पचाल झरनालाई जैविक र पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गरेर शैक्षिक पर्यटनलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। यहाँको जैविक विविधता, वनस्पति र वन्यजन्तुले अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ।
नेपालको कर्णाली प्रदेश, कालिकोट जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिकामा अवस्थित पचाल झरना केवल पानीको वहाव र चट्टानको संयोजन मात्र होइन, यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा अग्लो झरना हो। करिब ३८१ देखि ४०० मिटर उचाइको यो प्राकृतिक सम्पदा नेपालको पर्यटकीय सम्भावनाको प्रतीक हो, जसले आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र राष्ट्रिय गौरवको नयाँ युग ल्याउन सक्छ।
तर, दुखद यथार्थ के हो भने, यो अनुपम सम्पदालाई नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको लापरबाहीले मौन, उपेक्षित र एक्लो बनाएको छ। हिमाल, पोखरा र लुम्बिनीको प्रचारमा सरकार थाक्दैन, तर पचाल झरनालाई किन कहिल्यै प्राथमिकता दिइएन? यो प्रश्नले हाम्रो नीति र प्राथमिकताको कमजोरीलाई उजागर गर्छ।
पचाल झरना प्राकृतिक सौन्दर्यको कथा मात्रै होइन, यो स्थानीय समुदायको समृद्धिको सम्भावना बोकेको आधार हो। यस्तो झरना, जुन संसारका धेरै देशका लागि गर्वको विषय बन्न सक्थ्यो, नेपालमा भने आधारभूत पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा छ।
न त यहाँ सुरक्षित सडक छ, न पर्यटक सुविधा केन्द्र, न त होटल वा होमस्टेका लागि पर्याप्त लगानी। यो चुप्पीले पचाल झरनालाई मात्र होइन, कालिकोटका जनताको सम्भावनालाई समेत बन्धक बनाएको छ।
गाउँपालिकाको नाम नै ‘पचालझरना’ राखिएको छ, तर के यो नामले मात्र स्थानीय समुदायको भाग्य बदलिन्छ? के स्थानीय सरकारले यो झरनालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने ठोस योजना बनाएको छ? यदि छैन भने, यो नाम केवल कागजी औपचारिकता हो, जनताको आशामाथिको ठट्टा हो।
पचाल झरनाको सम्भावना अथाह छ। यो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यले ट्रेकिङ, फोटोग्राफी, र साहसिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ।
स्थानीय उत्पादनहरू, जस्तै हर्बल चिया, जैविक तरकारी, मधुमक्खीको मह, र हस्तकलाका सामग्री-पर्यटकहरूका लागि विशेष आकर्षण बन्न सक्छन्। यस्ता उत्पादनले स्थानीय बजारलाई बलियो बनाउनुका साथै कालिकोटको पहिचानलाई विश्वसामु चिनाउन सक्छ।
साथै, पचाल झरनालाई जैविक र पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गरेर शैक्षिक पर्यटनलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। यहाँको जैविक विविधता, वनस्पति र वन्यजन्तुले अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ।
तर, यी सम्भावनाहरू केवल कल्पनामा सीमित छन् किनभने नीति, योजना र लगानीको अभाव छ। स्थानीय युवाहरूलाई होमस्टे सञ्चालन, ट्रेक गाइड र पर्यटन व्यवसायमा प्रशिक्षण दिने कुनै ठोस पहल भएको छैन।
महिलाहरूलाई उद्यमशीलताका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि शून्य छन्। यदि सरकारले पचाल झरनालाई राष्ट्रिय पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरेर पूर्वाधार विकासमा लगानी गरोस्, तब यहाँको आर्थिक परिदृश्य बदलिन सक्छ।
सुरक्षित सडक, सङ्केत बोर्ड, पर्यटक सुविधा केन्द्र र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकियो भने पर्यटकहरूको आगमन बढ्नेछ। यसले स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ र समुदायको आर्थिक स्तर उकास्नेछ।
पचाल झरनालाई प्रवर्द्धन गर्न हरेक वर्ष ‘पचाल पर्यटन महोत्सव’ आयोजना गर्न सकिन्छ। यस्तो महोत्सवले स्थानीय संस्कृति, खानपान, र कला प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। पर्यटकहरूले कालिकोटको मौलिकता अनुभव गर्न पाउनेछन्, जसले यहाँको पर्यटनलाई थप उजागर गर्नेछ।
साथै, स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन गर्न बजारस्थलको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्ता पहलहरूले कालिकोटको पर्यटनलाई मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
तर, यी सबै सम्भावनाहरू तब मात्र साकार हुन सक्छन् जब सरकार र स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिन्छन्। सङ्घीय सरकारले पचाल झरनालाई राष्ट्रिय सम्पदाको सूचीमा राखेर बजेट छुट्याउनुपर्छ।
स्थानीय सरकारले समुदायसँग सहकार्य गरेर पर्यटन विकासको नक्सा बनाउनुपर्छ। यदि सरकार चुप लाग्छ भने, जनताको आवाजले यो मौनता तोड्नुपर्छ। पचाल झरना केवल पानीको वहाव होइन, यो हाम्रो भविष्यको मुहान हो। यसको उपेक्षा गर्नु भनेको हाम्रो समृद्धिको अवसरलाई लत्याउनु हो।
अब समय आएको छ। पचाल झरनालाई विश्वसामु चिनाउने। यसका लागि स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, र मिडियाले एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत पचाल झरनाको सौन्दर्य र सम्भावना विश्वसामु पुर्याउन सकिन्छ।
यदि हामीले यो अवसर गुमायौँ भने, हाम्रा भावी पुस्ताले हामीलाई माफ गर्नेछैनन्। पचाल झरना मौन छ, तर हाम्रो आवाज अब गुञ्जिनुपर्छ—सडकदेखि संसदसम्म, गाउँदेखि विश्वसम्म।
