नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी (नेपास) ले आगामी संसदीय निर्वाचन २०८२ का लागि राजनीतिक दलहरूले तयार पार्ने घोषणापत्रमा बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ।
बाल रोग विशेषज्ञ डा. कमल थानीले दिएको जानकारी अनुसार, नेपासले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय विकास आजका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक अवस्था र समग्र विकासमा निर्भर रहने उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, संरक्षण र विकासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRC) तथा दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अन्तर्गत गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
नेपासका अनुसार हाल पनि नेपालका बालबालिकाहरू कुपोषण, रोकथामयोग्य रोग, नवजात तथा शिशु मृत्युदर, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, हिंसा, बालविवाह, बालश्रम तथा स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँचजस्ता गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्र, शहरी गरिब बस्ती, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका बढी जोखिममा रहेका छन्।
यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपासले राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ। जसअनुसार बाल स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने, मातृ, नवजात, शिशु तथा किशोर स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी गर्ने, बहुक्षेत्रीय कार्यक्रममार्फत कुपोषण अन्त्य गर्ने, सबै बालबालिकाका लागि निःशुल्क तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, बाल अधिकार संरक्षणका संयन्त्र सुदृढ बनाउने तथा संघीय संरचनामा बालमैत्री शासन प्रणाली लागू गर्ने प्रमुख माग राखिएको छ।
नेपासका अध्यक्ष डा. अरुण कुमार न्यौपानेले नेपालको भविष्य आजका बालबालिकामा निर्भर रहेको बताउँदै बालमैत्री नीति, कार्यक्रम र लगानीमार्फत मात्र स्वस्थ, सक्षम र उत्पादनशील पुस्ता निर्माण सम्भव हुने बताए।
उनले सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकारप्रति स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरे। साथै, नेपास यस अभियानमा नीतिगत संवाद, प्राविधिक सहयोग र सहकार्यका लागि सधैं तत्पर रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ।
नेपासका प्रवक्ता डा. रामहरि चापागाई र सम्पर्क व्यक्ति डा. हरिकृष्ण बाँस्कोटाका अनुसार बालबालिकाको हकहित संरक्षणका लागि राज्य र राजनीतिक दलहरूको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
