कर्णालीको हिमाली जिल्ला जुम्लामा शैक्षिक गतिविधिलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास देखिएको छ। यहाँका आठ स्थानीय तहमध्ये तीन गाउँपालिकाले संघीय सरकारको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयभन्दा फरक अभ्यास अपनाउँदै आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
कनकासुन्दरी गाउँपालिका, सिँजा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाले विद्यालयको हकमा आइतबार बिदा नदिने र नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेका हुन्। संघीय सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले हप्तामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने परिपत्र जारी गरे पनि यी पालिकाहरूले आफ्नो भौगोलिक र सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै फरक निर्णय गरेका छन्।
संघीय सरकारको निर्णयअनुसार वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र वैशाख २१ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने भनिएको थियो। तर, जुम्लाका यी तीन पालिकाले उक्त समयतालिका पनि परिमार्जन गरेका छन्। कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले वैशाख ७ गतेदेखि, सिँजा गाउँपालिकाले वैशाख ८ गतेदेखि र तातोपानी गाउँपालिकाले वैशाख १५ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन्।
विशेषगरी तातोपानी गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै भर्ना अभियान र पठनपाठन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। पालिकाले वैशाख १४ गतेसम्म निरन्तर भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसका साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा शाखा प्रमुख र विद्यालयका प्रधानाध्यापकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरिएको छ।
शिक्षा शाखा प्रमुख सुरतबहादुर शाहीका अनुसार ३६ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत विद्यालय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सम्झौतामा शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्ने, पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्यालयको सरसफाइ सुधार गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, तालिममा सिकेका सीप व्यवहारमा लागू गर्ने, विद्यालय सुधार योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने तथा प्रत्येक वर्ष सिकाइ उपलब्धि कम्तीमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन्।
तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले शिक्षा सुधारलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइएको बताउँदै यस कार्यसम्पादन सम्झौताले थप सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पालिका मात्र नभई विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
यसैबीच, सिँजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले संघीय सरकारको दुई दिन बिदा दिने निर्णय सबै क्षेत्रमा समान रूपमा लागू नहुने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त निर्णय हिमाली जिल्लाको सन्दर्भमा त्यति सान्दर्भिक छैन। ‘हाम्रा विद्यालय सञ्चालनका लागि इन्धनको प्रयोग न्यून हुन्छ, त्यसैले आइतबार बिदा दिनुको औचित्य देखिएन,’ उनले भने।
उनले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्राप्त भएकाले स्थानीय आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन सकिने स्पष्ट पारे। सिँजा गाउँपालिकाले पनि यही अधिकार प्रयोग गर्दै वैशाख ८ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
स्थानीय तहहरूले अपनाएको यो अभ्यासले शिक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय स्वायत्तताको प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। हिमाली जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, यातायातको अवस्था, ऊर्जा स्रोतको प्रयोग र शैक्षिक लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै गरिएका यस्ता निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, संघीय र स्थानीय तहबीच नीतिगत समन्वयको आवश्यकता भने यथावत् देखिन्छ। फरक–फरक अभ्यासले दीर्घकालमा एकरूपता र व्यवस्थापनमा चुनौती ल्याउन सक्ने भए पनि स्थानीय यथार्थअनुसारका निर्णयले तत्कालीन समस्या समाधानमा भने सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
