प्रदेशसभाले विधेयक पारित गर्दा, स्थानीय तहसँग परामर्श नगर्नु, उनीहरूको राय नलिनु, सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने खालको मूल्यांकन नगर्नु। यी सबै कार्यहरूले स्थानीय सरकारहरूको अस्तित्व र निर्णयक्षमतालाई कमजोर बनाउने रणनीतिक हस्तक्षेपजस्तै देखिन्छ।
हिमालको काखमा बसेको सानो गाउँपालिका, हिमा। यहाँका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाही, एउटा गहिरो पीडा बोकेर बोल्छन्, “करार कर्मचारी भनेका नेताका आसेपासे मात्र हुन् भन्ने सोचले राज्यसंयन्त्र नै विघटनतर्फ उन्मुख हुन जान्छ।” उनी सानो पालिकाका प्रतिनिधि भए पनि आवाज ठूला सिद्धान्तहरूका लागि उठाउँछन्, न्याय, समानता र संघीयताको आत्माका लागि बोल्छन्।
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना अंगीकार गरेपछि देशका तीन तहहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सक्रिय छन्। तीनै तह समभाव, सहकार्य र सहअस्तित्वको सूत्रमा आबद्ध हुने अपेक्षा गरिएको थियो। संविधानको यही मर्मअनुसार तीनै तहलाई समान हैसियत दिइएको हो।
अधिकार, कर्तव्य, कार्यविभाजन र जनसेवाका सम्पूर्ण सवालमा यी तहहरूले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर, पछिल्ला दिनमा कर्णाली प्रदेशले ल्याएको एउटा कानुनले संविधानकै आत्मामा चोट पुर्याएको महसुस अध्यक्ष शाहीलाई भइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित “कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१” को दफा १४(१) मा उल्लेख छ — “कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने”। र यदि त्यस विपरीत गरियो भने नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीवाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ। सुन्दा कानुनको सैद्धान्तिक कडाइजस्तो लागे पनि, व्यवहारमा यसले स्थानीय तहमा कार्यरत सयौं करार कर्मचारीहरूलाई एक झट्कामै सेवा बाहिर धकेल्ने ढोका खोलिदिएको छ।
अध्यक्ष शाहीको तर्क छ, “संघीय शासनमा यदि करार सेवा आपत्कालीन या अस्थायी आवश्यकता हो भने, त्यो आवश्यकता केवल संघ र प्रदेशमै सीमित किन? स्थानीय तहको सेवामा त्यही कुरा ‘निषेध’ को रूपमा किन लिइन्छ?”
वास्तवमै, संघीय मन्त्रालय, आयोगहरू, निकायहरू तथा प्रदेश सरकारका विविध मन्त्रालयमा हजारौं करार सेवाका कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। ती कर्मचारीहरू नियमित रूपमा नवीकरण गरिन्छन्, आवश्यकताअनुसार नियुक्त गरिन्छन् र उनीहरूलाई राज्यले आवश्यक ‘लचिलो स्रोत’ को रूपमा स्वीकारेको छ।
तर, स्थानीय तहहरूमा उस्तै आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि त्यही अभ्यास ‘अवैधानिक’ मान्ने निर्णय गर्नु, राज्य संरचनाभित्रैको विभेदको साक्षी हो।
यसले करार सेवाका कर्मचारीहरूबीच तिन तहको तिनथरी हैसियतको चित्रण गर्छ। संघका करार कर्मचारी मान्य, प्रदेशका करार कर्मचारी स्वीकार्य र स्थानीय तहका करार कर्मचारी निषेधित। यस्तो “एक देश, तीन नीति” को अवस्था केवल अन्याय होइन, संघीयताको आत्माविरुद्धको विद्रोह हो। अध्यक्ष शाही भन्छन्, “संविधानले सहमतिको शासन व्यवस्था भन्यो, तर ऐनले हुकुमी शासन दोहोर्यायो।”
हिमाजस्तो विकट भेगमा स्थानीय सरकारका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। करार सेवाका माध्यमबाट स्थानीय तहहरूले शिक्षादेखि स्वास्थ्य, प्रशासनदेखि योजना कार्यान्वयनसम्म जनमुखी सेवा पुर्याउँदै आएका थिए।
तर ऐनले करारलाई निषेध गर्दै उनीहरूलाई सेवा बाहिर पठाउने धम्की दिएको छ, त्यो पनि चेतावनी वा विकल्प बिना। शाहीको बुझाइमा, “यो त प्रशासनलाई झट्का नै हो, स्थानीय तहको अस्तित्वमाथि प्रहार हो।”
प्रदेशसभाले विधेयक पारित गर्दा, स्थानीय तहसँग परामर्श नगर्नु, उनीहरूको राय नलिनु, सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने खालको मूल्यांकन नगर्नु। यी सबै कार्यहरूले स्थानीय सरकारहरूको अस्तित्व र निर्णयक्षमतालाई कमजोर बनाउने रणनीतिक हस्तक्षेपजस्तै देखिन्छ।
अध्यक्ष शाही यसलाई केवल कानुनी बहसमा सीमित राख्न चाहँदैनन्। उनी यसलाई प्रशासनिक नैतिकताको मुद्दा ठान्छन्। करार सेवामा रहेर एक दशकभन्दा बढी काम गरिसकेका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक र सहायक कर्मचारीहरूलाई एक झट्कामै सेवाबाट हटाउने निर्णयले उनीहरूको मनोबल मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा प्रणालीमै अविश्वासको वातावरण बनाउने चेतावनी उनी दिन्छन्।
उनको नजरमा, “करार कर्मचारीहरूमा धेरैले स्थायीभन्दा बढी निष्ठा र समर्पणका साथ काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई अपमानजनक रूपमा हेरिनु, नेताका आसेपासेको लेबल लाउनु र कानुनी हतियार प्रयोग गरेर हटाउनु, यो राज्यसंयन्त्रकै क्षरण हो।”
उनले संविधानको धारा २७७ लाई स्मरण गराउँछन्, जहाँ स्थानीय तहहरूलाई “स्थानीय कार्यपालिका” का रूपमा संविधानले नै मान्यता दिएको छ। यस्तो संवैधानिक पहिचान भएका निकायहरूलाई आफ्नै जनशक्ति व्यवस्थापनमा अधिकार नदिनु, संविधानकै उपहास हो।
उनको दृष्टिकोणमा करार सेवामाथि यस्तो संकुचित दृष्टिकोण लिंदैमा राज्यलाई फाइदा हुने कुनै संकेत छैन। न त यसले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ, न नै राज्यलाई आर्थिक रूपमा सस्तो बनाउँछ।
बरु, यो निर्णयले स्थानीय तहको सेवा निरन्तरतामा बाधा सिर्जना गर्ने, अनुभवी जनशक्तिलाई विस्थापित गर्ने, र नयाँ ढंगले अस्थिरता सिर्जना गर्ने जोखिम उठाउँछ।
त्यसैले अध्यक्ष शाही खुला रूपमा भन्छन्, “कर्णाली प्रदेशको उक्त ऐनमा रहेको करार निषेधसम्बन्धी दफा संशोधन गरियोस्। सबै तहका सरकारहरूमा करार सेवामा समान कानुनी मान्यता कायम गरियोस्। स्थानीय तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वशासन अधिकार दिइयोस्।”
ऐन बनाउँदा स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य परामर्श, सहमति र समन्वय गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। “करार सेवामा रहेका इमानदार कर्मचारीहरूको अनुभव, निष्ठा र योगदानको सम्मान गरियोस्,” उनले भने, “समस्या व्यवस्थामा छ भने सुधारको उपाय पनि व्यवस्थामै खोजिनुपर्छ, कर्मचारीमाथि दण्डको शैली अपनाएर होइन।”
शाहीको आवाज हिमाको भूगोलमा मात्रै सीमित छैन, यो आवाज देशभरिका ती हजारौं करार सेवाका कर्मचारीहरूको पनि हो, जसले राज्यप्रति समर्पण त गरेका छन्, तर राज्यबाट अपमान मात्र भोगेका छन्।
संघीयताको नाममा बनाइएका ऐनहरू नै संघीयताका सिद्धान्तविपरीत जान थालेपछि, त्यो शासन प्रणाली कति दिगो र न्यायपूर्ण रहन सक्छ भन्ने प्रश्न आज हरेक सचेत नागरिकको मनमा छ।
हिमालले टाकुराबाट हेर्दा देखिने सानो गाउँमा उठेको आवाज अब सुन्ने समय आएको छ, “हामी पनि राज्य हौं, हामीमाथि पनि राज्यले व्यवहारमा न्याय देओस्।” नत्र, करार सेवाका नाममा भइरहेका विभेदहरूको भूकम्पले संघीयताको गारो चिराचिरा पार्ने दिन टाढा छैन।
