रकार खर्च कटौतीतर्फ लाग्नुपर्थ्यो । जनप्रतिनिधिहरुको तलब कटौती गर्नुपर्थ्यो । देश आर्थिक संकटमा भएको बेला खर्च कटौती गर्नुको साटो सरकार धमाधम ऋण स्वीकृत गरिरहेको छ । सरकार न आम्दानीको स्रोत खोज्छ सक्छ न खर्च कटौती गर्न सक्छ न राजश्व उठाउन ।
बालेन्द साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको छ । चैत २५ गतेदेखि सो भाडा लागू पनि भइसकेको छ । गाडी भाडा बढेसँगै घरधनीहरु सटर, कोठा, फ्ल्याटको भाडा बढाउन तम्तयार भइसकेका छन् । पहिले १५ सय रुपैयाँ लिने लामो रुटमा अब यात्रुले दुई हजार ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसमा पनि ४० प्रतिशत सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी असुलिन्छ । लोकल रुटको हकमा एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ थियो । तर, यातायात व्यवसायीले चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ असुल्थें । नयाँ भाडादरअनुसार अब यात्रुले चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
खुट्टा हाल्यो कि २५ रुपैयाँ ठिक्क पार्नुपर्छ । कतिपयले २५ को ठाउँमा ३० रुपैयाँ असुल्छन् । ट्याक्सीको त अब लुटधन्दा मच्चिन्छ । प्रतिकिलोमिटर ५० र फ्ल्याकडाउनबापत ५० रुपैयाँ हुँदा ट्याक्सी चालकले आफूखुशी भाडा उठाउँदै आएका थिए । अब ट्याक्सीले एक किलोमिटरमै पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँ लिन बेर छैन ।
सरकारले इन्धनबाट लिनुपर्ने कर ५० प्रतिशत घटाएको छ । त्यसले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने निश्चित छ । एकातिर कर घटाउँदा अर्कोतिर गाडी भाडामा भारी वृद्धि गर्यो । यसले सरकार पनि व्यवसायीको पक्षमा रहेको प्रष्ट भएको छ । ३२ वटा चीजमा सरकारले लिनुपर्ने राजश्व ३५ वर्षदेखि बढेको छैन ।
यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा भने पटकपटक बढेको छ । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । सिण्डिकेट लगाएर यातायात व्यवसायीले यात्रु र राज्य दुवैलाई ठग्दै आएका छन् । सिण्डिकेट तोडेर राज्यलाई राजश्व उठाउन नदिने यातायात व्यवसायीहरुले जनताको अधिकार पनि खोसिरहेका छन् ।
जनताले सहज, सुलभ यातायात सेवा पाउन सकेका छैन । यातायात व्यवसायीले भनेजति पैसा तिरेर ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुलाई छ । यातायात व्यवसायीले दैनिक यात्रुसँग १८ करोड रुपैयाँ ठग्दै आएका छन्, बढी भाडा असुलेर । सरकारले गाडी भाडा बढाएपछि घरधनीले घरभाडा बढाउने बहाना पाएका छन् ।
घरधनीले पहिल्यैदेखि डेरावाललाई ठग्दै आएका छन् । ठाउँ हेरेर एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँ लिइरहेको अवस्था छ । सटर भाडा २२ हजारदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म छ । फ्ल्याटको ३० हजारदेखि लाखसम्म असुलिन्छ । सटर त लाखौंमा खरिदबिक्री हुन्छ ।
बत्ती, पानी, फोहोर, पार्किङको घरधनीले भनेजति भाडा तिर्नुपर्छ । अलिकति आपत्ति जनायो भने सरेर जाऊँ भनिहाल्छन् । अनि कहाँ जाने ? बालबच्चाको पढाइ एकातिर हुन्छ, कोठा अर्कोतिर । भाडावाललाई समस्यै समस्या छ । पैसा तिरेर पनि भाडावाल डराइडराइ बाँच्नुपरेको अवस्था छ ।
गाडी भाडा बढेपछि सामानको भाउ बढ्ने भन्दै घरधनीले भाडा बढाइरहेका छन् । तर, बढेको त घरधनीलाई मात्र होइन नि । डेरावालले पनि उति नै तिरेर सामान खरिद गर्नुपर्छ । काम गर्ने ठाउँमा तलब बढ्दैन । तर, गाडीभाडा र घरभाडाचाँहि बढिरहन्छ । घरधनीहरु डेरावालसँग महिनैपिच्छे भाडा उठाउँछन् यद्यपि, राज्यलाई १० प्रतिशत बहाल कर तिर्दैनन् ।
न डेरावाललाई घरधनी बिल नै दिन्छन् । यातायात व्यवसायीको पनि त्यही हो । पैसा लियो, बिल छैन । यही मौका छोपेर व्यापारीहरुले सामानको भाउ बढाएका छन् । एउटै सामानमा २० रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको छ । व्यापारीहरु एकसयको सामान पहिल्यै पाँच सय भन्छन् ।
घरभाडा, पेन्सन, राजनीतिक दलका नेता त बाँच्लान् । अर्काको नोकरी गरेर खानेहरु कसरी बाँच्ने ? घरायाशी काम गर्नेहरुले महिनाभर तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् । प्राइभेट कम्पनीमा आठदेखि १० हजार तलब पाइन्छ । सडकमा एक डोको साग, मकै लिएर बस्नेहरुको के आम्दानी हुन्छ ?
सरकारले गरिबहरुलाई मर भनेको छ । जनतालाई राहत दिनुपर्ने सरकार आहत दिनतर्फ लागेको छ । कसरी घरभाडा तिर्ने ? बच्चालाई पढाउने ? के खाने ? गरिबहरु अब बाँच्न सक्दैनन् । सार्वजनिक सवारी साधनले पहिल्यै बढी–बढी भाडा असुलिरहेको थियो । सरकारले तोकेकोभन्दा तेब्बर भाडा असुलिन्थ्यो ।
सरकारले अनुगमन गर्ने हो कि यातायात व्यवसायीको मागबमोजिम भाडा बढाउने ? देश र जनताको अवस्था थाहा हुँदाहुँदै भाडा बढाउनु हुन्छ ? भनिन्छ नि,‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको ।’ त्यही पारा बालेन सरकारको पनि देखियो । सरकारले गरिबलाई देख्दै देखेन । सरकारले त धनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर गरिबलाई राहत दिनुपर्ने थियो ।
तर, सरकारसँग भिजन भएन । सरकारले त घरबहाल तोक्नुपर्थ्यो । घरधनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्थ्यो । सामानहरुको भाउ तोकिदिनुपर्थ्यो । बजारमा महँगी कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? सरकारको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन ।
भारत सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई राशन कार्ड दिन्छ । सो राशन कार्ड भएकाहरुले सहुलियतमा सामान पाउँछन् । हामीकहाँ त त्यो पनि छैन । त्यहाँको सरकारले हुनेबाट उठाएर नहुनेलाई दिन्छ । यहाँको सरकार न हुनेबाट उठाउँछ न नहुनेलाई दिन्छ ।
अहिले सरकार खर्च कटौतीतर्फ लाग्नुपर्थ्यो । जनप्रतिनिधिहरुको तलब कटौती गर्नुपर्थ्यो । देश आर्थिक संकटमा भएको बेला खर्च कटौती गर्नुको साटो सरकार धमाधम ऋण स्वीकृत गरिरहेको छ । सरकार न आम्दानीको स्रोत खोज्छ सक्छ न खर्च कटौती गर्न सक्छ न राजश्व उठाउन ।
एकपटक सामानको मूल्य बढेपछि घट्दैन । व्यापारीले त्यही रेट लिइरहन्छन् । अहिले सरकारले बढाएको भाडा यातायात व्यवसायीले घटाउँछन् ? घरधनीले घरबहाल कर कम गर्छन् ? गर्दैनन् । सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएन । उपत्यकाभित्रको खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो गर्दागर्दै सकियो ।
गाउँको जमिन बाँझो छ । छोराछोरी पढाउने र रोजगारी गर्ने नाममा ७४ जिल्लाका जनता काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रिएका छन् । अब सरकारले तिनलाई गाउँ फर्किन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सबै काठमाडौंमा थुप्रिदा देशको यो अवस्थ ाबनेको हो । सबै सुविधाको खोजीमा काठमाडौंमा आए, खेतीपाती कसले गर्ने ?
पहिले खाद्यान्न उत्पादन आफ्नै हुन्थ्यो । अर्काको देशबाट खरिद गरेर खानुपर्ने बाध्यता थिएन । आफ्नै खेतमा उब्जनी भएकोले खान पुगिरहेको थियो । अहिले सबै आत्मनिर्भर छन्, अर्काको देशमा । छिमेकबाट आयात गरिएको खाद्यान्न खरिद गरेर खाइरहेको अवस्था छ ।
अब सरकार कठोर बन्नुपर्यो । कि गाउँ फर्क कि त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्छौं भन्नुपर्यो । जनता गाउँ फर्किएपछि घरभाडा बढ्दैन । गाडी भाडा बढ्दैन । खाद्यान्न आयात गर्न नपरेपछि मँहगी बढ्दैन, कालोबजारी हुँदैन । खाद्यान्नमा मुलुकमा आत्मनिर्भर हुन्छ । मुलुकको पैसा मुलुकभित्रै रहन्छ, व्यापार घाटा खेप्नुपर्दैन ।
सरकारको यो निर्णय सबै समस्याको समाधान हो । गाउँमा पनि बाटोघाटो, स्कुल, बत्ती, पानी पुगेकै छ । त्यहाँ पनि सरकार छ । सबै काठमाडौं उपत्यकामै थुप्रिनुपर्छ भन्ने छैन् । बालेन सरकारले काम गरेन भने भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा मरेकाहरुको योगदान खेर जाने छ ।
बालेन सरकार त्यत्तिकै बनेको छैन । ७७ जनाको ज्यान गएर र खर्बौंको निजी र सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त भएर बालेन प्रधानमन्त्री भएका छन् । देश बनाउनुछ भने कठोर निर्णय गर्नैपर्छ ।
अनुसा थापा
