सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानीलगायत जग्गा दर्ता गरेर खाने राजनीतिक दलहरू हुन्। त्यसमा पनि विशेष गरी काँग्रेस र एमाले। यी दुई पार्टीका कारण राज्यलाई ठूलो घाटा भएको छ। देश कंगाल हुँदै गएको छ।
२०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जमिनलाई कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गरी खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ गर्न नदिने निर्णय गर्यो। यो नीति ल्याएको तीन वर्ष पूरा भएर चार वर्ष लागेको छ। तर, न जग्गा वर्गीकरण गरियो न खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम रोकिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र अहिले पनि खेतीयोग्य जमिनमा घर तथा संरचना बनाउने र प्लटिङ गर्ने क्रम जारी छ।
उपत्यका मात्र होइन, देशभर खेतीयोग्य जमिन मासेर घर, संरचना बनाउने र प्लटिङ गर्ने काम रोकिएको छैन। सरकार भूमाफिया, दलालसामु लम्पसार पर्यो। एकदेखि तीन आना जग्गामा घर तथा भवन बनाउन स्थानीय तहहरूले नक्सापास गरिरहेका छन्। जग्गा प्लटिङ कार्य विशेष गरी २०४५ सालपछि शुरू भएको हो। दलाल, भूमाफियाहरूले निमुखा किसानसँग सस्तोमा जमिन किनेर धमाधम प्लटिङ गरे।
एउटै जग्गालाई टुक्राटुक्रा बनाए। अनि महँगोमा सर्वसाधारणलाई बेचे। दलाल, भूमाफियाहरूले खेतीयोग्य जमिन त छोडेनन् नै, सँगै डाँडाकाँडा, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, तालपोखरीको जग्गासमेत आफ्नो नाममा ल्याई प्लटिङ गरेर सोझासाझा नागरिकलाई बेचे। यस्ता कार्यमा सहयोग गर्ने स्वयं सरकारी निकाय हुन्। भूमि मन्त्रालय, विभागले जहिल्यै दलाल र भूमाफियाको पक्षमा काम गर्दै आएको छ।
सरकार खेतीयोग्य जमिन बचाउनभन्दा पनि राजस्व उठाउनतर्फ केन्द्रित रह्यो। जसले गर्दा आज कृषिप्रधान देश भनिने हाम्रो नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपर्यो। विदेशीले खाद्यान्न नदिए हामी नेपाली भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति आउने पक्का छ। चार दशकअघि काठमाडौंको मूलपानी, गोठाटार, काँडाघारी, पेप्सीकोला, जडीबुटी, नरेफाँट, लोकन्थली, टिकाथली, कोटेश्वर, तीनकुने, शान्तिनगर, गौरीगाउँ, सिनामंगल, एयरपोर्ट, गौरीघाट, बौद्ध, जोरपाटी, नयाँबस्ती, दक्षिणढोकालगायत क्षेत्रमा बस्ती थिएन। खेतबारी मात्र थियो।
तर, त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भने उक्त क्षेत्रमा थियो। अहिले एयरपोर्ट वरपरसहित यी स्थानमा घना बस्ती छ। खाली ठाउँ भेट्नै मुस्किल पर्छ। किनभने दलाल, भूमाफियाहरूले यहाँको सबै खेतबारी प्लटिङ गरे। जग्गा प्लटिङ गरिए पनि मानिसहरूले धमाधम घर बनाए। अनि उपत्यकाभित्रै वा बाहिरी जिल्लाका मानिसहरू यहाँ आएर बसे। एयरपोर्टसहित यी स्थानका जग्गा पशुपति गुठीको हो।
तैपनि, दलाल, भूमाफियाहरूले सबै दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा लगे। एयरपोर्टमा प्लेन आउजाउ भइरहन्छ। बाहिरी देशका प्लेन वा नेपालभित्रै पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुपरेमा त्रिभुवन विमानस्थलकै प्रयोग गरिन्छ। पछिल्लो समय विमान दुर्घटना बढ्दो क्रममा छ। एयरपोर्टभित्रै समेत पटकपटक प्लेन दुर्घटनामा परिसके। जसका कारण अहिले एयरपोर्ट वरपर बस्नेहरू त्रसित छन्। प्लेन दुर्घटना भएर आफ्नै घरमाथि त खस्दैन भन्ने डर यहाँका घरधनीहरूमा छ।
यहाँ बस्ने डेरावालहरूको पनि निद्रा र भोक हराएको छ। किनभने घना बस्ती भएकाले प्लेन दुर्घटना हुँदा एउटा घरमा मात्र क्षति पुग्दैन, सयौं वा हजारौंमा क्षति पुग्न सक्छ। त्योसँगै मानवीय क्षति हुन सक्छ। त्यसैले, पछिल्लो समय एयरपोर्ट क्षेत्र आसपासका घरहरू भटाभट खाली भएका छन्। घरधनीहरू घर बेच्न चाहन्छन्। यद्यपि, किन्ने मान्छे भेटिएको छैन। स्मरण रहोस्, एयरपोर्टमै नेपाल आयल निगमको पेट्रोल, डिजेलको डिपो पनि छ।
एयरपोर्टमा सानो घटना भए पनि त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने देखिन्छ। केही गरी प्लेन निगमको डिपोमै खसेमा त्यसबाट बस्ती मात्र होइन, राजधानी नै ध्वस्त हुन सक्छ। त्यसैले, चलाख मानिसहरूले काठमाडौं नै छोड्न थालेका छन्। आफ्नो ज्यानै जोखिममा पारेर उनीहरू बस्न चाहँदैनन्। थानकोटमा पनि निगमको पेट्रोल, डिजेल डिपो छ। डिपो वरपर घना बस्ती छ। अनि त्यो डिपोमा केही गरी आगो सल्किएमा के हुन्छ होला? परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन।
२०८१ साउन ९ गते त्रिभुवन विमानस्थलमै प्लेन दुर्घटना हुँदा १८ जनाको ज्यान गयो। त्यसअघि बंगलादेशबाट आएको विमान पनि एयरपोर्टभित्रै दुर्घटनामा पर्यो। यति मात्र होइन, नरेफाँटमा पनि विमान दुर्घटना हुँदा कयौंले ज्यान गुमाए। एयरपोर्टभित्र होस् वा बाहिर, पटकपटक प्लेन दुर्घटनामा पर्ने गरेको छ। थोत्रा प्लेन भएपछि दुर्घटनामा पर्नु आश्चर्यको कुरा भएन। अहिलेसम्म त पाइलटको कृपाका कारण प्लेन दुर्घटना भए पनि बस्ती सखाप भएको छैन।
तर, भविष्यमा पनि विमान बस्तीसम्म खस्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। अनि प्लेन बस्तीमाथि खसेमा के हुन्छ होला? दलाल, भूमाफियाहरूले गर्दा आज लाखौं सर्वसाधारणको ज्यानै खतरामा पर्यो। उनीहरू त्रासैत्रासमा बस्न बाध्य छन्। ०२९ सालसम्म धोबीखोलाको बाढी घट्टेकुलो चोकसम्म पुग्थ्यो। अहिले खोला नै मिचेर घर ठड्याइएको छ। हुन त यहाँ मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको जग्गा दलाल, भूमाफियाहरूले कब्जा गरेका छन्।
०४५ सालसम्म कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानस्थान, बिजुलीबजारको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानी थियो। यो जग्गा सिंहदरबारको थियो। त्यहाँ घोडा पाल्ने भनिएको थियो। तर, ०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। उनले सिंहदरबार पछाडिको बाटो खोलिनेबित्तिकै त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो। अहिले त्यहाँ आनाकै करोडौं मूल्य छ, जमिनको।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानीलगायत जग्गा दर्ता गरेर खाने राजनीतिक दलहरू हुन्। त्यसमा पनि विशेष गरी काँग्रेस र एमाले। यी दुई पार्टीका कारण राज्यलाई ठूलो घाटा भएको छ। देश कंगाल हुँदै गएको छ। राज्यसँग सम्पत्तिको नाममा केही पनि छैन। सरकारी सम्पत्तिमाथि दलाल, भूमाफियाहरूको रजगज चलेको छ। देश नाजुक अवस्थामा छ। तर, यिनीहरूलाई भने अझै पनि लुटेर पुर्याउनु भएको छैन।
स्थानीय तहहरूमा काँग्रेस, एमालेकै जनप्रतिनिधि छन्। यद्यपि, उनीहरू जग्गा वर्गीकरण गर्दैनन्। किनभने वर्गीकरण गरेपछि खेतीयोग्य जमिनमा घर, भवन बनाउन पाइँदैन। कमिशन पाइँदैन। यसले स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न अटेर गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरे पनि दलालसँग घुस खाएर खेतीयोग्य जमिनलाई समेत गैरकृषिमा समावेश गरिदिएका छन्। जमिन जमिन मात्र होइन। जमिनले मानव जीवन जोगाइराखेको छ। किनभने बिना जमिन उत्पादन सम्भव छैन।
विडम्बना, हामीकहाँ भने ठ्याक्कै उल्टो छ। यहाँ त उब्जनी हुने जमिन मासेर घर र बाटो बनाउनुपर्यो। भोकमारीको संकट नै आए पनि संघदेखि स्थानीय तहसम्मले जमिनमा घर र बाटो बनाउन स्वीकृति दिइरहनेछन्। सरकार नै दलाल, भूमाफिया बन्यो। सरकार न खेतीयोग्य जमिन बचाउन चासो दिन्छ न व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा फिर्ता ल्याउन खोज्छ।
