बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री जयराम थापा हुन्। संघीय यातायात मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङ मन्त्री छन्। तर, उनीहरूले न यातायात कार्यालयको नियमन, बेतिथि नियन्त्रण गर्न सकेका छन् न यातायातमा दशकौंदेखिको सिण्डिकेट हटाउन सकेका छन्।
भक्तपुरमा आधा किलोमिटरको दुरीमा एउटै मन्त्रालयका दुईवटा कार्यालय छन्। बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत भक्तपुरमा सञ्चालित दुई यातायात कार्यालय केही मिनेटको दुरीमा मात्र छन्।
सल्लाघारी चौरअगाडि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छ भने राधेराधेस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्छ। यद्यपि, सल्लाघारीको यातायात कार्यालय भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत पर्दछ भने राधेराधेको मध्यपुर थिमी नगरपालिका अन्तर्गत।
दुवै यातायात कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालित छन्। २० हजार रुपैयाँ भाडामा नजाने घरलाई यी यातायात कार्यालयहरूले मासिक तीन लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएका छन्। यो भाडा जनताले तिरेको करबाट तिरिन्छ।
घरधनीहरूले राजनीतिक दललाई चन्दा वा कार्यालय प्रमुखलाई कमिशन खुवाएर यत्रो चर्को उठाइरहेका छन्। गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जेड पुस्ताले आन्दोलन गरे। राधेराधेको यातायात व्यवस्था कार्यालय जलाइयो।
केन्द्रीय यातायात व्यवस्था विभागमा पनि आन्दोलनको क्रममा आगजनी हुँदा लाइसेन्स छाप्ने अर्बौंको मेसिन ध्वस्त भएको छ। अब त्यो मेसिन मर्मत गर्न महिनौं लाग्छ, नबनेमा नयाँ मेसिन किन्नुपर्छ।
नयाँ मेसिन किन्न फेरि करोडौं लाग्छ। केन्द्रीय विभागकै सेवा ठप्प भएपछि मातहतका कार्यालयहरूको पनि सेवा बन्द भएको छ। यसले कर्मचारीहरूलाई मोजमस्ती भएको छ। राधेराधेको यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरू अहिले घरमै बसिबसी तलब खाइरहेका छन्।
फेरि जलेको भाडाको घरमा चाहिँ जनताले तिरेको करबाट रंगरोगन वा मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ। कार्यालयको आफ्नै भवन भएको भए रंगरोगन वा मर्मत गर्नु स्वाभाविक हो। तर, भाडाको घरको किन मर्मत, रंगरोगन गर्नु ? यसको शतप्रतिशत चलखेल भएको छ।
अर्कोतर्फ, यो कार्यालयमा सयौं कर्मचारी छन्। कार्यालय जलेपछि उनीहरू घरमै बसेर तलब खाइरहेका छन्। अब मन्त्रालयले यहाँका करार कर्मचारी हटाएर स्थायी कर्मचारीलाई अन्यत्र सार्नुपर्छ। किनभने जनताको दुःखको कमाइ खाएपछि उनीहरूका निम्ति काम गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो।
बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन्। यातायात कार्यालय भने उपत्यकामै सीमित छन्। सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, रसुवालगायतमा एउटै यातायात कार्यालय छैन। उपत्यकाभित्रै यातायात कार्यालयको खातैखात छ। तर, बागमतीकै अन्य जिल्लामा एउटै कार्यालय छैन।
के उपत्यकाबासी मात्र जनता हुन् ? बाहिरी जिल्लाका जनताले चाहिँ सेवासुविधा पाउनुहुन्न ? उनीहरूले चाहिँ जहिल्यै ससाना कामका निम्ति पनि उपत्यकाकै धाउनुपर्ने ? आखिर कहिलेसम्म ? कमिशनका निम्ति कहिलेसम्म सुगममा आधा किलोमिटरको दुरीमा दुईटा यातायात कार्यालय र दुर्गममा एउटै कार्यालय नराख्ने सरकार ?
काठमाडौंमा मात्र चार वटा यातायात कार्यालय छन् — सानो भर्याङ, ठूलो भर्याङ, गुर्जुधारा र चावहिलमा। त्यस्तै, ललितपुरमा पनि दुईटा यातायात कार्यालय छन्। दुवै कार्यालय एकान्तकुनामा छन्। यी कार्यालयमध्ये कतिपयको आफ्नै भवन छ भने कतिपय भाडाको घरमा सञ्चालित छन्।
अनि एउटै जिल्लामा यत्रो कार्यालय किन चाहियो ? एउटैबाट सेवा दिन सकिँदैन ? त्यो कार्यालय बाहिर सारिदिने हो भने यहाँ चाप पनि हुने थिएन। अहिले त टाढाटाढाबाट लाइसेन्स सेवाकै निम्ति मानिसहरू उपत्यका धाउनुपर्ने बाध्यता छ। कहिलेसम्म जनताले यस्तो दुःख भोग्नुपर्ने ? कमिशनका निम्ति एउटालाई काखा, अर्कोलाई पाखाको व्यवहार कहिलेसम्म ?
सल्लाघारीको यातायात कार्यालयले ब्लूबुक नवीकरण र पटके सेवा मात्र दिँदै आएको छ। तर, कर्मचारी चाहिँ दर्जनौं छन्। उनीहरू दिनभर घाम तापेर वा राजनीतिक गफ गरेर बसिरहेको देखिन्छ। यातायात कार्यालयकै गेटमा बीमा गराउने दलालीहरूको अफिस छ। अनि दलाल र यातायात हाकिम, कर्मचारीको मिलेमतोमा बीमै नगराइएका गाडीको एकदेखि दुई हजार कमिशन खाएर ब्लूबुक नवीकरण र पटके काटिन्छ।
राधेराधे यातायात कार्यालय नजिक दुईटा ड्राइभिङ सेन्टर छन् — इजिवे र बुढाथोकी ड्राइभिङ सेन्टर। यी ड्राइभिङ सेन्टरले यातायात कार्यालयका कर्मचारी र हाकिमलाई ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँ खुवाएर परीक्षाबिनै लाइसेन्स निकालिदिने गरेको आरोप छ। ड्राइभिङ सेन्टरसँगै वरपरका स्टेशनरी, स्टुडियो, किराना तथा कपडा पसल, लेखनदास पनि यो काममा संलग्न रहेका छन्।
बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री जयराम थापा हुन्। संघीय यातायात मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङ मन्त्री छन्। तर, उनीहरूले न यातायात कार्यालयको नियमन, बेतिथि नियन्त्रण गर्न सकेका छन् न यातायातमा दशकौंदेखिको सिण्डिकेट हटाउन सकेका छन्।
हरियो, कालोप्लेटका ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको चार दशकदेखि नयाँ दर्ता बन्द छ। तर, कोही पनि मन्त्री यातायातको सिण्डिकेट तोड्न पहल गर्दैनन्। जसका कारण जनता मर्कामा परेका छन्, ठगिएका छन्।
एयरपोर्टमा दुई सय सात वटा मात्र हरियो प्लेटका ट्याक्सी छन्। यहाँ २०५० सालदेखि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द छ। कालोप्लेटको ट्याक्सीको ०५७ जेठ १७ गतेदेखि नयाँ दर्ता बन्द छ। अहिले उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या नौ हजार मात्र छ, जबकी जनसंख्या करोडौंको हाराहारीमा छ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखुल्दा २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्र्याप गरिएको नम्बर प्लेट नौ लाखमा किनबेच भइरहेको छ। यदि नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ०४३ सालदेखि ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता बन्द छ। त्यहाँ जम्मा एक सय सात वटा ढुवानी गाडी छन्। फोस्टक ट्याम्पोको त दर्ता खोलिएको छैन। ट्याक्सीको रुट परमिट पनि उपत्यकाभित्र मात्र छ।
मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो। प्रदेश बन्यो। तर, न यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हट्यो न यातायात कार्यालय जिल्ला जिल्लामा पुग्यो। फेरि भन्ने बेला चाहिँ “गाउँगाउँमा सिंहदरबार” रे!
सरकार जहिल्यै पनि यातायात व्यवसायी र घरधनीहरूको जालमा फस्यो। देश र जनताको हितमा हुनेभन्दा पनि सीमित घरधनी र व्यवसायीका लागि काम गर्नतिर सरकार लाग्यो। जसका कारण आज यो व्यवस्था नै संकटमा परेको हो।
त्यसकारण अब सरोकारवाला निकाय गम्भीर बनोस्। सीमित व्यक्तिका निम्ति होइन, देश र जनताको भलो हुने कामतिर लागोस्। र, उपत्यकाबासीलाई मात्र जनता नठानौं, बाहिरी जिल्लाका जनता पनि नेपाली नै हुन्। उनीहरूले पनि राज्यलाई राजस्व तिरेका छन्। देशको राजनीतिक परिवर्तनमा उनीहरूले पनि योगदान दिएका छन्।
