दलितका लागि दलित अभियान, नेपाल’ का संयोजक सगेन्द्र सुनारका अनुसार संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न आयोग र सरोकारवाला निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने समय आएको छ।
संविधानले दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रावधान भए पनि निर्वाचन प्रणालीमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै ‘दलितका लागि दलित अभियान, नेपाल’ ले आवाज उठाएको छ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको उल्लेख गर्दै संगठनले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
‘दलितका लागि दलित अभियान, नेपाल’ का संयोजक सगेन्द्र सुनारका अनुसार संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न आयोग र सरोकारवाला निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने समय आएको छ।
उनले भने, “निर्वाचन प्रणालीमा दलितको समानुपातिक समावेशीता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। एकीकृत निर्वाचन विधेयकले दलितको हकलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ, यसलाई सच्याएर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
दलितका लागि दलित अभियान, नेपालले तीन बुँदामा आफ्ना माग प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो, एकीकृत निर्वाचन ऐनले संविधानले प्रदान गरेको दलितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ।
दोस्रो, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र यदि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रणालीमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संगठनको भनाइ छ।
साथै, दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्ने या प्रत्यक्ष प्रणालीमा दलितका लागि कम्तीमा समानुपातिक उम्मेदवारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
तेस्रो, स्थानीय तहको मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षजस्ता पदमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सुनारले थपे, “दलित समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकार कागजमा सीमित भएजस्तै भएको छ। अब यो व्यवहारमा लागू गराउन निर्वाचन आयोगले ठोस कदम चाल्नुपर्छ।”
संगठनले आफ्नो अभियान ‘आफ्नो लागि आफै’ अन्तर्गत दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गराउन सशक्त दबाब दिने बताएको छ। यस विषयमा दलित अभियन्ताहरूले अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै थप पहल गर्ने योजना बनाएका छन्।
