प्रसाईं पक्राउ पर्नासाथ न राप्रपाले आन्दोलन गर्न सक्यो, न त राजतन्त्रको पक्षमा बोल्न सक्यो। अहिले राजेन्द्र लिङ्देन, प्रकाशचन्द्र लोहनी, नवराज सुवेदी, ज्ञानेन्द्र शाही, रविन्द्र मिश्र, धवलशमशेर राणा कुन दुलोमा लुकेर बसेका छन्? प्रसाईंले राजतन्त्र फर्काएमा ‘हामीले केही पाउँदैनौं, राजाले हामीलाई हेर्दैन’ भन्ने थाहा पाएपछि राप्रपा आन्दोलनमा होमिएको थियो।
‘देश र जनताको लागि काम गर्छौं’ भन्दै जनताको मतबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधि तीन तहको सरकारमा छन्। ‘राष्ट्र र नागरिककै निम्ति काम गर्छौं’ भन्दै निर्वाचन आयोगमा विभिन्न नाममा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन्। देश र जनताकै लागि भन्दै जन्मिएका अभियन्ताहरू पनि थुप्रै छन्।
हजारौंको सङ्ख्यामा रहेका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता र अभियन्ताभन्दा पनि पीडित जनताको विश्वास एउटा व्यक्तिमा देखिन्छ। ती हुन्, दुर्गा प्रसाईं। उनी जेलबाट छुटेलगत्तै बजारमा मीटरब्याज, सहकारी, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाका पीडितहरू फेरि आफूहरूको आवाज उठ्छ कि भनेर आशा गरिरहेका छन्।
प्रसाईं जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि होइनन्, न त उनी कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध छन्। फेरि उनी कुनै अभियन्ता पनि होइनन्। अनि किन करोडौं जनता उनीमाथि आशा लगाएर बसेका छन् त? यत्रा जनप्रतिनिधि, दल र नेता, अभियन्ताहरूप्रति विश्वास नगरी जनताले किन प्रसाईंमाथि अठोट विश्वास गरिरहेका छन्? प्रश्न उब्जिएको छ।
यसको जवाफ अब जनप्रतिनिधि, दल र नेता, अभियन्ताहरू आफैंले खोज्नुपर्छ। ‘आफूहरूमा के कमी भयो र जनताले प्रसाईंलाई चुने?’ भनेर छिट्टै मनन गर्न नसके भविष्यमा ठूलो क्षति समेत व्यहोर्नुपर्ने छ। ०८१ चैत १५ गते प्रसाईंको नेतृत्वमा काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादीहरूको आन्दोलन थियो। त्यसक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा दुई नागरिकको ज्यान गयो।
आन्दोलनलगत्तै फरार भएका प्रसाईंलाई चैत २९ गते प्रहरीले समात्यो। उनीविरुद्ध विभिन्न पाँच कसुरमा मुद्दा चलाइएकोमा जेठ अन्तिम सातातिर काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। सोविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका उनी गत साउन १९ गते धरौटी तिरेर रिहा भइसकेका छन्। प्रसाईं जेल जाँदा राजनीतिक दल, मारवाडी, बैंक, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्षसहित मीटरब्याजीहरू खुसी भएका थिए।
बैंक, वित्तीय संस्थाका पीडित चाहिँ निकै निराशा र दुखी भएका थिए। ‘अब हाम्रो आवाज उठाउने कोही भएन’ भन्दै उनीहरूले मार माने। चैत १५ गतेअघि ‘नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ, राजा आउँछ’ भनेर गाउँदेखि शहरसम्म वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चा भइरहेको थियो। कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, प्रकाशचन्द्र लोहनी, नवराज सुवेदीले ‘हामी राजतन्त्र फर्काउँछौं’ भन्दै पूर्वराजासँग वर्षौंदेखि पैसा असुल्दै आएका थिए।
उनीहरूको दोहोरो चरित्र छ। एकातिर राजतन्त्र चाहियो भन्ने, अर्कोतिर लोकतन्त्र गणतन्त्र मानी चुनाव जितेर सांसद पड्काउने। यिनीहरूले दुवै हातबाट लड्डु खाइरहेका थिए। यद्यपि, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह भने यसबाट अन्जान थिए। उनीहरूले दशकदेखि गर्न नसकेको काम दुर्गा प्रसाईंले केही समयमै गरिदिए।
उनकै कारण नेपालमा फेरि पनि राजतन्त्रको चर्चा, बहस शुरु भयो। राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल मच्चियो। जनता पनि राजतन्त्रकै पक्षमा उभिन थाले। दुर्गा प्रसाईंले माहोल बनाएपछि राप्रपा पनि उनको पछि लाग्यो। राजतन्त्र फर्काउँछौं भन्दै। राप्रपाले त्यतिखेर भन्थ्यो, ‘हामी राजतन्त्र फर्काएरै छोड्छौं, राजालाई दरबारमा छिराउँछौं।’
तर, प्रसाईं पक्राउ पर्नासाथ न राप्रपाले आन्दोलन गर्न सक्यो, न त राजतन्त्रको पक्षमा बोल्न सक्यो। अहिले राजेन्द्र लिङ्देन, प्रकाशचन्द्र लोहनी, नवराज सुवेदी, ज्ञानेन्द्र शाही, रविन्द्र मिश्र, धवलशमशेर राणा कुन दुलोमा लुकेर बसेका छन्? प्रसाईंले राजतन्त्र फर्काएमा ‘हामीले केही पाउँदैनौं, राजाले हामीलाई हेर्दैन’ भन्ने थाहा पाएपछि राप्रपा आन्दोलनमा होमिएको थियो।
पछि प्रसाईं पक्राउ पर्दा आन्दोलनको आयोजक आफूहरू नभएको भन्दै पन्छियो। जसले राजतन्त्रको चर्चा, बहस सामसुम हुन पुग्यो भने राप्रपाले ‘राजा फर्काउन सक्दैन, राजा फर्काउने नाममा लुट्न आएको हो’ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। राप्रपाका १४ जना सांसद छन्। उनीहरू ०७२ सालको संविधानबमोजिम लोकतन्त्र गणतन्त्र मानेर जनताबाट चुनिएर आएका हुन्।
जनताले तिरेको करबाट तलब–भत्ता खान्छन्। सरकारी गाडी चढ्छन्। आफ्नो क्षेत्रमा बजेट हालेर कमिसन खान्छन्। उता, फेरि ‘राजतन्त्र फर्काउँछौं’ भन्दै राजासँग पैसा ल्याएर खाने पनि गर्छन्। राप्रपाका सांसदहरू न सांसद पदबाट राजीनामा दिन्छन्, न राजतन्त्र फर्काउन आन्दोलन गर्छन्। उनीहरूको योजना भनेकै दुवैतिरबाट खाइरहनु हो।
गणतन्त्र मानेर राज्यकोषबाट तलबभत्ता, सेवा–सुविधा लिने अनि राजतन्त्र फर्काउँछौं भन्दै राजासँग असुल्ने। तर, प्रसाईं साँच्चिकै राजतन्त्र फर्काउन लागेका थिए। यसका लागि उनले न राजासँग पैसा खाए, न उनी जनताबाट चुनिएका सांसद नै थिए। लोकतन्त्र गणतन्त्र नेता र तिनका छोराछोरीका लागि मात्र आयो, यसले देश बर्बाद गरेको भन्दै उनी राजा फर्काउनेतिर लागे।
उनको मेहनतले केही समयमै राजतन्त्रको पक्षमा ठूलो जनमत देखियो। गाउँदेखि शहरसम्म ‘राजतन्त्र पुनःस्थापना गरिनुपर्छ’ भन्दै आवाज चर्कियो। अनि सरकार र राजनीतिक दलहरू डराए। आफूहरूले ल्याएको गणतन्त्र फ्यालिएमा भोलि देशै छोड्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने भएपछि प्रसाईंले शान्तिपूर्ण भनी राजतन्त्रको पक्षमा गरेको आन्दोलनमा सरकार र दलहरूले नै हस्तक्षेप गरे।
अनि आरोप चाहिँ उनीमाथि थुपारियो। लगाइयो। अहिले प्रसाईं जेलबाट निस्किनेबित्तिकै दल, नेता, शोषक, सामन्ती, मारवाडी, बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको फेरि निन्द्रा र भोक हराएको छ। प्रसाईंले पहिल्यै भनेका थिए, ‘नेपालमा सञ्चालन भएका सबै बैंक, बीमा कम्पनीहरू मारवाडीको हो। यिनीहरूलाई नलखेटेमा नेपाली जनता बाँच्न पाउने छैनन्। उनीहरूको सम्पत्ति लुटिने छ।’
बैंकका कारण धेरैले आफ्नो सम्पत्ति गुमाएका छन्। सहन नसकेर अधिकांशले आत्महत्या, वंश नाश गरेका छन्। प्रसाईंको कुरा प्रमाणित भएको छ। मारवाडीहरूले चलाएको बैंकले धेरै जनताको उठीबास लगाएको छ। अझै पनि लगाउने क्रम जारी छ। यिनीहरूले कति जनतालाई घरबारविहीन बनाए? गिन्ती गरेर साध्य छैन।
अहिले बैंकमै समस्या आइसक्यो। जुनसुकै बेला बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष भाग्न सक्छन्। बैंकको लगानी भनेकै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा हो। फेरि यी क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता मन्दीमा छन्। किनबेच ठप्पै छ। यसले बैंकमा समस्या निम्त्याएको हो। बैंकमा भएको पैसा आम सर्वसाधारणको हो। बैंक भागेमा जनता डुब्छन्।
नेपालका बैंक कोबाट सञ्चालित छन्? प्रस्ट भइसक्यो। अनि बैंक भाग्नासाथ न जनताको पैसा फिर्ता आउने छ, न त सञ्चालक, अध्यक्षहरूमाथि कारबाही नै हुनेछ। दुर्गा प्रसाईंले भनेका हरेक कुरा पुग्दै आएको छ। हुँ न त उनले पनि ११ अर्ब ऋण बैंकबाट लिएको बताइन्छ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले ५३ अर्ब, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले १४ अर्ब र एमाले नेता महेश बस्नेतले बैंकबाट ७ अर्ब ऋण लिएको तर साँवाब्याज नतिरेको वर्षौं बितिसकेको बताइन्छ। यी त केही पात्र मात्रै हुन्। बैंकबाट अर्बौं ऋण लिएर नतिर्ने थुप्रै छन्। जसका कारण पनि बैंक संकटमा परेको हो।
तर, अहिले बैंक, वित्तीय संस्था डुब्नेभन्दा पनि अर्कै कारणले चिन्तित छन्। त्यो हो, प्रसाईं। प्रसाईं निस्किनासाथ उनीहरू बेचैन छन्। बैंक, वित्तीय संस्था मात्रै होइनन्, शोषक, सामन्ती, राजनीतिक दलहरूको निन्द्रा र भोक हराएको छ भने पीडित जनताहरूमा फेरि पनि न्यायको आशा पलाएको छ।
