राजनीतिक दलकै नेताहरूको मिलीभगतमा सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ता, भूमाफियाहरूले सरकारी, सार्वजनिक, ढुंगेधारा, वनजंगल, गुठी, आर्यघाट, खोलानाला, तालपोखरी, कुवाको जग्गा दर्ता गरे । नापी गर्न छुटेको बहाना बनाएर सरकारी सम्पत्ति दर्ता गर्दै व्यक्तिको नाममा लगियो ।
स्थानीय चुनावको पाँच वर्षे अवधि सकिन अब २१ महिना बाँकी छ । अबको २७ महिनापछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनुपर्छ । पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि अर्को चुनाव हुन्छ । राजनीतिक दलहरू फेरि जनताको घरदैलोमा फर्किनुपर्छ, भोट माग्दै । कुन पार्टीले सरकारमा गएर कस्तो काम गर्यो ? कति काम गर्यो ? त्यसको मूल्याङ्कन गरेर जनताले भोट दिने हो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको वर्तमान प्रधानमन्त्री हुन् । भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारी पनि तिनैको पार्टीबाट हुन् । काम गर्न नसकेर जनताको आँखामा नाङ्गिएको एमालेले अर्को चुनावमा भोट बटुल्न सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, वनजंगल, खोलानाला, हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गालाई हतियार बनाउँदै छ । सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर भोट बढाउने एमालेको दाउ हो ।
यी जग्गा व्यक्तिलाई दिएमा अर्को चुनावमा एमालेको ६० लाखको हाराहारीमा भोट बढ्छ । त्यति भोट बढ्नु भनेको पहिलो पार्टी बन्नु हो । संघ, प्रदेश र स्थानीयमै एमालेको राज चल्छ । त्यसैले ओली र अधिकारी ती जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने विधेयक पास गराउन जोडबल गरिरहेका छन् । सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, ऐलानी, खोलानाला, वनजंगल सबैको साझा हो ।
तीन करोड नेपाली जनताको त्यहाँ सराबरी हक लाग्छ । तर, एमालेले त्यसलाई आफ्नो निजी पेवाझैं गरेको छ । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिझैं सबै बाँड्न खोजिरहेको छ । सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर पहिलो पार्टी बन्न धन्न नैतिकताले दिँदो रहेछ । अहिले ओली र अधिकारी ज्यान फालेर आफ्नो मिशनमा लागेका छन् । देशभरको सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ ।
सरकारसँग अब जग्गा नै छैन भन्न पनि हुन्छ । भोटका लागि नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेर सकाए । बाँकी भएको पनि अब बाँडेर खान खोज्दै छन् । यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । जसको परिणाम नै सरकारी सम्पत्तिको दोहन हो । सरकारमा जाने, आफ्नो चाहनाअनुकूल कानुन बनाउने र सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने ।
२०४१–४२ सालसम्म कालिकास्थान, बाँसघारीमुनि पुतलीसडक, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानस्थान, बिजुलीबजार, सिडिओ कार्यालय, काठमाडौं वरपर, रामशाहपथका जग्गामा एउटा पनि घर थिएन । २०२९ सालमा धोबीखोला बगेर घट्टेकुलो चोकसम्म पुग्ने बुढापाकाहरू बताउँछन् । माथि उल्लेखित जग्गा सरकारी, ऐलानीमा पर्दछ । त्यतिबेला सर्वसाधारणले त्यहाँ आफ्नो गाईवस्तु चराउँथे ।
त्यहाँ बसेर गफिन्थें । अहिले त त्यहाँ घरैघर छ । खोलामाथि नै ढलान गरेर घर ठड्याइएको छ । यता, भक्तपुर नगरपालिका–१, सल्लाघारीको आर्मी ब्यारेकको दुवै छेउ, चङ्गागणेश वरपर, दूवाकोट जाने टर्निङ, हनुमन्ते खोलादेखि यता सिर्जनानगर सबै ऐलानी, सरकारी र गुठीको जग्गा भएको स्थानीय नै बताउँछन् । २०४६ भन्दा अगाडि सरकारी, ऐलानी र गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।
हजारौं रोपनी सरकारी जग्गामा व्यक्तिहरूले मोजमस्ती गरिरहेका छन् । हाल यहाँको जग्गा आनाको २५ लाखदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढालेर आएको बहुदलीय व्यवस्थाले धेरै सरकारी सम्पत्ति स्वाहा पार्यो । सरकारी सम्पत्तिमा व्यक्तिका महलजस्ता घर ठडिएका छन् । उपत्यकाभित्र र बाहिर ठूलो परिमाणमा सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, गुठीलगायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिसकिएको छ ।
सरकारमा गएका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिलाई सुम्पिएको उदाहरणहरू पनि छन् । निष्पक्ष अनुसन्धान हुने हो भने त्यसमा धेरै फस्ने देखिन्छ । हाल कुसुमदेवी थापा सभापति रहेको प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिमा भूमि विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । समितिको छलफलमा भूमिसुधार मन्त्री अधिकारीले हस्तक्षेप गरिरहेको व्यापक गाइगुइँ चलेको छ ।
सरकारले मुलुकमा तीनपटक जग्गाको नापी गर्यो, २०२१, २०२८ र २०३२ सालमा । जसको जग्गा, उसलाई नापी गरेर लालपूर्जा दिइयो । २०४२ सालबाट जग्गा प्लानिङ गर्न शुरु गर्यो । जग्गा टुक्राटुक्रा पारेर बेच्न थालियो । त्यसपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । जग्गाधनीलाई थोरै रकम दिएर भूमाफियाहरूले खण्डीकरण गरे । र, आनाकै लाखौंमा बेचे । जग्गाको भाउ बढेपछि सबैको आँखा यसतर्फ गयो ।
राजनीतिक दलकै नेताहरूको मिलीभगतमा सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ता, भूमाफियाहरूले सरकारी, सार्वजनिक, ढुंगेधारा, वनजंगल, गुठी, आर्यघाट, खोलानाला, तालपोखरी, कुवाको जग्गा दर्ता गरे । नापी गर्न छुटेको बहाना बनाएर सरकारी सम्पत्ति दर्ता गर्दै व्यक्तिको नाममा लगियो । झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर व्यक्तिको नाममा पास गरिएको छ ।
तीन जना प्रधानमन्त्रीले गिरीबन्धुको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने निर्णय गरे । उनीहरू हुन्, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र केपी शर्मा ओली । यी तीनै जना २०४२ सालपछिका प्रधानमन्त्री हुन् । कृषि समिति अब सरकारी सम्पत्ति खोज्न तात्नुपर्छ । नापी छुट भएको भन्दै दर्ता गरिएको जग्गाहरूको लगतकट्टा खारेज गरेर सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।
सरकारी सम्पत्ति खाने अधिकार कसैलाई पनि छैन । सरकारको सम्पत्ति सरकारकै हुनुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन आवश्यक भइसकेको छ । सरकारले अब भएको बाँड्ने होइन, गएकोचाहिँ सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने हो । सरकारी सम्पत्तिलाई कसैले पनि आफ्नो भोट बैंक बनाउन मिल्दैन । यो कुरा एमालेले बुझ्न जरुरी छ । यो देश सबै राजनीतिक दलको हो, जनताको हो ।
तर, ओलीले देशलाई आफ्नो निजीजस्तो गरेका छन् । पदका लागि ओलीले खेलेको खेलको विरोध गर्न आवश्यक छ । वास्तवमा भन्ने हो भने, ओली देशको लागि नेता बनेका होइनन् । उनलाई जसरी भए पनि पद चाहिएको छ । २०८० फागुन ९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाको सिडिओ कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सरकारी जग्गा खोजतलास गर्न निर्देशन दियो । त्यसको विवरण बनाएर गृह पठाउन पनि भनिएको थियो ।
२०८१ वैशाख ७ गते पुनः पत्राचार गरियो । पहिलोचोटि पत्राचार गर्दा माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेकोमा दोस्रोपटक रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने थिए । तर, प्रधानमन्त्रीचाहिँ एउटै थिए, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । अघिल्लो सरकारले खोज्न लागेकोमा वर्तमान सरकारले बाँड्दै छ । ओली सार्वजनिक कार्यक्रममै जग्गा बाँड्नुपर्छ भन्दै हिँडेका छन् ।
सरकारी सम्पत्ति बाँड्ने उनी को हुन् ? पदमा छु भन्दैमा जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाइन्छ ? केपी ओली को हो, सरकारी सम्पत्ति बाँड्ने निर्णय गर्नका लागि ? त्यति नै बाँड्न मन छ भने आफ्नो र आफ्ना पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति बाँडे भइहाल्यो नि । जनताले कुनै पनि हालतमा सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्न दिनु हुँदैन । अहिले सरकारी सम्पत्ति बाँड्छन्, भोलि देशै बेचेर खाइदिन्छन् ।
२०६५ मंसिर २९ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोलाबाट २० मिटर छोडेर मात्र घर बनाउन पाउने निर्णय गर्यो । सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस २३ गते खोलाको दुवैपट्टी ४० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला सुनायो । तर, ओली खोलामाथि नै घर बनाउन पाउनुपर्छ भन्छन् । यस्ता पनि नेता । वास्तवमा भन्ने हो भने, ओली यो देशका लागि ‘साप’ नै रहेछन् ।
ओलीलाई देश र जनता दुवैको मतलब छैन । उनी र उनका पार्टीका नेताहरूलाई जसरी भए पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नुपर्छ । उनीबाट देश बन्दैन, सकिन्छ ।
