सर्वोच्च अदालतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रारका रूपमा नियुक्त लक्ष्मी चन्द्र महतलाई कुनै पनि प्रकारको अवरोध नरागी तोकिएको कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विपक्षीका रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत समावेश रहेकामा अदालतले उनीहरूलाई महतको काम रोक्न नपाइने ठहर गरेको हो।
महतले २०८२ असोज १५ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि २०८२ असोज १६ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले आदेश जारी गरेको हो। इजलासले महतलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई नियुक्ति पत्र नदिई कामकाजबाट रोक्नु न्यायसम्मत नहुने टिप्पणी गर्दै तत्कालीन अवस्थामै काम गर्न दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८ को दफा २२ को उपदफा १ अनुसार उप–कुलपतिले दिएको सिफारिसमा सह–कुलपति तथा स्वास्थ्य मन्त्रीले २०८२ भदौ १३ गते महतलाई रजिस्ट्रार पदमा नियुक्त गरेका थिए। तर नियुक्ति निर्णय भइसके पनि लामो समयसम्म उनलाई नियुक्ति पत्र नदिई पदका दायित्वहरूसमेत पूरा गर्न नदिएको महतको दाबी छ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले नियुक्त व्यक्तिलाई औपचारिक पत्र नदिई कार्यसम्पादन रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको ठहर गर्दै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र कारण देखाउन निर्देशन आदेश समेत जारी गरेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै महतले अब अवरोधबिनै रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउने भएका छन्।
