डेराबहालहरूले एक छाक मिठो नखाई, आफ्ना बालबच्चालाई गुणस्तरीय शिक्षा नदिई घरधनीले जे मागे, त्यति भाडा तिरे । डेराबहालले चुपचाप मागेजति भाडा तिरिरहँदा पनि घरधनीको अत्याचार रोकिएन । उनीहरूले झन् झन् शोषण गर्न खोजे ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिरी जिल्लाका शहरी इलाकामा दशकौँदेखि विभिन्न जिल्लाबासीहरू भाडामा बस्दै आएका छन् । उनीहरूले घरधनीले जे भन्यो, त्यति भाडा तिर्थे । घरधनीसामु निरीह बन्थे, डेराबहाल । घरधनीले जे जे भन्यो, त्यही गर्न तयार हुन्थे । फेरि भाडा तिरेपछि घरधनीले बिल नदिँदा चाहिँ बोल्न सक्दैनथे ।
एउटै कोठाको ठाउँअनुसार पाँच हजारदेखि २० हजार, एक फ्ल्याटको २५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाख रुपैयाँसम्म भाडा असुल्थे । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गर्ने । बत्ती, पानी, इन्टरनेट, फोहोरको पैसा त झन् मनलाग्दी असुल्ने । जबकि पानी प्रयोग गर्न चाहिँ नदिने ।
सवारीसाधन पार्किङ गरेको पनि दुईदेखि पाँच हजार रुपैयाँ उठाउने । लुगा सुकाउन छत जान नपाइने, दिउँसै कोठामा बत्ती बाल्नुपर्ने, अँध्यारो, चिसो कोठाको समेत यति चर्को भाडा असुल्ने । अर्को कुरा, बिरामी, बालबच्चा भएको, बुढाबुढी, एकल महिला, अपांग र तल्लो जातिहरूलाई कोठै भाडामा नदिने । पाहुना आउँदा किचकिच गर्ने ।
बेलुका ७ बजे नै घरको गेटमा ताल्चा झुण्ड्याउने र बिहान ६ बजे मात्र खोल्ने । घरधनीहरू डेराबहालसँग चर्को भाडा असुल्थे, राज्यलाई चाहिँ कर नतिर्ने । घरधनीको अत्याचार कतिसम्म भन्नुपर्दा कोठा छोडेर जाने बेलासमेत डेराबहालले सुख नपाउने । कोठा सरेर जाँदा रङरोगन गर्न लगाउने, धारा, बत्ती नयाँ फेर्न लगाउने ।
उपत्यकाभित्र एउटै व्यक्तिले पाँचदेखि ६५ वटासम्म घर बनाएर वा किनेर भाडामा लगाइरहेको बताइन्छ । उनीहरूले भाडाबाटै मासिक करोडौँ रकम उठाउँछन् । घरका हरेक कोठा भाडामा लगाइन्छ । तर, राज्यलाई राजस्व छल्न महिनौँदेखि खाली रहेको, आफन्त, साथीभाइ सित्तैमा बसिरहेको बताउँछन् । फेरि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुगमन नहुने हुँदा उनीहरूको झुटलाई पनि विश्वास गरिन्छ ।
देशभर घर भाडामा लगाइएको छ । कानून भन्छ, कसैलाई पैसा तिरेपछि भ्याट बिल लिनुस् । दशकौँदेखि घरधनीसामु निरीह बनेका डेराबहाल पछिल्लो समय बोल्न थालेका छन् । जसले घरधनीहरूको निद्रा र भोक नै हराएको छ । घरधनीले भाडा माग्दा डेराबहाल भन्छन्, वडा, नगरपालिका हिँड्नुस्, त्यही तिर्छौं । त्यसपछि घरधनी केही बोल्न सक्दैनन् ।
किनकि उनीहरूले वर्षौँदेखि कर छल्दै आएका छन् । आफ्नो पोल खुलेमा सबै राजस्व तिर्नुपर्छ । त्यसकारण घरधनीहरू मौन छन् । डेराबहालहरूमा आफ्नो हक–अधिकारका निम्ति आवाज उठाउने शक्तिको विकास भइरहेको छ । घरधनीको अन्याय, अत्याचारविरुद्ध समेत उनीहरू बोल्न सुरु गरेका छन् । उनीहरूले घरधनीलाई तह लगाइरहेका छन् ।
अहिले डेराबहाल होइन, घरधनी चाहिँ डेराबहालसँग डराउँछन् । अधिकांश डेराबहालले त घरभाडा निर्धारण गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठाइसके । स्थानीय सरकार वा संघीय सरकारले नै कानून बनाएर घरभाडा निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । काम गरेको ठाउँमा महिना नमरी तलब दिइँदैन, तर घरधनीहरू चाहिँ महिनाअगावै भाडा माग्न आइपुग्छन् ।
डेराबहालहरूले एक छाक मिठो नखाई, आफ्ना बालबच्चालाई गुणस्तरीय शिक्षा नदिई घरधनीले जे मागे, त्यति भाडा तिरे । डेराबहालले चुपचाप मागेजति भाडा तिरिरहँदा पनि घरधनीको अत्याचार रोकिएन । उनीहरूले झन् झन् शोषण गर्न खोजे । त्यसपछि डेराबहाल आक्रोशित भएका हुन् । भनिन्छ नि, बाघ घाइते भए पनि कमजोर ठान्नु हुँदैन ।
त्यसरी नै डेराबहाल किन झैझगडा गर्नु भनेर चुपचाप बसेका थिए । तर, अतिले खति निम्त्याउँछ भनेझैँ घरधनीहरूको ज्यादतीले सीमा नाघेपछि डेराबहाल एकजुट भएर प्रतिवादमा उत्रिए । घरधनीको विरोधमा आवाज उठाउन थाले र उठाइरहेका छन् । कानूनअनुसार घरधनीले डेराबहालसँग मासिक उठाएको भाडाको दश प्रतिशत घरबहाल कर तिर्नुपर्छ ।
राज्यलाई केही पनि कर नतिर्ने । पानी, फोहोरको पैसा डेराबहालसँग असुल्ने तर सम्बन्धित निकायलाई नतिर्ने । बत्तीको पैसा चाहिँ तिर्ने । तर, दुई हजारको बिल उठेमा डेराबहालसँग १५ सय असुलेर आफू चाहिँ पाँच सय मात्र तिर्ने । दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलाको घर ठड्याउने । भत्किन लागेका, चर्किएका घरसमेत भाडामा लगाउने ।
घरजग्गामा करोडौँदेखि अर्बौँ लगानी गर्ने । त्यसको पनि कर राज्यलाई नतिर्ने । घरेलु र कम्पनीमा घर दर्ता नहुने, न त पञ्जीकरण नै । एकचोटि घर बनाएपछि त्यसको अवस्था वा पूर्वाधारबारे सयौँ वर्षसम्म चेकजाँच नगर्ने । जसले डेराबहालकै ज्यान जोखिममा पारेको छ । अवस्था ठीक नभएको, चर्किएको घर सानो भूकम्पले समेत भत्काउँछ ।
अनि त्यही किचेर, च्यापिएर धेरै डेराबहालले ज्यान गुमाएका विगतका महाभूकम्प वा भूकम्पहरूको अनुभव अझै ताजै छ । घरधनीहरूले डेराबहाललाई लुटेनन् मात्र, उनीहरूको ज्यानैसमेत लिए, खतरामा पारे । करोडौँ सर्वसाधारण भाडामा बस्छन् ।
शिक्षा, रोजगारी, व्यवसायलगायत विविध कारणले एक जिल्लाको व्यक्ति तथा परिवार अर्को जिल्लामा गएर भाडामा बस्छन् । बाहिरी जिल्लाका सोझासाझा जनतालाई घरधनीहरूले मज्जाले ठग्दै आएका थिए । निजी सम्पत्ति भन्दै डेराबहालसँग चर्को भाडा असुल्ने, राज्यलाई राजस्व छल्ने स्वाभाविकझैँ भएको थियो ।
निजी सम्पत्ति हो भने किन भाडामा लगाएको ? निजी सम्पत्ति त भाडामा लगाएर कमाउन पाइँदैन नि होइन र ? घरधनीहरूको ठगीधन्दाबारे जब सञ्चारकर्मीले थाहा पाए र कलम चलाउन थाले, तब घरधनीको विरोधमा आवाज उठाउने आँट डेराबहालमा पनि आएको हो । सञ्चारकर्मीले त सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिसकेका छन् ।
अब पालो राज्यको हो । सरकारले घरभाडा निर्धारण गर्नुपर्छ । अबको काम सरकारको हो । चर्को भाडा असुल्ने र राजस्व छल्ने घरधनीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । डेराबहालले पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी हाल्नुपर्छ । भाडा तिर्दा भ्याट बिल अनिवार्य रूपमा माग्नुपर्छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । दुर्भाग्य, कसैले पनि घरभाडा निर्धारण गर्दैनन् ।
न त सरकारी, सार्वजनिक जग्गा वा सम्पत्ति खोजतलास र संरक्षण नै गर्छन् । देशभरका डेराबहाल एकजुट हुनुपर्ने समय आइसक्यो । घरधनीलाई भ्याट बिल दिन र सरकारलाई भाडा निर्धारणका निम्ति बाध्य बनाउनैपर्छ । सञ्चारकर्मीहरूले पनि यो विषयमा अझै बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ । राज्य र डेराबहाल दुवैलाई सञ्चारकर्मीको खाँचो छ ।
उनीहरूले अझै लेखिदिएमा राज्यले गुमाएको राजस्व ढुकुटीमा फर्किने छ र डेराबहालले पनि न्याय पाउँछन् । घरधनीहरूको अन्याय, अत्याचार सधैँका निम्ति अन्त्य हुनेछ । घरधनीलाई चर्को भाडा तिरेर डेराबहाल भोकभोकै सुतिरहेका छन् । छोराछोरीलाई पढाउन सकेका छैनन् । यो अवस्था अन्त्य हुनैपर्छ ।
