नेताहरू मत माग्दै हिँड्छन्, तर उनीहरूको नजर भत्केको स्कुल भवनमा पर्दैन। उनीहरू भाषण गर्छन्, तर कक्षा कोठामा पढिरहेका बालबालिकाको आँखामा हेर्ने फुर्सद निकाल्दैनन्।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनाव नजिकिँदै जाँदा देशभर, विशेषगरी जुम्लामा चुनावी सरगर्मी चुलिँदो छ। गाउँगाउँ, टोलटोल, बजार चोकमा नेताहरूको भीड छ।
मतदातासँग हात मिलाउने, ढोग गर्ने, नमस्ते गर्ने, फोटो खिच्ने र आश्वासन बाँड्ने क्रम तीव्र बनेको छ। सडक, पुल, भवन, खानेपानी, उद्योग, अस्पताल घोषणाहरूको सूची लामो छ। सुन्दा लाग्छ, जुम्ला अब चाँडै स्वर्ग बन्नेछ।
तर यही भीड, यही घोषणाको हल्लाभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न हराइरहेको छ, जुम्लाको शिक्षा कहाँ छ? अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा, जुम्लाका सामुदायिक विद्यालयहरू नेताहरूको एजेन्डाबाट पूर्णतः गायब छन्।
आजसम्म कुनै पनि दल, कुनै पनि उम्मेदवारले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थीको समस्या, शिक्षक शिक्षिकाको चुनौती र भविष्यका योजना बारे खुलेर बोलेको सुनिँदैन। यो केवल संयोग होइन, यो उपेक्षा हो, र त्यो पनि गम्भीर खालको।
ग्रामीण क्षेत्रको यथार्थ के हो भने शिक्षा दिने मुख्य थलो भनेकै सामुदायिक विद्यालय हुन्। निजी विद्यालय सबैको पहुँचमा छैनन्।
गरिब, किसान, मजदुर र पिछडिएका समुदायका छोराछोरीको भविष्य यिनै विद्यालयसँग जोडिएको छ। तर आज ती विद्यालयहरू भत्किँदै छन्, कहिले भौतिक संरचना कमजोर भएर, कहिले शिक्षक अभावले, कहिले गुणस्तर खस्कँदै जाँदा।
नेताहरू मत माग्दै हिँड्छन्, तर उनीहरूको नजर भत्केको स्कुल भवनमा पर्दैन। उनीहरू भाषण गर्छन्, तर कक्षा कोठामा पढिरहेका बालबालिकाको आँखामा हेर्ने फुर्सद निकाल्दैनन्।
उनीहरू विकासको नक्सा कोर्छन्, तर शिक्षक शिक्षिकाको अवस्था बुझ्ने, उनीहरूको पेशागत सुरक्षा र सम्मानबारे सोच्ने योजना बनाउँदैनन्। यो कस्तो विकास दृष्टिकोण हो, जहाँ सडक मात्रै विकास हो, भवन मात्रै विकास हो, तर मानव निर्माण गर्ने शिक्षा विकास होइन?
शिक्षा बिना सडकले कहाँ पुर्याउँछ? शिक्षा बिना भवनले के उत्पादन गर्छ? शिक्षामा लगानी नगरी राष्ट्रको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ?
यी प्रश्नहरू नेताहरूलाई असहज लाग्छन्, त्यसैले उनीहरू चुप छन्। शिक्षामा दीर्घकालीन सोच चाहिन्छ। परिणाम तत्काल देखिँदैन। सायद यही कारणले शिक्षा नेताहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन।
अझ दुःखद पक्ष के भने, जुम्ला जिल्लाका उम्मेदवारहरूले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरेका छैनन्। गरेकै भए पनि शिक्षालाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएको देखिँदैन।
‘मेरो जिल्लाको शिक्षा सुधारका लागि म यो गर्छ’ भन्ने व्यक्तिगत प्रतिबद्धता कुनै नेताबाट आएको छैन। यो मौनता आफैंमा धेरै कुरा बोलिरहेको छ।
शिक्षाप्रति दूरदर्शिता नभएका नेताहरूको भीडमा हामी चुनाव गर्दैछौँ। मतदाता भएर हामी पनि सडक र भवनको चमकमा मोहित हुँदै, आफ्नै सन्तानको भविष्य निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार शिक्षालाई बिर्सिँदै छौँ।
यो केवल नेताको गल्ती होइन, चेतना गुमाउँदै गएको समाजको पनि संकेत हो। समग्र व्यक्ति, समाज हुँदै राष्ट्रको विकासमा शिक्षा मेरुदण्ड हो।
त्यो मेरुदण्ड कमजोर पारेर समृद्धिको सपना देख्नु आत्मधोका बाहेक केही होइन। सामुदायिक विद्यालयप्रतिको यो अन्देखा ठुलो लापरबाही हो, जसको मूल्य आजका विद्यार्थीले र भोलिको समाजले चुकाउनुपर्नेछ।
अब प्रश्न उठाउनैपर्छ,
सडक त बन्यो, तर सोच बनाउने स्कुल कसले बनाउने?
भवन उठ्यो, तर भविष्य उठाउने शिक्षा कहिले?
चुनाव केवल भोट हाल्ने प्रक्रिया होइन, प्रश्न गर्ने अवसर पनि हो। जुम्लाका मतदाताले अब नेतासँग यही प्रश्न सोध्नुपर्ने समय आएको छ, शिक्षा बिना विकास सम्भव छ?
