भोट माग्नु अघि पार्टी र उम्मेद्वारले प्रष्ट पार्नुपर्ने कर्णालीका मुद्धा
विषय प्रवेश
फाल्गुन २१ को निर्वाचन नजिकिएसँगै कर्णालीका गाउँबस्तीमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । नयाँ शक्तिहरू पुरानालाई आरोपित गर्दैछन् भने पुराना शक्तिहरू नयाँलाई उत्तिकै गाली गर्दैछन् । तर, यो दलीय कोलाहलका बीच कर्णालीका वास्तविक मुद्दा र प्रतिनिधित्व फेरि पनि ओझेलमा पर्ने जोखिम देखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिकको बन्दसूची र प्रत्यक्षतर्फ दोहोरिएका ‘थाकेका अनुहार’ले राजनीतिक बहसलाई पुरानै एजेन्डाको घेरामा सीमित गरिदिएको छ ।
कठोर सत्य के हो भने— मतदान केवल व्यक्तिको छनोट होइन, यो त हाम्रो सामूहिक भविष्यको फैसला हो । त्यसैले, मत हाल्नुअघि उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्नैपर्छ: उनीहरू कर्णालीको प्रष्ट आवाज बन्छन् कि पार्टीका ‘टाउके’ नेताका ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र? के उनीहरूमा कर्णालीको हितका लागि आफ्नै पार्टी नेतृत्वसँग टकराउने ‘स्वायत्त साहस’ छ? यी प्रश्नहरूको कसीमा उम्मेदवारको परीक्षा लिनु नै आजको अनिवार्य नागरिक दायित्व हो ।
तर, उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्नुअघि हामीले आफैँलाई केही निर्मम प्रश्नहरू सोध्न ढिला भइसकेको छ:
के हामीलाई हाम्रा वास्तविक एजेन्डा र विकासमा अवरोध गर्ने संरचनागत जडहरू थाहा छ?
‘खास कर्णाली’ र ‘टाँस कर्णाली’ बीचको नाममा भइरहेको स्रोतको असन्तुलित बाँडफाँटलाई हामी कहिलेसम्म मौन समर्थन गरिरहने?
संघीयतालाई किन बोझिलो र असफल देखाउन खोजिँदैछ? के प्रदेश संरचना नहुँदा कर्णाली फेरि काठमाडौँको ‘दया’ मा बाँच्न अभिशप्त हुनुपर्ने होइन?
हाम्रा अथाह सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको जालो किन तोडिएन?
यिनै असहज तर अनिवार्य प्रश्नहरू उठाउने हेतुले यो आलेखको कल्पना गरिएको हो । चुनावी घोषणा पत्र आउने समय भएकोले यसमा तथ्य र तथ्याङका कुरा गरिएको छैन मतदाताका आकाङ्क्षाका कुरो ज्यादा गरिएको छ र केहि प्रश्न सोध्न खोजिएको छ । लोकतन्त्रमा ‘चुप लाग्नु’ पनि एउटा खतरनाक मत हो । पात्र, प्रवृत्ति र नीति नबुझी लहैलहैमा मतदान गर्नु भनेको आफ्नै अवनतिको खाडल आफैँ खन्नु हो ।
विधायकको भूमिका: नीति-निर्माण कि विकासको ‘एजेन्सी’?
नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा सांसदको प्राथमिक दायित्व कानुन निर्माण, नीतिगत नेतृत्व र सरकारको निगरानी गर्नु हो। संविधानले उनीहरूलाई सार्वभौम नागरिकको आवाज सदनमा मुखरित गर्ने उच्च जिम्मेवारी सुम्पेको छ। तर, विडम्बनापूर्ण व्यवहारमा सांसदको पहिचान ‘नीति-निर्माता’ भन्दा पनि ‘बजेट बाँड्ने एजेन्ट’ वा ठेकेदार’ का रूपमा खुम्चिँदै गएको छ। मतदातामा रहेको ‘भौतिक विकास’ को तीव्र चाहना र सांसदमा पलाएको ‘बजेट मोह’ ले संसदीय गरिमा र विधायकको वास्तविक गुरुत्वलाई नै ओझेलमा पारेको छ।
यो संरचनागत विचलनको सबैभन्दा ठूलो मार कर्णालीले भोगिरहेको छ। कर्णालीको पछौटेपन केवल भौगोलिक विकटताको उपज होइन, बरु यो राजनीतिक बहिष्करण र प्रतिनिधिको भूमिकामा देखिएको विचलनको परिणाम पनि हो। जब विधायकले संघीय सदनमा कर्णालीका लागि ‘विशेष कानुनी व्यवस्था’ र ‘ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति’ का लागि लड्नुको सट्टा साना-तिना योजना र ठेक्कापट्टामा हात हाल्छन्, तब समग्र प्रदेशको विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ।
लोकतन्त्र केवल ‘टाउको गन्ने’ प्रक्रिया मात्र होइन; यो भूगोल, संस्कृति र ऐतिहासिक पहिचानको प्रतिनिधित्व पनि हो। जनसङ्ख्यालाई मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार मान्दा, नेपालको १५ प्रतिशत विशाल भूगोल ओगटेको कर्णालीको प्रतिनिधित्व केन्द्रमा कमजोर बन्न पुगेको छ। यसले लोकतन्त्रको आधारभूत ‘क्षेत्रीय न्याय’ को सिद्धान्तलाई नै निषेध गरिरहेको छ।
त्यसैले, आगामी फाल्गुन २१ को निर्वाचन कर्णालीका लागि केवल प्रतिनिधि छान्ने दिन मात्र होइन, यो यहाँको भौगोलिक अस्तित्व, समग्रमा न्यायपुर्ण र आफ्नै विशिष्ट विकास समृद्धि र अधिकार रक्षाको कुम्भपनि हो। अब चुनिएर जाने प्रतिनिधिहरू पार्टीका ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र होइन, कर्णालीको भूगोल र जनसाङ्ख्यिकीय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर साहसिक नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ने ‘स्टेट्सम्यान’ बन्नु अनिवार्य छ।
ऐतिहासिक पदचाप र घोषणापत्रको मृगतृष्णा
साविक कर्णालीको चुनावी इतिहास र दलका राष्ट्रिय घोषणापत्रहरूको तुलनात्मक अध्ययनले एउटा विडम्बनापूर्ण यथार्थ उजागर गर्दछ: कर्णाली राजनीतिक बफादारीमा सधैँ अग्रणी रह्यो, तर नीतिगत प्राथमिकतामा सधैँ ओझेलमा पारियो। सन् १९५९ देखि २०७९ सम्मको निर्वाचन शृङ्खलाले पुष्टि गर्छ कि कर्णालीले राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैँ ‘सत्तारुढ शक्ति’ लाई नै काँध थाल्यो। तर, दुर्भाग्य—कर्णालीको विशिष्ट विकास एजेन्डा कहिल्यै पनि राज्यको मूल नीति र बजेटको ‘केन्द्रविन्दु’ बन्न सकेन।
यसको मुख्य जड काठमाडौँको वातानुकूलित कोठामा बसेर लेखिने ‘केन्द्रिकृत घोषणापत्र’, त्यसले लाद्ने एकमुष्ट एजेन्डाहरू, टाउके नेताको मुख ताक्ने स्थानीय नेता र दान दिएर उपकार गर्ने केन्द्रको सोच हुन्। निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूले सडक, पुल र विद्यालयका आश्वासन दिएर मतदातालाई त रिझाउँछन्, तर ती आश्वासनहरू प्रायः ‘भोट तान्ने सस्ता प्रलोभन’ मा मात्र सीमित हुने गरेका छन्। कार्यकारी अधिकार नभएका सांसदहरूले आफूलाई ‘मेयर’ वा ‘वडाध्यक्ष’ झैँ प्रस्तुत गरेर स्थानीय आकांक्षालाई भोटमा बदल्न त खोज्छन्, तर जितिसकेपछि ती मुद्दाहरू राष्ट्रिय घोषणापत्रको कोलाहलमा ‘विलीन’ हुन पुग्छन्।
सांसदको प्राथमिक काम ‘ठेक्कापट्टा’ वा ‘योजना’ बाँड्ने आश्वासन दिनु होइन, बरु केन्द्रको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता’ भित्र कर्णालीको हितका लागि ‘नीतिगत प्रस्थान’ सुनिश्चित गर्नु हो। विडम्बना के छ भने, १९९१ देखि २०२२ सम्मका कुनै पनि राष्ट्रिय घोषणापत्रले कर्णालीको विशिष्ट भौगोलिक जोखिम र सभ्यतालाई सम्बोधन गर्ने ठोस रणनीति ल्याएनन्, बरु “ग्रामीण विकास”, ‘दुर्गम क्षेत्र विकास’ जस्ता सतही शब्दको जालमा कर्णालीको अस्तित्वलाई अल्झाइरहे।
कर्णालीले मत दिएर पनि ‘आवाज’ नपाउनुको अर्थ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संसदमा आफ्नो संवैधानिक शक्ति प्रयोग गरेर केन्द्रिकृत दलीय एजेन्डालाई चुनौती दिन नसक्नु हो। जबसम्म सांसदहरू पार्टीका ‘रबर स्ट्याम्प’ बनेर केन्द्रकै भारी मात्र बोकिरहन्छन्, तबसम्म कर्णालीका स्थानीय आकांक्षा र मौलिक नीतिगत आवश्यकताहरू सधैँ ‘मृगतृष्णा’ मात्र बनिरहनेछन्।
कर्णालीका मुख्य संरचनागत संकट—बहिष्करण, पलायन र वित्तीय पराधीनता
कर्णालीको राजनीतिक इतिहास र घोषणापत्रहरूको खोक्रोपन बुझ्न यहाँको गहिरो सामाजिक-आर्थिक बहिष्करण र जनसाङ्ख्यिकीय संकटलाई केलाउनु आवश्यक छ। नेपालको १५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको यो क्षेत्र राज्यको ‘केन्द्रीय मानसिकता’ र ‘संस्थागत उपेक्षा’ को सिकार बनेको छ। यस क्षेत्रका समस्या आफ्नै छन, चुनौती आफ्नै छन, तीनका समाधानका उपाय पनि आफ्नै किसिमका छन भने यस क्षेत्रमा व्याप्त श्रोत र साधन पनि आफ्नै खालका विशिष्ट छन्।
संस्थागत शून्यता र ‘विकेन्द्रीकृत केन्द्रीकरण’: कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहेक यहाँ उल्लेख्य शैक्षिक वा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरू छैनन्। १५ प्रतिशत भूगोल र भूगोलमा रहेका विविधताको, प्राकृतिक श्रोत र साधनको अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने एउटा पनि रिसर्च सेन्टर नहुनुले राज्यले कर्णालीलाई ‘सम्पत्ति’ भन्दा ‘बोझ’ ठानेको पुष्टि गर्छ। अर्को विडम्बना— हिजो काठमाडौँले गर्ने बहिष्करण आज प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरले साविक कर्णाली माथि दोहोर्याउँदैछ। स्रोत र निर्णयहरू सुर्खेतमा केन्द्रित हुँदा माथिल्लो कर्णालीका विशिष्ट समस्या फेरि ओझेलमा परेका छन्।
आर्थिक वर्षको बेमेल र बजेट फ्रिजको चक्र: मौसम अमिल्दो ‘आर्थिक वर्ष’ कर्णालीका लागि सधैँ घातक रह्यो। हिमाली भेगमा विकासको मौसम सुरु हुनु र आर्थिक वर्ष सकिनु एकै पटक हुँदा पुँजीगत खर्च सधैँ कमजोर देखिन्छ। अर्कोतिर कर्णाली जस्ता गरिब क्षेत्रका जनताको अविकासको नाम भजाएर राष्ट्रले अनुदान होस कि रिनलिने तर सत्तावालहरुले आफ्ना क्षेत्रमा ठुलाठुला योजना लिएर यसै पछाडिपारिएका क्षेत्रका जनतालाई रिनको भारी मात्रै बोकाउने। बार्षिक बजेटमा हात्तेको देखाउने दात जस्तो छुट्ट्याएको बजेट आर्थिक बर्ष सकिने बेलामा विभिन्न बहानाम रकमान्तर गरिने। यो अव्यवहारिक चक्रले गर्दा कर्णालीले बजेट पाएर पनि खर्च गर्न नसक्ने र केन्द्रले “पैसा दिएर पनि काम भएन” भन्ने बहाना पाउने स्थिति बनेको छ।
जनसाङ्ख्यिकीय पलायन: आशाको निर्वासन अवसर र विशिष्ट नीतिको अभावमा कर्णालीका गाउँहरू युवाविहीन बन्दैछन्। तथ्याङ्क अनुसार करिब १२ प्रतिशत जनसङ्ख्या स्थायी रूपमै पलायन भइसकेको छ। ऊर्जाशील युवा शक्ति बाहिरिँदा गाउँको सामाजिक पूँजी र सामूहिक कार्यक्षमता नष्ट भएको छ, जसले सुर्खेत र वीरेन्द्रनगरमा अनियोजित शहरीकरणको चाप बढाएको छ।
वित्तीय पराधीनता: केन्द्रको ‘दया’ मा कर्णाली संघीयताको आठ वर्षपछि पनि कर्णालीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट संघीय अनुदानमै निर्भर छ। आन्तरिक राजस्व मात्र २.५ देखि ४ प्रतिशत हुनुले गम्भीर वित्तीय पराधीनतालाई उजागर गर्छ। केन्द्रले कुनै पनि बहानामा अनुदान कटौती गर्नासाथ (जस्तै: आ.व. २०८०/८१ मा समानीकरण अनुदान १३.२४% मा झारिएको थियो) कर्णालीको सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया ठप्प हुन्छ।
‘दायित्व’ को ट्याग र राजनीतिक लाचारी: जडिबुटी र जलस्रोतको रोयल्टीमा केन्द्रकै हालीमुहाली छ, तर कर्णालीलाई ‘अनुदानमा बाँचेको प्रदेश’ को ट्याग भिराइन्छ। कर्णालीका ५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू दलीय ‘ह्विप’ र आपसी टकरावमा अल्झिँदा बजेट निर्माणका बेला विशिष्ट ‘कर्णाली प्याकेज’ ल्याउन सधैँ असफल रहेका छन्। अबको निर्वाचनमा यो राजनीतिक लाचारीको अन्त्य हुनु अनिवार्य छ।
कर्णालीमा पूर्वाधार लगानी: प्रगति, विरोधाभास र प्रणालीगत जोखिम
कर्णालीको पूर्वाधार निर्माण अहिले एउटा गम्भीर विरोधाभासको भुमरीमा छ। एकातिर रणनीतिक सडक विस्तारमा केही प्रगति देखिन्छ भने अर्कातिर योजनाविहीन र दिगोताविहीन निर्माणले पर्यावरणीय र आर्थिक संकट निम्त्याइरहेको छ। कर्णाली राजमार्गले पाएको “मृत्यु राजमार्ग” को उपनामले राज्यको नीतिगत अदूरदर्शिता र नागरिकको जीवनप्रतिको संवेदनहीनतालाई नग्न रूपमा उजागर गर्छ।
रणनीतिक सडक: बाह्य जडानमा उत्साह, आन्तरिकमा उपेक्षा २६ वर्षको प्रतीक्षापछि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनु र जमुनाहा-हिल्सा (५०५ किमी) कर्णाली करिडोरको प्रगति हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर, विडम्बना के छ भने प्रदेश बाहिरी दुनियाँसँग (चीन र भारत) जोडिँदै गर्दा भित्रभित्रै भने खण्डित छ। बाह्य जडानको लाभ स्थानीय जनतासम्म पुग्न आन्तरिक सडक सञ्जाल बलियो हुनुपर्नेमा यो पक्ष नराम्ररी उपेक्षित छ।
‘मृत्यु राजमार्ग’ र दोहोरो अलगावको पीडा: कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत-जुम्ला): २३२ किलोमिटर लामो यो ‘रक्तशिरा’ अहिले एक दुर्घटना-प्रवण ‘संकटक्षेत्र’ बनेको छ। सन् २०१८-२०२३ को बीचमा ९०० भन्दा बढीको ज्यान जानु र बारम्बार अवरुद्ध हुनुले यसको जीवनरक्षक पुनर्निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा नरहेको पुष्टि गर्छ।
जुम्ला-डोल्पा र उत्तरी धुरी: डोल्पाको पर्यटन र कृषिलाई बजारसँग जोड्ने जुम्ला-डोल्पा सडक अझै पनि मौसमी र खतरनाक छ। मुगु र हुम्लालाई प्रदेशको आर्थिक केन्द्र (जुम्ला) सँग जोड्ने उत्तरी सञ्जाल अधूरो र कच्ची हुँदा यहाँका बासिन्दाले राष्ट्रिय र प्रादेशिक दुवै तहबाट ‘दोहोरो अलगाव’ भोगिरहेका छन्।
प्रणालीगत जोखिम र विश्वासको क्षयिकरण: पूर्वाधारको यो लथालिङ्ग अवस्था केवल बजेटको अभाव होइन, बरु राज्यप्रतिको विश्वासको क्षरण हो। जबसम्म सडक निर्माणलाई केवल ‘भोटको राजनीति’ र ‘ठेक्कापट्टा’ को माध्यम मात्र बनाइन्छ, तबसम्म कर्णालीको भूगोल जोडिए पनि यहाँको जनजीवन सुरक्षित र समृद्ध हुन सक्दैन। योजनाविहीन र ‘डोजर-केन्द्रित’ निर्माणले दीर्घकालीन पर्यावरणीय विपद्लाई निम्तो दिइरहेको छ।
कर्णाली पुनर्जागरण: ‘याचक’ बाट ‘स्रोत’ तर्फको यात्रा
कर्णालीलाई अब केन्द्रीकृत विकासको असफलता र ऐतिहासिक उपेक्षाको जडता तोड्ने एक ‘युगान्तरकारी नीतिगत प्रस्थान’ चाहिएको छ। यो केवल सडक र भवनको सूची होइन, बरु खस सभ्यता र हिमाली जैविकतालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने ‘हिमाली पुनर्जागरण’ को दर्शन हो। यो कर्णालीलाई राज्यको ‘दया र दान’ थाप्ने भूगोलबाट राष्ट्रकै ‘समृद्धि र न्यायको स्रोत’ मा रूपान्तरण गर्ने साझा सङ्कल्प हो।
बहुआयामिक परिकल्पना: कस्तो होला भविष्यको कर्णाली?
भौतिक र प्राकृतिक: भविष्यको कर्णाली हुम्लाको लिमी, मुगुको मुगुगाउँदेखि डोल्पाको धो-तरापसम्म फैलिएको एक आधुनिक र उत्थानशील हिमाली सभ्यताको जीवन्त स्वरूप हुनेछ। यहाँको भौतिक स्वरूप विनाशकारी ‘डोजर संस्कृति’ बाट मुक्त भई ‘माउन्टेन टेक्नोलोजी’ मा आधारित हुनेछ, जहाँ शताब्दीयौँ पुराना ढुङ्गा-माटोका मौलिक वास्तुकलालाई नबिगारी घरहरू भित्र अत्याधुनिक ‘इन्सुलेसन’, स्मार्ट-ग्रिड ऊर्जा र विश्वस्तरीय डिजिटल सुविधाहरू जडान गरिनेछ। सुरक्षित सुरुङ मार्ग, इलेक्ट्रिक रोपवे र ‘कार्बन-न्युट्रल’ हरित करिडोरको सञ्जालले कठिन भूगोललाई सहज पहुंच या यातायात पुर्वाधार भएको क्षेत्रमा बदल्नेछ, जसले रारा र फोक्सुण्डो जस्ता सम्पदालाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा सुरक्षित राख्दै समग्र प्रदेशलाई अर्गानिक र स्वच्छ ऊर्जाको गन्तव्य बनाउनेछ। यही बलियो भौतिक जगमा उभिएर कर्णालीले नागरिकको पलायन रोक्ने र शासनमा मानवीय गरिमा सुनिश्चित गर्ने ‘प्रबुद्ध समाज’ को सपना साकार पार्नेछ, जहाँ राज्य र नागरिकको सम्बन्ध केवल शासक र शासितको नभई एउटा साझा समृद्धिको सहयात्रीको हुनेछ।
जीवनस्तर र मानव विकास: कर्णालीमा नागरिकको जीवनस्तर केबल आर्थिक सूचकाङ्कमा मात्र होइन, बल्कि समग्र मानवीय उत्कृष्टता र चेतनाको गुणस्तरमा मापन गरिनेछ। स्वास्थ्य र शिक्षाका सुविधाहरू केबल भौतिक पहुँचमा मात्र सीमित नभई विश्वस्तरीय मापदण्ड र ‘कर्णाली विशिष्ट’ मौलिकताको उत्कृष्ट फ्युजनका रूपमा उपलब्ध हुनेछन्, जसको परिणाम स्वरूप नागरिकको औसत आयु ९० वर्ष नाघ्नेछ। यहाँको समाजको जग ‘मानसिक स्वास्थ्य’ र ‘बौद्धिक स्वतन्त्रता’ मा आधारित हुनेछ, जहाँ हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो सृजनशीलता प्रस्फुटन गर्ने र आलोचनात्मक चेत राख्ने पूर्ण अवसर प्राप्त हुनेछ। आधुनिक युगको आवश्यकता अनुरूपको ‘डिजिटल साक्षरता’ सँगै यहाँका नागरिकमा आफ्नो विशिष्ट भूगोल र प्रकृतिको संरक्षण गर्ने ‘पारिस्थितिक साक्षरता’ एक आधारभूत संस्कारका रूपमा स्थापित हुनेछ, जसले मानव र प्रकृतिबीचको सन्तुलनलाई दिगो बनाउनेछ। कुपोषण र संक्रामक रोगहरूको अन्त्य मात्र होइन, बरु एउटा यस्तो ‘स्वस्थ र प्रबुद्ध’ समाजको निर्माण हुनेछ जहाँ शारीरिक तन्दुरुस्ती, भावनात्मक स्थिरता र निरन्तर सिकाइको संस्कृतिले नागरिकलाई विश्वकै सबैभन्दा सुखी र उत्पादनशील मानव संशाधनको रूपमा रूपान्तरण गर्नेछ।
सामाजिक शान्ति र सम्बन्ध: कर्णाली ‘सामाजिक सद्भाव र शान्ति’ को एक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुनेछ, जहाँ ऐतिहासिक द्वन्द्व र विभेदका घाउहरूलाई सामूहिक न्याय र मेलमिलापले पूर्णतः निको पारेको हुनेछ। समाजको जग “साझा हेरचाह र सहकार्य” को उच्च मानवीय संस्कृतिमा आधारित हुनेछ, जसले गर्दा आधुनिकतासँगै आउने एक्लोपन र निराशालाई सामाजिक ऐक्यबद्धता र अपनत्वले विस्थापित गर्नेछ। जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेदको पूर्ण अन्त्य भई हरेक नागरिकले व्यावहारिक रूपमै ‘आर्थिक र सामाजिक न्याय’ को अनुभूति गर्नेछन्, जसले गर्दा राज्य र समाजप्रति अटुट विश्वास र ‘कर्णाली गौरव’ को भावना जागृत हुनेछ। पुर्खाको विरासत र भावी पुस्ताको भविष्यप्रति जिम्मेवार यो समाजमा पारस्परिक सम्मान र सहानुभूति जीवनको अभिन्न अङ्ग बन्नेछ। नागरिकहरू केबल भौतिक रूपमा सम्पन्न मात्र हुने छैनन्, बरु मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि शान्त, खुसी र सृजनशील हुनेछन्, जहाँ हरेक व्यक्तिको सफलतालाई समुदायको उत्सवको रूपमा लिइनेछ। यो यस्तो भावनात्मक वातावरण हुनेछ जहाँ “अपेक्षा-थकान” र “पलायनको पीडा” इतिहास बन्नेछ र कर्णाली एउटा जीवन्त, आशावादी र आत्मसम्मानयुक्त सभ्यताको प्रतीक बन्नेछ।
संस्था र शासन व्यवस्था: कर्णालीमा शासनको स्वरूप केबल एउटा प्रशासनिक ढाँचा मात्र नभई नागरिकको मानवीय गरिमा र अधिकारको सजग संरक्षक हुनेछ। यहाँका संस्थाहरू केबल पारदर्शी र उत्तरदायी मात्र हुने छैनन्, तिनीहरूले ‘विधिको शासन’ लाई आफ्नो आत्माका रूपमा आत्मसात गर्नेछन्, जहाँ कानुनको नजरमा हरेक नागरिक समान हुनेछन् र ‘विधिद्वारा शासन’ को स्वेच्छाचारिता सधैँका लागि अन्त्य हुनेछ। सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकको ढोकामै छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनेछन्, जसमा समावेशी र सहभागीमूलक पद्धतिको माध्यमबाट सीमान्तकृत समुदायको निर्णायक आवाज सुनिश्चित गरिनेछ। संस्थागत संरचनाहरूले नागरिकसँग ‘निरन्तर संवाद’ को संस्कृति विकास गर्नेछन्, जसले गर्दा जनगुनासाहरूलाई विकासको ऊर्जा र सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गरिनेछ। राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध ‘शासक र शासित’ को नभई ‘सहयात्री’ को हुनेछ, जहाँ संस्थाहरूले आफ्ना सेवाग्राहीको संरक्षणका आवश्यकता र मानवीय संवेदनशीलतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै आफूलाई समयसापेक्ष परिष्कृत र प्रविधि-मैत्री बनाइरहनेछन्। अन्ततः, यो यस्तो संरचनात्मक पद्धति हुनेछ जसले कर्णालीका हरेक नागरिकलाई राज्य आफ्नो अभिभावक भएको महसुस गराउनेछ र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमै जीवन्त तुल्याउनेछ।
फाल्गुन २१: उम्मेदवार रोज्ने कि कर्णालीको भविष्य?
संसदीय व्यवस्थामा सांसदको प्राथमिक भूमिका नीति-निर्माण र सरकारको निगरानी हो। तर, कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट र राजनीतिक रूपमा सीमान्तकृत क्षेत्रका लागि सांसद केवल ‘विधायक’ मात्र होइनन्, उनीहरू विकासका आकांक्षालाई केन्द्रसम्म जोड्ने मुख्य ‘पुल’ पनि हुन्। आगामी फाल्गुन २१ को निर्वाचनमा मतदान गर्नुअघि उम्मेदवार र दललाई भावनामा बगेर होइन, निम्न कडा कसीमा जोख्न आवश्यक छ:
व्यक्ति र पार्टी: ५०/५० को सन्तुलन सांसद व्यक्तिगत रूपमा सक्षम भए पनि पार्टीको नीतिले उसको हात बाँध्न सक्छ। त्यसैले मतदाताले उम्मेदवारको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ (विगतको योगदान र आचरण) सँगै पार्टीको घोषणापत्रमा कर्णालीको ‘बहिष्करण’ सम्बोधन गर्ने ठोस खाका छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ। के उम्मेदवारमा कर्णालीको ‘अपेक्षा-थकान’ मेट्ने इमानदारी र पार्टीको ‘टाउके’ नेतृत्वसँग टकराउने साहस छ?
विकासका वाचा: यथार्थ कि प्रलोभन? सांसदले सिधै बजेट खर्च गर्ने होइनन्। त्यसैले, “म सडक र भवन बनाउँछु” भन्ने उम्मेदवारलाई सोध्नुहोस्— के तपाईँसँग संघीय संसदमा कर्णालीका लागि ‘विशेष संवैधानिक हैसियत’ र ‘ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति’ को कानुनी सुनिश्चितता गराउने तागत छ?
उम्मेदवारसँग सोध्नुपर्ने ६ प्रश्नहरू: भोट माग्न आउनेलाई यी ६ प्रश्नले घेर्नुहोस्:
आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्नुअघि उम्मेदवार र दललाई केवल आश्वासनका आधारमा होइन, निम्न कडा कसीमा जोख्न आवश्यक छ। भोट माग्न आउनेलाई यी ‘अस्तित्ववादी’ र ‘नैतिक’ प्रश्नहरूले घेर्नुहोस्:
नीतिगत र संरचनागत प्रश्नहरू:
के तपाईँ १० वर्षसम्म वार्षिक ५० अर्बको ‘कर्णाली ऐतिहासिक न्याय र समृद्धि कोष’ का लागि वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक ल्याउनुहुन्छ?
जलविद्युत् र जडिबुटीको रोयल्टीमा स्थानीयको २०% अनिवार्य शेयर र ५०% रोयल्टी सुनिश्चित गर्न ऐन संशोधन गर्नुहुन्छ?
कर्णालीलाई ‘विशेष हैसियत’ दिलाउन र यहाँको भूगोल सुहाउँदो आफ्नै ‘आर्थिक तथा शैक्षिक पात्रो’ लागू गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने साहस छ?
के तपाईँ वर्तमान व्यवस्थाका कमजोरी सुधार्न संविधान संशोधन गरेर नवीन र डेलिभरी-मुखी प्रणालीको पैरवी र प्रस्ताव संसदमा लैजानुहुन्छ?
सुशासन र सदाचारका प्रश्नहरू:
के तपाईँ सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन बनाउन र आफ्नो सम्पत्ति विवरण निर्वाचन अगाडि नै सार्वजनिक गर्न तयार हुनुहुन्छ?
नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो तोड्न तपाईँको व्यक्तिगत र दलीय योजना के छ? अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न तपाईँको भूमिका के हुन्छ?
विद्यालय र प्रशासनिक निकायलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गरी शिक्षक र कर्मचारीलाई शुद्ध व्यावसायिक बनाउने आँट तपाईँमा छ?
के तपाईँ जनताको सेवाका लागि राज्यबाट तलब नलिई केवल भत्तामा सीमित रहेर काम गर्ने घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ?
अपनत्व र साझा अभियानका प्रश्नहरू:
युवालाई स्थानीय उद्यममा जोड्ने र रोजगारी शृजना गर्ने ठोस कार्यक्रम र रणनीति के छ? के नयाँ पुस्ताका मुद्दामा तपाईँको अपनत्व छ?
संसदमा पुगेपछि पार्टीको ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र बन्नुहुन्छ कि कर्णालीका सबै सांसदहरूसँग सम्पर्क, समन्वय र साझा अभियान चलाएर प्रदेशको हितमा उभिनुहुन्छ?
अन्त्यमा,
एउटा तीतो सत्य के हो भने— प्रदेश खारेजले कर्णालीको पीडा हटाउँदैन, बरु कर्णालीको आवाज नै सदाका लागि हराउँछ। कर्णालीलाई चाहिएको ‘नाम मात्रैको प्रदेश’ होइन, बरु ‘संवैधानिक रूपमा स्वायत्त , आर्थिक रूपमा सशक्त, प्राविधिक रूपमा सक्षम र राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी कर्णाली प्रदेश’ हो।
परिवर्तनको सुरुवात ती सांसदहरूको छनोटबाट हुन्छ, जसले आफ्नो संवैधानिक शक्तिलाई बुझ्दछन् र कर्णालीको आवाजलाई संसदको मञ्चबाट कानुन र नीतिमा परिणत गर्ने साहस राख्दछन्।
