प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कि प्रचण्डलाई समात्नुपर्छ, कि त नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। जनता धमाधम जेल गइरहँदा उनलाई किन छुट? देशको लागि लडेको भनेर जनतालाई झुक्याउने, जनताको ज्यान लिनेविरुद्ध मृतकका परिवारले अब कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ।

भनिन्छ, ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन।’ अपराध गरेपछि जोकोहीले कानुनबमोजिम सजाय भोग्नुपर्छ। मलाई कानुनबारे थाहा छैन भनेर कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन। कुनै व्यक्तिले रिसमा आएर कसैको ज्यान लियो भने उसलाई जन्मकैदको सजाय हुन्छ। तर, माओवादीको हकमा कानुन किन निरीह? जनयुद्धको नाममा माओवादीले १७ हजार जनताको ज्यान लिएको छ।

निर्दोष जनतालाई माओवादीले परिवर्तनको नाम दिएर ज्यान लियो। विडम्बना, आज पनि ती परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन्। मृतकका परिवारले उजुरी दिए पनि दर्ता गर्न मानिएको छैन। एक जनाको ज्यान लिएको अभियोगमा हजारौं कैदीबन्दी कारागारमा छन्। उनीहरूलाई अदालत ल्याउँदा हातमा हत्कडी लगाएर ल्याइन्छ। तर, १७ हजारको ज्यान लिने जनयुद्धका नाइके नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सुरक्षाकर्मीको घेरामा हिँड्छन्।

जनताले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई प्रश्न गर्छन्, ‘ती १७ हजार नेपाली थिएनन् र? उनीहरूले न्याय नपाउने? एउटा व्यक्तिको ज्यान लिएको अभियोगमा मान्छेहरू जेल गइरहँदा उनलाई छुट किन? पहुँच छ भन्दैमा न्यायालय र कानुन मन्त्रालय झुक्न मिल्छ?’ नेपालमा रहेका कुनै विदेशी नागरिकमाथि तलमाथि भएमा त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।

जनयुद्धकालमा मारिएका १७ हजार त नेपाली नै थिए। प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री बने। एउटी छोरीलाई मेयर र अर्की छोरीलाई स्वकीय सचिव बनाए। उनकी बुहारी मन्त्री बनिन्। भाइ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष छन्। तर, ती १७ हजार मृतक नेपाली जनताको परिवारले के पाए? न्याय पनि पाउन सकेनन्। आज प्रचण्ड ७८ लाख रुपैयाँ पर्ने घडी बाँध्छन्। उनको जीवन शौखमा बितिरहेको छ।

विडम्बना, मृतकका परिवार जनयुद्धको घाउ लिएर बाँचिरहेका छन्। आफ्ना सन्तान मारिएको र अभिभावक गुमाएको पीडाबाट उनीहरू बाहिर आउन सकेका छैनन्। ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ को उखान प्रचण्डको हकमा चरितार्थ भएको छ। पहुँचको भरमा प्रचण्ड जनताको हातबाट उम्किए। जनताले प्रचण्डलाई सोध्छन्, ‘किन यति धेरै जनताको ज्यान लियौ? आफू प्रधानमन्त्री बन्न र परिवारका सदस्यलाई पदमा पुर्‍याउन जनताको ज्यान लिन पाइन्छ?’

१७ हजार शहीदको बलिदानमा देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याइयो। तर, त्यसको उपलब्धि के भयो? आफू र आफ्ना आफन्तलाई पदमा पुर्‍याउनेबाहेक अरू हासिल हुन सकेन। यति धेरै मान्छे मरेर आएको व्यवस्थालाई प्रचण्डजस्ताले आफ्नो निजी पेवा बनाए। राज्यको ढुकुटी लुट्नकै लागि जनताको ज्यान लिएको रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। जनयुद्धका हर्ताकर्ता प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री बने, यद्यपि के गर्न सके?

भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सके? गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने। तर, अहिले गाउँ होइन, देश नै रित्तो हुने अवस्था आएको छ। गाउँ पूरै सुनसान भइसकेको छ। दैनिक दुईदेखि साढे दुई हजार नेपालीले आफ्नो जन्मभूमि छोडिरहेका छन्। विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ। सरकारी, गुठी, ऐलानी जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ।

मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको–बढ्यै छ। सामन्ती, शोषकहरूको राज झन् बढेको छ। प्रचण्डले नेतृत्व गरेको जनयुद्धले के उपलब्धि दियो? प्रश्न उठ्छ, ‘आखिर उनले १७ हजार मान्छे किन मारे? किनभने देश र जनताको हातमा केही लागेन।’ अहिले आएर उनले १७ हजार जनताको ज्यान लिनुको कारण खुल्दै गएको छ। अरूले खाए, अब आफूले खानुपर्छ भनेर उनले जनयुद्ध थालेका रहेछन् भन्ने बुझाइ जनतामा परेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कि प्रचण्डलाई समात्नुपर्छ, कि त नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। जनता धमाधम जेल गइरहँदा उनलाई किन छुट? देशको लागि लडेको भनेर जनतालाई झुक्याउने, जनताको ज्यान लिनेविरुद्ध मृतकका परिवारले अब कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ। प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्छ, अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ।

माओवादीले ज्यान लिएकाको परिवारको बिजोग छ। तर, माओवादीहरू ‘छोटेराजा’ बनेर हिँडेका छन्। माओवादीका नेताहरूले काठमाडौंमा घर बनाएका छन्। छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत पुर्‍याएका छन्। तिनका सन्तान विश्वकै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थामा पढिरहेका छन्। यद्यपि, जनताले के पाए? दुख, पीडा र कहिल्यै निको नहुने घाउ। बूढापाकाले भन्थे, ‘उधो गएको खोला १२ वर्षपछि उभो फर्किन्छ।’

माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएको १८ वर्ष भयो। अहिलेसम्म उनीहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन। माओवादीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन परिवारहरू तात्नुपर्छ। सरकारले माओवादीविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्नुपर्छ। उजुरी दर्ता गरेर उनीहरूलाई समात्नुपर्छ। मुलुकको कानुनमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार उनीहरूलाई सजाय गर्नुपर्छ। जनयुद्धकालमा माओवादीले भन्थे, ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो भने हामी हाम्रो सम्पत्ति राज्यलाई दिन्छौं।’

अहिलेसम्म कति जना माओवादीले सम्पत्ति दिए? बरु काठमाडौंमा चार–पाँचवटा महल ठड्याएका छन्। यिनीहरूलाई व्यवस्था परिवर्तनका वाहक होइनन्, जनताको आँखामा छारो हालेर राज्यको ढुकुटी र जनता लुट्ने ‘लुटेरा’हरू हुन्। माओवादीविरुद्ध उजुरी अब उप्रान्त प्रहरी, अदालत र nation मानव अधिकार आयोगले नफर्काओस्। नेपालमा कानुनी राज्य छ। अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुन छ।

उजुरी दर्ता गर्नु सरोकारवाला निकायको दायित्व हो। त्यो दायित्व पूरा गरोस्। आफ्ना आफन्त गुमाएका नागरिकले न्याय पाऊन्। कानुनले पहुँच हेर्ने होइन, उसले गरेको काम हेर्ने हो। पहुँचको अगाडि कानुन नझुकोस्। अपराध गर्ने जुनसुकै पदमा होस्, उसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस्। नेपालको संविधानले हरेक नागरिकले न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ।

माओवादीहरूलाई जोगाउन खोज्दा संविधानकै उल्लङ्घन भएको छ। न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पाउने नागरिकको अधिकार खोसिएको छ। संविधान नै मिचेर, कानुनको धज्जी उडाएर माओवादीहरूलाई जोगाउने काम नहोस्। माओवादीमाथि कारबाही हुनुपर्छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। पूर्वराजालाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा भने, ‘आफ्नो दाइ मार्नेलाई लगेर थुन्नुपर्छ।’

१७ हजार जनताको ज्यान लिनेको हकमा चाहिँ के गर्ने? थुन्ने कि नथुन्ने? अब कि सरकार र अदालतले प्रचण्डको अगाडि हामी निरीह छौं भनेर हात उठाउनुपर्‍यो, कि त आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्‍यो। माओवादीको सिद्धान्त के रहेछ? भन्ने घामजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ। सुन तस्करीमा सबैभन्दा बढी माओवादी मुछिएको छ। अर्कालाई तर्साउने र लुट्ने क्रम जारी नै छ।

देशमा परिवर्तन होला। शोषक–सामन्तको अन्त्य होला। देश आत्मनिर्भर बन्ला। देशभित्रै रोजगारी पाइएला। देश विकास होला, जनताले सुख पाउलान् भनेर जनता माओवादीमा लागेका थिए। तर, के पाइयो? जुन अपेक्षा लिएर माओवादीमा लागेका थिए, त्यो त चक्नाचुर भइसकेको छ। अझै पनि माओवादीहरू हामी जंगल जान्छौं, हतियार उठाउँछौं भनेर घुर्की देखाउँछन्।

तिनीहरू जंगलमा जाऊन् कि अन्त कतै, जनतालाई के मतलब? जनता अब यिनीहरूको पछाडि लाग्ने वाला छैनन्। बरु खाडी गइन्छ, तर माओवादीको पछाडि लागिन्न। किनभने माओवादीको असली अनुहार देखिसकिएको छ। आश्वासन दिने अनि आफूहरू सत्तामा पुगेर लुट्ने। आफू र आफ्ना आफन्त पोस्नका लागि गरिने युद्ध जनतालाई चाहिएको छैन। ऐन–कानुनभन्दा माथि कोही छैन, त्यसैले माओवादीहरूलाई पनि कारबाही गर्नैपर्छ।