२००७ सालको क्रान्ति, पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलन, बहुदलीय व्यवस्था देखि हरेक क्रान्ति र परिवर्तन पछि बनेका सरकारहरूमा कर्णाली क्षेत्र केवल नीतिगत वाक्यांशमा सीमित रह्यो, व्यवहारमा पूर्वाधार, शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्मका आधारभूत सेवामा पनि क्रमिक उपेक्षित भइरह्यो।
इतिहास हेर्दा कर्णाली शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित छ। उन्नत सभ्यता विकास गरेको र नेपाली भाषाको उद्गम स्थल कर्णालीको जुम्ला खस साम्राज्य विघटन पछि पनि शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित थियोे।
तर १८४६ पछि २००७ सालसम्म गोर्खाली राज्य शत्ताबाट निरन्तर कोपभाजनमा परेको कर्णाली क्षेत्र पञ्चायती व्यवस्थामा केही हदसम्म उठ्ने कोसिस गरिरहेको थियोे। परिणाम निकै सानो आकारको मन्त्री मण्डलमा ४१ वर्ष अघि हरिश्चन्द्र महत मन्त्री वनेका थिए।
त्यसपछिको जुम्ला लामै समयदेखि राजनीतिक रूपमा उपेक्षित रह्यो । विकासका सूचकहरू, राज्यका प्राथमिकताहरू र नेतृत्वका अवसरहरूमा यहाँका नागरिकहरू वर्षौंसम्म गुमनाम रहे।
पञ्चायती व्यवस्थामा हरिश्चन्द्र महतले देशको केन्द्रीय राजनीतिमा जुम्लाको नाम उचालेपछि दशकौँसम्म जुम्लाले मन्त्रीस्तरको प्रतिनिधित्व पाउन सकेको थिएन।
यही प्रतिक्षाको लामो घडि अब सकिएको छ। संस्कृतिका अध्येता तथा जनस्वास्थ्यविद् माधव चौलागाईं मन्त्री बन्ने भएसँगै जुम्ली राजनीतिको विरासत फर्किएको हो।
चौलागाईं मन्त्री बन्नु व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, कर्णाली, विशेषतः जुम्ली जनताका लागि ऐतिहासिक आत्मपहिचानको क्षण हो। त्यसैले यसलाई पद प्राप्तिको रूपमा मात्रै नहेरी गुमेको शक्ति पुन:प्राप्तिको रुपमा समेत हेरिनु उपयुक्त हुन्छ।
२००७ सालको क्रान्ति, पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलन, बहुदलीय व्यवस्था देखि हरेक क्रान्ति र परिवर्तन पछि बनेका सरकारहरूमा कर्णाली क्षेत्र केवल नीतिगत वाक्यांशमा सीमित रह्यो, व्यवहारमा पूर्वाधार, शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्मका आधारभूत सेवामा पनि क्रमिक उपेक्षित भइरह्यो।
चौलागाईं मन्त्री बन्नु जुम्लाका मुद्दाहरू राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकतामा पर्ने अवसर हो। यसलाई मुर्त रुप दिने काम ‘जेनजी आन्दोलन’ले गरेको छ।
संरचनात्मक लाभांश लिइरहेको दलीय व्यवस्थाको नेतृत्व विरुद्ध सञ्चालित जेनजी आन्दोलनको बलबाट निर्मीत वर्तमान सरकारमा जुम्ला अब महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुगेको छ।
जेनजी आन्दोलनले सामाजिक एकता, स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान र राजनीतिक सशक्तिकरणको आधार तयार गर्यो, जसको प्राकृतिक निरन्तरता आजको मन्त्री परिषदमा देखिने छ।
जुम्लाले मन्त्री पाउनु उत्साहको संकेत हो। तर यसको सार्थकता तब मात्रै हुनेछ जब यो अवसरबाट जुम्लाको विकास, कर्णालीको समृद्धि र उपेक्षित भूगोलको आवाज राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित हुन सफल हुन्छ।
अब समय आएको छ, जुम्ला ‘इतिहासमा उल्लेख हुने भौगोलिक नाम’ मात्र होइन, ‘निर्माण गर्ने शक्ति केन्द्र’को रूपमा उभियोस्। साधुवाद!
