाँ बस्छन्। उनीहरुको हकहित पनि हेरिदिनुपर्यो। जनता भोकभोकै हिँडेका छन् अनि नेतृत्वलाई कसरी राज्यको ढुकुटी सिध्याऊँ भन्ने मात्र छ।
सबैतिर बक्यौता बाँकी छ। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब, कोरोनाको बीमा गरेको अस्पतालहरुको ११ अर्ब बक्यौता बाँकी छ। काम लगाउने, पैसा दिने। राज्य फजुल खर्चको साटो खर्च कटौतीतर्फ लाग्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा देश र जनताको बोझ छ।
उनको एउटा गलत निर्णयले देश र जनताले दुःख पाउँछन्। कसरी हुन्छ देश र जनता जोगाउनतर्फ उनी लाग्नुपर्ने थियो। विडम्बना, सेयरका केही दलालीको पछि लागेका छन्। सर्वसाधारणले केही बोल्दा त सचेत हुनुपर्छ भने ओली त देशको प्रधानमन्त्री। उनले बोल्दा धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। तैपनि आफ्नो पदको ख्याल नै गर्दैनन्।
