रोजगारी, आम्दानी र व्यक्तिगत भविष्यको चिन्ताबीच पनि समाजमा केही योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूले देखाएका छन्। उनीहरूले राज्यलाई दोष दिएर मात्र बसेनन्। सरकारको राहत कोषमा सहयोग गरेर आफू पनि संकट समाधानको एउटा हिस्सा बन्न खोजे।
उनीहरू कुनै ठूला उद्योगपति होइनन्। न त करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यवसायी नै। बिहान काममा पुग्छन्, दिनभर पसिना बगाउँछन् र महिनाको अन्त्यमा आउने पारिश्रमिकबाट आफ्नो घरखर्च चलाउँछन्।
तर रसुवामा बाढीपहिरोले घर, परिवार र जीवन तहसनहस बनाएको खबर उनीहरूले सुनेपछि आफ्नो कमाइको एउटा हिस्सा ती अपरिचित मानिसका नाममा छुट्याए। कसैले पाँच हजार दिए, कसैले तीन हजार पाँच सय। कसैले त्योभन्दा बढी। अन्ततः दस कर्मचारीको सानो, सानो योगदान जोडिँदा ४८ हजार ५ सय रुपैयाँ पुग्यो।
यो रकमको कथा पैसाको मात्र होइन। यो एउटा जिल्लाको दुःख अर्को जिल्लाले आफ्नो दुःख ठानेको कथा हो। यो विपत्तिको समयमा राज्यलाई नागरिकले दिएको भरोसाको कथा हो। र, दैनिक श्रम गरेर जीवन चलाउने युवाले ‘हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ’ भनेर देखाएको मानवीय जिम्मेवारीको कथा हो।
जुम्ला बजारको बसपार्कमा रहेको जुम्ला हार्डवेयर सप्लायर्समा काम गर्ने कर्मचारीहरूले रसुवामा हालै आएको भीषण बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि आफ्नो पारिश्रमिकबाट रकम संकलन गरेर नेपाल सरकारको राहत कोषमा ४८ हजार ५ सय रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
घटना टाढाको थियो। भूगोल फरक थियो। पीडितहरू उनीहरूका आफन्त थिएनन्। तर विपत्तिले उनीहरूलाई भावनात्मक रूपमा जोड्यो।
सरकारले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि सहयोग जुटाउन राहत खाताको विवरण सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूबीच पनि सहयोग गर्ने कुरा चल्यो। सुरुमा कति रकम उठाउने भन्ने कुनै ठूलो योजना थिएन। न कुनै औपचारिक अभियान। न प्रचारका लागि ठूलो तयारी। उनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार रकम दिने निर्णय गरे।
कर्मचारीहरूको योगदान सूची हेर्दा पनि त्यसको चरित्र देखिन्छ। दिपिन शाहीले ५ हजार रुपैयाँ दिए। पदम बुढाले ३ हजार ५ सय। रोमबहादुर रोकायाले ३ हजार ५ सय। सन्तोष सार्की, अस्मिन सुनार, रमेश विक र दिलबहादुर विकले पनि ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले सहयोग गरे। करण विकले ६ हजार ५ सय रुपैयाँ दिए। सूर्यबहादुर गुरुङ र मनबहादुर सुनारले ७ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले योगदान गरे।
यो कुनै एउटै ठूलो स्रोतबाट आएको होइन। यसमा उनीहरूको श्रम जोडिएको छ। पसिना जोडिएको छ। दैनिक जीवनको हिसाबकिताब जोडिएको छ। त्यसैले ४८ हजार ५ सय रुपैयाँलाई एउटा आर्थिक सहयोगका रूपमा बुझ्दा यसको वास्तविक अर्थ छुट्न सक्छ।
दैनिक कमाइबाट घर चलाउने व्यक्तिले विपद्मा परेका अपरिचितका लागि आफ्नो आम्दानी छुट्याउनु भनेको ‘बचेको पैसा’ दिनु मात्र होइन। धेरैका लागि त्यो आफ्नो आवश्यकता र अरूको आवश्यकताबीच गरिएको एउटा सचेत निर्णय हो।
जुम्ला हार्डवेयर सप्लायर्सका लेखापाल दिपिन शाही यही भावनाबाट प्रेरित भएको बताउँछन्। उनका लागि रसुवामा आएको विपत्ति रसुवाका नागरिकको मात्र समस्या होइन।
‘रसुवाको दुःखद घटना केवल रसुवाको मात्र होइन, जुम्लाको पनि दुःख हो। सबैले मिलेर सरकारलाई सहयोग गर्न सके बाढीपहिरो पीडितलाई केही राहत पुग्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले आफ्नो कमाइबाट रकम संकलन गरेर सहयोग गरेका हौँ,’ शाहीले भने।
शाहीको भनाइमा विपद् व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवारी राज्यको भए पनि संकटको आकार ठूलो हुँदा राज्यलाई नागरिकको साथ आवश्यक पर्छ। त्यसैले आफूहरूले सकेको योगदान गरेको उनको भनाइ छ।
यही ठाउँमा यो पहलको अर्को पाटो देखिन्छ, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध। विपद्का बेला उद्धार र राहतको नेतृत्व सरकारले गर्छ। सुरक्षा निकाय परिचालित हुन्छन्। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका संयन्त्र सक्रिय हुन्छन्। तर कुनै पनि राज्यको क्षमता असीमित हुँदैन। ठूलो प्राकृतिक विपत्तिले पूर्वाधार, जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र व्यवस्थापन क्षमतामाथि एकैपटक दबाब सिर्जना गर्छ।
त्यस अवस्थामा नागरिकस्तरबाट उठ्ने सहयोगले आर्थिक स्रोत थप्दैन, राज्यलाई सामाजिक समर्थन पनि दिन्छ। जुम्ला हार्डवेयरका कर्मचारीहरूले यही सामाजिक समर्थनको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
सहायक लेखापाल पदम बुढाका लागि यो सहयोग व्यक्तिगत सन्तुष्टिसँग पनि जोडिएको छ। ठूलो रकम सहयोग गर्न नसके पनि आफ्नो कमाइबाट केही रकम पीडितका लागि दिन पाएकोमा उनी सन्तुष्ट छन्।
‘यो विपत्ति रसुवाको मात्रै होइन, सिंगो नेपालको विपत्ति हो। घटनाले हामीलाई दुःखी बनाएको छ। हामीले धेरै सहयोग गर्न नसके पनि आफ्नो कमाइबाट थोरै रकम सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ। विपद्को समयमा पीडितलाई सहयोग गर्न पाउँदा हामी सन्तुष्ट छौँ,’ बुढाले भने।
बुढाको यो भनाइमा विपद्प्रतिको एउटा सरल नागरिक दृष्टिकोण भेटिन्छ, सहयोग गर्न ठूलो हैसियत आवश्यक छैन। नेपालमा विपद्का बेला सहयोगको संस्कृति नयाँ होइन। भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी वा अन्य संकटमा नागरिकहरू आफ्ना व्यक्तिगत स्रोतबाट सहयोग गर्दै आएका छन्।
तर यस्तो सहयोगको चर्चा प्रायः ठूला दाताको रकममा केन्द्रित हुन्छ। साना आय भएका श्रमिक वा कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिकबाट गरेको सहयोग भने धेरैपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आउँदैन। जुम्ला हार्डवेयरका कर्मचारीहरूको पहलले त्यही अदृश्य पक्षलाई अगाडि ल्याएको छ।
उनीहरूले दिएको रकमले मात्रै रसुवामा भएको क्षतिको आकार बदल्ने होइन। ४८ हजार ५ सय रुपैयाँले ठूलो विपत्तिको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव पनि छैन। तर विपद्को समयमा रकमको अंकभन्दा त्यसको स्रोत र भावनाले बढी अर्थ राख्छ। किनकि यो रकम कुनै अतिरिक्त सम्पत्तिबाट आएको होइन। यो उनीहरूको श्रमबाट आएको हो।
कसैको ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा केही दिनको श्रम हुन सक्छ। कसैको ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा धेरै दिनको कमाइ। पाँच हजार रुपैयाँमा परिवारका लागि छुट्याइएको कुनै आवश्यकता पनि हुन सक्छ। तर ती सबै रकममध्ये केही हिस्सा उनीहरूले अर्को परिवारको संकटका लागि दिए।
यही कारणले यो सहयोगलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको सामान्य उदाहरणभन्दा अलि फरक ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा दाताभन्दा नागरिकको भूमिका बलियो छ।
जुम्ला र रसुवाबीचको भौगोलिक दूरी लामो छ। तर पहाडी भूगोलमा बस्ने नागरिकका लागि बाढीपहिरोको जोखिम अपरिचित होइन। जुम्लाका मानिसले पनि वर्षायाममा बाढी, पहिरो, सडक अवरोध र प्राकृतिक विपत्तिको असर भोग्दै आएका छन्। त्यसैले अर्को पहाडी जिल्लामा भएको विपत्तिले उनीहरूलाई आफ्नो समाजकै पीडाजस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो।
शायद यही साझा अनुभवले पनि उनीहरूलाई जोडेको छ। विपत्ति आउँदा मानिसले आफ्नो परिचयभन्दा पहिले आफ्नो मानवीयता सम्झन्छ। पीडितको जिल्ला के हो, भाषा के हो, उसको सामाजिक हैसियत के हो भन्ने प्रश्न गौण बन्छ। बाँकी रहन्छ, उसलाई अहिले सहयोग चाहिएको छ।
यो पहलको अर्को अर्थ युवा पुस्ताको सामाजिक भूमिकासँग जोडिन्छ। रोजगारी, आम्दानी र व्यक्तिगत भविष्यको चिन्ताबीच पनि समाजमा केही योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूले देखाएका छन्। उनीहरूले राज्यलाई दोष दिएर मात्र बसेनन्। सरकारको राहत कोषमा सहयोग गरेर आफू पनि संकट समाधानको एउटा हिस्सा बन्न खोजे।
यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ, नागरिकले राज्यबाट अपेक्षा राख्न सक्छ, तर राज्यलाई सहयोग गर्न पनि सक्छ। विपद् व्यवस्थापन राहत सामग्री वितरण गर्ने प्रक्रिया मात्रै होइन। यो सामाजिक एकता निर्माण गर्ने अवसर पनि हो। संकटका बेला समाज कति जोडिन्छ भन्ने कुरा त्यतिबेला देखिन्छ, जब आफ्नो घर सुरक्षित रहेको मानिसले अरूको घर भत्किएको पीडा महसुस गर्छ।
जुम्लाका यी दस कर्मचारीको योगदान त्यही सामाजिक एकताको सानो तर अर्थपूर्ण प्रमाण हो। उनीहरूको सहयोगले रसुवाको सबै पीडा मेटाउँदैन। बाढीले बगाएको घर फर्काउँदैन। पहिरोले पुरिएका संरचना तत्काल पुनर्निर्माण गर्दैन। गुमेका आफन्त फर्काउन सक्दैन। तर यसले पीडितलाई एउटा सन्देश दिन सक्छ, तिमीहरू एक्ला छैनौ।
देशको अर्को कुनामा बसेका मानिस पनि तिम्रो दुःखमा साथ दिन तयार छन्। यही सन्देश विपद्को बेला पैसाभन्दा कम महत्वपूर्ण हुँदैन। ठूलो रकम दिन नसक्ने मानिसले पनि सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो। सायद यही कारणले उनीहरूको कथा सम्झनलायक बनेको छ।
किनकि विपद्को समयमा समाजलाई बलियो बनाउने काम सधैँ ठूला रकमले मात्र गर्दैनन्। कहिलेकाहीँ आफ्नो थोरैबाट अर्कोका लागि छुट्याइएको रकमले पनि समाजमा ठूलो अर्थ बोकेको हुन्छ।
